पशु चिकित्सा विधेयकको नाम र प्रस्तावनामै विवाद

३ साउन, काठमाडौं । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् गठनसम्बन्धी विधेयकको नाम प्रस्तावनामै विवाद भएको छ ।

तत्कालीन सरकारले २९ मंसिर २०७६ मा ल्याएको विधेयकको नाम ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ छ । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ प्रचलनमा रहँदा रहँदै अर्को विधेयक किन ल्याएको भनी उठेको प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाउने गरी सरकारी अधिकारीहरु प्रस्तुत भएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पशु चिकित्सा परिषदले गर्दै आएको कार्य र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् गठन गरेर गर्न खोजिएका कार्यलाई एउटै ऐनले सम्बोधन गर्न सक्दा राम्रो हुने भनी बहसलाई थप पेचिलो बनाइदिएका हुन् ।

मंगलबार प्रस्तावित विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल थियो । छलफलमा कृषि मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन प्रचलनमा रहेको सांसदहरुलाई स्मरण गराए । ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवासम्बन्धी हामीसँग अलरेडी एउटा ऐन छ । पशु सेवा र पशु व्यवसायलाई नियमन र नियन्त्रित गर्न बनेकै ऐन प्रचलित छ’ उनले भने ।

सचिव खरालले विधेयकको प्रस्तावनामा रहेको शब्दहरुमा समेत घुमाउरो ढंगले असहमति प्रकट गरे । ‘यो (प्रस्तावित विधेयक) प्रावधिकहरुलाई नियमन गर्न ल्याइएको विधेयक हो । त्यसकारण पशु सेवा प्रावधिकहरुको सूची दर्ता गर्ने, नियमन गर्ने हो । व्यवसायी भन्ने शब्दले अलिकति अर्कै सेन्स दिने हुनाले प्रावधिक शब्द राख्दा उपयुक्त हुन्छ कि’ सचिव खरालले भने । जबकी सरकारले ल्याएको विधेयकमै व्यवसायी, व्यवसाय जस्ता शब्द ठाउँ ठाउँमा उल्लेख छन् ।

‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीहरुको सेवा र व्यवसायलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय एवं मर्यादित ढंगले परिचालन गरी प्रभावकारी पशु स्वास्थ्य र पशु सेवा व्यवसायको विकास गर्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषदको स्थापना वाञ्छनीय भएकाले’ प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

विधेयकको दफा १ को (छ) मा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी भन्नाले ‘यस ऐन बमोजिम दर्ता भएका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । यसमा सांसदहरुको प्रश्न छ, ‘पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्तालाई नियमन गर्न विधेयक ल्याइएको हो भने किन व्यवसायी भन्ने ?’

पूर्वसभामुख समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद ओनसरी घर्तीमगरले प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्तावनादेखि नै मिलाउनु पर्ने बताइन् । ‘पशु सेवा र पशु सेवा व्यवसायका बीचमा भेद छुट्याउनै पर्छ । व्यापार गर्ने र राज्यले दिने सेवा एउटै ऐन अन्तर्गत राख्ने यो के हो ?’ उनको प्रश्न छ । यसैमा उनले थपिन, ‘प्रस्तावनादेखि नै कन्फ्युजनमा छ । प्रस्तावनादेखि मिलाएर जानुपर्छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद राजबहादुर बुढाले विधेयकको नाम र प्रस्तावनामै संशोधन गर्दा विधेयक शून्यमा झर्ने भन्दै के गर्ने हो प्रष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले कृषिमन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंहलाई प्रश्न गरे, ‘अनि यो विधेयक ड्राफ्ट गर्दा पाराभेटहरुले नै गरेको हो कि कसो हो मन्त्रीज्यू ?’

सम्बन्धित विभाग/कार्यालय, मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद हुँदै परिपक्क भएर विधेयक संसदमा आएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘यसकारण यो विधेयकमा अट्याक गर्ने भए राम्रोसँग गरौं । यदि यो गलत हो भने अट्याक गरौं ।’ तर, प्रस्तावना नै परिवर्तन गर्दा समितिको वशमा विधेयक नरहने उनको बुझाइ छ । ‘सेवा गर्नेहरु व्यावसायसँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन ? मानव स्वास्थ्य तथा यसको व्यवसायसँग जोडिएको छ कि छैन ? जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हेरौं’, उनको आग्रह छ ।

पशु सेवा र पशु व्यवसायबीचको फरक के हो ? यी दुई चीज एकै ठाउँमा रहन सक्छन कि सक्दैनन ? भन्ने विषयमा करिब दुई घण्टासम्म समिति सदस्यहरुका बीचमा छलफल भयो । सांसदहरुले व्यावसाय र व्यवसायी शब्दको विषयमा समेत भेद छुट्याएर बहस गरे । तर, टुंगोमा पुग्न सकेनन् ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव खरालले फेरि पनि पशु सेवा सम्बन्धी एउटा ऐन कार्यान्वयनमै रहेको सम्झाए । प्रस्तावित विधेयकमा व्यावसायी भन्न उचित नहुने राय दोहोर्‍याए ।

‘नेपाल पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन छ । त्यहाँ पशु सेवालाई नियमन कसरी गर्ने ? कहाँ दर्ता गर्ने ? के गर्ने ? भन्ने छ’ सचिव खरालले भने । पशु सेवा सम्बन्धी तल्लो लेभलको प्रावधिकहरुलाई नियमन गर्नका लागि विधेयक बनेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘व्यावसाय भनेर लेखियो भने अर्को व्यवसाय पनि आर्कषित गर्ने हुन सक्छ है ।’ व्यवसायको नियम अन्य ऐनहरुले गर्नुपर्ने पनि उनको राय छ ।

मन्त्री नै असन्तुष्ट

सरकारका अधिकारीहरुबाटै पशु चिकिक्सा विधेयकको नाम र प्रस्तावनामै असहमति प्रकट भएपछि विधेयक अगाडि बढाउने सन्दर्भमा समिति अप्ठेरोमा परेको स्वयम् समिति सदस्यहरु बताउँछन् । यसको पछाडि विधेयक ल्याउने व्यक्ति, मन्त्री एकै नहुनु, मन्त्रीहरु धेरै फेरिनु रहेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

समिति सदस्य राधा ज्ञवालीले प्रस्तावित विधेयक संसदमा आएपछि को को मन्त्री भए भनेर उनीहरुको नाम नै सुनाइन् । २१ फागुन २०७६ मा दफावार छलफलका लागि यो विधेयक कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आएको थियो । त्यसबेला चक्रपाणि खनाल कृषि मन्त्री थिए । उनीपछि घनश्याम भुसाल, पद्मा अर्याल, ज्वाला शाह, महिन्द्र यादव कृषि मन्त्री भए । अहिले मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव कृषि मन्त्री छन् । स्वमं मन्त्री यादव प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानहरुमा सहमत देखिएका छैनन् ।

मंगलबार कृषि समितिमा कृषिमन्त्री यादवले संघीय कानुन बनाउँदा संविधान, प्रचलित व्यवस्था र यसअनुसार प्रदेशले बनाएका कानुनहरुलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्तालाई नियमन गर्ने कुरामा संविधानले के भन्छ ? त्यसलाई पनि ख्याल गरौं । लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि यस सम्बन्धी कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लगिसकेको भन्ने छ’, मन्त्री यादवले भने ।

मन्त्री यादवले भने जस्तै लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पशु चिकित्सा सम्बन्धी ऐन जारी गरिसकेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०७६ बनाएको छ । जसको दफा ९ मा पाराभेटको नियमन स्थानीय तहमा हुने र सो को अभिलेखीकरण प्रदेश मन्त्रालय (प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय)मा गरिने उल्लेख छ । ‘स्थानीय स्तरमा रही पशुपन्छी उत्पादनका क्षेत्रमा उपचार, भ्याक्सिनेसन, पशुपन्छीजन्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने प्राइभेट पाराभेटहरुको वर्गीकरण तोकिए बमोजिम हुनेछ’ पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, नियमन र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको दफा ९(१) मा भनिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले पशु सेवा तथा स्वास्थ्य ऐन २०७८ बनाएको छ । त्यसको दफा १५ (३) मा पाराभेटले पशु उपचार लगायतका काम गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था र त्यो तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव खराल आफूहरु पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको विधेयक फिर्ता लिने भन्दा पनि उचित रुपमा संशोधन भएर संसदले पारित गरोस् भन्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् ।

‘सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी भएका कारण विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था हाम्रो पनि प्रस्ताव भयो । तर, हामी संविधान, संविधानको अनुसूचीको कार्य विस्तृतीकरण, प्रदेश सरकारहरुले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लगिसकेको अभ्यास बताइदिन्छौं । बाँकी निर्णय स्वमं संसदले गरोस् भन्नेमा छौं’, सचिव खरालले अनलाइनखबरसँग भने ।

संविधानको अनुसूचीको कार्य विस्तृतीकरणले राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड अनुसार पाराभेटको दर्ता, अनुमति, खारेजी, नियमन गर्ने सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । ‘राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बमोजिम पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमन’ प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा उल्लेख छ ।