बजेटबारे राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन अर्थशास्त्रीहरुको सुझाव

४ साउन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत भएको छ । तर, यो अध्यादेशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्यौल कायमै छ । सोही सन्दर्भमा आज सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले आफु निकट अर्थशास्त्री, पूर्वअर्थमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुसँग राय लिएको छ ।

छलफलमा अर्थशास्त्रीहरुले बजेट के गर्ने भन्नेबारे राजनीतिक स्तरमा सहमति जुटाउन सुझाव दिएका छन् । छलफलमा सहभागी एक अर्थविद्ले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बजेटबारे सत्ता सहयात्री दलको पनि सहमति चाहिने भएकाले त्यो स्तरमा सहमति जुटाउन राय दियौं ।’

राजनीतिक स्तरमा सहमति जुटेपछि भने प्राविधिक काममा विज्ञहरुले सहयोग गर्ने उनले जानकारी दिए । पुरक बजेट ल्याउने कि, अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने की, यही बजेटलाई हुबहु पास गर्ने कि भन्ने विषय टुंगो लागेपछि भने विज्ञहरुले पुनः बजेटमा गृहकार्य गर्ने भएका छन् ।

निवर्तमान सरकारको पालामा बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा अध्यादेश ल्याइएको थियो । यी अध्यादेश आइतबार देखि शुरु भएको प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएका छन् ।

अब यी अध्यादेशको आयु ६० दिनको हुनेछ । यो अवधिसम्म सरकारले यसै अध्यादेश बमोजिम खर्च भने गर्न सक्छ । बजेटमा रहेका धेरै गल्ती सच्याउनुपर्ने अवस्था रहेको कांग्रेसनिकट अर्थविदहरुको भनाइ छ ।

यो बजेटलाई पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले शुरुवाटै अवैधानिक भनेका थिए ।