१७ चैत, पोखरा । चैत २५ गतेबाट गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक बस्ने भएको छ । ६ महिनाभित्र संसद बैठक बोलाउनै पर्ने बाध्यता सरकारलाई छ ।
कानुन व्यवस्थाअनुसार २५ गतेदेखि विधेयक अधिवेशन चलाउने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको हो । चैत २६ गते संसदको बैठक स्थगित भएको ६ महिना पूरा हुन्छ । असोज २६ गतेदेखि प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सकिएको थियो ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । जेठ १५ तिरबाट बजेट अधिवेशन पनि सुरु गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक अधिवेशन धेरै दिन चल्ने छैन ।
‘विधेयक अधिवेशन बढीमा १ महिना चल्न सक्छ । फेरि बजेट अधिवेशन बोलाउनै पर्नेछ,’ कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, ‘संसदलाई पुग्ने बिजनेस दिन विधेयक तयार हुन्छ ।’
कोभिड महामारीलगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले माग गरेपछि पुस २१ गते माघ ६ गतेसम्म विशेष अधिवेशन चलेको थियो । विशेष अधिवेशनमा सार्वजनिक जरुरी महत्वको प्रस्ताव र साझा संकल्प प्रस्ताव दताए भएको थियो ।
संसद बैठक सुरु हुने दिन नजिकै भए पनि संसद सचिवालयमा एउटामात्र विधेयक दर्ता भएको छ । वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमात्र प्रदेशसभामा दर्ता छ ।
प्राइभेट फर्म दर्ता नवीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ । आम सञ्चार विधेयक पनि बुधबारसम्म दर्ता भइसक्ने कानुनमन्त्री चुमानले जानकारी दिए । सहकारी, वन, सिचाइँ सम्बन्धी विधेयक पनि ड्राफ्ट भइरहेको छ ।
‘संसद सुरु हुँदासम्म ४ वटा विधेयक संसदमा दर्ता भइसक्छ,’ कानुनमन्त्री चुमानले भने । देशैभरिका प्रदेशमा सत्ता समीकरण र राजनीतिक घटना केन्द्रित भइरहेका छन् ।
एमालेभित्रै २ समूहमा विभाजन छ भने संघीय सरकारलाई माओवादीले समर्थन दिएको छ ।
अन्य प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिने, अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने र सत्ता समीकरण जोडतोडले चलिरहेको भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकार ढुक्कै छ । जनमोर्चाको साथ पाएको पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार संसद सुरु भए पनि कुनै हलचल नहुने भएकाले ढुक्कै छ ।
गण्डकीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार टिकाउन पुग्ने सांसद भएकाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बालाई चिन्ता छैन । ६० सदस्यीय संसदमा एमालेको मात्र २७ जना सांसद छन् ।
मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ) ले पनि पृथ्वीसुब्बालाई नै साथ दिएका छन् । बागलुङका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा एकमात्र माधवकुमार नेपाल समूहका हुन् । ३ जना जनमोर्चाका सांसदको साथ पाउँदा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३१ जना हुने भएकाले गण्डकी सरकार तलमाथि नहुने देखिएको छ ।
१२ सदस्य रहेको माओवादीसँग सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न पुग्ने संख्या छैन । १५ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेस, २ जना सदस्य रहेका जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी मिल्दा पनि पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढलाउने सामर्थ्य पुग्दैन । कांग्रेस, माओवादी, जसपासँग जनमोर्चा पनि गठबन्धनमा आयो भनेमात्र सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ ।
‘संघमा जे भए पनि गण्डकीमा हाम्रो समर्थन यथायत रहन्छ,’ जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले बताउँदै आएका छन् ।माओावादीले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आइहाल्यो भने १/२ वटा मन्त्रालय दिएर पनि सरकार टिकाउने रणनीति मुख्यमन्त्रीको छ ।
जनमोर्चाका ३ मध्ये कृष्ण थापा अहिले पनि प्रदेश मामिला समितिका सभापति छन् । सानो पार्टी तर सरकार टिकाउने पुग्ने संख्या भएपछि अरु २ जनालाई पनि ब्यवस्थापन गरेर जान मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा छ ।
गण्डकीमा माओवादीका २ जना मन्त्री छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा सरकारमै रहन चाहन्छन् ।
संघ सरकारमै के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न नसकिरहेकाले माओवादीले प्रदेशमा अझै अर्को कदम चाल्ने सम्भावना कम छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि गण्डकी सरकार अहिलेकै अवस्थामा रहने बताउँदै माओवादीका मन्त्री हटाएका छैनन् ।
