प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि कसरी हुनसक्छ छानबिन ?

१३ कात्तिक, काठमाडौं । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालबारे ‘ह्वाट्सएप’ म्यासेजहरू सार्वजनिक भएपछि न्यायक्षेत्र तरंगित छ ।

केही साताअघि पक्राउ परेका इनम सापकोटाले प्रधानन्यायाधीश शर्मा लगायतको नाम मुछेर नेपाल र अमेरिकामा रकम जम्मा गरिदिन आग्रह गर्दै लेखेको ह्वाट्सएप म्यासेज सार्वजनिक भएको थियो ।

बिहीबार नै न्यायाधीश फुयालले इनम सापकोटासँग अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे कुराकानी गरेको र होटल हिमालयमा भेट्न बोलाएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको थियो ।

न्यायाधीश फुयालले पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा आफूले सापकोटालाई भेटेको मात्रै स्वीकार गरेनन्, अरू ५/७ जना न्यायाधीशहरू पनि सँगै रहेको बताएका थिए ।

उनले पत्रकारहरूसँगको प्रतिक्रियामा ‘इनम सापकोटाले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासँग पनि बारम्बार भेटघाट गरेको र उनलाई सहयोग गर्न आफूलाई आग्रह गरेको बताएको’ भनाइ राखेका थिए ।

न्यायाधीश हरि फुयालले प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधिको रूपमा आएकाले इनम सापकोटालाई आफूले भेटेको दाबी गरेका छन् । महाभियोगको हल्ला र त्रासको पृष्ठभूमिमा उनलाई भेटेको भन्दै फुयालले ‘भेटघाटकै कारण मुद्दा प्रभावित नभएको’ जिकिर गरेका हुन् ।

बिहीबारको घटनाले न्यायाधीश फुयालमाथि केही प्रश्नहरू खडा गरेको छ । पहिलो, आफू लगायत अरू न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोगको हल्लाका कारण उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधिको रूपमा आएका इनम सापकोटालाई भेटेको स्वीकारेका छन् ।

न्यायाधीशहरूको आचारसंहिताको बुँदा नं. ३.३ मा न्यायाधीशहरूले मुद्दाको पक्षसँग मात्रै होइन कि कार्यपालिका र न्यायपालिकाका सदस्यहरूसँग समेत अनुपयुक्त सम्पर्क राख्न नहुने उल्लेख छ ।

उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूसँगको अनुपयुक्त सम्पर्क वा प्रभावबाट मुक्त रहने मात्र होइन एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा पनि त्यस्तो सम्पर्क वा प्रभावबाट मुक्त रहेको देखिनुपर्दछ ।’

दोस्रो, सापकोटाले विचाराधीन मुद्दा र त्यसबारे कुराकानी गर्दा समेत उनले भेटघाटलाई इन्कार गर्न सकेनन् । बरु आफैंले अग्रसरता लिएर ‘भोलि बेलुकी होटल हिमालयमा भेट गरौं है’ भनेर प्रस्ताव गरे ।

अर्कोतर्फ, उनले आफूले मात्रै होइन कि सर्वोच्च अदालतका ५/७ जना अरू न्यायाधीशहरूले समेत सापकोटालाई भेटेको भनेका छन् । नाम नखुलाए पनि उनले ती न्यायाधीशहरूसँग सापकोटा बारम्बार सम्पर्कमा रहेको जिकिर गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद कोइराला सार्वजनिक वृत्तमा आएका विवरण र तथ्यहरू सत्य भएमा आचारसंहिताको उल्लंघन ठहरिने बताउँछन् । ‘कुनै श्रीमान्ले त हामीले भेटेको हो भन्नुभयो भनेर मिडियाहरूमा आयो,’ कोइरालाले भने, ‘त्यो आधारमा हेर्ने हो भने उहाँहरूको आचरण आचारसंहिता बाहिरको कुरा भयो ।’

त्यस्तो अवस्थामा न्यायपरिषद्ले उनको आचरण र क्रियाकलापबारे हेर्नसक्ने पूर्वन्यायाधीश कोइरालाको भनाइ छ । उनी परिषद्ले अध्ययन गरेर गम्भीरताका आधारमा सम्बन्धित न्यायाधीशहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्नेदेखि सचेत गराउनेसम्मको काम हुनसक्ने बताउँछन् ।

तर न्यायपरिषद्कै अध्यक्षता गर्ने प्रधानन्यायाधीशमाथि आचारसंहिता उल्लंघन वा आचरण विपरीतको काममा भने न्यायपरिषद्बाट छानबिनको अवस्था परिकल्पना नभएको उनी बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थाबारे उनी भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशको हकमा आचारसंहिता उल्लंघन वा कामकारबाहीको विषय भए महाभियोग बाहेक अरू छानबिनको विकल्प देखिँदैन ।’

बिहीबार सार्वजनिक भएको विवरणबारे प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र न्यायाधीश हरि फुयालले विज्ञप्तिमार्फत प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफूले इनम सापकोटालाई सम्पर्क नगरेको जिकिर गरेका छन् भने न्यायाधीश फुयालले आफूले न्याय प्रभावित पार्ने काम नगरेको जिकिर गरेका छन् ।

संवैधानिक प्रक्रियाबाट कारबाही अघि नबढ्दासम्म न्यायाधीशहरूको आचरण र आचारसंहिता पालनाको विषयमा न्यायपरिषद्ले अध्ययन गर्नसक्ने कोइराला बताउँछन् । उनका अनुसार, त्यो छानबिन सर्वोच्चको न्यायाधीशको हकमा पनि आकर्षित हुन्छ । तर महाभियोग लाग्ने परिस्थिति फरक हुने भन्दै उनी थप्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा त संसद्ले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’

न्यायाधीशहरूको आचारसंहिताको बुँदा नं ६.१ मा न्यायाधीशका हरेक क्रियाकलाप सदाचारपूर्ण हुनुपर्ने मात्रै नभई देखिनुपर्ने समेत भनेको छ । आचारसंहितामा ‘सदाचार विपरीत देखिने कुनै पनि कार्य गर्नबाट न्यायाधीश अलग रहनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य चोलेन्द्रशमशेर जबराको पालामा सार्वजनिक भएको विकृति र अहिले सार्वजनिक भएको विवरणहरूलाई चुल्होमाथि राखिएको प्रेसरकुकरमा परेको दबाबसँग तुलना गर्छन् ।

‘चोलेन्द्रशमसेरको पालामा प्रेसर कुकरले सिट्टिमात्रै लगाएको हो, अहिले त त्यसले नथेगेर भल्भ नै फुटेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब पनि न्यायपालिका सुधारका लागि पहल नगर्ने हो भने अर्को पटक खाना बसाल्दा प्रेसरकुकर नै पड्किन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको वारेमा विवरणहरू सार्वजनिक भएको, उनको नाममा रकम जम्मा गर्न भनिएको र त्यससम्बन्धी प्रहरीको छाप लागेको कागजात सार्वजनिक भएको भन्दै उनी थप्छन्, ‘शंकाको घेरामा भएकाहरू छानबिनको दायरामा पुग्दैपर्छ । यत्तिकै गुपचुप राखिनु हुँदैन ।’

त्यसका साथसाथै होटलमा बिचौलियालाई भेट्न लाइन लागेर जाने न्यायाधीशहरूमाथि समेत छानबिन हुनुपर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको भनाइ छ । भेट्न गएका न्यायाधीशहरूले स्वघोषणा मार्फत ‘म गएको थिएँ’ भन्नु बुद्धिमानी हुने उनी बताउँछन् ।

‘नत्र अनुसन्धान गरेर उहाँहरूको नाम पत्ता लाग्नुपर्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘सामान्य आचारसंहिता उल्लंघनको घटना भए न्यायपरिषद्को छानबिनले पुग्थ्यो । यो घटनामा राजीनामा माग्नुपर्छ, नभए महाभियोगको बाटोमा जानुपर्छ ।’

न्यायपरिषद्का सदस्य दामोदर खड्का संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था नभएकाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको विषयमा आउने उजुरीहरूमाथि आफूहरू प्रवेश नै नगर्ने बताउँछन् ।

‘सर्वोच्चका न्यायाधीशको हकमा कुनै उजुरी आयो भने हामी दर्ता नै गर्दैनौं, हुलाकबाट आएको चिठ्ठि छ भने प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई जानकारीसम्म गराउने हो,’ खड्का भन्छन्, ‘अहिले जे जस्ता विषयवस्तु आएका छन्, न्यायपरिषद्ले हेर्दैन । आवश्यक देखेमा संसद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने हो ।’