प्रधानन्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीशले गरेका थिए इजलास बहिष्कार

२१ असोज, काठमाडौं । डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएयता गठन भएका संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरि फुयालको नाम समावेश भएको थिएन । बुधबारको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश फुयाल समेतको नाम थियो ।

पेशी सूची प्रकाशित भएपछि न्यायाधीश फुयाल प्रधानन्यायाधीशको चेम्बर (कार्यकक्ष)मा पुगे । जहाँ प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान पनि थिए ।

त्यहाँ सहभागीमध्ये एक न्यायाधीशका अनुसार, न्यायाधीश फुयालले संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए । अनि भोलीको फूलकोर्ट (सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक)मा संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रियावारे छलफल गर्ने र आगामी दिनमा त्यसको एउटा विधि तय गर्ने हो भनेमात्रै आफू सहभागी हुनसक्ने बताए ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने, ‘संवैधानिक इजलासमा बाँकी चार न्यायाधीश छान्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार हो, यसबारेमा पूर्ण बैठकमा छलफल गर्न आवश्यक छैन ।’

‘त्यसो भए विगतका दिनहरूमा किन म आवश्यक भइन, आज किन मेरो खाँचो भयो र संवैधानिक इजलासमा राख्नुभयो ?’ न्यायाधीश फुयालको भनाइ उदृत गर्दै ती न्यायाधीशले भने, ‘यसरी मनोगत रूपमा गठन हुने इजलासमा त म बस्न सक्दिनँ ।’

त्यसपछि उनीहरूबीच कुराकानी भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश शर्माले ‘यसअघि प्रकाशमानसिंह राउतको पालामा पनि यस्तै भएको थियो’ भनी जवाफ दिएका थिए । त्यसको जवाफमा फुयालले ‘राउत र तपाईँको कहाँ तुलना हुन्छ, तपाईँहरू एउटै खालको पनि त होइन’ भनी जवाफ दिएका थिए ।

न्यायाधीश फूयाल आफू इजलासमा बस्न नसक्ने बताएपछि अरु तीन न्यायाधीशहरूले पनि ‘त्यसो भए हामी पनि बस्ने कुरा भएन’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माको चेम्बरबाट हिँडेका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीश फुयालसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान पनि इजलासमा नगई आ–आफ्नो चेम्बरमा गए ।

विरोधको भित्री कारण

साढे चार महिनाअघि चौथो वरियताका डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएदेखि नै सर्वोच्च अदालतका आधाभन्दा बढी न्यायाधीशहरू सन्तुष्ट थिएनन् ।
खासगरी उनीभन्दा अघिल्लो बरियतामा रहेका न्यायाधीशहरू त चरम असन्तुष्ट नै थिए । असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको भीड छिचोल्दै शर्माले प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेका थिए ।

‘तिनै असन्तुष्टहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्नेमा उहाँमा त्यो आँट र आत्मविश्वास नै देखिएन । उहाँ सीमित न्यायाधीश र कर्मचारीको सानो घेरामा रमाउनुभयो’ सर्वोच्च अदालतका एक उच्चपदस्थ अधिकृत भन्छन्, ‘त्यहाँबाट शुरु भएको मनमुटाव झनै फराकिलो बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफू नियुक्त भएदेखि नै संवैधानिक इजलासमा रहने वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको विश्वास जित्न सकेनन् । बरु त्यसको साटो आफूखुसी न्यायाधीश छानेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न थाले । र, न्यायसम्पादनमा त्यसको प्रभाव देखिन थाल्यो ।

नियुक्तिको बेलामा आफूभन्दा वरिष्ठताक्रममा रहेका सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फूयाल, डा. नहकुल सुवेदी लगायत केहीलाई सकेसम्म संवैधानिक इजलासमा राख्न रुचि नदेखाएका शर्माका लागि शारंगा सुवेदी, विनोद शर्मा लगायतलाई राख्न थाले ।

सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा समेत न्यायाधीशहरूविच राय बाझिन थाल्यो । र, प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफ्ना लागि ‘जोखिमपूर्ण’ संवैधानिक इजलासलाई सहज बनाउन थाले । त्यसपछिका संवैधानिक इजलासहरूमा न्यायाधीशहरू सुवेदी र शर्माले अलि छनौट हुन थालेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, बारले विरोध गर्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीश शर्माले संवैधानिक इजलासमा राख्ने न्यायाधीशहरू फेरबदल गरेर वरिष्ठताक्रममा रहेका न्यायाधीशहरूलाई पनि समावेश गर्न थाले ।

स्रोतले भन्यो, ‘तर कहिल्यै पनि बरिष्ठताक्रममा रहेका सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फूयाललाई एकसाथ संवैधानिक इजलासमा राखेनन् । त्यसमा त न्यायाधीश फूयाल संवैधानिक इजलासमा परेका थिएनन् ।’

सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूका अनुसार, संवैधानिक इजलासबाट शुरु भएको मनमुटाव र असन्तुष्टीहरू सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टमा देखिन थालेको थियो ।

खासगरी उच्च अदालत बुटबलका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी, चार दिन अवकाश हुन बाँकी छदा जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको उच्च अदालतको बढुवालाई लिएर न्यायाधीशहरू नै असन्तुष्ट देखिन थालेका थिए । न्यायाधीशहरू आचार्य र बेल्बासे रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको आदेशमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न समेत थिए ।

भोलीपल्टै विरोध, योजनावद्ध कि संयोग ?

मंगलबार न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतका लागि चार न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो । जसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र विभिन्न उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका थिए ।

तीमध्ये २ जेठ, २०८३ मा उच्च अदालत पोखराबाट गरेको आदेशका कारण बागचन्दको सिफारिस निबिकल्पजस्तै बनेको न्यायपरिषदसम्वद्ध स्रोत बताउछ । उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डे सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिल पोखरेलका सहपाठी समेत हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

रवि लामिछाने र जिबी राईको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा सुनुवाइ गर्न उच्च अदालतको आदेश

त्यसमा पनि सुवेदीको जोडबलले पाण्डेको नाम सहज बनेको थियो । न्यायपरिषदका पूर्व सदस्य पदम बैदिकको जोडबलमा दाङका कानून व्यवसायी डाँगी उच्च अदालत पुगेका थिए । तिनै न्यायाधीश डाँगी सर्वोच्चमा सिफारिस भएका हुन् ।

रोचक के छ भने, सबै नामहरू नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा सदस्य बनेका दामोदर भण्डारीले प्रस्ताव गरेका थिए । र प्रधानन्यायाधीश शर्माले नै न्यायपरिषदको बैठकमा उनीहरूवारे ‘मेरो बाध्यता छ’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

एकातिर संवैधानिक इजलासवारे बारको निरन्तर विरोध अर्कोतर्फ न्यायपरिषदमै दुई सदस्यहरूको फरक मत राखेकाले प्रधानन्यायाधीश शर्मा एकपछि अर्को दवावमा थिए । त्यसमाथि केही व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा शर्माको कार्यकाल शुरु भएपछि न्यायाधीश हरि फूयाल संवैधानिक इजलासमा नपरेको भनेर लेख्न थालेका थिए ।

त्यही पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले सपना प्रधान मल्ल र फूयाललाई संवैधानिक इजलासमा राखेर उनीहरूको आक्रोश मत्थर बनाउने रणनीति लिएका थिए । तर न्यायाधीश फूयालले एकाएक छनौट प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर इजलास अस्विकार गरिदिए । र, त्यसपछि संवैधानिक इजलास नै बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

घटना सार्वजनिक हुनासाथ बारको आकस्मिक बैठकले प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यशैलीमाथि खरो आलोचना गर्दै त्यसलाई ‘चोलेन्द्र प्रवृत्ति’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको कार्यकालमा इजलास गठन र न्यायक प्रशासनमा आफूखुसी, अपारदर्शी र मनोगत प्रवृत्ति देखिएको र त्यसपछि समाधान गरिएको भन्दै बारले ‘आज फेरि त्यही प्रकृतिको अभ्यास दोहोरिएको’ भनी टिप्पणी गरेको हो । बारले भनेको छ, ‘त्यही स्वेच्छाचारिताको मृत अवशेषले फेरी टाउको उठाउन खोजेको आभाष भएको छ ।’

बारले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरिनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिने वस्तुगत अवस्था भए गोलाप्रथा प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।

‘संवैधानिक इजलास कसैको निजी रोजाइको सूची होइन, न त न्यायाधीश छनोट गर्ने व्यक्तिगत विशेषाधिकारको क्षेत्र हो’ बारले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘कुनै स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित मापदण्डबिना गरिने स्वेच्छिक छनोटले न्यायिक निष्पक्षतामाथि मात्र होइन, न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ ।’