स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान असम्भव !

५ फागुन, काठमाडौं । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन) को प्रयोग हुने सम्भावना करिव समाप्त भएको छ । नेपालमा तयार भएको मेसिनको विश्वसनीयता प्रमाणीकरणमा अन्यौल भएपछि निर्वाचन आयोगले मेसिनको प्रयोग नगर्ने भएको हो ।

सरकारले तदारुकता देखाएर मेसिनको गुणस्तर प्रमाणीकरण गरिदिएको अवस्थामा बाहेक निर्वाचन आयोग स्थानीय निर्वाचनमा मेसिनबाट मतदान गराउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको हो । आयोगले अन्तिम प्रयास स्वरुप विशेषज्ञ टोलीको सहयोगमा तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पत्राचार गर्दैछ ।

‘हामीले उद्योग मन्त्रालय र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा नेपालमै बन्ने मेसिनको प्रमाणीकरणको के व्यवस्था छ भनेर सरसल्लाह गरेका थियौं’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गर्न सक्ने जवाफ आएन । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पनि प्रमाणीकरण गरेर नेपाल गुणस्तर चिह्न दिन नसकिने बतायो ।’

विद्युतीय मतदान यन्त्रमा दलको चुनाव चिह्न भएको स्वीच (बटन) दबाएर मत दिइन्छ । त्यसरी दिएको मत डिजिटल रुपमा अभिलेखीकरण हुन्छ । नेपालमा इञ्जिनियर दाजुभाइ राम लक्ष्मण रिमालले विद्युतीय मतदान मेसिन बनाएका छन् । र केही दलको आन्तरिक निर्वाचनमा यसको प्रयोग पनि भएको छ । तर विश्वसनीयता प्रमाणित नभएकाले प्रयोग गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ ।

भारत लगायत कतिपय देशमा विज्ञान, कम्प्यूटर तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विशेज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिले प्रमाणीकरण गरिदिएको मेसिन निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । नेपालमा आयोग आफैंले प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने भन्दै सरकारी निकायहरुमा पत्राचार गरेको हो ।

मतदाताले व्यक्त गरेको मत तलमाथि नपर्ने र कुनै त्रुटीको सम्भावना नहुने सुनिश्चितताका लागि पटक पटक परीक्षण गरेर यस्ता मेसिन प्रमाणीकरण गरिन्छ । निर्वाचन आयोगले सोधेपछि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले एउटा समिति बनाई मेसिन परीक्षण गर्ने र त्यसको सिफारिसमा प्रयोग गर्न सकिने जवाफ लेखेको छ । तर आयोग त्यतिले मात्रै विश्वस्त छैन ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा नमुनाको रुपमा निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गरेर मतदान गराएको थियो । त्यसपछिको उपनिर्वाचनमा पनि आयोगले मेसिनकै प्रयोग गर्‍यो ।

त्यसपछि भने ती मेसिनहरु विभिन्न खालका निर्वाचनमा संघसंस्थाहरुले मागेर प्रयोग भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया बताउँछन् । मर्मत सम्भार गरेर २०७२ सालसम्म प्रयोग भएका ती मेसिनहरु अहिले भने काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । पछिल्लो समयमा नयाँ प्रविधि र सुरक्षाका उपायसहितका मेसिन आउन थालेकाले त्यतिबेलाका मेसिन ‘फेज आउट’ भइसकेका छन् ।

विदेशमा उत्पादन गरेका र प्रमाणीकरण समेत भइसकेका मेसिन प्रयोग गर्न कुनै समस्या छैन । तर निर्वाचन आयोगले टेण्डर गर्ने समय छोटो भएको भन्दै वैशाखसम्म मेसिन खरीद गर्न सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । अनि अनुदानमा मेसिन ल्याउनुपर्ने त्यसको प्रक्रिया समेत एक वर्षसम्म लामो हुने भएकाले सम्भव भएमा नेपालमै उत्पादित मेसिन प्रयोग गर्ने आयोगको जोड थियो ।

सरकारले विशेषज्ञहरुको टोली बनाएर मेसिनको गुणस्तर सुनिश्चित गरी प्रमाणीकरण गरिदिएमा अहिले पनि केही मेसिन किन्न सकिने र मझौला आकारको कुनै स्थानीय तहमा नमुनाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने निर्वाचन आयोगको तयारी छ । तर काठमाडौं, ललितपुर जस्ता ठूला महानगरपालिकामा भने मेसिनको प्रयोग अव सम्भव नहुने देखिन्छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘सरकारको निर्णयबाट निर्वाचन आयोगको प्राविधिक प्रतिनिधि समेत रहने गरी गठन गरिदिने टोलीले मेसिन प्रयोग गर्न कुनै शंका गर्नुपर्दैन । हामी प्रमाणित गरिदिन्छौं भनेर सिफारिस दियो भने हामीले अझै पनि केही ठाउँमा त्यसको प्रयोग गर्न सक्छौं ।’

३० वैशाख २०७९ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही ठाउँमा नमुनाको रुपमा विद्युतीय मतदानको प्रयोगबारे सम्भावना अध्ययन गर्न निर्वाचन आयोगले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्ताको नेतृत्वमा समिती गठन गरेको थियो ।

सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठ, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका उपमहानिर्देशक प्रभात कुमार सिंह, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संकाय प्रमुख डा. रवीन्द्रप्रसाद ढकाल, उद्योग विभागका निर्देशक खगेन्द्रबहादुर बस्नेत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सदस्य विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल अनि निर्वाचन आयोगकै उपसचिव मुकेश रेग्मी सदस्य सचिव रहेको समितिले समेत मेसिन प्रमाणीकरण भएमा केही ठाउँमा नमुनाको रुपमा विद्युतीय मतदान गराउन अप्ठेरो नभएको भनी प्रतिवेदन दिएको थियो ।