अमेरिका नेपालका लागि ‘साम्राज्यवाद’ हो कि ‘मित्र-राष्ट्र’ ?

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका कारण संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालमा यतिखेर तातो, तीव्र र सघन बहसको विषय बनेको छ । हुनत यसअघि पनि अमेरिका नेपालमा सर्वाधिक चर्चा हुने र चासो राखिने एक देश थियो । एमाले छैटौं महाधिवेशनमा ‘अमेरिकालाई साम्राज्यवाद भन्ने कि नभन्ने ?’ विषयको विवाद पार्टी फुटको एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको थियो । अमेरिका नेपालीका लागि सधैं जिज्ञासा र सपनाको देश रहृयो । टाढा-नजिकबाट अमेरिकासँग नजोडिएका परिवार अब नेपालमा विरलै बाँकी होलान् । अमेरिकाको डीभी खुल्दा भर्नेहरूको भीड आमसभा भन्दा ठूलो हुन्छ ।

तर, अहिले बहस भइरहेको पक्ष भने त्यसभन्दा केही फरक छ । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित हुन पुगेको छ । यो बहसभित्र अनेक आशंका र चिन्ता, भाष्य वा संकथन जोडिएका छन् । अमेरिका कस्तो देश हो नेपालका लागि ? के चाहन्छ यसले नेपालमा ? कस्तो व्यवहार गर्छ अमेरिकाले नेपाल र नेपालीसँग ? एमसीसी कुन उद्देश्यले आएको हो ? विकास सहयोगका लागि मात्र कि सामरिक उद्देश्य सहित ? यस्ता अनेकन् प्रश्नबारे दुई प्रष्ट र फरक अवधारणा देखापरेका छन् ।

पहिलो- अमेरिका विश्व पूँजीवादको केन्द्र तथा साम्राज्यवादी देश हो । यसले चीनलाई घेर्ने रणनीति लिएको छ । कम्युनिष्ट देश, राज्य, पार्टी र नेतालाई अमेरिकाले देखिसहँदैन । चीनलाई घेर्न खोज्नुको कारण कम्युनिष्ट देश हुनु हो । विश्वभरिका कम्युनिष्टबारे अमेरिकाले भित्रभित्रै अनेक षडयन्त्र गरिरहेको हुन्छ । अमेरिका नेपाल आउनुको कारण पनि नेपालमा कम्युनिष्ट र राष्ट्रवादीहरू बलियो भएको हुँदा भित्रभित्रै यिनीहरूलाई कमजोर पार्ने षडयन्त्र गर्नु हो ।

अमेरिका नेपालको भलो चिताएर एमसीसी लिएर नेपाल आएको हैन । अमेरिका कहिल्यै कसैको भलो जिताउने देश नै हैन । अमेरिकाले जहाँ जे गर्छ, आफ्नो निहित उद्देश्य र स्वार्थका लागि मात्रै गर्छ । पक्कै ‘दालमा केही कालो’ छ । एमसीसी नेपालले मागेको हैन, अमेरिका आफैं दिन आएको हो । नत्र नेपालमा यति धेरै विवाद हुँदा फर्किहाल्थ्यो नि Û किन थप समय मागी-मागी बस्थ्यो ? अमेरिकाको साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा गरिदिन नेपालले एमसीसी किन लिने ?

दोस्रो- अमेरिका नेपालको एक ‘मित्र-राष्ट्र’ हो । विश्वका अरू धेरै देशसँग उसका समस्या होलान् । तर, नेपालसँग अमेरिकाका कुनै द्विपक्षीय समस्या देखिन्न । अमेरिका र नेपालको सीमा जोडिंदैन, तसर्थ सीमा समस्या छैन । अमेरिका नेपालको डायस्पोरिक सम्बन्ध भएका देशमध्ये मुख्य एक हो । अध्ययनका लागि, डीभी परेर, छात्रवृत्तिमा वा अरू कुनै तरिकाले नेपाली अमेरिका छिर्ने गर्दछन् । अमेरिकाका आधिकारिक निकायहरूको अनौपचारिक बुझाइमा यहाँ चार लाखदेखि पाँच लाखसम्म नेपाली बसोबास गरिरहेका छन् । अमेरिका नेपाल आउने रेमिटेन्सको एक मुख्य स्रोत देश पनि हो । साथै, अमेरिका नेपालको निर्यात व्यापारको दोस्रो ठूलो देश हो । तसर्थ अमेरिकालाई एमसीसीको सवालमा मात्र धेरै शंका गर्नुपर्ने कारण छैन ।

यी दुईमध्ये कुन तर्क प्रणाली उचित र सत्यको नजिक होला ? केही ऐतिहासिक तथ्यहरूमा जाऊँ ।

नेपाल र अमेरिका बीच दौत्य सम्बन्धको शुरुआत सन् १९४७ अपि्रल २५ मा भएको थियो । त्यतिबेलासम्म भारत भन्ने देश नै बनेको थिएन । न त चीनमा माओको नेतृत्वको नयाँ जनवादी क्रान्ति र जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भएको थियो न त तिब्बतको चीनमा विलय नै भएको थियो । नेपालको त्यसअघि विश्वको एउटा मात्र देशसँग दौत्य सम्बन्ध थियो । भारतमा भएको इष्ट इण्डिया कम्पनी मार्फत बेलायतसँग ।

अमेरिका नेपालसँग विधिवत् दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने दोस्रो मुलुक थियो । उसले दक्षिण एशियाबाट इष्ट इण्डिया कम्पनी नफकिर्ंदै नेपालसँग विधिवत् दौत्य सम्बन्ध कायम गरेर नेपालको सार्वभौमसत्तालाई विश्वस्तरमा ‘रिकोग्नाइज्ड’ र वैधानिकीकरण गरेको थियो । त्यतिञ्जेल नेपालमा तिब्बत र चीनको समेत दूतावास थिएन ।

भारतीय स्वतन्त्रतापछि जवाहरलाल नेहरू र सरदार बल्लभभाई पटेल शक्तिशाली नेताका रूपमा उदाए । नेहरू हिमालयलाई आफ्नो उत्तरी सुरक्षा सीमा क्षेत्र मान्थे भने पटेल हिमाली राज्यहरू भारतमा गाभिनुपर्ने धारणा राख्दथे । त्यस्तो बेला अमेरिकाले सन् १९५९ मा नेपालमा आवासीय दूतावास राख्यो । तत्कालीन विश्व शक्ति सन्तुलनका दृष्टिकोणले नेपालका लागि यो महत्वपूर्ण विश्व मान्यता थियो । मानौं कि पश्चिमा विश्वले नेपालसँग सिक्किम, तिब्बत वा काश्मिरसँग जस्तो व्यवहार गर्थे, नेपालका लागि ठूला र शक्तिशाली छिमेकीबाट कस्तो र कुन स्तरको संकट र समस्या आइपथ्र्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

खम्पा विद्रोहको समयमा नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्रमा अमेरिकी एअरफोर्स कमाण्डोहरू झारिएको थियो भनिन्छ । त्यसबाहेक विकास परियोजना वा अनुदानसँग जोडिएर अमेरिकी सेना नेपाल आएको कुनै घटना छैन । अमेरिकाको वैदेशिक सहयोग नियोग युएसआईडी नेपालमा लामो समयदेखि छँदैछ । एमसीसी आउँदा मात्रै अमेरिका नेपाल आएको मानिने हैन ।

एमसीसी त ‘सेप्टेम्बर ११’ को घटनापछि सन् २००४ मा स्थापना भएको नयाँ सहयोग परियोजना हो । त्यसभन्दा दशकौं अघिदेखि नेपालमा अमेरिकी दूतावास र युएसआईडी छँदैछन् । अन्य थुप्रै संस्थाले काम गरेर फर्केका उदाहरण छन् । जस्तो कि पिसकोर, केयर नेपाल जस्ता अमेरिकी सहायता भएका संस्थाहरू । नेपालको तराईमा औलो उन्मूलन गर्न, कृषि क्याम्पस र कृषि प्रशासन संरचना र जनशक्ति विकास गर्न समेत अमेरिकाको उल्लेखनीय भूमिका थियो ।

अनुदान लिनु राष्ट्रघात हैन

अनुदान लिनु नलिनु कुनै देशको स्वतन्त्रता हो । लिए पनि हुन्छ, नलिए पनि हुन्छ । आफैं सक्षम देशले नलिए हुन्छ । जरूरी ठान्छ भने लिए हुन्छ । यो मामिलामा नेपाल पनि स्वतन्त्र छ । हामी सबैले जरूरी ठान्छौं लिने हो, ठान्दैनौं नलिने हो । तर, अनुदान लिनु वा नलिनुले राष्ट्रवाद वा राष्ट्रघात पुष्टि गर्दैन । अनुदान लिनेे वा नलिने पक्ष वा विपक्षमा तर्क गर्दैमा कोही राष्ट्रवादी हुने र कसैलाई राष्ट्रघाती जस्तो संगीन आरोप लगाउन पाइने हैन ।

नेपालका अक्सर राष्ट्रवादी महेन्द्रलाई ठूला राष्ट्रवादी राजा मान्दछन् । उनको शासनकालमा भएको भनिएको सबैभन्दा ठूलो विकास पूर्व-पश्चिम राजमार्ग हो । गज्जब कुरा के छ भने काँकडभिट्टा-वनवासा राजमार्ग सबै विदेशी अनुदानमा बनेको थियो । काँकडभिट्टा-ढल्केबर खण्ड भारत, ढल्केबर-पथलैया खण्ड तत्कालीन सोभियत संघ, पथलैया-हेडौंडा खण्ड एडीबी, हेटौंडा-नारायणघाट खण्ड अमेरिका, नारायणघाट-बुटबल खण्ड बेलायत र बुटबल-वनवासा खण्ड विभिन्न चरणमा गरी भारतले अनुदानमा बनाइदिएका थिए ।

यदि अनुदान लिनु नै राष्ट्रघात हो भने सबैभन्दा ठूला राष्ट्रघाती राजा महेन्द्र थिए । उनको शासनकालमा जति वैदेशिक अनुदान नेपालले अरूको शासनकालमा शायदै लिएको छ ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग मात्र हैन, अन्य थुप्रै सडक नेपालमा विदेशी अनुदानमा बनेका छन् । जस्तो धरान-धनकुटा बेलायत, बनेपा-बर्दिबास जापान, कोदारी राजमार्ग चीनले बनाइदिएका थिए ।

महेन्द्र राजमार्गको हेटौंडा-नारायणघाट खण्ड अनुदानमा बनाइदिंदा अमेरिकी सेना नेपाल आएको कसैलाई थाहा छैन । त्यतिखेर पनि तर्क गर्न सकिन्थ्यो, अनुदान लिएर राजमार्ग किन बनाउने ? अनुदान लिएर बनाउँदा त त्यो राजमार्ग पूरा हुन करीब ४० वर्ष लाग्यो । कोहलपुर-वनवासा खण्ड त २०४६ सालपछि मात्र पूरा भएको हो । कणर्ालीपारिका २२ वटा पुल भारतले २०५४ सालपछि बनाइदिएको हो ।

यदि त्यो तर्कमा हामी विश्वास गर्थ्यौं भने नेपालको एउटा पुस्ता कालोपत्रे सडक नदेखिकन, मोटरगाडी नचढिकन मर्ने थियो । अनुदानमै सही, महेन्द्र राजमार्ग त्यो बेलामै बनेको नराम्रो भयो त ? पक्कै भएन होला । नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउँदै गरेका हुलाकी, मध्यपहाडी, चुरे राजमार्गहरू अझै पूरा गर्न सकेको छैन ।

जुनसुकै पार्टी वा राजनीतिक शक्ति सत्तामा आओस्, नेपालको बजेट संरचनामा तत्काल ठूलो परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना देखिन्न । त्यसका लागि राज्यको संरचना, प्रणाली र अर्थतन्त्रको ढाँचा नै फेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा अर्को ठूलो राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्रान्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो क्रान्ति कति वर्षपछि होला वा नहोला भन्न सकिन्न । अहिले जुन खालको यथास्थितिवादी शक्ति, पार्टी र सोच बलियो छ, त्यसले दशकौं त्यस्तो क्रान्तिलाई रोक्ने प्रयत्न गर्नेछ । देशभित्र पर्याप्त पूँजी जोगाड नहुने, अनुदान पनि नलिने हो भने त्यस्तो राष्ट्रवादले झन् बढी गरीबी र पिछडापनको वितरण बाहेक अरू के गर्ला र ?

स्वार्थ विना कोही आउँदैन

एमसीसीमा अमेरिकाको पक्कै केही स्वार्थ छ भन्ने तर्क सही हो । स्वार्थ विना कसैलाई सित्तैंमा केही दिन कोही आउँदैन । स्वार्थ विना त कसैप्रति कसैको ध्यान नै जाँदैन, दिने त कुरै छोडौं ।

सन् १९९० अघि तत्कालीन सोभियत संघ नेपाल आइरहन्थ्यो । महेन्द्र राजमार्गको ढल्केबर-पथलैया खण्ड उसैले बनाइदिएको थियो । नेपालका कम्युनिष्ट समूह र नेताका सिफारिशमा त्यहाँ विद्यार्थी पढ्न जान्थे । तिनै मध्येका कोही आज नेपालका सबैभन्दा धनी मध्येमा पर्छन् ।

आज रूस फर्केर नेपाल आउँदैन । न सडक बनाइदिन्छ, न कुनै अनुदान दिन्छ, न कुनै उच्च स्तरको भ्रमण नै हुन्छ न कम्युनिष्ट नेताको सिफारिशमा निःशुल्क छात्रवृत्ति नै दिन्छ । हामीले हारगुहार गरेर पनि अब रूस आउँदैन । किन त ? हिजो किन आउँथ्यो ? आज किन आउँदैन ?
हिजो उसको स्वार्थ थियो । दुई विश्व शक्तिमध्ये एक थियो । कम्युनिष्ट ब्लकको नेता देश थियो । विश्व शक्ति हुनुको ख्याति र प्रभाव देखाउन ऊ विश्वका सबैजसो देशमा जान्थ्यो । त्यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध बनाउन उनीहरूको सिफारिशमा छात्रवृत्ति बाँड्दै हिंड्थ्यो । ती सबै उसका स्वार्थ थिए । सोभियत संघको विघटनपछि न शीतयुद्ध रहृयो, न रूस विश्वशक्ति रहृयो, न त त्यहाँ कम्युनिष्ट शासन रहृयो । उसका नेपाल आउनुपर्ने स्वार्थ सकिए । अब नेपालतिर रूसले फर्केर हेर्दैन ।

‘रणनीतिक स्वार्थ’ र ‘रणनीतिक संलग्नता’ फरक कुरा हुन्

हिजोको सोभियत संघको जस्तै अमेरिका नेपाल आउनु नेपालप्रति रुचि राख्नुमा पक्कै उसका रणनीतिक स्वार्थहरू छन्, होलान्, हुन्छन् । विश्वशक्तिका रणनीतिक स्वार्थ हुनु स्वाभाविक हुन् । नत्र ऊ किन यहाँ आइरहनु पर्‍यो ? किन दूतावास र युएसआईडीको अफिस खोलेर खर्च गर्नुपर्‍यो ? पैसा धेर भएर फालेकोे हो र ?

अमेरिकामा अहिले पनि करीब १३ प्रतिशत मानिस गरीब छन् । नेपालमा ल्याएर ५० करोड डलर अनुदान दिनु साटो त्यहीं ती जनतामा खर्च गरे केही गरीबी कम हुन्थ्यो होला । नेपाललाई फोकटमा किन दिंदैछ त ? पक्कै, रणनीतिक स्वार्थ भएरै हो । यो लुकाउनुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने विषय नै हैन, हामी सबैले स्वतः बुझ्नुपर्ने हो ।

त्यो स्वार्थ भनेको विश्वशक्ति हुनुको ख्याति कायम गर्नु होला । संयुक्त राष्ट्रसंघमा यदाकदा भोटिङ हुँदा, समर्थन चाहिंदा नेपालले रुझान देखायोस्, आफूलाई समर्थन गरोस् भन्ने होला । गरीब मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकास छिटो भए धनी मुलुकप्रति धारणा सकारात्मक हुँदै जाला, अलकायदा र तालिवान जस्ता अमेरिकाको सुरक्षामै खतरा हुने अतिवादी संगठनहरूको जन्म र विकास नहोला भन्ने होला । भारत र चीन जस्ता उदीयमान शक्तिराष्ट्रको बीचमा भएको देश भएको हुँदा नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध भए कतिपय रणनीतिक महत्वका सूचना प्राप्त गर्न सजिलो होला भन्ने होला । यस्ता अनेक होलान् अमेरिकाका स्वार्थ ।

नेपालमा शक्तिराष्ट्रका रणनीतिक स्वार्थ छन् भने त्यो हाम्रो लागि भय वा अनिच्छाको हैन, खुशीको कुरा हो, हुनुपर्दछ । विश्वस्तरको रणनीतिक स्वार्थ केन्द्र बन्दा विश्वमा नेपालको ‘रणनीतिक महत्व’ बढ्छ । रणनीतिक महत्व नभएको देशलाई कसैले वास्ता गर्दैन, त्यो ‘अगलाव’ मा पर्ने सम्भावना हुन्छ । हामीले ‘अगलाव’ चाहेको कि आफ्नो ‘रणनीतिक महत्व’ बढोस् भन्ने चाहेको ? हामी विश्वबाट टुटेको मुलुक हुने कि विश्वले महत्व दिने, ध्यान दिने देश हुने ? रणनीतिक महत्व बढेको बेलामै त हामीले विश्वबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिने हो, त्यसपछि त को आउँछ, किन आउँछ ?
तसर्थ चिन्ता ‘रणनीतिक स्वार्थ’ (स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट) हुनुसँग हैन, ‘रणनीतिक संलग्नता’ (स्ट्राटेजिक इंगेजमेन्ट) सँग हो । ‘रणनीतिक स्वार्थ’ र ‘रणनीतिक संलग्नता’ फरक-फरक कुरा हुन् । हाम्रो आपत्ति ‘रणनीतिक संलग्नता’ सँग हुनुपर्दछ, ‘रणनीतिक स्वार्थ’ सँग हैन । एमसीसीको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग संलग्नता छैन भनेर स्वयं अमेरिकाले नेपाल सरकारको पत्रमा प्रतिउत्तर दिइसकेको छ । फेरि डर चाहिं केको ?

बहुध्रुवीय विश्वको चरित्र बुझ्न आवश्यक छ

सन् १९९० अघि विश्वमा अमेरिका र सोभियत संघ दुई महाशक्ति राष्ट्र थिए । उनीहरू बीच शीतयुद्ध थियो । त्यो दुईध्रुवीय विश्व थियो । सोभियत संघको विघटनपछि त्यो विश्व समाप्त भयो । त्यसपछि अमेरिका एकल शक्ति रहेको एकध्रुवीय विश्व भयो भनियो । करीब एक दशक त्यस्तै जस्तो देखिएको थियो ।

तर, विशेषतः २०१० यता समकालीन विश्व बहुध्रुवीय भइसकेको छ । दक्षिण अमेरिकामा ब्राजिल र अर्जेन्टिना छन् । हिजोको विश्व शक्तिको भूमिका गुमाएपछि पनि पूर्वी र मध्य युरोपमा रूसले दादागिरी गरिरहेको छ । पश्चिम युरोपमा स्वयं युरोपियन युनियन छ । अफ्रिकामा दक्षिण अपि|mकाको उदय भएको छ, त्यो बि्रक्सको संस्थापक राष्ट्र बनेको छ । एशियामा जापानलाई पछि धकेल्दै चीन उदाएको छ । क्षेत्रफल र जनसंख्यामा सानो भए पनि आर्थिक दृष्टिले दक्षिण कोरियाको उदय हुँदैछ । दक्षिण एशियामा मात्र सीमित भएको भारतको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बढेको छ ।

यतिखेर अमेरिकालाई एकल विश्वशक्ति राष्ट्र ठानेर ‘विश्व साम्राज्यवादको केन्द्र’ बुझ्नु शीतयुद्धकालीन बुझाइको धङधङी मात्र हो । अमेरिका यतिखेर न एकल शक्ति राष्ट्र हो, न विश्व साम्राज्यको केन्द्र । त्यो समकालीन बहुध्रुवीय विश्वको एक शक्तिराष्ट्र मात्र हो । एकध्रुवीय विश्वको एक्लो शक्ति राष्ट्र र बहुध्रुवीय विश्वको एक शक्ति राष्ट्र हुनु विल्कुलै फरक-फरक स्थिति हुन् ।

लेनिनीय व्याख्यामा आधारित कम्युनिष्ट हृयाङओभर

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू आफ्ना दस्तावेजमा बकाइदा ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ लेख्छन् । फेरि तिनै नेताहरू ‘अमेरिकाको नियमित सम्पर्कमा छु’ भन्दा गौरव गर्दछन् । यो बिल्कुलै दोहोरो र अनैतिक चरित्र हो । अमेरिका साँच्चै नेपालका लागि घातक र दुष्ट साम्राज्यवाद हो भने उसँगको सम्पर्क तोड, दूतावास हटाउँ, सम्पर्कमा नबस, सम्पर्क नबनाउँ । यदि हैन भने लोकरिझ्याइँवादको सस्तो राजनीति गरेर जनतालाई भ्रमित नगर, दोहोरो चरित्र नदेखाउँ ।

‘पूँजी निर्यात’ लाई साम्राज्यवादको एक मुख्य कडी मान्ने लेनिनवादी अर्थशास्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने पनि समकालीन विश्वमा चिनियाँ कम्पनीहरू छ्यापछ्याप्ती भइसकेका छन् । नेपालमै अमेरिका भन्दा बढी चीनको भूमिका, पूँजी र लगानी धेरै हुन थालेको छ । त्यसो भए अब ‘चिनियाँ साम्राज्यवाद’ भन्ने कि नभन्ने ?

यदि सैन्य दृष्टिले साम्राज्यवाद भनिएको हो भने नेपालमा औपचारिक संयुक्त सैन्य अभ्यास बाहेक अमेरिका, भारत, चीन कुनै पनि देशको प्रत्यक्ष सैनिक संलग्नता छैन । यदि आर्थिक दृष्टिले भनिएको हो भने नेपालका लागि अमेरिकाभन्दा ठूलो साम्राज्यवाद भारत र चीन होलान् ? यो विश्लेषण पद्धतिमा खै कहाँ के संगति छ ?

विश्वमा अमेरिकाको भूमिका

नेपालमा नभए पनि अमेरिकाले विश्वका अरू देशमा सैन्य हस्तक्षेप गरिरहेको छ नि, नेपालमा गर्दैन भन्ने के विश्वास भन्ने कुरा आउँला । त्यो एउटा भिन्नै विश्व परिस्थितिको कुरा थियो । सन् २०२० पछिको विश्वलाई सन् १९४० मा बनेको चश्माले हेरेर हुँदैन ।

दोस्रो विश्वयुद्धका घटनाक्रममा अमेरिकालाई मात्र एक्लो दोष दिएर हुँदैन, हिटलरको जर्मनी, मुसोलिनीको इटली, चर्चिलको बेलायत, स्टालिनको सोभियत संघ र तत्कालीन जापानको भूमिका समेत जोडेर हेर्नुपर्दछ ।

कोरिया वा जर्मनीको विभाजन के अमेरिकाको मात्र कारणले भएको थियो त ? त्यसमा सोभियत सेनाको भूमिका थिएन ? हिरोसिमा र नागाशाकीमा बम हान्नु अघि जापानले ‘पर्ल हारबर’ मा आक्रमण गरेको हैन ? अफगानिस्तानमा अमेरिका अघि सोभियत सेना गएको हैन ? सेप्टेम्बर ११ को ट्वीनटावर आक्रमणपछि मात्र अमेरिका अफगानिस्तान गएको हैन ? नेपालमा के त्यस्तो घटना छ ? यहाँ को अलकायदा, तालिवान र ओसामा विन लादेन छ ? किन डराउने हामी ?

जहाँसम्म अमेरिका-चीन युद्ध हुन्छ कि भन्ने डर हो, त्यो त एमसीसी गरे पनि हुन सक्दछ, नगरे पनि हुन सक्दछ । अमेरिका-चीन युद्ध नै रोक्न सक्ने ताकत भएको देश हो त नेपाल ? यदि अमेरिका-चीन युद्ध भयो नै भने पनि त्यो नेपालबाट हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? जबकि चीनको सिमाना १९ वटा देशसँग जोडिन्छ र तीमध्ये कतिपय अमेरिकाका रणनीति साझेदार नै छन् । अमेरिकाले चीनसँग युुद्ध गर्न नेपालसँग एमसीसी सम्झौता गरिरहनुपर्दैन, त्यो काम त उसले सबैभन्दा सजिलो गरी ताइवान र दक्षिण चीन सागरबाटै गर्न सक्दछ ।

भूराजनीति कि भू-अर्थतन्त्र ?

हामी बारम्बार भूराजनीतिको चर्चा गर्दछौं, भारत, अमेरिका र चीनको सामरिक सम्बन्ध र तनावले नेपालको राजनीतिमा ल्याउन सक्ने समस्याबारे चिन्ता गर्दछौं । त्यो चिन्ता निरर्थक हो । हाम्रा कारणले शक्ति राष्ट्रहरूको तनाव शिथिल हुने हैन । त्यसको हिसाबकिताब उनीहरू आफैं गर्दछन् । भारत-चीन युद्ध नेपाललाई सोधेर भएको थिएन । अमेरिका-चीन शीतयुद्ध पनि नेपाललाई सोधेर नेपालको अनुमतिमा शुरुआत भएको हैन ।

भारत, चीन, अमेरिका सम्बन्धका सामरिक तथा भूराजनीतिक आयाम मात्र छैनन् ती अहिले पनि आपसमा ठूला व्यापारिक साझेदार हुन् । सन् १९७८ पछि अमेरिका-चीन सम्बन्ध निरन्तर सुधार हुँदै गयो । चीनले विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश र अमेरिकी बजारमा पहुँच नपाएको भए आजको जस्तो आर्थिक तरक्की गर्न सक्ने थिएन । सयौं अमेरिकी कम्पनीहरू चीनमा लगानी गरेर बसेका छन् । यी सबै कुरा बिर्सेर अमेरिका-चीन-भारत नेपाललाई दिएको नाथे ५० करोड डलर एमसीसी अनुदानपछि तुरुन्तै फायर खोल्ने स्थितिमा पुग्दछन् भन्ने सोच हाम्रो अज्ञानता र अनभिज्ञता मात्रै हो ।

हाम्रो जोड अब भूराजनीतिमा हैन, भू-अर्थतन्त्र (जियो इकोनमिक्स) हुनुपर्दछ । भूराजनीति हामी यसै टार्न सक्दैनौं, उसै टार्न सक्दैनौं । कसले कसलाई घेर्दैछ, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय हैन । हाम्रो काम चीन विरुद्ध र अरू पनि कुनै देश विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिनु हो । यस कुरामा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति प्रतिबद्ध छन् ।

भूराजनीतिको साटो भू-अर्थतन्त्रलाई महत्व दिनुको अर्थ हो- हामीले हरहालतमा नेपालको आर्थिक फाइदा कहाँ छ भनेर हेर्नु ! किनकि हामी आर्थिक दृष्टिले कमजोर मुलुक हौं । कुनै पनि देश बलियो हुन त्यसको मुख्य कमजोरी के हो, शुरुआतमा त्यही कमजोरी हटाउन खोज्नुपर्दछ । नेपालको मुख्य कमजोरी आर्थिक नै हो अहिले । विश्वका अनेक रणनीतिक स्वार्थको कारणले गर्दा नेपालको रणनीतिक महत्व बढ्दछ र त्यसले नेपाललाई आर्थिक फाइदा हुन्छ भने त्यो फाइदा हामीले निसङ्कोच उठाउनुपर्दछ ।

भोलि त्यो स्थिति नरहन सक्दछ । भारत, चीन र अमेरिका बीच कुनै प्रकारको शान्ति तथा मैत्री सन्धि हुन सक्दछ । यदि रूस र युरोपियन युनियन शक्तिशाली हुँदै गए भने अमेरिका र चीन दुई मिनेटमा मिल्न सक्दछन् । हिजो पनि त्यही भएको हो । सोभियत संघ, जर्मनी, बेलायत र जापान शक्तिशाली हुँदा अमेरिका र चीन मिलेकै हुन् । त्यतिखेर नेपालको रणनीतिक महत्व स्वतः घट्छ ।

रकम हैन, विश्वसनीयता र सन्देश ठूलो हो

एमसीसीको ५० करोड डलर त्यसै पनि नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो । यसअघि यत्रो रकमको अनुदान एकैपटक नेपालले कहिल्यै कसैबाट पाएको थिएन । त्यति हुँदाहुँदै पनि रकम ठूलो कुरा हैन । त्यति पैसाले हाम्रा जम्मा दुईवटा परियोजना बन्ने हुन् । नेपाल रातारात चकाचौध हुने हैन । एमसीसीको पैसाले नेपाल रातरात सिंगापुर, स्विट्जरल्याण्ड वा दक्षिण कोरिया जस्तो हुनेछ भनेर कसैले दाबी गरेको छैन ।

तर, त्यो अनुदान हामीले लिएनौं भने स्वयं अमेरिका र बाँकी विश्वमा के सन्देश जान्छ ? अमेरिकाले नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्धका अन्य आयामलाई कसरी पुनर्विश्लेषण र संश्लेषण गर्ला ? के त्यो नेपालको हितमा होला ? मुखले खुुलेर केही नभन्ला, किनकि कूटनीतिमा खुलेर भन्ने चलन हुँदैन । तर, यी यावत् घटनाक्रमको विश्लेषण अवश्य गर्छ । अमेरिका साझेदार वा निकटस्थ अरू देशले पनि नेपालबारे भित्रभित्रै केही न केही फरक धारणा बनाउँछन्, त्यो नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन ।

धेरैलाई भ्रम भए जस्तो एमसीसी आफैं नेपाल आएको हैन । नेपाल सरकारको माग र अनुरोधमा लामो गृहकार्यपछि आएको हो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदाको सरकारदेखि यता सबै सरकार यो प्रक्रियामा सामेल छन् । तसर्थ, यो देशकै कूटनीतिक विश्वसनीयताको प्रश्न पनि हो । यतिका लामो गृहकार्यपछि नेपाल आफैंले अनुरोध गरेको प्रस्तावबाट आफैं पछि हट्छ भने पक्कै त्यसले हाम्रो कूटनीतिक विश्वसनीयतालाई विश्वमा कमजोर बनाउँछ ।

आफैं किन नबनाएको ?

कतिपयको तर्क हुन्छ- एमसीसी किन लिने, एमसीसीको पैसाले बनाउने भनेको ट्रान्समिसन लाइन नेपालले आफ्नै पैसाले बनाउँदा हुँदैन ? हुन्छ । देशभित्रको स्रोतसाधन देशभित्रै खर्च गर्ने कुरामा कसको के विमति छ र ? तर, साविक बजेट संरचना, आर्थिक स्थिति र प्रविधिस्तरमा नेपालले पाँच वर्षभित्र काठमाडौं-गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन आफैं पूरा गर्ला वा गर्न सक्ला त ? कति विश्वस्त हुन सकिएला ?

करीब २० वर्षअघि नै पूरा हुनुपर्ने अरुण तेस्रो अझै सकिएको छैन । मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, निजगढ-काठमाडौं जस्ता कैयौं ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अझै पूरा भएका छैनन् । एमसीसी सम्झौता भएकै वर्ष हामीले संसदीय अनुमोदन गरिदिन्थ्यौं भने अहिलेसम्म झण्डै कामै सकिएर फिर्ता जाने बेला हुन्थ्यो । किनकि सम्झौता भएको चार वर्ष भइसक्थ्यो । यो चार वर्ष हल्ला गरेर बसेर हामीले के जित्यौं त ? ठीक एक वर्षपछि काठमाडौं-गोरखपुर विद्युत् प्रसारण लाइन पूरा भइसक्दा के नराम्रो हुन्थ्यो त ?

नेपालको आफ्नै पैसाले बनाउँदा बन्न त बन्ला तर खै कति वर्षपछि बन्ला ? यदि अनुदानमा महेन्द्र राजमार्ग बनाउनुहुँदैन, नेपालकै पैसाले बनाउनुपर्छ भनेर राजा महेन्द्रले सोचेको भए कम्तीमा ५० वर्ष ढिलो हुन्थ्यो । यसो हुँदा आज के हालतमा हुन्थ्यौं हामी ? आधुनिक अर्थशास्त्रमा पैसालाई केवल पैसा, आयोजनालाई केवल आयोजना भनेर बुझ्न हुन्न । त्यसलाई समय, मूल्य र विकासको दरसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ । ढिलो हुँदा पैसा हलुका हुँदै जान्छ । आयोजनाले दिने प्रतिफल र त्यसको बहुमुखी प्रभाव कमजोर हुन्छ ।

ट्रान्समिसन लाइन अविलम्ब चाहिन्छ

बिजुली केही नेताहरूले भाषण गरेजस्तो स्याटेलाइटबाट बेच्न सकिने चिज हैन, प्राविधिक रूपमा त्यो सम्भव छैन । न यो सडक बाटोबाट ट्रकमा लोड गरेर बेच्न पठाउन सकिने हो । नेपालमा अहिले सरकारी र निजी क्षेत्रको गरी, काम शुरू भएको र प्रोसेसमा भएका दुवै गरी जलविद्युत्मा करीब १२ खर्बको लगानी छ भनिन्छ । त्यो भनेको नेपालको करीब एक वर्ष बराबरको बजेट हो ।
जब यी परियोजनाहरू केही वर्षभित्र पूरा हुन्छन्, नेपालमा विद्युत् बचत हुन्छ भन्ने त्यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यो कहाँ लगेर कसरी बेच्ने ? अहिलेसम्म देखिएको भारतको बजार नै हो ।
भारतले कुन मूल्यमा कसरी, कति किन्देला, नकिन्देला, त्यो अर्को पाटो छँदैछ । तर, नेपालको अरू विकल्प के त ? नेपाल भारत र चीनको भूमि प्रयोग नगरिकन अरू कुनै देशमा सीधै पुग्न सक्दैन । विद्युत् व्यापार हवाई मार्गबाट हुन सक्दैन, भूमि मार्ग नै चाहिन्छ । चीनतिर अग्ला हिमाल र पहाड छन् । दक्षिण एशियाका अरू कुनै देशलाई बेच्दा पनि भारत हुँदै नै जाने हो ।

मानौं कि नेपालको विद्युत् बंगलादेशले किन्ने भो, कुन बाटो जाने बंगलादेश ? भारतलाई विश्वासमा नलिने हो भने कि त नेपालमा हाइड्रोमा हुने लगानी नै रोक्नु पर्‍यो, कि जुन कुनै मूल्यमा भारतलाई विश्वास लिन सक्नुपर्‍यो । अरू के विकल्प छ ? छ भने कसैले सुझाए हुने ?

एमसीसी मार्फत बन्ने ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा भारतले सहमति दिनुको अर्थ विश्वास दिनु पनि हो । भोलि लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन्नै पर्छ, तर बेच्न पाएन भने प्राधिकरण स्वतः घाटामा जाने सम्भावना फेरि बढ्छ । काठमाडौं-गोरखपुर मात्र हैन, नेपाल भारतबीच यस्ता ट्रान्समिसन लाइन अरू पनि बन्नुपर्ने हुन्छ । तर, पहिलो परियोजना नै असफल भयो वा धेरै ढिलो भयो भने अरू कसरी बन्लान् ?

चिन्ताको अतिशयोक्तीकरण

एमसीसीलाई लिएर नेपालमा तीन प्रकारका चिन्ता पाइन्छन् । एक- यसले कतै देशको सार्वभौमसत्तालाई नै हानि पुर्‍याउने त हैन ? दुई- यसले कतै नेपालमा भूराजनीतिक संकट त ल्याउने हैन ? तीन- यसले कतै नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था र प्रावधानको अवमूल्यन त गर्ने हैन ? यी तीन वटै चिन्ता जायज हुन् ।

यी तीन वटै कुरा हुनुहुँदैन, यदि भयो भने त्यो नेपालका लागि घातक नै हुन्छ । तर, हुँदैन भन्ने दुवै पक्षको विश्वासपछि, पत्राचार पछि, प्रष्टतापछि पनि किन अविश्वास गर्ने ? देशको सार्वभौमसत्ता, देशको संवैधानिक कानूनी व्यवस्थाको चिन्ता गर्नु ठीकै हो, तर चिन्ताको अतिशयोक्तीकरण भने कि त पूर्वाग्रह हो कि त मनोरोग ।

भोटको राजनीति र दोहोरो चरित्र

कतिपय पार्टी र नेता भन्छन्- एमसीसीबारे तलतलसम्म नकारात्मक भावना फैलिइसकेको छ । भोट बिग्रन्छ । जसले एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्छन्, ती पार्टीलाई आउने चुनावमा घाटा हुन्छ ।
देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतासँग, दीर्घकालीन आर्थिक नीति र पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको प्रश्नमा यसरी भोटको राजनीति गर्नु र दोहोरोे चरित्र देखाउनु विल्कुलै निन्दनीय हो । एमसीसीको विरोध वा समर्थन गरेकै कारणले कोही लोकपि्रय वा अलोकपि्रय हुन्थ्यो त एमालेमा भीम रावलले पार्टी अध्यक्ष जित्नुपथ्र्यो होला, नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा सभापतिमा हार्नुपथ्र्यो होला । रावल एमसीसीका चर्का विरोधी थिए, तैपनि बेमौत हारे, देउवा समर्थक थिए, शानदार जिते । एमसीसीले भोट प्रभावित हुन्छ भन्ने सोच बेकार हो ।

यदि भोट प्रभावित हुन्छ नै भने पनि राजनीतिको अर्थ भोट मात्रै हैन । भोट, भोट र भोटको दुष्चक्रभित्र फसेर समृद्ध भएको देश दुनियाँमा कुनै छैन । एमसीसी विरोधी र समर्थक भनेर पार्टी र नेताहरूलाई वर्गीकृत गर्नु निरर्थक हो । एमसीसीमा सबै ठूला पार्टी र सबै ठूला नेताहरूको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संलग्नता छ । त्यसको प्रमाण कसैलाई चाहिए दिन सकिन्छ ।

माओवादीमा कृष्णबहादुर महरा लगायत केही नेता खूबै एमसीसी विरोधी देखिन खोज्छन् । तर, सत्य के हो भने एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी अधिकांश द्विपक्षीय वार्ताहरू प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र महरा अर्थमन्त्री भएको सरकारले गरेको थियो ।

एमालेमा भीम रावल अर्का चर्का विरोधी देखिन्छन् । रोचक तथ्य के छ भने केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा रावल त्यो सरकारमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री थिए । त्यही सरकारले २०७३ असार ३१ गते एमसीसी कम्प्याक्टको नेपालतर्फको हिस्सा १३ अर्ब ३० करोड निकासा दिने निर्णय गरेको थियो ।

अमेरिका नेपालका लागि साम्राज्यवाद हैन, मित्र-राष्ट्र हो

कूटनीतिमा कुनै पनि देशलाई आफ्नो सन्दर्भबाट हेर्नुपर्दछ, अर्काको हैन । अमेरिकालाई नेपालले नेपालको आँखाबाट हेर्ने हो, क्युबा, भेनेजुएला, इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, उत्तरकोरिया वा चीनको आँखाबाट हैन । ठीक छ, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक बहस गर्दा विश्व सन्दर्भ र विश्व दृष्टिकोणका कुरा हुन सक्दछन् । तर, राज्य-राज्य बीचको सम्बन्ध त्यसरी सञ्चालन हुँदैन ।

नेपालको आँखाबाट हेर्दा अमेरिकाले नेपालको अहित हुने कुनै काम गरेको कुनै उदाहरण छैन । अरू देशका लागि केके हो, तिनै देश जानून्, तर नेपालका लागि अमेरिका साम्राज्यवाद हैन, मित्र-राष्ट्र हो । यो यथार्थ स्वीकार गरेर मात्र एमसीसी, नेपाल-अमेरिका सम्बन्धको महत्वलाई ठीक ढंगले बुझ्न सकिन्छ ।

समकालीन नेपालले भारत, चीन र अमेरिकामध्ये कुनै एकको मूल्यमा अर्को देशलाई रोज्न सक्दैन । यी तीन वटै देशसँगको सुमधुर सम्बन्ध नेपालका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।