सरकारकै बेवास्तामा संसद, अवरोध खोल्न पहल खोइ ?

२२ पुस, काठमाडौं । संघीय संसदको अवरोध अन्त्यको पहल गर्न भन्दै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको निवास भक्तपुर, बालकोट पुगे । तर एमाले अध्यक्ष ओलीले उल्टो गुनासो गरे, ‘प्रधानमन्त्री स्वयं मसँग कुरा गर्न तयार हुनुभएन ।’

ओलीलाई भेटेको भोलिपल्टै पौडेलले आफ्नो नेतृत्वको पाँचदलीय समन्वय समितिको बैठक बोलाए । बिहीबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बसेको समन्वय समितिको बैठकमा पौडेलले भने, ‘ओलीजीलाई भेटेँ, संसदको अवरोध हटाउन आग्रह गरेँ । उहाँले प्रधानमन्त्रीजी मसँग कुरा गर्न तयार हुनुभएन भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कुरा म कुरा गर्छु भनेर फर्किएँ ।’

उनले विपक्षी दलका नेता ओलीसँग सम्वाद गर्न समेत प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका छन् । संसदको गतिरोध अन्त्यको पहल प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने आफ्नो आग्रहलाई नेताहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको पौडेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।

झण्डै एक वर्षदेखि संघीय संसदले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन । ५ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्स्थापित भयो । तर सरकारले संसदलाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो फेरि भंग गर्न चाह्यो ।

७ जेठको मध्यरातमा भंग भएको संसद २८ असारमा सर्वोच्चकै आदेशबाट पुनर्स्थापित भयो । तर यो संसदले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने र एमालेको नाराबाजीका बीच बजेट पास गर्ने बाहेक केही गर्न सकेको छैन ।

२३ भदौयता हरेक बैठकमा प्रमुख विपक्षी एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै आएको छ ।

सरकारलाई हाइसञ्चो

संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको एमालेको माग छ, आफूले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना सभामुखले टाँस्नुपर्छ ।

दल विभाजनलाई सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि एमालेले १ भदौमा १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेको निवेदन तबसम्म सुनुवाइ गरेनन्, जबसम्म निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएन । माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता भएपछि एमालेको निवेदनमा केही गर्नुनपर्ने भनेर उनले निर्णय गरिदिए ।

त्यहीकारण एमालेले आफ्नो दल विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै सभामुख सापकोटामाथि प्रश्न उठाएको छ । उसले १४ जनालाई कारबाही गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने, नभए सभामुखले नै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

तर एमालेको दुबै माग सुन्न तयार छैनन् सभामुख । एमालेले पनि संसदमा नाराबाजी छाडेको छैन । लगातार नाराबाजी हुँदा संसद बैठक नियमित रुपमा चल्न सकेको छैन । गतिरोध अन्त्यका लागि भन्दै सभामुख र प्रधानमन्त्रीले एकएक पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । तर दुबै बैठकमा एमाले सहभागी भएन ।

त्यसबाहेक न प्रधानमन्त्रीले पहल गरेका छन्, न सभामुखले । बरु एमालेका कारण संसद अवरुद्ध भएको छ भन्दै पन्छिने गरेका छन् । संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले एमालेसँग संवाद गर्नपर्‍यो । आफ्नो एजेण्डा के हो भनेर राख्नपर्‍यो । खाली एमालेले नदिएर संसद बधुवा भयो भनेर धर पाउँदैन ।’

गतिरोध अन्त्य गरी संसदमा जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक कानुन बनाउने र जनतालाई तत्कालीन ओली सरकारको विकल्प दिएको भान वर्तमान सरकारले गराउनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ । संविधानविद अधिकारी भन्छन्, ‘संसद नचल्दा सरकारलाई छटपटी हुनुपर्ने हो, तर त्यो देखिएको छैन ।’

हुन पनि यो प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सक्दैन भनेर विघटन गरेको एमालेले त्यही स्थापित गर्न खोज्नु स्वभाविक हो । अदालत गएर पुनर्स्थापित गराएको संसदले काम गर्नसक्छ भन्ने स्थापित गर्नु सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनको दायित्व थियो ।

अदालत र सडकमा गएर नेताहरु संसदलाई प्रभावकारी बनाउन चुक्दै आएको अधिकारी बताउँछन् । सरकार जिम्मेवार नभएकाले संसदको गत्यावरोध लम्बिएको निष्कर्ष सुनाउँदै उनी प्रश्न गर्छन्, ‘केपी ओलीको विकल्प दिन्छु भनेर आएको होइन यो सरकार ? संसदलाई थन्कोमा राखेर कसरी विकल्प हुन्छ ?’

एमाले नेताहरु पनि आफूहरुको नाराबाजीका कारण सरकारले चाहेको विजनेस नरोकिएको बताउँछन् ।

‘सरकारले चाहेको खण्डमा जे पनि अघि बढ्छ’ भन्दै एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल सभापति रहेको संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकता विधेयक अघि बढाउन निर्देशन नै जारी गर्‍यो । ८ पुस २०७८ मा बसेको समिति बैठकमा सभापति पोखरेलले भनेका थिए, ‘सरकारले चाहेका विषय अगाडि बढाएकै छ । त्यसकारण नागरिकता विधेयकलाई तुरुन्त अघि बढाउन सरकारलाई भनौं ।’

हुन पनि एमालेको नाराबाजीकै बीच सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि बजेट ल्याएर पास गर्‍यो । केही अध्यादेशहरु पनि पेश गर्‍यो । तर अरु विषयमा भने संसद अवरोध छ भनेर पन्छिने गरेको छ । यही कारण संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयक संसदमै अडिकएका छन् ।