प्रदेश खेलकुदमा नमुना बन्दै बागमती

१३ भदौ, काठमाडौं । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरी मुलुक संघीयतामा गएको करिब सात वर्ष भएको छ । यो सात वर्षमा नै स्वायत्त संरचना र कानून निर्माणको अधिकारप्राप्त प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको बहस सुरु भएको छ ।

प्रदेश नै चाहिन्न भन्नेहरूलाई गतिलो जवाफ दिने गरी बागमती प्रदेश खेलकुद परिषदले भने वास्तविक संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ ।

खेलकुदमा संघीय ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नै २०७५ सालमा ऐन पास गरी एक वर्षमै नियमावलीसहित कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको बागमती प्रदेशले खेलकुदको दीर्घकालीन विकास र लोकप्रिय कार्यलाई एकसाथ अगाडि बढाइरहेको छ ।

देशको राजधानी प्रदेश बागमतीले पञ्चायत व्यवस्थामा बागमती अञ्चल र त्यसपछि मध्यामाञ्चल विकास क्षेत्रका रुपमा राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागिता जनाउँदै आएको थियो । २०३८ सालदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय खेलकुदको सुरुवाती ४ संस्करणमा बागमतीको बर्चश्व थियो ।

१६ खेल समावेश गरिएको पहिलो राष्ट्रिय खेलकुद (काठमाडौं)मा च्याम्पियन बनेको बागमती अञ्चलले ४४ स्वर्णसहित १ सय २ पदक जितेको थियो । १९ खेल समावेश गरिएको दोस्रो संस्करण (पोखरा)मा बागमती ५० स्वर्ण, ३३ रजत र २५ कांस्य गरी १०८ पदकसहित च्याम्पियन बन्यो ।

२१ खेल समावेश भएको तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुद (वीरगञ्ज)मा ६६ स्वर्ण, ३५ रजत र ३७ कांस्य गरी १३८ पदकसहित च्याम्पियन भयो । १२ खेल समावेश गरिएको चौथो राष्ट्रिय खेलकुद (नेपालगञ्ज)मा मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रले ४९ स्वर्ण, ३१ रजत र ३२ कांस्य गरी ११२ पदक जितेर पहिलो भएको थियो ।

त्यसको ११ वर्षपछि २०६५ सालमा आयोजित पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुदमा नेपाली सेना, नेपाल पुलिस र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफगरी तीनवटा फौजी संगठनलाई राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश गरियो । आधिकारिक २१ खेल समावेश गरिएको सो प्रतियोगितामा ६९ स्वर्ण, ३२ रजत र ३६ कांस्य गरी १३७ पदक जितेर मध्यामाञ्चल नै पहिलो भयो ।

२०६९ सालमा धनगढीमा आयोजित छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदमा मध्यामाञ्चल टिमले अहिलेसम्मबै सबैभन्दा ठूलो सफलता पायो । विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले बहिष्कार गरेको सो प्रतियोगितामा मध्यमाञ्चलले १२९ स्वर्ण, ८५ रजत र ९० कांस्य गरी ३०४ पदक जितेको थियो । ३२१ स्वर्णका लागि भएको प्रतियोगितामा मध्यमाञ्चलले ४० प्रतिशतभन्दा बढी स्वर्ण जितेको थियो ।

२०७३ सालमा पूर्वाञ्चलमा आयोजित सातौं र २०७५/७६ मा तत्कालीन प्रदेश ५ (हाल लुम्बिनी प्रदेश)मा आयोजित आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा विभागीय टिमको दवदवा रह्यो । विभागको आकर्षक जागीरसँगै यी टिमले खेलकुदलाई प्राथमिकता दिँदा यो सफलता सम्भव भएको हो । ३३ खेल समावेश गरिएको सातौं खेलकुदमा मध्यमाञ्चलले ३२ स्वर्ण, ५० रजत र ५७ कांस्यसहित १३९ पदक जितेर चौथो भयो । आठौं खेलकुदमा ३५ खेल समावेश गरिएकोमा तत्कालीन प्रदेश ३ (बागमती)ले २२ स्वर्ण, ४० रजत र ६१ कांस्यसहित १२३ पदक जितेर पुनः चौथो भयो ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै मधेश प्रदेशबाहेक अरु ६ वटा प्रदेशमा खेलकुद परिषद स्थापना भइसकेको छ । तीमध्ये बागमतीले सबैभन्दा अगाडि ऐन र नियमावली जारी गरी प्रदेश खेलकुदको सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो । बागमती प्रदेश खेलकुद परिषदका प्रथम सदस्यसचिव हुन्– सूर्यलाल भण्डारी । ऐन निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा यो प्रदेश सधैं एक कदम अगाडि देखिएको छ । कतिपय कामहरुमा संघीय संरचना भन्दा पनि अग्रणी देखिएको छ ।

नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा विरासत फर्काउने प्रयास

गत वर्ष पहिलोपल्ट प्रदेश खेलकुद आयोजना गरेको  बागमती प्रदेशले अहिले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि तयारी गरिरहेको छ । पहिलोदेखि छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदसम्म कायम गरेको विरासत फर्काउने अभियानमा सदस्यसचिव भण्डारीले नेतृत्व गर्दैछन् ।

‘खासमा हामीले विभागको टिमलाई जित्न सुरु गरिसकेका छौं । दुई महिनाअघि राष्ट्रिय एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा हामीले विभागीय टिम नेपाल पुलिसलाई पछि पार्‍यौं । प्रदेशले पनि जित्न थालेपछि अहिले विभागहरु सतर्क भएका छन्,’ नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा आफ्नो टिमले विभागका खेलाडीलाई कडा टक्कर दिने बताउँदै भण्डारीले थपे, ‘पछिल्ला दुई संस्करणमा हामी र विभागीय टिमबीच असमान प्रतिस्पर्धा हुने गरेको थियो । अब हामी कडा टक्कर दिँदैछौं । यसले राष्ट्रिय खेलकुद विकासकै लागि ठूलो कोशेढुंगा बनाउनेछ ।’

बागमतीले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश गरिएको ३६ खेलका सबै स्पर्धामा खेलाडी सहभागी गराउनेछ । ३३५ महिला र ३७४ पुरुष गरी ७०९ जना खेलाडीको अधिकतम कोटामा प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय प्रदेशले गरिसकेको छ ।

बागमती प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेका ९ खेलका खेलाडीले नवौं खेलकुदको स्वर्ण जिते मासिक ६ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने कानूनमै उल्लेख गरेको छ । अर्को राष्ट्रिय प्रतियोगिता नभएसम्म खेलाडीले मासिक भत्ता पाउनेछन् ।

नेपालको खेलकुदमा विभागबाट भइरहेको ‘हस्तक्षेप’प्रति भण्डारी आक्रोशित छन् । सात प्रदेशले उत्पादन गरेका राम्रा प्रतिभा ‘होल्ड’ गरी राष्ट्रिय खेलकुदमा पदकको संख्या बढाउने विभागको रणनीतिलाई उनले खेलाडीको बाध्यतासँग खेलेको आरोप लगाए । आफूले उत्पादन गरेका राम्रा खेलाडी ‘चोरेको’भन्दै भण्डारीले केहि दिनअघि सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

वर्षभरिनै प्रशिक्षण गर्न पाइने, खेलाडी उत्पादन र संरक्षण सहज हुने भनेर सुरक्षा संगठनलाई खेलकुदमा समावेश गरिएको हो । वास्तवमा संगठन भित्रैबाट उत्पादित खेलाडीको संख्या विभागीय टिमहरुमा अत्यन्तै न्यून छ । ‘केहि हजार भत्ता र जागिरको लोभमा खेलाडीहरु विभागका लागि खेलेका छन् । उनीहरुले जित्न सकेनन् भने प्रतियोगितापछि त्यहाँबाट निस्किनुपर्छ,’ भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यही भएर हामीले च्याम्पियन खेलाडीका लागि मासिक भत्ताको व्यवस्था गरेका हौं ।’ स्वर्ण जित्ने क्षमता भएका खेलाडीलाई धेरै विकल्पबारे सोच्नु नपर्ने गरी सञ्चालन गरिएको ‘संरक्षण’ कार्यक्रम अन्य प्रदेशका लागि पनि उदाहरण हुने भण्डारीको दावी छ ।

नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बागमती प्रदेश टिम छनोट भदौ २० गतेसम्म सम्पन्न हुनेछ । लगत्तै खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा रहनेछन् । असोज २८ देखि कात्तिक ३ सम्म गण्डकीमा हुने नवौं खेलकुदमा ३६ खेल समावेश छ । सवै खेलको छनोट प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको सदस्यसचिव भण्डारीले बताए । गत वर्ष आयोजित प्रथम प्रदेश खेलकुदमा समावेश भएका ८ खेलबाहेक अन्यको स्थानीय तहदेखि नै छनोट भइरहेको छ । ८ खेलको भने प्रदेश खेलकुदबाटै टिम छनोट गरिएको र त्यसमा नसमेटिएका खेलाडीबीच सिधै प्रदेश छनोट गरिनेछ ।

प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिताबाट छानिएका खेलाडीसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टिममा रहेका खेलाडी, एसियाली खेलकुदको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडी, आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका पदक विजेता र राष्ट्रिपति रनिङ शिल्डका स्वर्ण विजेताहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराएर प्रदेश टिम छनोट हुनेछ । नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । केन्द्र सरकारबाट तयारीका लागि ४९ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरिएको छ ।

खेलकुदमा प्रदेशको प्राथमिकता– पूर्वाधार विकास र जनशक्ति उत्पादन

अघिल्लो साता काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी बागमती प्रदेशका खेलकुदमन्त्री रत्नप्रसाद ढकालले खेलकुद क्षेत्र प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको विश्वास दिलाएका छन् । संघीय खेलकुदले जारी गर्न नसकेको खेलकुद नीतिको मस्यौदा बागमतीले तयार गरिरहेको छ ।

प्रदेश खेलकुद परिषदको योजना र कार्यक्रम युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेशसभा र सरकार सधैं सकारात्मक भइदिनाले सहज भएको सदस्यसचिव भण्डारीले बताए । ‘२०७६ सालमा नियमावली बनेलगत्तै हामीले पूर्वाधार विकास र जनशक्ति विकासका दुई कार्यक्रमलाई सँगसँगै अगाडि बढाएका छौं, उनले थपे, ‘भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पन्चवर्षीय योजनाका धेरै कार्यक्रमहरुको कार्यप्रगति सन्तोषजनक छ ।’

बागमतीले हरेक स्थानीय तहमा खेलमैदान निर्माण, हरेक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा कभर्डहल निर्माण, हरेक जिल्लामा रंगशाला र हेटौंडाको गौरीटारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद परिसरका रुपमा विकास गर्ने योजना कार्यान्वयन गररहेको छ ।

‘गौरीटारमा ५ करोड रुपैयाा लागतमा पछिललो अत्याधुनिक प्रविधि र स्तरीय घाँसको प्रयोग गरी मैदान निर्माणको काम सकिएको छ,’ सदस्यसचिव भण्डारीले भने, ‘थप २५ करोड लागतमा भीआईपी प्यारापिट निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौतापछि काम सुरु भइसकेको छ । यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा त्यो काम सम्पन्न हुनेछ ।’

अत्याधुनिक र पछिल्लो प्रविधि प्रयोग गरेर जिल्लास्तरीय कभर्डहल निर्माणको काम केहि जिल्लामा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चितवनको भरतपुर र माडी, घादिङको धादिङबेसी, मकवानपुरको थाहा नगरपालिका, रामेछापको मन्थली र नुवाकोटको विदूरमा ती कभर्डहल निर्माण प्रक्रियामा छन् । यी सबै संरचना १५ करोडभन्दा माथि लागतका हुन् ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण हुने कभर्डहल र जिल्लास्तरमा हुने रंगशाला निर्माणको काम पनि धेरैजसो जिल्लामा सुरु भइसकेको उनले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा  बागमती प्रदेशले खेलकुदतर्फ १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तीमध्ये ७० करोडभन्दा बढी रकम विकास बजेटका लागि छुट्याएको छ ।

जनशक्ति निर्माणतर्फ हरेकवर्ष रेफ्री र प्रशिक्षकको क्षमतिा अभिबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। हरेक वर्ष प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नेलगायत छन् । ‘कोरोना महामारीका कारण सुरुवाती दुई वर्ष प्रतियोगिता गर्न सकेनौं । तर, अघिल्लो वर्षदेखि सुरु भएको छ, यो हरेक वर्ष आयोजना हुनेछ,’ उनले भने ।

प्रदेश खेलकुदबाट उत्पादित खेलाडीको संरक्षण र विकासका लागि नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश परिषदको तयारी छ । साहसिक र पर्यटकीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरी खेल पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजना पनि भण्डारीले सुनाए ।

ग्रासरुट विकासका लागि स्कुल टू ओलम्पिक कार्यक्रम

ग्रासरुट खेलकुद विकासका लागि केन्द्रीय स्तरबाट आयोजना हुँदै आएको राष्ट्रपति रनिङ शिल्डभन्दा पृथक देखिने गरी बागमती प्रदेशले स्कुल टू ओलम्पिकको नाममा ग्रासरुट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत ओलम्पियन खेलाडीहरुसँग बालबालिकालाई प्रशिक्षण सञ्चालन गरिनेछ । ठूला स्टारहरुसँग खेल्दा बालबालिकामा खेलप्रति सकारात्मक सोच आउने र खेल संस्कृति विकासमा सहज हुने अपेक्षा परिषदको छ ।

‘यस्तो कार्यक्रम हामीले सामुदायिक विद्यालयमा पनि सञ्चालन गर्नेछौं । प्रशिक्षण र प्रतियोगिता आयोजना गरी छानिएका प्रतिभालाई जिल्लास्तरमा ल्याएर प्रशिक्षण दिनेछौं,’ सदस्यसचिव भण्डारीले भने, ‘त्यसका लागि विद्यालय शिक्षकहरुलाई प्रशिक्षण तालिम दिनेछौं । जिल्लाका लागि छानिएका प्रतिभा संरक्षणका लागि प्रदेशले नियुक्त गरेका स्वयम्सेवक प्रशिक्षक खटिनेछन् ।’

बागमती प्रदेशले मातहतका जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई कार्यालय सञ्चालन खर्च दिएर व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसले जिल्लाका प्रशिक्षक र कर्मचारीलाई थप जिम्मेबार बनाउने अपेक्षा परिषदले गरेको छ ।