फागुन १७, डोटी । ‘जेठ मसान्तभित्रै यो ट्रायल सेन्टरको निर्माण सम्पन्न हुन्छ, अनि लगत्तै हामी असारदेखि सवारी चालक इजाजत पत्रका लागि डोटीबाटै ट्रायल लिने अनुमति दिन्छौं । बाजुरा, अछाम र डोटीबासीले चालक अनुमति पत्र लिन कैलाली धाउनु पर्दैन ।’
२०७५ साल चैत १७ गते डोटीको राजपुरमा बन्न लागेको चालक अनुमति पत्र ट्रायल सेण्टरको शिलान्यास गर्ने क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले उक्त कुरा बताएका थिए । तर मन्त्री बोहराले भनेको त्यो ‘जेठ मसान्त’ दुई वर्ष बित्दा पनि आएन । पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आएको विवादका कारण बोहराको मन्त्री पद पनि खोसियो, उनले तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गर्दै शिलान्यास गरेको ट्रायल सेन्टर भने अलपत्र छ ।
कुल ३७ लाख ८१ हजार रुपैयाँको लागतमा डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका-४ राजपुरमा निर्माण हुन लागेको उक्त ट्रायल सेण्टर दिपायल सिलगढी नगर विकास समितिको जमिनमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डोटीले निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो ।
ट्रायल सेन्टर निर्माण भएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन सहज हुने र ट्रायल सेन्टर तोकिएकै समयमा सञ्चालनमा आउने दाबी उद्घाटनका क्रममा मन्त्री बोहराले गरेका थिए । उनको दाबी झण्डै दुई वर्ष बित्दासमेत पूरा भएको छैन । अहिले त उनी आफैं पनि मन्त्री छैनन् ।
निर्माता कम्पनी डालिमा निर्माण सेवासँग २०७६ साल असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सेन्टर मात्रै निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि ‘रनिङ बिल’मा हालसम्म २४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको निर्माण सेवाले हालसम्म म्याद थपसमेत गरेको छैन । म्याद थप गर्नुपर्ने विषयमा कार्यालयलाई जानकारी नभएको र निर्माताले पनि वास्ता नगरेका कारण म्याद थप हुन नसकेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डोटीका प्रमुख पूर्णबहादुर शाहले बताए ।
कार्यालय प्रमुख शाह भन्छन् ‘गत असार मसान्तमा पनि ठेकेदारलाई भुक्तानीका लागि पैसा आएको थियो, प्रक्रिया नमिलेर भुक्तानी हुन पाएन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा आफू र ठेकेदार गएर मन्त्रालयमा समेत कुराकानी भएको र मन्त्रालयले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ ।’
उनले ट्रायल सेन्टरमा ठेकेदारले गर्ने काम लगभग सकिएको बताए । शौचालय निर्माण खानेपानी, विद्युत जस्ता काम मन्त्रालयबाट बजेट आउने बित्तिकै पूरा हुने उनको दाबी छ । यदि मन्त्रालयले बजेट दिइहाले पनि कार्यालय प्रमुख शाहले भने जस्तै काम फटाफट भएर ट्रायल सुरु भइहाल्ने अवस्था भने देखिदैन । कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन् ‘ट्रायल सेन्टर निर्माण भएर मात्रै के गर्नु, हामीसँग कर्मचारी नै छैनन् ।’ आठौं तहको कार्यालय प्रमुख, अन्य अधिकृत, मेकानिकल सुपरभाइजर र कार्यालय सहयोगी गरी जम्मा सातजना कर्मचारी रहेका छन् । तर यो जनशक्तिले भ्याउन नसक्ने उनी बताउँछन् । हाल यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय संरक्षणबिहिन जस्तो रहेको ती कर्मचारीको अनुभव छ ।
मन्त्रालय भन्छ : विस्तृत जानकारी छैन
यस विषयमा जानकारी माग्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पछिल्लो जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
‘त्यहाँ के के समस्या भएर रोकिएको हो, तर पछिल्लो अवस्थाबारे थाहा भएन,’ मन्त्रालयको यातायात क्षेत्रसमेत हेर्ने शाखा अधिकृत मोहनचन्द्र जोशी भन्छन्, ‘यस विषयमा के भएको रहेछ, बुझ्नुपर्छ ।’
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बोहराको बिदाइपछि उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँगै छ । गत वर्ष माघ ९ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा मतदान गर्न आएका मुख्यमन्त्री भट्टले पनि निर्माणाधीन ट्रायल सेन्टरको अनुगमन गरेका थिए । त्यतिबेला उनले तत्काल निर्माण कार्य सक्न निर्देशन पनि दिएका थिए ।
