कृषि औजार कारखाना : रुसको लगानीदेखि महावीरको प्रवेशसम्म

११ असोज, वीरगञ्ज । सरकारले वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना १० वर्षका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जिम्मा लगाएको छ । आविष्कार केन्द्रले कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रमेश केसी र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौतासँगै २८ फागुन २०२४ मा रुसको सहायतामा स्थापना भएको उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी महावीर पुनले पाएका छन् ।

तत्कालीन राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले उद्घाटन गरेको उद्योगको शिलान्यास भने २६ जेठ ०२३ मा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य मन्त्री नागेन्द्रप्रसाद रिजालले गरेका थिए । हाल बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज कृषि औजार कारखानाको विगत र वर्तमान अवस्थाबारे कारखानाका सुरक्षा इन्चार्ज मनोहरप्रसाद गौतमसँग अनलाइनखबरले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

वीरगञ्ज–१४ मा स्थापित उद्योग सुरुका वर्षमा मुनाफामा नै सञ्चालनमा थियो । ९० प्रतिशत जनता कृषि पेशामा निर्भर थिए । कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने आधुनिक औजार उपकरण यसले बनाउथ्यो । सस्तो र सुलभ तरिकाले सुपथ मूल्यमा देशका कुना काप्चासम्म कृषकले सेवा लिन्थे । कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने साना उपकरणहरु पनि यही उत्पादन हुन्थ्यो । कृषि कार्यमा प्रयोग गरिने स्टीलको ट्रेलर कारखानामा नै बन्थ्यो ।

कारखानालाई सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले किर्लोस्कर कम्पनी पुनासँग सम्झौता गरी पप्पसेट समेत तयार गरिएको थियो । किर्लोस्करले निर्माण गरेको पार्टसहरु प्रयोग गरी नारायणी किर्लोस्करको नामबाट पम्पसेट निर्माण गरी नेपालको औद्योगिक र कृषि विकासमा नौलो प्रयासको थालनी भएको थियो ।

नेपाल सरकारको पूर्ण र आंशिक स्वामित्वमा रहेका संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरी ती संस्थाहरुलाई चाहिने विभिन्न किसिमको स्पेयर्स पार्टसहरुको डिजाइन तयार गरिन्थ्यो । कारखानाले व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिसँगै नयाँ नयाँ उत्पादनका लागि प्रयासहरु गरिरहन्थ्यो ।

भारत तथा तेस्रो मुलुकमा समेत उत्पादित कृषि उपकरणहरु सस्तो हुन्थ्यो । भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण अवैध तरिकाले नेपाल भित्रिने गरेको थियो । उद्योगलाई टेवा दिनका लागि समय सापेक्ष सरकारी नीति आउन सकेन । जसले गर्दा उद्योग निरन्तर नोक्सानीमा सञ्चालन हुने अवस्था आयो । उत्पादकत्व बढाउन एवं कारखानालाई नाफामा सञ्चालन गर्न सरकारी उद्योगलाई नीजिकरण गर्ने योजना अनुरुप २०५४ सालमा कारखाना नीजिकरणमा गयो । कारखानाको ६५ प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर सञ्चालनको जिम्मा नीजि क्षेत्रलाई दिइएको थियो ।

१७ जेठ ०५४ मा तत्कालीन सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार कारखानाको सम्पूर्ण व्यावसायिक कारोबार, मेसिनरी, भवन तथा साविकमा उत्पादित सरसमानहरु आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । कारखाना सञ्चालन गर्नुको साटो उसले उत्पादित वस्तुहरु कारखानाको विभिन्न डिपोहरुमा लगि बिक्री गर्ने, कारखानाका सवारी साधनहरु लगे ।

कारखाना सञ्चालनका लागि उपर्युक्त प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेकोले कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब भत्ता लगायत सुविधा समेत भुक्तानी गर्न सकेन । उसले कारखाना सञ्चालन गर्न नसकेपछि कारखाना बन्द भयो ।

निजी क्षेत्रको उदासिनताले कारखानाको सञ्चालन र अन्य व्यवस्थापकीय व्यवस्थामा अलमल देखियो । २९ कात्तिक २०५८ मा मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक बसी सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा कारखाना सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

महाप्रबन्धक समेत नियुक्त गरेर पठायो । तर कारखाना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूँजी समयमा नै अर्थमन्त्रालयबाट निकासा हुन सकेन । ४ चैत २०५९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारखाना खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । खारेजीको निर्णयमा चित्त नबुझी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले पाटन पुनरावेदन अदालतमा रिट निवेदन समेत दिएका थिए ।

• कारखाना खारेजी हुँदा १८० जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत थिए ।
• नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा थप सुविधा दिने निर्णय गरेपछि १७९ जना कर्मचारीहरुले आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा लिई सेवाबाट अवकास लिइसकेका छन् । १ जना कर्मचारीले अवकास लिएका छैनन् ।
• कारखानाको नाममा करिब १० बिघा जग्गा हाल कायम रहेको छ । पक्की कम्पाउण्ड वालले घेरिएकोले हालसम्म जग्गा अतिक्रमण हुनबाट बचेको छ । वर्षाको पानीले उत्तर र पूर्वपट्टीको पर्खाल भत्किएको छ ।
• कारखाना परिसरभित्र मुल कारखाना भवन, प्रशासकीय भवन, स्टोर भवन र किर्लोस्कर पम्प बनाउने वर्कशप, बिक्री प्रदर्शन कक्ष भवन तथा सेक्युरिटी भवन छन् । महाप्रबन्धक बस्ने जीर्ण क्वाटर, जीर्ण भइसकेको अतिथि गृह, अधिकृत स्तरका ४ वटा परिवार बस्ने क्वार्टर छन् । सहायक स्तरका ११ परिवार बस्ने क्वार्टर रहेपनि ५ वटा एकदमै जीर्ण छ । त्यसमा मानिस बस्न सक्ने अवस्था छैन ।
• सवारी साधन तर्फ : जीर्ण अवस्थामा पुगेका ट्रक, सुजुकी जीप र पिकअप गरी ३ थान सवारी साधन छन् । विभिन्न ब्रान्डका ८ थान मोटरसाइकल काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
• सरसमानहरु तथा मिल मेसिनरीहरु कारखाना भवन तथा स्टोर भित्र जे-जस्तो अवस्थामा थिए, हालसम्म सोही अवस्थामा सुरक्षित साथ राखिएको छ । मिल, मेसिनरी लगायत सरसमानको भौतिक अवस्था परीक्षण नगरी भन्न सकिन्न ।
• ०६४ सालमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार कारखाना सञ्चालन गर्नका लागि आएको रकमबाट आर्जित ब्याज वापत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड वीरगञ्जमा १४ लाख ७९ हजार ५ सय २३ रुपैयाँ ९८ पैसा मौज्दात छ ।
• कारखानाको विद्युत् काटिएको छ । विद्युत् महसुल वापत ६० लाख जति दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।
• कारखाना बन्द हुँदा ३३ लाख बक्यौता र जरिवाना गरी ३८ लाख जति विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी रहेकोमा हाल त्यो रकम ६० लाख पुगीसकेको छ ।
• कारखानाको सम्पत्तिको संरक्षण तथा दायित्व फरफारक सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मार्फत १ जना नासु सरहको सुरक्षा इन्चार्ज तथा ६ जना जवान सुरक्षा गार्डहरु करार सेवा अन्तर्गत कार्यरत छन् ।