२० असार, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस गर्न आएका वकिललाई संविधानको धारा ७६ (७) सम्झाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सभामुखको तर्फबाट बहस शुरु गरेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संसद पाँच वर्षसम्म चल्ने निश्चित भएको जिकीर गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले धारा ७६ (७)मा संसद विघटनको विषय पनि रहेको सम्झाएका हुन् ।
पोखरेलले बहसको सुरुवातमा ७६(२) र ७६(५) मा के फरक छ र ७६(५) संविधानमा किन थपियो भन्नेमा सही ब्याख्या नै अहिलेको मुख्य विषय भएको बताएका थिए । उनले २०७२ सालमा संविधान बनाउँदा ७६(५) सुझबुझका साथ राखिएको बताए । ७६(५) मा हृविप लाग्छ भनेर नलेखेको बताउँदै उनले संसदभित्रको प्रक्रियामा मात्र हृविप लाग्ने तर्क गरे ।
‘सविधानको व्यवस्था के हो यही लागू हुनु पर्छ । पार्लियामेन्ट ५ वर्ष चल्ने फिक्स्ड हो,’ उनले भने ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने- हामी सवैधानिक अभ्यासमा छौं । समय अनुसार, संवैधानिक अभ्यास पनि रुपान्तरण हुन्छ ।
जबराको यो भनाइमा पोखरेलले जवाफ फर्काए- धारा ७६ ले राखेको के र हटाएको के हो भन्दा ससद निश्चित अवधी छ त्यही अनुसार पूरा अवधी चलाउनेमा गएका हौं । सविधानले फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट भनेको छ ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे- संविधान अनुसार सरकार बन्न सकेन भने धारा ७६(७) ले विघटन हुन्छ भनेको छ भने किन ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट’मा जानु हुन्छ ?
