१९ साउन, काठमाडौं । सरकारी अध्ययन समितिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ । समितिले गिरीसँग प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात सात दिनभित्र माग गरेको छ ।
सात दिनमा कागजात पेश गर्न नसकेमा आफूलाई प्राध्यापक दाबी नगर्न निर्देशन दिने र कानून अनुसार अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ । सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितता छानविन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको गरेको थियो ।
समितिले स्थलगत अध्ययन गरेपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा उपकुलपति डा. गिरीले २०७८ असार १५ गते आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने क्रममा अस्वाभाविक र पदीय आचरण अनुकूल व्यवहार नगरेको पनि उल्लेख गरेको छ । त्यस दिन उपकुलपति गिरी मदिरा सेवन गरेर आएको आन्दोलनरत पक्षको दाबी थियो । समितिले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार उपकुलपतिलाई कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
अन्य पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न सुझाव
समितिले प्रतिष्ठान सञ्चालनमा पदाधिकारीको सामूहिक जिम्मेवारी हुने भन्दै अन्य पदाधिकारीको भूमिका समेत गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
२०७८ असार १५ गते उपकुलपति डा. गिरीले आन्दोलनकारी पक्षसँग अस्वाभाविक व्यवहार देखाउँदा उपस्थित अन्य पदाधिकारीले वार्ताको वातावरण बिग्रन नदिन भूमिका खेल्नुपर्नेमा घटनालाई उत्तेजित गर्ने गरी सूचना दिएको देखिएको भन्दै समितिले उनीहरुमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी प्रतिवेदनमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारले आफूबीचको आपसी विवाद, आरोप, प्रत्यारोप र असमझदारी सञ्चारमाध्यममा लैजानु र यसबाट आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष मलजल गर्नु निजहरुको पद अनुकूलको व्यवहार नभएको पनि उल्लेख छ ।
