जग्गा धितो राखेर ऋण लिन रोक लगाएका छैनौं : मन्त्री श्रेष्ठ

१३ असार, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा धितो राखेर ऋण लिन रोक नलगाएको बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सांसदहरुले राखेको जिज्ञासको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो दाबी गरेकी हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘माननीय सदस्यज्यूले सरकारले जग्गाको वर्गीकरण नगर्ने, अनि वर्गीकरण नगरेको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले जनतालाई सास्ती दिएको भन्ने विषय उठाउनु भएको छ । म यस सम्मानित सभा समक्ष यस विषयमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि सरकारले धितो राख्न रोक लगाएको होइन, स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भए पश्चात मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।’

हाललाई जग्गाको किसिम, कृषि क्षेत्र हो वा गैर कृषि क्षेत्र, जस्ता विषयवस्तु खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो । यसको मुख्य उद्देश्य नै कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

‘अहिले आएको नियमावलीले मात्रै यो व्यवस्था गरेको होइन,  भू-उपयोग ऐनले नै यो अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेको हुनाले अब हामिले नै जग्गाको वर्गीकरण गर्न मिल्ने देखिएन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्,  ‘बरू हामीले स्थानीय तहलाई यस विषयमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छौं । यसै विषयलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहमा अनुरोध भइसकेको छ।’

सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहको भू-उपयोग नक्सा तथा तथ्यांक तयार गरी स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको बताइन् । यसैको आधारमा वा यसलाई आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गरी स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सक्ने छ ।