नेताका प्रतिष्ठानलाई महानगरबाट ४ करोड अनुदान

११ साउन,काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले यो वर्ष पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताका नामका संघ संगठनहरुलाई ठूलो अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । यो वर्ष महानगरपालिकाले करिब ४ करोड रुपैयाँ यस्ता नेताका नाममा खुलेका फाउन्डेसन, ट्रस्ट, प्रतिष्ठानसहितका संघसंस्थालाई अनुदान दिन लागेको हो ।

यस्ता संस्था सम्बन्धित दलका नेता र कार्यकर्ताहरुले चलाइरहेका छन् । महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा यसरी दिन लागिएको अनुदान सुविधाबारे उल्लेख छ ।

कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहको नाममा रहेको ‘गणेशमान सिंह फाउन्डेसन’लाई प्रयोजन नखुलाई ५० लाख अनुदान दिने गरी बजेट पास भएको छ । यो फाउन्डेसनको भवनमा फर्निचर राख्न थप ५० लाख बजेट महानगरले नै दिएको छ ।

त्यसैगरी महानगरपालिकाले एमाले नेता मदन भण्डारीको नाममा खुलेको ‘मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमी’लाई ५० लाख बजेट अनुदान विनियोजन भएको छ । पुष्पलाल श्रेष्ठको नाममा खुलेको ‘पुष्पलाल स्मृति केन्द्र’लाई ५० लाख अनुदान दिइँदैछ ।

त्यसैगरी महानगरपालिकाले कांग्रेस नेता वीपी कोइरालाको नाममा खुलेको ‘जननेता वीपी कोइराला स्मृति ट्रष्ट’लाई २ करोड अनुदान उपलब्ध गराउँदैछ । संघीय सरकारले सशर्त पठाएको यो अनुदान रकम महानगरले नै ट्रस्टलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

कांग्रेस नेतृको नाममा रहेको ‘मंगलादेवी प्रतिष्ठान’को तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी ५० लाखको एक सीप प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि पनि महानगरले बजेट दिएको महानगरका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

विगतकै शैलीमा निरन्तरता 

यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले पनि भागबन्डाकै शैलीमा आफ्नो दलसम्वद्ध संघ संस्थालाई अनुदान बाँडेका थिए ।

मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई महानगरले २०७४ यताका ४ वर्षमा ५ करोड ३५ लाख अनुदान दिएको थियो, महानगरले फाउण्डेसन अन्तर्गतकै मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीलाई गत आर्थिक वर्षमा मात्र ७० लाख दिएको थियो ।

तत्कालीन उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले आफैं महासचिव रहेको मंगलादेवी प्रतिष्ठानलाई गत वर्ष ६७ लाख बजेट हालेकी थिइन् भने गणेशमान सिंह फाउन्डेसनलाई ६० लाख ५० हजार र गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनलाई १ करोड ५ लाख अनुदान दिलाएकी थिइन् ।

काठमाडौं महानगरले आव २०७६/७७ मा मात्रै २५ संस्थालाई विभिन्न निर्माण कार्य, जग्गा खरिद तथा सञ्चालन अनुदानको लागि कार्यक्रम स्वीकृत गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रत्येक संस्थालाई नियम विपरीत एकमुष्ट भुक्तानी दिएर २२ करोड ६३ लाख ७६ हजार खर्च लेखेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा बालेन साह निर्वाचित भएपछि यसरी हुने अनुदान वितरण रोकिने अपेक्षा थियो । तर, यस्तो अनुदान वितरणको काम अझै बढ्दै जाने देखिएको छ ।

यस्ता अनुदान र सहायतामा लगिएको रकम सदुपयोग भयो/भएन भन्नेबारे अनुगमन गर्न महानगर उदासीन छ । अनुगमन नगरेको भन्ने आरोपबाट जोगिन महानगरले एउटा कर्मकाण्डी प्रतिवेदन माग्ने गर्छ । त्यो पनि धेरैले बुझाउँदैनन् ।