२९ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका छन् । उनी यस्तोबेलामा अर्थमन्त्री बनेका छन्, जुनबेला मुलुकको अर्थतन्त्र भूकम्प र नाकाबन्दीको समयको भन्दा नाजुक अवस्थामा छ । र, पार्टीभित्र पनि एकता कमजोर भएको र गुटबन्दी प्रखर बनेको परिस्थिति छ ।
यसअघि भूकम्प, मधेस आन्दोलन तथा भारतको नाकाबन्दीसँगै नेपालको अर्थतन्त्र धरासयी भएका बेला अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पौडेलले पाएका थिए । त्यतिबेला बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याएर उनले चर्चा कमाएका थिए ।
अहिले कोभिड–१९को महामारीले अर्थतन्त्र अभूतपूर्व संकटमा छ । यहीबेला अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निकायहरुले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर शून्यमा खुम्चिने अनुमान गरिरहेका छन् । देशको अथव्यवस्था चरम संकटमा छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सबल अर्थतन्त्रको जब बसाएको दाबी गर्दै बिदा भएपछि खतिवडाकै बजेट कार्यान्वयन गर्न आएका पौडेलमाथि मन्त्रीका रुपमा सुविधाभन्दा बढी दबाव छ ।
पहिलो कार्यकालमा अपेक्षाभन्दा राम्रो काम गरेको भनेर चर्चा कमाएका पौडेललाई यो कार्यकालमा असफल हुने छुट छैन । उनी असफल हुँदा देश पनि गरिबी र आर्थिक संकटको भूमरीमा पर्ने अर्थविदहरु बताउँछन् ।
को हुन् पौडेल ?
अर्थमन्त्री पौडेल नेकपाभित्र चतुर नेताका रुपमा परिचित छन् । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा बुटवलबाट बाबुराम भट्टराईलाई पराजित गरेपछि उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा बढ्ता प्रभावशाली देखिएका थिए । तत्कालीन एमालेको पहिलो नौ महिने शासनकालमा सरकारमा नगई संगठन विभाग प्रमुख बनेका पौडेल पार्टीभित्र पनि शक्तिशाली खेलाडी हुन् ।
स्याङ्जाको पुतलीबजारमा विसं. ०१६ साल मंसिर ५ गते जन्मिएका नेता पौडेल यसअघि चार पटक मन्त्री बनिसकेका छन् । ०५४ सालमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री बनेका उनी ०६५ सालको संयुक्त सरकारमा जलस्रोत मन्त्री बनेका थिए । त्यसैगरी ०६७ सालको अर्को संयुक्त सरकारमा उनी रक्षामन्त्री र २०७२ मा तत्कालीन माओवादीसँगको गठबन्धन सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका थिए ।
माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेपछि उनले औपचारिक शिक्षा नलिएको उनका निकटष्थहरु बताउँछन् । ०३३ सालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका उनी ०३७ सालमा मोदनाथ प्रश्रितसँगै पक्राउ परे र जेल तोडेर भूमिगत बने ।
विसं. २०४७ सालमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका पौडेलले पार्टीमा लुम्बिनी र महाकाली अञ्चल इञ्चार्जको भूमिका निभाए । ०५९ मा स्थायी कमिटीको वैकल्पिक सदस्य बनेका उनी ०६५ मा बुटवलमा सम्पन्न एमालेको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उनी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सचिवमा निर्वाचित भएका थिए । ०७१ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले पार्टीको उप–महासचिव पद जिते ।
०५१ मा पाल्पा–३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जितेका उनी ०५६ मा रुपन्देहीमा चुनाव लड्दा पराजित भएका थिए । तर, ०६४ र ०७० मा रुपन्देही क्षेत्र नं. ४ बाट संविधानसभा चुनावमा विजयी भए । ०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा रुपन्देही–२ बाट ४४ हजार मत ल्याएर चुनाव जिते ।
पार्टी एकीकरण गरेपछि बनेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ईश्वर पोखरेललाई पन्छाउँदै महासचिव बने । तर, महासचिवमा रुपमा काम गर्न थालेपछि उनी बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिका नाममा पु¥याउने भएको घोटालामा मुछिए । उनका छोरा नवीनका नाममा ललित निवासभित्र जग्गा भेटियो । पौडेलकै राजनीतिक आडमा ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको आरोप लागे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै उन्मुक्ति दियो ।
पछिल्लो सयममा विभिन्न विचौलियाहरुको शक्तिकेन्द्रका रुपमा काम गर्ने गरेको आरोप पनि पौडेलमाथि छ । नेपालका आयोजनाहरुको लाइसेन्स र ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनीका एजेन्ट दीपक भट्टसँग उनको नाम जोडिएको छ । उनै भट्टका दाजु सुशील भट्टलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र हालै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउन पौडेलले भूमिका खेलेको आरोप छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गर्ने सूत्रधारमध्येका एक तथा पार्टीभित्रका पछिल्ला विवादहरुलाई सल्ट्याउन मुख्य भूमिका खेलेका पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा यसअघि नै थियो । ‘डिफ्याट्टो अर्थमन्त्री’का रुपमा चर्चा गरिएका प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत सिफारिस गर्ने र प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलमा नभएर दाङमा हुने नेकपाको निर्णयलगत्तै पौडेल अर्थमन्त्रीका रुपमा आउने चर्चा चलेको थियो ।
नेकपाभित्र पार्टी र गुटलाई आवश्यक पर्दा छिटो सहमति मात्रै हैन, ‘आर्थिक स्रोत’ पनि जुटाउन सक्ने नेताका रुपमा पौडेल चिनिन्छन् । अब उनी पार्टीको मात्रै हैन, डामाडोल अवस्थामा पुग्न लागेको राज्यको ढुकुटीको स्रोत जुटाउने भूमिकामा पुगेका छन् ।
संकट पार लगाउने चुनौती
अर्थविदहरुका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र इतिहासकै बढ्ता संकटपूर्ण घडीमा छ । सरकारले नियमित खर्च जुटाउन लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । महामारीका कारण आर्थिक गतिविधिहरु सुस्त छन् । ब्यापार व्यवसायमा महामारीको त्रास मात्रै हैन, सोझो मार छ । सरकारलाई ठूलो आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।
विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । ठूला आयोजनाहरुको प्रगति निराशाजनक छ । गत वर्ष महामारीको कारण देखाएर एक तिहाई मात्रै विकास खर्च भएको तीतो यथार्थ छ । उद्योग र कृषिजस्ता क्षेत्रमा पनि मन्दीको मार छ । कृषकले उचित मूल्य नपाउने र विचौलियाहरु मात्रै मोटाउने अवस्था छ ।
देशभित्र रोजगारीको संकट छ । विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किनेहरु बढिरहेका छन् । विदामा आएकाबाहेकलाई श्रम गन्तब्य मुलुकले रोजगारीमा लिएका छैनन् । झण्डै ७ महिना वैदेशिक रोजगारी ठप्प भएकाले रेमिट्यान्सको आप्रवाह आगामी वर्षहरुमा घट्दै जाने अनुमान गरिएको छ ।
महंगीको दर बढ्दो छ । महामारीले फेरि थप धेरै परिवारलाई गरिबीमा धकेल्दैछ । उद्यम गरिरहेकाहरुलाई पनि राज्यले उचित संरक्षण दिन सकेको छैन । सरकारले लिएका अर्थनीतिहरु राजस्वमुखी मात्रै हुँदा अर्थतन्त्रका अवयवहरुले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । युवा जनशक्तिदेखि उद्यमीसम्म निराश रहेको यो समयमा धेरैको नजर अर्थ मन्त्रालयमाथि छ । देशको आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिएको छ । आयात केही घटेपनि लाभ दिने गरी निर्यात बढ्न सकेको छैन । झण्डै १३ खर्बको ब्यापार घाटाका कारण अर्थतन्त्रमाथि सोझो दबाव छ ।
विदेशी लगानी नल्याई नहुने अवस्था छ । तर, विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आउने र रकम नआउने अवस्था कायम छ । महामारीका कारण आन्तरिक लगानी थप्न लगानीकर्ता डराएका छन् । आयातमा आधारित ब्यापार मात्रै प्रवद्र्धन हुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न सकेको छैन । ७ अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर ल्याइएको बजेटमा त्यसअनुरुपका कार्यक्रम छैनन् । भएका कार्यक्रमहरु पनि प्रभावकारी बनेका छैनन् भने कति कार्यान्वयनमा नै जान सकेका छैनन् ।
के भन्छन् अर्थविद ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री नयाँ अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्न मात्रै सके पनि सफलता हासिल गर्ने बताउँछन् । कोरोना महामारीको समय भएकाले अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनुलाई मूख्य चुनौतीका रुपमा नयाँ अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने क्षत्री बताउँछन् । पौडेलले अर्थतन्त्रका लागि काम गर्न प्रधानमन्त्रीको ‘एस म्यान’ बनेर जे भन्यो त्यहीँ निर्णय भने गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।
‘अनुभवी मान्छे अर्थमन्त्री हुनुभयो, विगतको जस्तै प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो, त्यही निर्णय गरिहाल्नुभयो भने चुक्नुहुन्छ’ पूर्वगभर्नर क्षत्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अर्थतन्त्र सबल बनाउने हिसाबले काम गर्छु भन्ने सोच्नुपर्छ ।’
जनताबाट उठाएको करको सही सदुपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु आवश्यक हेको क्षेत्रीले बताए । सोझासिधा मान्छेले पनि ‘देश ऋण डुब्यो’ भन्ने थालिसकेको भन्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले विगतको शैलीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न नसके जनता थप निराश हुने बताए ।
अर्थशास्त्रमा दीक्षित छ भन्दैमा त्यो मान्छे अर्थमन्त्रीका रुपमा सफल हुन नसक्ने बताउँदै आवश्यकता नहेरी निर्देशनका भरमा काम गर्ने शैलीले सफल हुन नसकिने क्षत्रीको विश्लेषण छ । अहिले अर्थतन्त्रलाई पहिलेको लयमा ल्याउनका लागि स्वास्थ्यमा पर्याप्त बजेट खर्चनैपर्ने क्षत्रीको सुझाव छ ।
अर्थविद् केशव आचार्य मन्त्री पौडेलले अब ठूलै चुनौती सामना गर्न तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व उनका लागि नयाँ नभए पनि गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको आचार्यको भनाइ छ । ‘उहाँले बजेट पनि ल्याइसक्नुभएको छ, अर्थमन्त्रालय, बजेट निर्माण नयाँ कुरा नहोला’ उनले भने, ‘कोभिड–१९को महामारीले चुनौती थपेको हो, महामारी नआउँदै पनि अर्थतन्त्रमा विभिन्न चुनौतीहरु थिए, अब ती सबै एकसाथ पार लगाउनुपर्छ ।’
यसअघि अर्थशास्त्रका विज्ञ डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रालय हाँकेपनि नतिजा नआएको स्मरण गराउँदै आचार्यले अर्थमन्त्री पौडेललाई त्यस्तो शैलीबाट अघि नबढ्न सुझाए । स्थिर सरकार भनेपछि निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यवसायी अपेक्षा पूरा नभएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेललाई त्यस्तो निराशालाई आशामा बदल्ने अवसर आएको बताए । यसका लागि महामारीकै बेलामा पनि पीडितहरुलाई राज्यबाट विशेष राहत नआएको भन्दै आचार्यले अब नयाँ ढंगबाट समस्याहरु पनि समाधान गर्न अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
‘कुनै अर्थमन्त्री हुँदा पनि हाम्रो राजकीय संयन्त्रले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन, यो सधैँको समस्याजस्तै बनेको छ’ अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘गुणात्मक हिसाबले जहिलेसम्म खर्च सक्दैनौं, त्यसबेलासम्म हामी जहाँको त्यहीँ रहन्छौं, नयाँ अर्थमन्त्रीले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
विकासे आयोजनाहरुलाई अघि बढाउनु पर्ने, खर्च गर्न सक्नुपर्ने, प्रशासनिक क्षमता बढाउनु बनाउनुपर्ने लगायतका कामहरु हुनुपर्ने उनको मत छ । प्रशासनिक क्षमता वृद्धि गरी अन्य मन्त्रालयहरुसँग संयोजन गर्ने, विकास आयोजनाको काम गुणस्तरीय बनाउनेलगायतका काम गर्न नयाँ नेतृत्व चुक्न नहुने आचार्यले बताए ।
सुविधाजनक बहुमतको सरकार भएका कारण पनि यस्ता चुनौतीहरु सामना गर्न अरु बेलाका सरकारलाई भन्दा अहिले सहज हुने आचार्यको भनाइ छ । ‘अब यो सरकारका २ वटा बजेट बाँकी छन् । अन्तिमको एउटा बजेट त ल्याउने मात्रै हो, काम गर्न भ्याइँदैन’ आचार्य भन्छन्, ‘बाँकी रहेका काम गर्दै आगामी बजेटलाई कति कसरी प्रभावशाली बनाउने भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’
वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिल केशरी शाह विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु राम्रो विषय भएको बताउँछन् । अर्थविद् नभए पनि अनुभव भएका कारण पौडेलले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गर्न सक्ने उनको विश्वास छ ।
पार्टीमा बलियो स्थानमा रहेका व्यक्ति अर्थमन्त्रालयमा आउनु सकारात्मक भएको शाहले बताए । उनले थपे, ‘उहाँमा क्षमता छ, अनुभव छ । मलाई विश्वास छ, कोभिड–१९ का बेला अर्थतन्त्र जोगाउन उहाँको अब विशेष भूमिका हुनेछ ।’
अर्थतन्त्रलाई जोगाउन गर्नुपर्ने काम पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै शाहले वित्तीय क्षेत्रको समस्यामा पनि गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाए । अहिलेका समस्या समाधानको एउटा उच्च स्तरीय समिति बनाउन उनले पौडेलललाई सुझाव दिए ।
‘कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको समितिजस्तै अर्थतन्त्र जोगाउन पनि एउटा उच्चस्तरीय कमिटी बनाउनुपर्छ, जहाँ निजी क्षेत्रलाई पनि समेटिनुपर्छ’ शाहले भने ।
त्यस्तो कमिटीले छुट्टै गुरुयोजना तयार पारेर अर्थनीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने उनको मत छ ।
लोकप्रिय बन्ने कि छाप छोड्ने ?
मन्त्री पौडेललाई विगतको अस्थायी सरकारमा बसेर ल्याएजस्तै ‘लोकप्रिय कार्यक्रम’मा मात्रै केन्द्रित गर्ने शैली त्याग्नुपर्ने दबाव छ । उनले भुल्नु पनि हुन्न कि विगतमा आफैंले ल्याएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिनेलगायतका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।
त्यसैले घाँटी हरेर हाड निल्ने र लोकप्रिय मात्रै नभएर दीर्घकालसम्म प्रभाव छोड्न सक्ने सरकारका अनावश्यक खर्च कटौतीजस्ता प्रभावशाली निर्णयको जोखिम लिन सक्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सुझावहरु मात्रै कार्यान्वयन गर्ने आँट देखाए भने पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारमा एउटा छाप छोड्न सक्छन् ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्राप्त जिम्मेवारीलाई सफलतामा बदल्नु पौडेलका लागि फलामको च्युरा चपाएसरह हुने त छ नै, तर खरो उत्रिएमा आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हुनेछ । साथै, विचौलियासँगको उठबसको आरोप लाग्दै आएका पौडेलले देशको ढुकुटीको साँचो जिम्मा पाउनु आफूमाथिको आरोपलाई असफल बनाएर देखाउने एउटा अवसर पनि हो ।
नेकपाका पुराना नेताहरुका अनुसार मदन भण्डारीले भन्ने गर्थे, जोमाथि आर्थिक चलखेलको आशंका छ, उसलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर हेर्नू ।
