संकल्प प्रस्तावकै कारण विश्वासको मत लिनु पर्दैन

१४ वैशाख, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा आफू नरहेको जवाफ प्रदेश सभा सचिवालयलाई पठाएका छन् । यसका लागि प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिने मुख्य न्यायाधिवक्ताको रायलाई मुख्य आधार बनाएका छन् ।

नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा रहेको एमाले र माओवादीको जोडबलमा प्रदेश सभाले ७ वैशाखमा संकल्प प्रस्ताव पास गरेको थियो । जसमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन समेत दिइएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि भन्दै १० वैशाखमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्य न्यायाधिवक्तामार्फत आफ्नो अडान सदर गराएर जवाफ पठाएका छन् ।

प्रदेश सभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावबारे मुख्यमन्त्रीले मुख्य न्यायाधिवक्तासँग राय मागेको र १२ गते राय प्राप्त भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले पठाएको जवाफी पत्रमा भनिएको छ, ‘रायको छाया कपी यसै पत्रका साथमा संलग्न राखी जानकारी लागि पठाइएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

के छ मुख्य न्यायाधिवक्ताको राय ?

प्रदेश सभा सचिवालयले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि पठाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रूपेश कोइरालासँग राय मागेका थिए ।

कोइरालाले १२ वैशाखमा आफ्नो राय दिएका छन्, जसमा प्रदेश सभाले पास गरेको संकल्प प्रस्ताव संविधान र प्रदेश सभा नियमावली विपरीत भएको बताएका छन् । प्रदेशका साथै प्रतिनिधि सभा नियमावली र अभ्यास हेर्दा संकल्प प्रस्ताव कुनै महामारी विपद् वा अन्य कुनै परिस्थिति उत्पन्न भइ सो विषयमा प्रष्ट कानुनको अभाव वा भएको कानुनको आधारमा समस्या निराकरण अपेक्षित रूपमा हुन नसक्ने अनुभूत गरी गरिने सामूहिक/सर्वसम्मत निर्णय भएको बताए ।

तर कोशीमा पास भएको संकल्प प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको उनको राय छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालाको रायमा भनिएको छ, ‘कोशी प्रदेशमा मिति २०८१/०१/०७ गतेका दिन बहुमतले पारित संकल्प प्रस्तावले नेपालको संविधानको धारा १८४ (४) १८८ (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ को उपनियम (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्धको निर्णय गरेको देखियो ।’

संकल्प प्रस्तावमार्फत सरकारलाई निर्देशनसम्म दिन सक्ने, तर संविधान र प्रचलित काननुविरुद्ध विश्वासको मत लिन बाध्य बनाउन नसक्ने उनले बताएका छन् । ‘…. संकल्प प्रस्ताव वा अरू कुनै नाममा यस संविधानमा उल्लेख नभएको कार्य गर्न बाध्य बनाउन सकिंदैन । त्यसकारण संकल्प प्रस्तावकै कारणबाट विश्वासको मत लिनु आवश्यक नभएको प्रष्ट छ,’ रायमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा १८८ (१) मा मुख्यमन्त्रीले आवश्यक ठानेको अवस्थामा र उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

एमाले र माओवादीले भने २६ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र प्रदेश सभामा बुझाएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने, नभए राजीनामा दिनु पर्ने दुवै दलको तर्क छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालाले कोशीमा संविधानले तोकेको वा संविधानले उल्लेख गरेको आधारमा अंकित अवस्था नभएका कारण विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद कार्की २७ असोज २०८० मा संविधानको धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यो मध्यवधिको निर्णयमा पुग्नुअघि प्रदेश सभा सदस्यहरूको तर्फबाट गरिएको राजनीतिक प्रयत्न भएको भन्दै रायमा भनिएको छ,‘….८६ जना माननीय सभासदज्यूद्धारा विश्वासको मत प्रदान गरिएको बहुमत प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरूबाट निर्मित सरकार भएको तथा यस प्रकार गठित सरकारविरुद्ध नेपालको संविधानको धारा १८८(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याङ्शले अविश्वासको प्रस्ताव समेत सरकार बनेको मितिले २ वर्षसम्म राख्न राख्न नमिल्ने विशिष्ट व्यवस्था गरेबाट प्रत्यक्ष गर्न नमिल्ने वा राख्न नमिल्ने अविश्वासको प्रस्ताव परोक्ष वा घुमाउरो पाराबाट संकल्प प्रस्ताव नाम दिई पारित गरिएको कार्य संविधान विपरीत छ ।’

साथै मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध २०८२ असोज ३० गतेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नमिल्ने भएकाले मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालाले तत्काल नयाँ सरकार नबन्ने दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत नलिए वा राजीनामा नदिए नयाँ सरकार गठन गर्न प्रदेशसभा सक्षम रहेको सूचना प्रवाह गर्न निर्देशन गरेर प्रदेश प्रमुखलाई इंगित गरेकोमा समेत मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालाले प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको, विश्वासको मत लिन असफल भएको, अविश्वासको मत पारित भएको वा संविधानको धारा १६९ (मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था) विद्यमान भए बाहेक सरकारको वैधानिकतामा प्रदेश प्रमुखले प्रश्न उठाउन नमिल्ने कोइरालाको राय छ । ‘गैरसंवैधानिक मार्गबाट असंवैधानिक कार्य गरी सो कार्यको सूचना संप्रेषण गरी नयाँ सरकार निर्माण हुने होइन’ मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालाले आफ्नो रायमा लेखेका छन् ।

साथै १६८ (५) बाट बनेको सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने संविधानमा कतै उल्लेख नभएकाले कोशी प्रदेश मध्यावधिमा जानुपर्ने हो वा होइन भन्ने संवैधानिक व्याख्याको सर्वोच्च अदालतबाट हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘नेपालको संविधानको धारा १२८ (२), १६६ समेत विपरीत गई संविधानको व्याख्या प्रदेश प्रमुखबाट भई नयाँ संवैधानिक सरकारको परिकल्पना समेत गर्न नसकिने प्रष्ट छ’ कोइरालाको रायमा उल्लेख छ ।

मुख्यन्यायाधिवक्ता कोइरालाले मुख्यमन्त्रीलाई चार बुँदामा रायको निष्कर्ष पठाएका थिए, जसमा विश्वासको मत लिनुपर्ने, नभए राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नभएको प्रष्ट उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानमै नभएको उपाधारा कोट ?

मुख्यन्यायाधिवक्ता कोइरालाले मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको रायमा संविधानमै नभएको उपधारा उल्लेख गरेको भेटिएको छ ।

रायमा संविधानको धारा १८४ (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याङ्श (२ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने) भनिएको छ, तर संविधानमा १८४ को उपधारा ४ नै छैन । यो संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा छ ।

कोइरालाले रायमा प्रदेश सभाबाट पास भएको संकल्प प्रस्ताव संविधानको धारा १८२ को उपधारा (२) विपरीत भनिएको छ । धारा १८२ सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधान छ । मुख्यमन्त्रीले कुनकुन अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर संविधानको धारा १८८ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यन्यायाधिवक्ता कोइरालाले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको रायमा केही ठाउँमा संविधानको धारा उल्लेख गर्दा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै सच्याएर पुन: पठाइएको बताए ।