१८ चैत, काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रका छाता संगठनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण समक्ष नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्ने भए लोडसेडिङको तालिका दिन आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले शुक्रबार एक संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
विद्युतको नियमित आपूर्ति सुरु भएसँगै उत्साहित भएका उद्योगी पछिल्लो समयको अनियमित विद्युत आपूर्तिबाट चिन्तित हुन थालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्रहरूमा विद्युतको आपूर्ति अनियमित भएदेखि उद्योगीहरूमा अन्यौलता बढ्दै गएको छ । अनियमित विद्युत आपूर्तिका कारण बुटवल–भैरहवा, बारा–पर्सा, सुनसरी–मोरङ लगायतका औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नसक्ने समस्या सिर्जना भएको समेत निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
‘विद्युतमा देखिएको ट्रिपिङ, लो भोल्टेज लगायतका समस्याबाट नियमित तालिकाअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने, अपरझट विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा करोडौं पर्ने मेसिनहरूमा क्षति पुुग्ने, उद्योग सञ्चालन नहु“दा कामदार कर्मचारीको तलब ज्याला, उत्पादन कटौती हुँदा सामान डेलिभरी, बैंकको चर्को ब्याज र सा“वा भुक्तानीमा समस्या पर्न गएकोतर्फ नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जुनसुकै मूल्यमा पनि विद्युत खरिद गरी औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा अभाव हुन नदिने र लोडसेडिङ नगर्ने भनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रतिवद्धताको पनि निजी क्षेत्रले स्मरण गराएको छ ।
विद्यमान समस्याको तत्काल समाधानका लागि नियमितरूपमा भारतीय बजारबाट विद्युत खरिद गरी उद्योगहरूलाई निर्वाध उपलब्ध गराउन वा त्यो संभव नभए उद्योगहरूमा विद्युत कटौती हुने तालिका सार्वजनिक गर्न निजी क्षेत्रले प्राधिकरण समक्ष अनुरोध गरेको हो ।
निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूस“ग थप ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएकाले प्राधिकरणले तत्काल छलफल गरी समाधानको उपाय निकाल्नु पर्ने, आयातित विद्युतको गुणस्तरमा ध्यान दिनुुपर्नेतर्फ पहल हुन पनि प्राधिकरण समक्ष आग्रह गरिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको विद्युतको अनियमित आपूर्तिले नेपालको औद्योगीकरणको यात्रामा गम्भीर धक्का दिएको भन्दै निजी क्षेत्रले भनेको छ, ‘एकातर्फ प्राधिकरणले नै विद्युत खपत बढाउन आग्रह गर्ने र अर्कोतर्फ विना सूचना घण्टौं विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध पार्नुले थपचिन्ता बढाएको छ ।’
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थानले नाफा/घाटा नहेरी औद्योगीकरणको वातावरण निर्माणमा ध्यान दि“दा समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुग्ने समेत उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपालको विशिष्टिकृत उत्पादन व्यवस्थापनको यो अवस्था आफै“मा सोचनीय रहेको भन्दै विद्युत उत्पादन वृद्धि गरी उद्योगहरूलाई सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने र समग्र औद्योगिक उत्पादनको लागत न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बेलामा उद्योगहरूलाई विद्युतको मूल्यवृद्धिको प्रस्ताव गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको समेत निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
उत्पादन लागत निरन्तर बढीरहेको अहिलेको अवस्थामा पुनः चर्को लोडसेडिङको समस्याले मुलुकको निर्यातमा गम्भीर धक्का लाग्ने र यसले समग्रमा मुलुकको शोधनान्तर घाटालाई थप फराकिलो बनाउने निजी क्षेत्रको चिन्ता छ ।
अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको विद्युतको नियमित आपूर्ति हुन नसक्ने हो भने सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पनि गम्भीर असर पुग्ने समेत निजी क्षेत्रले बताएको छ । उच्च लागतको वस्तु आपूर्ति गर्दा बजारमा सिर्जना हुने मूल्यवृद्धिले समग्र जनजीवन प्रभावित हुनेतर्फ बेलैमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4