गठबन्धन सरकारका ८ महिना र सिर्जित संकट

प्रिय कमरेडहरु,

पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकमा सहभागी हुन आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट काठमाडौं आउनुभएका सबै कमरेडहरुलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु ।

श्रद्धेय शहीदहरु, पार्टीका अग्रज नेताहरु एवं दोस्रो बैठकयता जीवन गुमाउनुहुने प्रिय कमरेडहरुप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । आज अजबलाल यादव स्मृति दिवस पनि हो, उहाँको द्वन्द्वकालमा हत्या भएको थियो, उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु ।

केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक गतः मङ्सिर २५–२६ मा सम्पन्न भएको थियो । बैठकबाट पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी गठन, केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन र कार्यविभाजन, विधान सम्पादन र नियमावली संशोधन, प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनको मिति निर्धारणलगायत पार्टी जीवनमा गम्भीर र दूरगामी महत्व राख्ने निर्णय गरिएका थिए ।

बैठकयता पार्टी काम तीव्र बेगमा अगाडि बढेको छ । पार्टीप्रतिको आकर्षण र प्रवेशको अभूतपूर्व लहर देखापरेको छ । हाम्रो पार्टीको निरन्तर दबाब र निर्वाचन आयोगलगायतको ताकेताका कारण सरकार आगामी २०७९ वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न बाध्य भएको छ । निर्वाचन कार्यक्रमसमेत प्रकाशित भएको छ । यससँगै मुुलुक स्थानीय निर्वाचनतर्फ अग्रसर भएको छ ।

अर्कातिर, जनादेशलाई विस्थापन गर्दै परमादेशको बलमा गठित सरकारका कारण राज्यका सबै अङ्ग र क्षेत्र अस्तव्यस्त र सङ्कटग्रस्त बन्दै गएका छन् । राज्यलाई नै असफलताको दिशातिर धकेलिरहेको गठबन्धनका जनविरोधी क्रियाकलापलाई विरोध गर्दै र विफल बनाउँदै राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, लोकतन्त्रको रक्षा र सामाजिक– आर्थिक रुपान्तरणको नेतृत्व गर्ने दायित्व हाम्रो पार्टीको काँधमा छ ।

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर, अघिल्लो बैठकयताका घटनाक्रमको प्रवृत्तिगत विश्लेषण गर्दै पार्टीको काँधमा रहेका आगामी कार्यभारका सम्बन्धमा यस प्रतिवेदनमार्फत् सङ्क्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु ।

१. सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण र पार्टी काममा तीव्रता

हामीले गतः असोजदेखि सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणको विशेष अभियान सञ्चालन गरेका थियौं । यसक्रममा नवौं महाधिवेशनको तुलनामा पार्टी सदस्यता विस्तार र नवीकरण झण्डै तीन गुना बढेर ८ लाख ५५ हजारभन्दा माथि पुग्यो । कात्तिक ६ गते देशका सबै वडामा एकैदिन वडा अधिवेशन र ९ गते सबै पालिकामा एकैदिन अधिवेशन गर्नेजस्ता राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गर्दै पार्टीले सङ्गठनात्मक जीवनलाई गतिशील र सशक्त बनाउँदै लगेको छ ।

दोस्रो बैठकयताको अवधिमा बझाङ, मनाङ, मुस्ताङ र महोत्तरीबाहेक सबै भौगोलिक जिल्ला तथा मजदुर र बुद्धिजीवी विशेष जिल्ला कमिटीका अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । सम्पर्क समन्वय कमिटी मातहतका सबै प्रदेश सम्पर्क कमिटीले आफ्ना अधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । अधिवेशनका अन्य काम सम्पन्न भएर पनि पर्सा जिल्ला कमिटीको नेतृत्व घोषणा गर्न भने बाँकी रहेको छ ।

यस अवधिमा प्रेस चौतारी नेपाल, मानवअधिकार एलाइन्स नेपाल र प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी सङ्गठन, नेपालका राष्ट्रिय महाधिवेशन÷सम्मेलनहरु सम्पन्न भएका छन् । अधिकांश जिल्ला कमिटीहरुले टोलसम्मै सङ्गठन विस्तारको कामलाई तीब्र पारेका छन् । गतः असोजदेखि गति लिएको पार्टीको सङ्गठनात्मक कामले यसबीचमा नयाँ उचाई हासिल गरेको छ। लामो समयदेखि शिथिलजस्तो देखिएको पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवनमा नयाँ ऊर्जा, बेग र उत्साह पैदा भएको छ ।

अधिवेशनहरुमा आमरुपमा कमरेडली सौहार्दता, उच्चस्तरको समझदारी र सहमतिको भावना प्रभावी भए पनि कतिपय ठाउँमा अस्वस्थता, विधानको भावनाभन्दा फरक गतिविधि र पार्टी निर्देशनविपरीत प्यानलगत निर्वाचनको अवस्था पनि देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा सहमतिका नाममा प्रतिनिधिहरुको उम्मेद्वार बन्न र कार्यकर्ताका बीचमा परीक्षित हुने अधिकार अनावश्यक रुपमा सङ्कुचित पारिएको गुनासो सुनिएको छ । कतिपय ठाउँमा मापदण्डको पालनालाई बेवास्ता गरेको पनि देखिएको छ । छिटफुट रुपमा देखिएको भए पनि यस्ता प्रवृत्ति पार्टी निर्माणका दृष्टिले अनुचित छन् । आगामी दिनमा यसलाई सच्याउँदै जानु आवश्यक छ ।

स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि यसैमा सम्पूर्ण ध्यानकेन्द्रित गर्न सकियोस् भनेर पूर्व निर्धारित प्रदेश अधिवेशनहरुलाई निर्वाचनपछि आयोजना गर्ने गरी केन्द्रीय सचिवालयबाटै स्थगन गरिएको छ । त्यसैगरी, केही जनसङ्गठनका अधिवेशनहरु पनि निर्वाचन पछि नै सम्पन्न गरिनेछ । यसबीचमा, बाँकी जिल्ला अधिवेशनहरु तथा मिति निर्धारण भइसकेका जनसङ्गठनका अधिवेशनहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गरेर सिङ्गो पार्टीपङ्क्ति र जनसङ्गठनहरुलाई स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित गरिनु आवश्यक छ ।

२. पार्टी प्रवेश तथा पार्टीप्रतिको आकर्षण

केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले फागुन मसान्तसम्म पार्टी प्रवेशलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । महाधिवेशन अगावैदेखि सुरु भएको पार्टी प्रवेशको लहर यस अवधिमा तीब्र बनेको छ । पार्टीलाई छलकपटपूर्ण ढङ्गले सरकारबाट विस्थापित गरिएको, पार्टी प्रतिपक्षी अवस्थामा रहेको र नेकपा (एमाले) लाई कमजोर पारियो भन्ने भ्रम सिर्जना गर्दै पार्टीविरुद्ध राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक आक्रमण एवं घेराबन्दी गरिएको बेला गठबन्धन आबद्ध पार्टीबाटै ठूलो सङ्ख्यामा नेकपा (एमाले) मा प्रवेशको यो परिघटनाले नेकपा (एमाले) प्रति जनतामा रहेको अपार आकर्षणलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

विशेष गरेर तराई–मधेसमा देखिएको यो प्रवृत्ति उल्लेखनीय छ । विगत निर्वाचन र सोभन्दा अगाडिदेखि नै नेकपा (एमाले) का विरुद्ध भ्रम प्रचार गरिएको, घृणा फैलाइएको, प्रवेश निषेध गरिएको र यसै कारणले गर्दा निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको मधेस प्रदेशलगायत तराई–मधेसमा नेकपा (एमाले) प्रतिको आकर्षणले आगामी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई नै बदल्ने स्पष्ट छ ।

यसले राष्ट्रिय राजनीतिबाट जातीय–क्षेत्रीय सङ्कीर्णता, दुर्भाव र विखण्डनका प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न र राष्ट्रिय एकतालाई अझ खँदिलो बनाउन पनि ठूलो सहयोेग पुग्नेछ । सत्ता–स्वार्थ, अवसरवाद र राजनीतिक विकृतिमा चुर्लुम्मै डुबेको माओवादी नेतृत्वप्रति मोहभङ्ग भएर त्यसबाट अलग हुँदै नेकपा (एमाले) मा आबद्ध हुने जुन राष्ट्रव्यापी लहर चलेको छ, यसको खास अर्थ र सन्देश छ । आधारभूत तहबाटै पार्टी एकता अगाडि बढाउने हाम्रो अभियानले सार्थकता पाएको छ र नेकपा (एमाले) नै मुलुकको नेतृत्वदायी पार्टी तथा प्रमुख राष्ट्रिय शक्ति हो भन्ने तथ्यलाई यस घटनाक्रमले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रवेशको यस शृङ्खलालाई आगामी दिनमा झनै तीब्र पार्नुपर्छ र जनअभिमतबाटै हाम्रा विरुद्धको घेराबन्दीलाई तोड्नुपर्छ । यसका लागि विशेष गरेर जिल्ला कमिटीहरुले अझ ठोस र सुविचारित योजना बनाउनुपर्छ । गठबन्धन आबद्ध पार्टीका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्तासँग पहुँच र संवाद अगाडि बढाउनुपर्छ ।

व्यवस्थित रुपमा प्रवेश अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । पार्टीमा आबद्ध भएका नेता–कार्यकर्ताहरुलाई पार्टी सदस्यता दिने प्रक्रिया आरम्भ गर्ने र वैचारिक–राजनीतिक प्रशिक्षणको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । उहाँहरुलाई अविलम्ब उपयुक्त जिम्मेवारीसहित सङ्गठित गर्ने काम गर्नुपर्छ । यसका लागि सङ्गठन विभागले विशेष योजना बनाउनुपर्छ ।

३. पार्टी प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम

केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभागको अगुवाइमा यही फागुन १ देखि १६ सम्म सातवटै प्रदेशमा अगुवा कार्यकर्ताहरुको सहभागितामा दुईदिने प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको समुद्घाटन २०७८ माघ २८ गते अध्यक्षबाट भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको थियो । पार्टी स्कुल विभाग, स्थानीय विकास विभाग तथा निर्वाचन विभाग आयोजक भूमिकामा रहेको उक्त कार्यक्रममा सम्बन्धित प्रदेशका इञ्चार्ज तथा सहइञ्चार्ज, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी, जिल्ला इञ्चार्ज तथा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, पालिका कमिटीका अध्यक्ष, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयर तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुको सहभागिता थियो ।

विभिन्न प्रदेशमा पार्टी उपाध्यक्ष र महासचिव प्रमुख अतिथि रहनुभएको कार्यक्रम प्रदेश कमिटीको व्यवस्थापनमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रदेश इञ्चार्जहरुले कार्यक्रमको समीक्षा र आवश्यक निर्देशन दिनुभएको थियो । सात प्रदेशमा गरेर २,७६२ अगुवा कार्यकर्ता सहभागी यस अभियानबाट महाधिवेशनबाट पारित सिद्धान्त, कार्यक्रम तथा कार्यदिशा, पार्टी निर्माणका राजनीतिक, सङ्गठनात्मक र शैलीगत विषय, स्थानीय तहमा हाम्रा पाँच वर्षः उपलब्धी र अनुभव, स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीसम्बन्धी राजनीतिक, कानुनी र व्यवहारिक प्रश्न एवं नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले गरेका काम र समाजवादका आधार निर्माणजस्ता विषयमा सहभागीहरु प्रशिक्षित तथा अभिमुखीकरण हुनुभएको छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर पार्टीले हासिल गरेका उपलब्धी र सामना गरेका समस्याका सम्बन्धमा गरिएको समूह छलफल तथा स्थानीय विकास विभागको निर्देशनमा पालिकास्तरबाटै भरिएका फारमहरुमार्फत् प्राप्त सूचनाले यसबीचका हाम्रा काम, सफलता र उपलब्धीबारे बुझाइमा एकरुपता कायम गर्न सहज भएको छ । यसले समस्या र सीमाको पहिचान गर्न सम्भव भएको छ भने निर्वाचन रणनीति तयार गर्न र शक्ति सन्तुलनबारे जानकारी हासिल गर्न पनि महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ ।
सबै प्रदेश कमिटीहरुबाट सहभागीहरुका लागि केन्द्रले तयार गरेका प्रशिक्षण सामग्री स्थानीयस्तरमै उत्पादन गरेर वितरण गरिएको थियो ।

प्रशिक्षकहरुले अझ बढी विषयकेन्द्रित तयारी गर्न, प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई नियमितता दिन र सहभागिता अझ छरितो गर्नलगायत सहभागीहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई ध्यानमा राख्दै पार्टीपङ्क्तिको वैचारिक–राजनीतिक चेतनास्तर माथि उठाउन प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई नियमित, विषय–केन्द्रित र अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
उक्त कार्यक्रममा सहभागी नेता कमरेडहरुले प्रशिक्षणबाट प्राप्त ज्ञानलाई मातहत कमिटीसम्म अभियानकै रुपमा लैजान आह्वान गरिन्छ ।

४. स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा

जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ लगायत प्रचलित ऐनहरुको व्यवस्था बमोजिम २०७८ फागुनमै निर्वाचन गरिनुपथ्र्यो । तर सरकारले त्यसो गरेन । उल्टै, संविधानको अपव्याख्या गर्दै निर्वाचनलाई एक वर्ष पर धकेल्ने, त्यस अवधिमा स्थानीय तह रिक्त राखेर साधनस्रोतहरुको दोहन गर्ने, आधारभूत लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र संविधानलाई निष्प्रभावी बनाउने भित्री योजना बनायो र तदनुरुप दाउपेच गर्‍यो ।

हाम्रो पार्टीले यसविरुद्ध लगातार खबरदारी गरिरह्यो, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न राष्ट्रव्यापी दबाब सिर्जना गर्‍यो र सरकारका अलोकतान्त्रिक र संविधानविरोधी दुराशयको प्रतिवाद गर्‍यो । हाम्रो पार्टीको निरन्तरको दबाब, निर्वाचन आयोगको ताकेता, लोकतन्त्रका पक्षधर विभिन्न व्यक्ति र समूहहरुको घच्घच्याहट समेतका कारण सरकार आगामी २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचन हुने गरी मिति घोषणा गर्न बाध्य भएको छ । निर्वाचनबाट भाग्न खोजिरहेको र संविधानको मर्म र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न उद्यत सरकारलाई मिति घोषणा गर्न बाध्य बनाउनु जनदबाबको सफलता हो ।

यसबीचमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तालिका समेत प्रकाशित गरेको छ ।

संवैधानिक कत्र्तव्य र स्वेच्छाले होइन, जनदबाबका कारण मिति घोषणा गर्न बाध्य भएकोले सरकारको निर्वाचनप्रतिको प्रतिबद्धता फितलो छ । तसर्थ निर्वाचनलाई तोकिएकै मितिमा, शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न चनाखो भएर खबरदारी गरिरहनु जरुरी छ ।

यसबीचमा, तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका पालिकाका जनप्रतिनिधिमार्फत् पाँचवर्षे कार्यकालको विवाद झिकेर अदालतमा रिट दायर गर्दै निर्वाचनलाई पर धकेल्ने असफल प्रयाशसमेत भएको छ । संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाका माध्यमबाट निर्वाचन आयोगको संरचनालाई प्रभावित गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने प्रयाश पनि हुनसक्छ । त्यसैले उच्च सतकर्ता र दबाब कायम राख्दै निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

यसबीचमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्दै पुनः उम्मेदवार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिहरुका लागि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा सम्बन्धित तहको सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले उम्मेद्वारी दिँदा राजीनामा दिनुनपर्ने तर स्थानीय तहका हकमा यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था राखिनु विभेदपूर्ण र विरोधाभाषी छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक गरी तीनवटै भूमिका खेल्ने स्थानीय तहमा रिक्तताको परिकल्पनै गरेको छैन । र, कस्तै अवस्थामा पनि कुनै पनि तहको कार्यकारिणीको रिक्तता हुन सक्दैन । यसो गर्दा सेवा प्रवाहलगायत जनताका विभिन्न अधिकारको प्रयोगमा समस्या सिर्जना हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले गरेको यो व्यवस्था अनुचित र अनुपयुक्त छ ।

हामी चाहन्छौं– निर्वाचन आयोगका प्रत्येक निर्णय र कामहरु कानुनसम्मत्, निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी होउन् । निर्वाचन आयोग कसैको दबाब र प्रभावमा नपरोस् ।

५. निर्वाचनको तयारी

निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र निर्वाचन कार्यतालिका समेत प्रकाशित भइसकेको सन्दर्भमा निर्वाचनसम्मका लागि हाम्रो कामको केन्द्रबिन्दू निर्वाचनको तयारी र त्यसमा पार्टीको विजय सुनिश्चित गर्नु हो ।

यो निर्वाचन सामान्य, नियमित र सहज अवस्थामा हुँदैछैन । यो त जनादेश र परमादेशबीचको जनमत सङ्ग्रहका रुपमा हुँदैछ । राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर र बाह्य शक्तिहरुका लागि ‘कम्फर्टेबल’ हरुका बीचमा हुँदैछ । राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर र अस्थिरताका संवाहकहरु बीच हुँदैछ । समृद्धि कि बर्बादी, लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको रक्षा कि मानमर्दन बीचको छनोटका रुपमा हुँदैछ ।

यस निर्वाचनमा एकातिर जनताको विश्वासप्राप्त, गतः निर्वाचनमा जनादेशप्राप्त, राष्ट्र र जनताका निम्ति असल काम गर्दागर्दै षड्यन्त्रपूर्वक सरकारबाट विस्थापित गरिएको नेकपा (एमाले) छ, अर्कातिर निर्वाचनबाट किनारा लागेर पनि अदालतको जस्केलाबाट छिरेको दक्षिणपन्थी शक्ति तथा तिनका सहयोगी दलहरु छन् । आमनिर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हुन गइरहेको यस निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिको भावी परिदृश्यको पनि सङ्केत गर्नेछ । तसर्थ यस निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले सफलता हासिल गर्नैपर्छ ।

हामीसँग जीतका पर्याप्त आधार छन् । यावत् घेराबन्दी, आक्रमण र दुष्प्रचारका बीचमा पनि हाम्रो पार्टीप्रतिको जनविश्वास अखण्डित र अक्षुण्ण रहनु एवं यस्तो जनविश्वास दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु नै त्यो मुख्य आधार हो, जसले नेकपा (एमाले) को जीतलाई सुनिश्चित गर्नेछ । पाँच दलीय गठबन्धनका कारण नेकपा (एमाले) लाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोजिएको छ ।

तर हामी स्पष्ट हुनुपर्छ– गठबन्धन या मोर्चा सामथ्र्यको प्रतीक होइन, कमजोरीको द्योतक हो । बैशाखीको सहारा त्यसलाई मात्र चाहिन्छ, जसका खुट्टा कमजोर छन् । त्यसैले गठबन्धनको यो मनोवैज्ञानिक भ्रम या भयबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । स्मरणीय छ, गतः निर्वाचनमा पनि हामीले काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँगै लडेर स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लै ४२ प्रतिशत स्थानमा विजय हासिल गरेका थियौं । निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) को विजयका आधार सुदृढ छन्, जसलाई सम्प्रेषित गर्दै निर्वाचनमा सफलताको आत्मविश्वास स्थापित गर्नु जरुरी छ ।

आगामी निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) को विजयका मुख्य आधारलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ–

• पार्टीका सही सिद्धान्त, कार्यदिशा, नीति र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा,
• राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको पक्षमा खेलेको प्रभावकारी भूमिका, राष्ट्रको पहिचान, भूमिका र प्रतिष्ठा अभिबृद्धिका लागि गरेको असाधारण योगदान ।
• केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्दा विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका, प्राप्त गरेका उपलब्धी र तिनले समाजमा ल्याएको परिवर्तन,
• स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन पार्टीले २०४७ सालदेखि नै खेलेको भूमिका, स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा ( २०५४) र स्थानीय तहदेखि नै महिला र दलितको समावेशिताका लागि पार्टीको भूमिका,
• राज्यका हरेक अङ्गमा न्यूनतम एक तिहाई महिला सहभागिताका लागि पार्टीको नेतृत्वदायी योगदान,
• नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा तीन तहको सङ्घीय ढाँचा र स्थानीय तहलाई संवैधानिक प्रत्याभूति दिन पार्टीले खेलेको भूमिका, स्थानीय तहलाई प्रदेशको तजबिजी अधिकारभित्र राख्न विभिन्न दलबाट प्रकट भएका हानिकारक प्रस्तावको प्रतिवाद,
• नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन गरेको वित्तीय, कानुनी र प्रशासनिक योगदान,
• प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पताल, प्रशासनिक भवन, प्रत्येक पालिका केन्द्र जोड्ने सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने रणनीतिक सडकलगायत कार्यक्रम,
• तराईका जिल्लामा सघन सहरी विकास कार्यक्रम र तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रममार्फत् गरिएको लगानी एवं सुनकोशी– मरिन र भेरी– बबई डाइभर्सन जस्ता रुपान्तरणकारी योजनाको थालनी,
• एक घर एक धारा, खरको छाना विस्थापन, भूमिहीनलाई आवासलगायत सरकारका जनमुखी कामहरु,
• सरकार परिवर्तन हुनासाथ स्थानीय तहलाई प्रदेशको तजबिजमा राख्न चलाइएको असंवैधानिक प्रयाशलाई निष्फल पार्न पार्टीको भूमिका,
• पार्टीले विजय हासिल गरेका स्थानीय तहमा हासिल उपलब्धी र महत्वपूर्ण काम,
• भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, जयनगर–जनकपुर– कुर्था, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासमा दूरगामी महत्वका रणनीतिक योजनाहरुको थालनी,
• सङ्घीय संरचना र नयाँ प्रणालीको संस्थागत विकासका लागि गरिएका योजनाबद्ध कामहरु । मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुनहरुको निर्माण ।
• नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै नागरिकको जीवनचक्रमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा विकास । स्वास्थ्य बीमा, योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षालगायत महत्वपूर्ण कामहरुको थालनी ।
• महामारी र प्राकृतिक विपत्तिका विरुद्ध हाम्रो सरकारले खेलेको प्रभावकारी भूमिका,
• भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारले हासिल गरेको असाधारण सफलता,
• सिके राउत समूह र विप्लव समूहसँग वार्ता, पृथकतावादको अन्त्य र हिंसाको शान्तिपूर्ण अवतरणजस्ता राजनीतिक समस्याको समाधानमा ठूलो सफलता, आदि ।

निर्वाचनको तयारीका लागि देहायका विषयमा केन्द्रित रहनुपर्छ

क) पार्टी केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीका मुख्य नीतिहरु, आगामी कार्यदिशा तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकाङ्क्षा पूरा गर्न राष्ट्रियस्तरमा भएका काम र स्थानीय विकास तथा समृद्धिसम्बन्धी हाम्रो परिकल्पना, कार्यक्रम र मार्गचित्र समेटेर घोषणा–पत्र सार्वजनिक गर्ने । यो काम पार्टी स्थापना दिवस ( २०७९ वैशाख ९ गते ) का दिन गर्ने ।

ख) केन्द्रीय नीतिको मार्गदर्शन र केन्द्रले तयार गरेको ढाँचामाथि आधारित रहेर स्थानीय तहमा हाम्रा उपलब्धी, हामी पराजित भएका ठाउँमा विगतमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता र विपक्षीले विजय हासिल गरेका कारण त्यसमा आएको अवरोध समेतलाई समेटेर आगामी लक्ष्य र कार्ययोजनासहितका प्रतिबद्धता–पत्र तयार गर्ने । स्थानीय प्रतिबद्धता–पत्र प्रत्येक पालिकामा आगामी वैशाख ९ गते सार्वजनिक गर्ने ।

ग) शक्ति सन्तुलनको यथार्थ स्थितिको निरन्तर आँकलन गर्ने । मूलतः एक्लै विजय हासिल गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढ्ने । (स्थानीय वास्तविकता र आवश्यकता अनुसार तालमेल आवश्यक भएमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्नसक्ने । यसमा प्रदेश कमिटीको जानकारी र सहमति आवश्यक पर्ने ।)

घ) मुख्यतया छ वटा आधार– पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कामको मूल्याङ्कन, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, आन्दोलनमा योगदान र पार्टीप्रतिको निष्ठा, कार्यक्षमता एवं सुशासन र विकासप्रतिको दृष्टिकोण (भिजन) तथा सन्तुलन र समावेशिताको पक्षलाई आधार बनाएर उम्मेदवार चयन गर्ने ।

ङ) महानगर र उपमहानगरका प्रमुख, उपप्रमुखहरुको उम्मेदवार चयन सम्बन्धित पालिका कमिटी तथा जिल्ला र प्रदेशको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले, नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारको चयन पालिका कमिटी र जिल्लाको सिफारिसमा प्रदेश कमिटीले तथा सो मातहतका उम्मेदवारबारे वडा र पालिका कमिटीको सिफारिसमा जिल्लाले निर्णय गर्ने । केन्द्रले आवश्यक ठानेमा कुनै पनि तहको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्नेछ ।

च) निर्वाचनसम्म गैरभौगोलिक कार्यक्षेत्र भएका सबै केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरु आफूसम्बद्ध जिल्लामा निर्वाचनमा केन्द्रित हुने । प्रदेश कमिटीका सबै सदस्यहरु आफूसम्बद्ध पालिकामा, जिल्ला कमिटीका सदस्यहरु आफूसम्बद्ध वडामा, वडा कमिटीका सबै सदस्यहरु आफूसम्बद्ध टोलमा तथा टोल कमिटीका सदस्यहरु घरधुरी बाँडेर निर्वाचन तयारीको काममा केन्द्रित हुने ।

छ) निर्वाचनका लागि प्रवासमा रहेका पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकहरुलाई स्वदेश फर्केर सहभागी हुन आह्वान गर्ने ।

ज) सम्पर्क कमिटी र सम्पर्क मञ्चमा आबद्ध कमरेडहरु आफ्नो पालिकामा फर्केर निर्वाचनमा केन्द्रित हुने ।

झ) उम्मेदवार हुनका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता र उम्मेदवार अयोग्य हुनसक्ने कानुनी व्यवस्थाबारे सबै सूचना हासिल गर्ने र तदनुरुप तयारी गर्ने ।

ञ) मतदान केन्द्र, मतदाता, मतपेटिका र मतको सुरक्षाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था गर्ने ।

ट) निर्वाचन परिचालनका लागि पालिका र वडास्तरमा तत्काल निर्वाचन परिचालन तथा प्रचार कार्यालय स्थापना गर्ने ।

६. गठबन्धन सरकारका ८ महिना र सिर्जित सङ्कट

जनादेशलाई विस्थापित गरेर गठबन्धन सरकार गठन भएको आठ महिना बितेको छ । यो अवधिमा मुलुकको संविधान, लोकतन्त्र, अर्थव्यवस्था, दलहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध र राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक प्रबन्धहरु, बाह्य सम्बन्ध र सुशासनको क्षेत्रलगायत राज्यका हरेक अङ्गमा समस्या, विकृति र सङ्कट सघन बनेको छ । सारमा, यो अवधि देश र जनताका हिसाबले प्रत्येक कोणबाट अधोगतिको अवधि रहेको छ ।

क) संविधान र लोकतन्त्रको मानमर्दन

जनताबाट, जनताका लागि र जनताको सरकार भन्ने लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतालाई कुल्चँदै अदालतबाट सरकार गठन हुने गलत नजीर बसेसँगै यस सरकारको जवाफदेहिता पनि जनताप्रति होइन, अन्य शक्ति केन्द्रतिर फर्केको छ । सत्ताधारीहरुका स्वार्थका लागि अदालतको दुरुपयोगको यो शृङ्खला निरन्तर अघि बढिरहेको छ ।

यसैको सहउत्पादनका रुपमा अदालतमा लामो समय हडताल चल्ने, न्याय खोजिरहेका पीडितहरुको न्यायको अधिकारमाथि अवरोध खडा हुने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि नै निर्मम प्रहार हुने स्थिति बनेको छ । यसैको पछिल्लो कडीका रुपमा, सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

आफ्ना स्वार्थका लागि न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरुलाई हदैसम्म प्रयोग गर्ने र उपयोगिता मूल्य सकिएपछि महाअभियोगको प्रस्तावमार्फत् मानमर्दन, अपमान र आक्रमण गर्ने सत्ताधारीहरुको यो तरिका अनैतिक र दूषित मनशायले युक्त छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन चाहिने दुईतिहाई सङ्ख्या आफूहरुसँग छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रस्ताव दर्ता गर्नुको मक्सद प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्नु, आफू अनुकूलको सेटिङ खडा गर्नु र न्यायालयको भयदोहन गर्दै आफूहरु विरुद्धका सङ्गीन मुद्दाहरुबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्नु या तिनमा न्यायपूर्ण फैसला हुन नदिन अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्नु हो । तसर्थ यो महाअभियोग दूषित मनशायले अगाडि सारिएको हो ।

विगतमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि पनि यसैगरी र यस्तै नियतले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने र सम्बन्धित समितिमा पठाउने भनेर कार्यसूची तोकिएको चैत २ को अघिल्लो दिन नै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर सत्ताधारी गठबन्धनले संविधान र कानुनले दिएका केही संवेदनशील प्रबन्धहरुको कुन हदसम्म दुरुपयोग गर्नसक्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

ख) संसदलाई बेकम्मा साबित गर्ने दुराशय

२०७८ साउन २५ गतेको निर्णयबाट १४ जना सांसदहरुमाथि हाम्रो पार्टीबाट गरिएको कारबाहीको सूचना भदौ १ गते नै सभामुख समक्ष पुगेको थियो । तर नेकपा (एमाले) लाई विभाजन गरिछाड्ने दुराशयका साथ, विगतमा आफैले स्थापित गरेको नजिरको समेत बर्खिलाफ गएर, दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदै सभामुखबाट उक्त सूचना प्रकाशन गर्न अस्वीकार गरियो ।

यसै जगमा टेकेर निर्वाचन आयोगले एमालेबाट अलग भएर निस्किएको समूहलाई नयाँ दलका रुपमा दर्ता गर्‍यो । सभामुखको यस्तै विभेदकारी, असंवैधानिक र असंसदीय भूमिकाको विरोधमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलको निर्णय अनुसार गएको भदौ २३ गतेदेखि हाम्रो पार्टीका सांसदहरुले ‘वेल’ घेराउ गरेर विरोध गरिरहनुभएको छ ।

तर सदनको प्रतिपक्षी मात्रै नभएर मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दलले अगाडि सारेको यति संवेदनशील, संवैधानिक र लोकतन्त्रसँग जोडिएको प्रश्नमा गंभीर ढङ्गले छलफल गर्नु र समाधानको पहल गर्नुको साटो सत्ता गठबन्धन एकातिर बजेट र एमसीसीजस्ता गम्भीर विषयहरु नाराबाजीकै बीचमा पनि पारित गर्ने, अर्कातिर सदन सहज ढङ्गले चल्न नसकेको विषयमा नेकपा (एमाले)लाई दोषारोपित गर्ने धृष्टता गरिरहेको छ । एकजना सांसद उभिँदा पनि अवरोध भएको ठानेर सदन स्थगित गरी वार्ताबाट समाधान खोज्ने विगतको नजिर विपरीत सत्ता गठबन्धन अलोकतान्त्रिक र असंसदीय अभ्यास गरिरहेको छ ।

हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ– प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने २०७८ असार २८ को परमादेशप्रति गम्भीर असहमतिका बाबजुद हामी सदनलाई नियमित सञ्चालन र प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौं । र, त्यसैगरी प्रस्तुत पनि भइरहेका थियौ । तर यसका लागि या त १४ जना सांसदहरुको कारबाहीको सूचना सभामुखले टाँस गर्नुपर्छ या निजले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।

ग) निषेध, ध्रवीकरण र घृणाको राजनीति

नेपालको संविधान कार्यान्वयनको आरम्भिक चरणमै रहेको, सङ्घीयताको संस्थागत विकास भइनसकेको, आन्दोलनले ल्याएका उपलब्धीहरु अपरिवत्र्य रुपमा खँदिलो, सुदृढ र अप्रतिरोध्य भइनसकेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकका मुख्य दलहरुका बीचमा नियमित संवाद, परामर्श र आधारभूत कुरामा समझदारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता रहेको छ ।

यसै मान्यतामाथि आधारित रहेर विगतमा हामीले सरकारमा रहँदा प्रतिपक्षलगायत सबै दलसँग नियमित परामर्श गरेका थियौं । कोभिड महामारी, प्राकृतिक विपत्ति, नयाँ नक्सा प्रकाशन, संविधान संशोधन र मुलुकको परराष्ट्र नीति तथा बाह्य सम्बन्धजस्ता मूलभूत प्रश्नमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेका थियौं ।

तर जनादेशलाई निषेध गर्दै बनेको वर्तमान सरकार र गठबन्धनका नेताहरु उल्टो बाटो हिंडिरहेका छन् । मुलुकलाई सहमति र समझदारीतिर होइन, द्वन्द्व र ध्रुवीकरणतिर धकेलिरहेका छन् । प्रतिपक्षलाई ‘समाप्त गर्ने’, ‘धुलोपिठो पार्ने‘, ‘बदला लिने‘ जस्ता सत्तारुढ नेताहरुका अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिहरुले उनीहरुमा न्यूनतम लोकतान्त्रिक आचरण समेत नभएको स्पष्ट पारेको छ र उनीहरु सामाजिक फासिवादतिर अग्रसर हुँदै गरेको सङ्केत गरेको छ । सत्ताले प्रतिपक्षका विरुद्ध गठबन्धन गर्ने, धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने र हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा अपेक्षा गरिँदैन ।

घ) सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र, नीतिगत सेटिङ र अनियमितता

दुई–दुईवटा कोरोना महामारीको लहर सामना गरेर पनि हामीले सरकार छाड्ने बेलामा मुलुकका सबै आर्थिक सूचकलाई सामान्य र स्वस्थ अवस्थामा छाडेका थियौं । झण्डै ११ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो । भुक्तानी सन्तुलन १ खर्ब भन्दा बढी नाफामा थियो । व्यापार घाटा घट्ने क्रममा थियो । मुद्रा स्फीति ४ प्रतिशतभन्दा कममा थियो र महामारी पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुलाई राहतका विभिन्न प्याकेज अगाडि सारिएको थियो ।

तर सरकार परिवर्तनपछिको आठ महिनाको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासकै गम्भीर सङ्कटतिर धकेलिएको छ । वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व २.९ प्रतिशतमा सीमित उपभोक्ता मुद्रास्फीति नयाँ सरकार गठन भएको ७ महिनामै ७.११ प्रतिशत पुगेको छ । सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित घ्यू, तेलमा मूल्यबृद्धि २१ प्रतिशत पुगेको छ ।

तरकारी, दाल र गेडागुडीको मूल्य पनि यसैगरी बढेको छ । सिमेन्ट, छड आदिको मूल्य बृद्धिले पूर्वाधार निर्माणमा समस्या सिर्जना भएको छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक छ । ८ महिनाको अवधि (फागुन २६ गते) सम्मको पुँजीगत खर्च १९.७५ प्रतिशत मात्र छ । चालु खाता घाटा बढेर ४ खर्ब १३.८६ करोड पुगेको छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले १ अर्ब २३ करोड बचतमा छाडेको शोधनान्तर स्थिति ७ महिनाको अवधिमा २ खर्ब ४७ अर्ब घाटामा पुगेको छ । व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६ महिनाको हाराहारीका लागि मात्रै पुग्ने गरी भयावह ढङ्गले घटेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा ४.९ प्रतिशतले कमी आएको छ । तरलताको अभावले व्यवसायीहरुले ब्याङ्कबाट कर्जा प्राप्त गर्न सकेका छन् ।

यो सरकारले नीतिगत सेटिङ गर्दै कतिपय वस्तु र सेवाको भन्सार र कर बढाएको छ । तस्करी व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी सुपारी, केराउ, मरिच र छोकराको आयात खुलाएको छ । हुण्डी कारोबार फस्टाएको छ र पुँजी पलायन तीब्र बनेको आशङ्का छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले वार्षिक कार्यक्रममा राखेका १४ सयभन्दा बढी सडकलगायत विभिन्न कार्यक्रम कटौती गरेर, प्रत्येक पालिकामा बनाउने आधारभूत अस्पतालको समेत बजेट कटौती गरेर वर्तमान सरकारले आफ्नो विकासविरोधी चेहरा उदाङ्गो बनाएको छ । जहाँ पूर्ववर्ती सरकारको कार्यकालमा विकास निर्माण र समृद्धिलाई मुख्य राष्ट्रिय एजेण्डा बनाएर प्रत्येक दिनजसो नयाँ कार्यक्रमको शिलान्यास या उद्घाटन गरिएको हुन्थ्यो, आठ महिनाको अवधिमा एउटा पनि नयाँ कार्यक्रमको घोषणा, सुरुवात वा उद्घाटन नहुनुले सरकारको विकासप्रतिको उदासीनता छर्लङ्ग हुन्छ ।

यस सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले आपूर्ति सुनिश्चित गरेको खोपको सही व्यवस्थापन गर्न नसकेको मात्र होइन, वर्तमान सरकारको कार्यकालमा २४ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप गायब पारिएको छ । जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यति संवेदनशील विषयमा न कसैलाई अभियुक्त बनाइएको छ, न यसको गम्भीर छानविन नै भएको छ । जनस्वास्थ्यप्रतिको संवेदनहीनता, जनताले तिरेको करको खेलवाड र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने सरकारको चरित्रलाई यस घटनाले स्पष्ट पारेको छ ।

’नीतिगत सेटिङ‘ कै रुपमा निश्चित स्वार्थका लागि दूरसञ्चारको इजाजतपत्र वितरण गर्नेे दुष्प्रयाश जारी छ । सरकारका मन्त्री र सत्ता गठबन्धनका नेताहरु एकातिर स्टण्टबाजीमा व्यस्त छन् भने अर्कातिर दोहन र दुरुपयोगमा । सङ्घीयतामाथि उठेका प्रश्नलाई व्यवहारबाटै संवोधन गर्ने र सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि गर्न यसलाई मितव्ययी, छरितो र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा साधन–स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्दै ‘झ्याल झ्यालमा मन्त्रालय‘ जस्ता विकृति निम्त्याइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रको यस सङ्कटग्रस्त तस्बिरले निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ, दातृराष्ट्र र निकायहरु निराश छन् र जनतामा असन्तुष्टि एवं आक्रोश बढ्दो छ ।

ङ) राष्ट्रिय हितप्रतिको बेवास्ता र बाह्य सम्बन्धमा असन्तुलन

गठन हुनुपूर्व नै कसैका लागि ‘कम्फर्टेबल’ बन्ने बाचा गरेको गठबन्धन सरकारको कार्यकालमा राष्ट्रिय हितप्रति गम्भीर बेवास्ता गरिएको छ भने बाह्य सम्बन्धमा सन्तुलन खलबल्याउने काम भएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत भूभागमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति र स्वामित्व स्थापित गर्न गभीर कुटनीतिक पहल गर्नुको साटो सरकार कतिपय सरकारी दस्ताबेजमा नेपालको नयाँ नक्सा नै गायब पारिरहेको छ ।

जयसिंह धामी वेपत्ता प्रसङ्गमा मौनता, दार्चुलामा भारतबाट भइरहेको महाकालीको धार परिवर्तन गर्ने कामप्रति प्रतिक्रियाविहीन अवस्था र अन्य कतिपय संवेदनशील मुद्दामा सरकारको लापर्बाहीलाई हेर्दा यसलाई संयोग या प्राविधिक त्रुटि मात्रै भन्न सकिने स्थिति छैन । भारतसँग साझेदारीका कैयौं विकास परियोजना अगाडि बढाउन सार्थक काम गरिरहेको छैन ।

अर्कातिर चीनसँग बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउन सरकारले कुनै पहल गरिरहेको छैन । सुल्झिइसकेको सीमा विवाद झिक्ने, लामो समय राजदूत रिक्त राख्नेजस्ता कामहरुले छिमेक सम्बन्धमा सन्तुलन खल्बल्याउने काम भइरहेको छ ।

७. एमसिसी अनुमोदन र विभिन्न दलको दोहोरो चरित्र

अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभाको २०७८ फागुन १५ गतेको बैठकबाट अनुमोदन भएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल– नेकपा (एमाले)लाई वेलमा राखेर अवरोधका बीच यस्तो संवेदनशील निर्णय गरिएको छ । यसक्रममा माओवादी– केन्द्र र माधव नेपाल गुटको अवसरवाद, सत्तालिप्सा र मुलुकप्रतिको खेलवाड उदाङ्गो भएको छ ।

यस विषयमा पार्टीले २०७८ फागुन १७ मा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर आफ्ना दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको थियो । यस सम्बन्धी मुख्य विषयहरुलाई कमरेडहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

• एमसीसी सम्झौता अहिलेका सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले गरेका थिए । यसलाई विवादास्पद पनि तिनै गठबन्धनका नेताहरुले बनाएका छन् ।
• सरकार राज्यका तर्फबाट अधिकारप्राप्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । एउटा सरकारले दातृराष्ट्र या निकायसँग गरेको सहमति वा सम्झौता अर्को सरकारले उपयुक्त कारण र प्रक्रियाबिनै रद्द गर्ने हो भने त्यस्ता राष्ट्रप्रति विश्वासको सङ्कट उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ, राज्यका निकायहरुले विमर्श गरी, हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न अनुरोध गरिएका, सम्झौता गरिएका परियोजनाहरुलाई जुन सरकारको नेतृत्वमा सुरु भएको भए पनि उत्तराधिकारी सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने सामान्य विधिप्रति जिम्मेवार रहेर हामीले यसलाई संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका थियौं ।
• एमसीसीसम्वन्धी विवाद तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्यूत गर्ने लक्ष्यसहित विकृत रुपमा सुरु गरिएको थियो । गलत मनशायमा आधारित त्यस ‘अभियान’ले झण्डै तीन वर्षदेखि नेपाली जनमानसलाई अनावश्यक ढङ्गले गिजोल्यो, विभाजित गर्‍यो । यसले नेपाल राष्ट्रको सामथ्र्यलाई उपेक्षा गर्‍यो र नेपाली स्वाभिमानको समेत तेजोबध गर्‍यो । मुलुकलाई माया गर्ने र विकास तथा समृद्धिको सपना बोकेका नेताप्रति द्वेष बढायो र समाजलाई विभाजित गर्‍यो ।
• आफैले सम्झौता गर्ने र त्यसलाई उपलब्धीका रुपमा प्रचार गर्ने । आफैले त्यसमा विवाद गर्ने र क्षुद्र स्वार्थका लागि त्यसलाई हतियार बनाउने । सम्झौता पारित गर्न चार–पाँच महिनाको समय मागेर अमेरिकासँग गोप्य पत्राचार गर्ने, तर पत्र लेखिएकै छैन भनेर जनतालाई ढाँट्ने । सम्झौता राष्ट्रघाती छ भन्दै जनता भड्काउने, विषाक्त प्रचारबाजी गर्ने, कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने र प्रहरीसँग भीडन्त गर्न लगाउने । केही समय अघिसम्म सत्ता छोड्ने तर सहमति नगर्ने धम्की दिने, तर त्यस्तो धम्कीको २४ घण्टा नबित्दै आप्mनो स्वार्थअनुकूल सत्ताको लेनदेन गर्ने । त्यसपछि गठबन्धन ढले आफू पनि ढल्ने र आफ्ना हितैषीहरुको पनि पद जाने भएकोले सम्झौतालाई समर्थन गर्नुको विकल्प नरहेको स्पष्टीकरण दिने । अर्थात् उनीहरुको परिभाषामा पद जोगिनु क्रान्ति, पद जानु प्रतिक्रान्ति । यी सबै रङ्गीविरङ्गी हरकतको सार एउटै थियो– नेकपा  (एमाले)लाई कमजोर पार्ने र सत्ता टिकाउने । राष्ट्रिय हितको वास्ता नगरी आफ्नै क्षुद्र र निजी स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने गठबन्धनका नेताहरुको यस्ता बोली र व्यवहारले रहेको अवसरवाद र अविश्वसनीयता समेत उदाङ्गो भएको छ ।
• गठबन्धनका केही दलहरुका कारण द्विपक्षीय विषय भूराजनीतिक विषय बन्न पुग्यो । कुनै परियोजनाको विषयलाई लिएर शक्ति राष्ट्रहरु सार्वजनिक बहस, आरोप–प्रत्यारोप र विवादमा उत्रिनु नेपालजस्तो देशका लागि निकै गम्भीर र चिन्ताजनक विषय हो ।
• एमसीसी पारित भएसँगै निहीत स्वार्थसहित चालिएका चाल, फिजाइएको भ्रम र चलाइएको प्रचारवाजीको पटाक्षेप भएको छ । यसक्रममा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय प्रत्यक्ष लगानी, ऋण वा अनुदान सहायता प्राप्त हुने प्रक्रिया, प्रस्तावको तयारी र त्यसमा प्रयोग हुने भाषा तथा कार्यान्वयन प्रतिबद्धताजस्ता कैयौँ विषयमा सत्ता–गठबन्धनका केही नेताहरुमा रहेको अज्ञानता वा गैरजिम्मेवारपन प्रकट भएको छ ।
• केही अघि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार रहेको बेलामा नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्न संविधान संशोधन गर्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्लाई एक बनाई राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरिएको घटनालाई हामी स्मरण गरिरहेका छौँ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय महत्वको मुद्दामा सबै दलहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउने दायित्वबाट स्वयम् प्रधानमन्त्रीसमेत विमुख हुन पुग्नुभएको छ ।
• प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत ‘व्याख्यात्मक घोषणा’लाई लिएर सत्ता गठबन्धनका नेताहरु भ्रमको खेती गर्नमा सक्रिय छन् । दुई सरकारबीच भएको सम्झौता, सहमतिको झन्डै आधा दशकपछि एकतर्फी व्याख्याद्वारा संशोधन हुन्छ भन्नु जनतालाई ढाँट्ने दुष्प्रयास हो । …….यस सम्बन्धमा एमसीसी आफैँले वक्तव्य दिएर यस्ता कथित घोषणाले सम्झौतामा कुनै फरक नपार्ने कुरा स्पष्ट पारिसकेको छ । तर, अझै पनि केही नेताहरु ‘व्याख्यात्मक घोषणा’मार्फत् एमसीसीका गलत प्रावधानलाई सच्याइएको र यसलाई दुरुस्त पारिएको भनेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न खोजिरहेका छन् ।
• ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न हामीलाई द्विपक्षीय होस् वा बहुपक्षीय व्यापक मात्रामा वैदेशिक सहायताको आवश्यकता छ । हामी हाम्रो राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानविपरीत कुनै पनि अनुचित शर्तसहित आउने लगानी होस् वा सहायता केही पनि स्वीकार्दैनौं ।
• हामी हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता एवम् उचित आधारमा आउने बाह्य ऋण, लगानी वा सहायता स्वीकार्छाैं । …….सार्वभौम समानताको आधारमा कुनै पनि मित्रराष्ट्र र हितैषी दातृसंस्थासँग सहायता परियोजना लिने वा नलिने निर्णय गर्न हामी स्वतन्त्र तथा सक्षम छौँ । विकास सहायता परिचालन गर्दा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुको संवेदनशीलताप्रति हामी सजग रहन्छौँ । हामी सबै मित्रराष्ट्रको सहयोगलाई उत्तिकै महत्व दिन्छौं । सहयोगी कुनै पनि राष्ट्रहरुका चासो तथा संवेदनशीलताप्रति सजग रहन्छौँ ।
• कुनै पनि बाह्य सहायता लिनुपूर्व वा लिने सम्झौता गर्नुपूर्व सबै पक्षहरुमा यथेष्ट ध्यान दिनु आवश्यक छ । सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा केही प्रश्न उठेमा स्पष्ट पार्ने दायित्व पनि सरकारकै हुन्छ । अहिले सत्ता गठबन्धनका केही नेताहरुबाट अपारदर्शी ढङ्गले जे–जस्तो सहमति पनि गर्न तयार हुने तर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको नजरबाट लुकाउन खोज्नेजस्ता द्वैधचरित्र प्रदर्शन भएको छ ।
• एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ । अब राष्ट्रको हित प्रतिकूल नहुनेगरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । पारित भइसकेको परियोजनाका बारेमा राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुन्छ ।

कमरेडहरु,

मुलुकको विकासका लागि दूरदृष्टिसहितको बलियो राष्ट्रिय सङ्कल्प चाहिन्छ । त्यो सङ्कल्प पूरा गर्न राष्ट्रिय दृष्टिकोण र अडान भएको बलियो राष्ट्रिय पार्टी चाहिन्छ । त्यस्तो राष्ट्रिय सङ्कल्प भएको पार्टी नेकपा (एमाले) हो, त्यसलाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोण र अडान पनि यही पार्टीसँग छ ।

पृथकतावाद र हिंसात्मक गतिविधिमा सङ्लग्न समूहहरुलाई त्यस्ता गलत बाटो त्यागेर मूलधारमा समाहित गर्नु, आफ्नो पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै पनि मधेस केन्द्रित दलहरुलाई सरकारमा सम्मिलित गर्दै सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु र राष्ट्रिय हित, जनसरोकार र महामारी एवं प्राकृतिक विपत्तिका समयमा सिङ्गो राष्ट्रलाई गोलबन्द गर्ने हाम्रो नेतृत्वदायी क्षमता र फराकिलो सोचले हामी विरुद्ध लगाइएका आरोपलाई स्वतः खण्डित गर्छन् ।

यतिबेला हामी व्यापक जनतालाई गोलबन्द गर्दै जनस्तरबाटै राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण र सुदृढीकरणको अभियानमा छौं । सङ्कीर्ण राजनीतिक स्वार्थका आफ्ना कार्यकर्तालाई बारम्बार दुरुपयोग गर्ने नेतृत्वबाट सचेत रहँदै राष्ट्रिय भावना र सङ्कल्प भएका कार्यकर्ताहरुलाई भ्रममुक्त गरेर बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण, राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता र मुलुकको समृद्धिको अभियानमा गोलबन्द गर्न जरुरी छ ।

यसका लागि हाम्रो ध्यान अवसरवादी र सत्ता स्वार्थमा लिप्त नेतृत्वतिर होइन, निष्ठावान् र इमान्दार कार्यकर्तामा केन्द्रित हुनुपर्छ । हामी विभिन्न पार्टीमा छरिएर रहेका कार्यकर्ताहरुलाई नेताहरुको सत्ता स्वार्थ, उपयोगको नीति र भ्रमबाट मुक्त भएर बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि नेकपा (एमाले)मा गोलबन्द हुन आह्वान गर्दछौं ।

यस बैठक लगत्तै हामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सम्पूर्ण रुपले होमिने छौं । जनमतमार्फत् हामी हाम्रा विरुद्धको घेराबन्दी, मोर्चा र षडयन्त्रलाई परास्त गर्नेछौं । यसका लागि सम्पूर्ण कमरेडहरुलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सोहीअनुरुप केन्द्रित हुन म आह्वान गर्दछु । पार्टीमा बेला–बेलामा कार्यकर्ताको समुचित मूल्याङ्कन हुन नसकेका गुनासाहरु सुनिन्छन् ।

यसमा आंशिक सत्यता पनि होला । पार्टीमा मूल्याङ्कन सामान्यतया दुईवटा कुरालाई आधार बनाएर हुन्छ– पहिलो, इतिहासमा व्यक्तिले गरेको योगदान, निजको निष्ठा र त्याग, अनि दोस्रो परिभाषित काम र तोकिएको दायित्व पूरा गर्न सक्ने क्षमता, सक्रियता र त्यसको नतिजा ।

कमरेडहरुको इतिहास, निष्ठा र त्यागलाई कसैले उपेक्षा गर्न सक्दैन, तर आज हामीलाई परिणाम चाहिएको छ, वर्तमान कार्यभार पूरा गर्न सक्ने सक्रियता, योग्यता र दक्षता चाहिएको छ । कमरेडहरुले यस योग्यतालाई कुशलतापूर्वक पूरा गर्नु हुने छ भन्ने विश्वासका साथ आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उत्कृष्ट परिणामका लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

नयाँ उचाइमा सफलता प्राप्त गरेपछि हामी अर्को बैठकमा भेट हुनेछौं । हार्दिक अभिवादन सहित

केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष
९ चैत, २०७८