कानूनलाई गिज्याउने नागरिकका प्रश्न

सबै नागरिकले राज्य, समाज र अन्य कुनै पनि किसिमको अवरोधको सामना नगरिकन आफूले स्वतन्त्रतापूर्वक विचार र अभिव्यक्ति राख्न, व्यापार, व्यवसाय, अध्ययन, अनुसन्धान गर्न, स्वातन्त्रतापूर्वक हिंडडुल गर्न, संघसंस्था खोल्न र सञ्चालन गर्न, रोजगारी गर्न आदित्यादिको हकलाई स्वतन्त्रताको हक भनिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान र प्रचलित कानूनहरूले पनि लिखित रूपमा यस्ता कुरालाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

देशको संविधान, ऐन, कानून, नीतिनियम आदिले जुनसुकै हक, अधिकार, स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न र सबै नागरिकहरूको पहुँचमा पुर्‍याउने प्रमुख जिम्मेवारी भनेको राज्य संयन्त्रको हो । राज्यको संयन्त्र जति सक्षम, प्रभावकारी, जनमैत्री, नागरिकमैत्री हुन्छ त्यति नै नागरिकका हकअधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन हुनुका साथै नागरिकले मेरो सरकार हो भनेर महसूस गर्छन् । त्यस्तो नभएको अवस्थामा राज्य एकातिर नागरिक अर्कोतिर लाग्ने सम्भावना हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले करीब करीब यही अवस्था आउन लागेको कुरालाई नकार्न नहुने अवस्था त आएको हैन ?

नेपालमा अहिले वर्तमान संविधान, ऐन, कानून, नीतिनियममा लेखिए बमोजिमको राज्य संरचना प्रभावकारी छ त ? नागरिकहरूले राज्यले तोकेका सेवा र सुविधाहरू तोकिए बमोजिम समयमै पाइरहेका छन् त ? ऐन, कानून र संरचनाहरू सबै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा छन् त ? समानता र समताको सिद्धान्त र मर्म बमोजिम सेवा र सुविधाहरू वितरण भैरहेका छन् त ? राज्य संरचना सर्वपक्षीय मैत्री छ त ? राज्यले दिने सेवाहरू लाभ र लागतको सिद्धान्तमा आधारित छन् त ? अहिले राज्यले नागरिकलाई दिइरहेका सेवाहरू नागरिकको आवश्यकता, इच्छा र आकांक्षा अनुसारका छन् कि राज्य वा सेवा प्रदायकका इच्छा र चाहनाका मात्र छन् ? नेपालको प्रशासन संयन्त्रले अहिलेको नागरिकको माग र आवश्यकता धानिरहेको छ त ? संघीयतापछिको प्रशासनिक संयन्त्र नेपाली नागरिकको चाहना बमोजिमको सेवा प्रदान गर्न सक्षम भैरहेको छ त ? राज्यले सेवाग्राहीबाट लिने गरेको सेवाशुल्क, कर, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करहरू नागरिकको क्षमताले तिर्न सक्ने सीमाका छन् त ? नागरिकले राज्यलाई कर तिर्नको लागि बैंकबाट ऋण लिनु परेको त छैन ? शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवाहरू सबै नेपाली नागरिकले समान रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने खालका छन् त ? सबै नागरिकले स्वेच्छाले कर तिर्न अग्रसर भएको अवस्था छ त ? यी र यस्ता अनेकौं अनुत्तरित क्षेत्र र पक्षहरू छन् जसले नागरिकको स्वतन्त्रतालाई मापन गरिरहेका हुन्छन् ।

वास्तवमा स्वतन्त्रता नागरिकको नैसर्गिक हक र अधिकारको विषय हो । सबै नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक अफ्नो आवश्यकता र चाहना मुताविकका कामहरू देशको वर्तमान संविधान, ऐन, कानून, नीति नियम भित्र रहेर गर्न पाउनु, सोही बमोजिमका सेवाहरू लिन पाउनु, आफ्नो योग्यता, क्षमता, दक्षतानुसारका कामहरू गर्न पाउनु, यी कामहरू गरे बापत सेवा लिन र दिन एवं राज्यलाई कर दस्तुर तिर्न अग्रपंक्तिमा उभिन सक्ने सक्षमता र त्यसको नेतृत्व लिन सक्ने अवसर पाउनु नै नागरिकको स्वतन्त्रता हो । के आम नेपाली नागरिकहरू अहिले यो अवस्थामा पुगेका छन् त ? आम नेपाली नागरिकले यो अवस्था पुग्नबाट वञ्चित हुनमा राज्यका यी संरचनाहरू कत्तिको बाधक भएका छन् अथवा साधक भएर रहेका छन् ?

आम नागरिकको विश्वास थियो कि संघीयता र गणतन्त्र आएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ र घरघरमा पुग्नेछन् र नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक अवस्थाहरू जुरूक्क उठेर माथि पुग्नेछन् । तर दुर्भाग्य अहिले यसको ठीक उल्टो भएर गाउँ–गाउँ पुगेको कुरा किम्वदन्ती नै जस्तो भएको छ । शताब्दी वर्ष अघिदेखिकै सिंहदरबारका सबै प्रकारका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अस्थिरता आदि चाहिं गाउँगाउँ र घरमा पुगेको आम नागरिकले देखिरहेका र महसूस गरिरहेका छन् । उनीहरूले अवसर र स्वतन्त्रता हैन विभेद, असमानता, यसको र त्यसको मान्छे भन्ने कुसंस्कारहरू पुगेका छन् ।

पहिले एक दुई जना ठूला ठालुहरूले कब्जामा राखेका हकअधिकार, साधन, स्रोत र अवसरहरू अहिले तिनीहरूका धेरै असेपासेको कब्जामा थुनिएका छन् । पहिला दुई चार जनाले बाँडेर लुटेर खाने वस्तु र सेवाहरू अहिले अलिक धेरैले त्यसरी नै वा त्योभन्दा पनि बढोत्तरीमा खुलमखुल्ला रूपमा हालीमुहाली गरिरहेका छन् । गरीब, असहाय, पछि परेका र पारिएका वर्ग, समुदाय त जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, क्षेत्र, राजनीतिक आस्था र पहुँच आदिका नामबाट दिनानुदिन पछि परिरहनु परेको अवस्था दिउँसोको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अनेक किसिमका नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएर नागरिकहरूलाई लोभ्याउने र ललिपपमा भुल्याउने गरेको देखिन्छ । शायद राज्य सञ्चालकहरूको यो एक चतुर खेल पनि होला । यस्ता खेलहरूबाट नागरिकहरू आफ्नो वरिपरि घुमिरहन्छन् र म सर्वशक्तिमान भएर शासन गरिरहन पाउँछु भन्ने दिवास्वप्न प्रत्येक शासकहरूले बोकेका हुन्छन् । गाउँ गाउँमा अधिकार, अवसर र स्वतन्त्रताको सट्टा नेपालको सन्दर्भमा सपना पुलिन्दा र विभेदका खाका एवं राज्यसत्ता कब्जा गर्ने माध्यमहरू मात्र हुने गरेको पाइएका छन् । नेपाली नवशासकहरू पनि यसबाट अछुतो छैनन् । शब्दजाल, वाक्पटुता, मीठा भाषण, कुखुराका चल्लालाई कनिकाको चारो छरेझैं गरिएका क्षणिक कार्यक्रमहरूले नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता दिनानुदिन साँघुरिंदै गइरहेको त छैन ?

संघीयता आएपछि नेपालको प्रशासन चुस्त दुरूस्त, छिटो छरितो, सबै नागरिकको पहुँचयोग्य हुने र सबैले आफ्नो योग्यता, क्षमता, दक्षता र कार्यकुशलतानुसारका कामहरू विना भेदभाव र समानरूपमा पाउने छन् भन्नेमा कुनै प्रश्न र संशय नै थिएन तर आज के भैरहेको छ ? राज्यको प्रशासन संयन्त्र एउटा निश्चित वर्गको हात र पहुँचमा मात्र रहेको छ । संघीयता अघि पनि सिंहदरबारमा २०/२२ वटा मन्त्रालयबाट शासन चलिरहेको थियो र अहिले पनि त्यतिकै संख्यामा मन्त्रालयहरू सिंहदरबारको भवनहरूमा विराजमान छन् । त्यतिबेला प्रत्येक मन्त्रालयमा एक जनाका दरले मात्र सचिव हुन्थे तर अहिले अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग लगायतका मन्त्रालयमा दुई दुई जनाका दरले सचिवहरू विराजमान छन् । यी नाम गरेका मन्त्रालयहरू प्रत्येक प्रदेशमा पनि छन् । पहिले एक जना सचिवले गरेको काम अहिले ९ जना सचिवले गरिरहेका छन् । त्यस्तै पहिले एउटा लोक सेवा आयोगले काम गरिरहेको थियो अहिले आठ वटा आयोग भएका छन् तर कामको प्रभावकारिता लागत र समयको पालना ? यसैगरी पहिले एउटा गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षाको काम गरिरहेको थियो अहिले आठ वटा गृह मन्त्रालय भएका छन् र शायद शान्ति सुरक्षा पनि दिइरहेका होलान् ।

पहिले ६ वटा संवैधानिक आयोगहरूबाट काम भैरहेकोमा अहिले प्रत्यक्ष रूपमा १३ वटा र अप्रत्यक्ष रूपमा अरू पनि छन् । अहिले र पहिलेको कामको गुणस्तर, प्रभावकारिता, शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई हेर्दा नागरिकले महसूस गर्ने गरी सुधार भएको त कतै पाइँदैन तर यी कार्यका लागि पहिलेको तुलनामा न्यूनतम लागत दश गुणाले बढेको छ । सर्वसाधारणको आँखामा भने कामको गुणस्तर दिनानुदिन घटिरहेको छ भने नागरिकको पहुँच भने खुम्चिरहेको छ । यसले स्पष्ट रूपमा के देखाउँछ भने संघीयता भनेको टाठाबाठाहरूले सोझा नागरिकलाई विभिन्न बहानामा कजाएर र बजाएर राख्ने र राज्यको शासन सत्ता कब्जा गर्ने एक सरल माध्यम बनेको हो। यो कुरालाई अझ स्पष्ट गर्दा राजनीति निश्चित टाउकेहरूको गोलचक्करमा फसेको छ भने प्रशासन संयन्त्र प्रशासन सेवा र उसका आसेपासे समूह व्यक्तिहरूको दुहुनो गाई भएको छ । शासन र प्रशासन दुवै यिनै दुई वर्ग र समूहको बन्दी बनेका छन् । यसले आम नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिनु भन्दा पनि यस अघिसम्म भएको स्वतन्त्रतालाई पनि कज्याउने काम गरिरहेको छ ।

नागरिकलाई आफ्नो बहसमा राख्नका लागि सरकारले मात्र हैन विभिन्न निजी र व्यापारिक फर्म र घरघरानाहरूले पनि धेरै किसिमका योजना अघि सारेर लोभ्याउने काम गर्दछन् । यो काम उनीहरूको व्यापार व्यवसायलाई नाफामूलक बनाउने र नागरिकको मनमस्तिष्कमा सधैं टिकिरहने लक्ष्य र उद्देश्य राखेका हुन्छन् । यसलाई नराम्रो मान्नुहुँदैन । आम नागरिकलाई सस्तो, सुलभ, गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्रदान गरेर खुशी बनाएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय संचालन गर्नु उनीहरूको धर्म र कर्म दुवै हो । यस्ता कार्यहरूले देशमा आर्थिक अवस्था सुधार गर्न र बजारमा एकाधिकार हुन नदिन पनि सहयोग गर्दछ भन्ने कुरा सबैले बुझेकै हुनुपर्दछ । यस्ता केही उदाहरण छन् । एअरलाइन्सहरूले विभिन्न दरका हवाई टिकटहरूको स्किमहरू सञ्चालन गरेर गरीब र सर्वसाधारणहरूले पनि हवाई यात्रा गर्न पाउने वातावरण दिनु, वस्तु र सेवाको खरीद र बिक्रीमा निश्चित समयका लागि छूटको व्यवस्था गर्नु, स्थानीयलाई नै रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने गरी उद्योग र कलकारखानाहरू खोल्नु आदि इत्यादि ।

तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ यस्ता स्किमहरूमा पनि निश्चित तरमाराहरूको हालीमुहाली रहेको छ । एअरलाइन्सहरूको अधिकांश छुटका हवाई टिकटहरू निश्चित व्यापारिक संस्था र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको कब्जामा रहेका छन् । गरीब, असहाय, बिरामीहरू सस्तो र पहुँचयोग्य टिकट नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य भैरहेका छन् । उदाहरणका लागि एअरलाइन्सहरूका अधिकांश छूटका हवाई टिकटहरू केही निश्चित संस्थाहरूको कब्जामा रहेको देखिन्छ । यस्ता संस्थाका प्रायजसो कर्मचारीहरू सधैं सबैभन्दा सस्तो दरका टिकटमा यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । जबकि यस्ता संस्थाहरूले दाताहरूसँग आयोजना प्रस्ताव गर्दा र प्रोजेक्ट लिंदा सबैभन्दा महँगो हवाई टिकटको दरमा प्रोजेक्ट लिएका हुन्छन् । यसमा सेवा लिने, सेवा दिने र बीचको व्यापारिक संस्था (टिकट बिक्रेता) को मिलेमतो रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यस प्रकारको सिन्डिकेट विभिन्न व्यापारिक फर्म र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको हालीमुहालीमा चलिरहेका छैनन् भन्ने आधारहरू देखिंदैनन् । नाम गरीब र असहायको अनि हालीमुहाली चाहिं तरमारा र पहुँचवालको मात्रै ? यसले नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई संरक्षण गरिरहेको छ कि थप संकुचित बनाइरहेको छ होला ? यसको अनुगमन र नियमन कसले गर्ने ? अनि यी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले दाताहरूबाट लिएको पैसा कुन बाटोबाट नेपालीको नाममा आउँछ अनि कुन बाटोबाट कता जान्छ ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने होला ?

यी उल्लिखित उदाहरणहरू त केवल प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । यस प्रकारका कार्य र अराजकताहरू सर्वसाधारणले प्रत्येक पाइला पाइलामा भोगिरहेका छन् । सर्वसाधारणले त अवरोध, विभेद, अभाव, असहयोग र अराजकता भोग्नु उनीहरूको दिनचर्या नै भएको हुन्छ । यसको महसूस भोग्नेलाई मात्र थाहा होला भोगाउने त सधैं शक्तिशाली र पहुँचवाला नै हुने गर्छन् । उनीहरूलाई जुनसुकै प्रकारको सरकार भए पनि खासै फरक पर्ने देखिएको छैन ।

यस प्रकारका काम गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरूलाई त देशमा जति धेरै राजनीतिक अस्थिरता, अभाव र असन्तुलन भयो उति नै बढी फाइदाको महसूस गरेका हुन्छन् । यसले आम नागरिकको स्वतन्त्रतामा चाहिं के कति र कस्ता कस्ता प्रकारका प्रभावहरू पारिरहेका हुन्छन् होला त ?

नेपालको विगत ७४ वर्षको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने सात वटा संविधान बनेका छन् । राणा शासन, सक्रिय राजाको शासन हुँदै हामी गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको पनि १४ वर्ष हुन लाग्यो । यस बीचमा अनेक प्रकारका अस्थिरता, अभाव, दुःखकष्टहरू पनि नेपाली जनताले भोगेकै हुन् । यी सबै कामहरू, भोगाइहरू र परिवर्तनहरू भविष्यमा सुख, शान्ति र अमनचयनका मीठा सपनाका लागि नै थिए होला । तर व्यवस्था परिवर्तन भएर मात्र नहुने रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर स्पष्ट भएको देखिन्छ । यसका लागि अनुकूल व्यवस्था एउटा सूचक मात्र रहेछ । मूल कुरा त नेतृत्वको कार्यकुशलता, व्यवस्थापकीय क्षमता, नैतिकता, अनुशासन, आचरण, व्यवहार, प्रवृत्ति, धर्म, संस्कृति, परम्परा, कामप्रतिको समर्पण, जवाफदेहिता, स्वामित्वता, उत्तरदायित्व आदि प्रमुख सूचकहरू हुनुपर्ने रहेछ ।

यी सूचकका आधारमा राज्य सञ्चालन हुनसकेमा मात्र देशमा अमनचयन हुने, राजनीतिक स्थायित्व आउने, आम नागरिकले सरकार भएको महसूस गर्ने, सरकार नागरिकको अभिभावक भएको देखिने हुन्छ । यसो हुन सकेमा मात्र आम नागरिकको स्वतन्त्रताको संरक्षण हुने र नागरिकले पनि स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै राज्यप्रति जवाफदेही र बफादारी भएर दायित्व पूरा गर्ने छन् ।