चुनावमा दलितको प्रतिनिधित्व पश्चगमनतर्फ

आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि पहिलो लकडाउनको बेला १० असारमा नवराज विक र उनका पाँच जना साथीको अन्तरजातीय विवाह गर्न जाने क्रममा बीभत्स हत्या भयो । यो घटनाले पूरै देश तरंगित भयो । संसद नहुने कुरा भएन ।

त्यतिबेला नेकपाको सरकार थियो, एमाले र माओवादी सत्ताधारी पार्टी थिए भने कांग्रेस विपक्षमा । मानवता विरुद्धको उक्त घटना सरकारसँग सम्बन्धित थिएन, त्यसकारण त्यसमा सत्ता र प्रतिपक्ष छुट्टिनुपर्ने पनि थिएन । तर संसदमा सत्ताधारी त्यो पनि आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने माओवादी पार्टीका जनार्दन शर्माले पीडकहरूलाई बचाउनेतर्फ आफ्नो धारणा राखे ।

त्यसको दलित सांसदहरूले कडा रूपमा प्रतिवाद गरे । यसरी प्रतिवाद गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू मीन विश्वकर्मा, लक्ष्मी परियार, सुजाता परियार तथा पार्वती विशंखे थिइन् । संसदबाट लाइभ भएको सो छलफलमा माओवादी नेता शर्मा र दलित सांसदहरूबीच झगडा नै जस्तो देखिन्थ्यो ।

माओवादी र एमालेका दलित सांसद (पार्वती विशंखे बाहेक) अरू सबै मौन देखिन्थे । खासगरी जनविद्रोहकालमा दलित मुक्तिको नारा दिने पार्टीका नेताहरू जनार्दन शर्मा पीडकहरूको पक्षमा देखिंदा पनि मौन बस्नु बुझी नसक्नुथियो ।

२०५४ सालमा दलित विकास समिति स्थापित भएर पछिल्लो चरणमा वर्षको साढे ६ करोडको बजेट दलितको प्रत्यक्ष हितमा खर्च भइरहेको थियो । ओली सरकारले दलित विकास समितिलाई लगभग खारेजीको प्रक्रियामा पुर्‍यायो । तर यस्तै प्रकृतिको जनजाति प्रतिष्ठानलाई ओली सरकारले छुन सकेन ।

ओली सत्तामा हुँदा दलितका प्रतिनिधिहरू मात्र नभइकन स्वयं प्रचण्डले समेत सो समितिलाई खारेज गर्न नहुने कुरा गरे तर ओलीले त्यसलाई खासै महत्व दिएनन् । गठबन्धनको सरकार आएपछि विभागीय मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले त्यसलाई ब्युँताउन खोजे । यो ब्युँताउने प्रयासमा झकझकाउने काम सडक र सदन दुवै ठाउँबाट भएको थियो भने यसलाई सदनमा कुरा उठाएर मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई झकझकाउने काम खासगरी सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले गरेका थिए ।

अहिले दलित विकास समिति, बादी विकास समिति तथा पिछडा वर्ग विकास समिति ब्युँताउने निर्णय शेरबहादुर देउवाको क्याबिनेटले गरिसक्यो । चुनावी आचारसंहिताको कारणले ती निकायहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भएको छैन, तर चुनावपछि गठबन्धनको सरकार आएमा हुने नै छ । ओली आए भने भन्न सकिन्न ।

यी दुवै प्रतिनिधि घटनाहरूलाई केलाउँदा नीतिनिर्माण गर्ने तहमा दलितको प्रतिनिधित्व कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने देखिन्छ । यदि प्रभाकर जस्तो प्रभावशाली सांसदले रुकुम घटनाको विरुद्ध बोल्दा संसदमै प्रतिवाद गर्न नसकेको भए सभामुख अग्नि सापकोटाले रुलिङ गरेर संसदीय छानबिन समिति बन्दैनथ्यो ।

मानबहादुर विश्वकर्माले पटक–पटक कुरा नउठाएको भए सायद नब्युँतिने पो थियो कि ? किनभने राजेन्द्र श्रेष्ठले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ब्युँताएरै छोड्ने कुरा गरेका थिए भने अर्को सार्वजनिक कार्यक्रममा कर्मचारीहरूले गर्दा नब्युँतने भयो भनिसकेका थिए ।

समाज विज्ञानलाई हेर्ने हो भने जस्तोसुकै समाज पनि कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढेको हुन्छ तर राजनैतिक विज्ञान भने पश्चगमनतर्फ जान पनि सक्दो रहेछ । दलित आन्दोलनमा अग्रगमन मात्र नभइकन क्रान्तिकारी फड्को थियो । नेपाल एक बहुजातीय र बहुभाषिक देश हो ।

दलित जत्तिको पछाडि पारिएका समुदाय अरू पनि छ तर दलित आन्दोलनको बल तथा राजनैतिक पार्टीहरूको सदासयका कारणले गर्दा अन्य कुनै पनि समुदायलाई भन्दा बढी दलितका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । ती व्यवस्थाहरूमा धारा २४ छुवाछूत विरुद्धको हक, धारा ४० दलितको हक, दलित आयोग धारा २८५ तथा महिला तथा दलितको मानव विकासको हरेक १० वर्षमा गरिने पुनरावलोकन धारा २८१ ।

धारा ४२ ले सामाजिक न्यायसहित समानुपातिक समावेशीको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ भने पूरै संविधानले समावेशितालाई आत्मसात् गरेको छ । यत्तिका धेरै संवैधानिक व्यवस्था हुँदा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै दलितहरूको प्रतिनिधित्वलाई संविधानसम्मत समानुपातिक बनाउन कदम चाल्न सकिएको छैन ।

अहिले त ठूला राजनैतिक दलहरूबाट दिइएको उम्मेदवारी हेर्दा गएको संसदमा भएको ६ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व पनि अझ घट्ने देखिन्छ । संविधानको समानुपातिक समावेशीको मर्म अनुसार दलितको कमसेकम प्रतिनिधित्व १३.८ प्रतिशत कहिल्यै पनि भएन । त्यसको आधा पनि नहुने स्थितिमा पुग्दा हामीले पश्चगमन नभने के भन्ने ?

अहिले दलहरूले गरेको मनोनयन दर्ता केलाउँदा उम्मेदवारीमा ३१.२० प्रतिशत जनसंख्या भएको खस–आर्य समुदायबाट ३६ प्रतिशत उम्मेदवारी दिएका छन् तर १३.८ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायबाट ४.२७ प्रतिशत उम्मेदवारी रहेको छ ।

राष्ट्रिय हित तथा व्यक्तिगत क्षमता समेत देखाएका अध्यक्षहरूको समेत प्रिय पात्रहरू रहेका मीन विश्वकर्मा तथा जगत विश्वकर्मालाई कांग्रेस र एमालेले टिकट दिएनन्, जबकि उनीहरूको जित्ने संभावना बलियो थियो । अहिले जित्न सक्ने दलित अनुहारमा छविलाल विश्वकर्मा रहेका थिए, तर गठबन्धनले एमालेकै विद्रोही उम्मेदवार घनश्याम भूसाललाई समर्थन गर्दा यसको प्रभाव उनलाई पर्न सक्छ ।

काठमाडौं १० बाट अञ्जना विशंखेले माओवादीका तर्फबाट टिकट पाएकी छन् तर प्रचण्ड समेत हारेको सो क्षेत्रमा उनले जित्ने संभावना पनि अत्यन्त न्यून छ, किनभने शहरी जनमत यसै पनि माओवादीको पक्षमा अत्यन्त कम छ ।

सबैभन्दा अचम्म लाग्ने कुरा के छ भने माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टी जसले आफूलाई ओली भन्दा अग्रगामी ठान्छ, उसले उठाएका उम्मेदवारमा एकजना पनि दलित छैनन् । बाँकेका दलबहादुर सुनार पहिले पनि जितेका र अहिले पनि संभावना भएका उम्मेदवार थिए, तर उनलाई पनि माधव नेपालले पत्याएनन् ।

आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको सो पार्टीले दलितको जनमतलाई उपेक्षा गर्दा उसको हविगत के हुने हो आगामी निर्वाचनवाट थाहा हुनेछ ।

हालमा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले पनि प्रत्यक्षतर्फ एकजना पनि दलितलाई उठाएको छैन । यो मामिलामा माओवादी केही अगाडि देखिएको छ, उसले महेश्वर गहतराज, अञ्जना विशंखे लगायतलाई प्रत्यक्षमा उठाएको छ ।

समानुपातिकतर्फ सबै पार्टीहरूले ११० उम्मेदवारहरू उठाएका छन् । त्यसमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबैले १३.८ प्रतिशतले हुन आउने १६ जना परेका छन् तर त्यसमध्येबाट छानिन दलले पाउने भोटको आधारमा हुन्छ ।

गत स्थानीय चुनावको नतिजालाई हेर्दा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले ३४.२५, एमालेले ३३.०३, माओवादीले १३.०३, जनता समाजवादी पार्टीले ५, एकीकृत समाजवादीले ३.६६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले २.१२ प्रतिशत भोट प्राप्त गरेका थिए । चुनावी परिणाम विश्लेषण गर्ने पण्डितहरूले ८ महिनाको अन्तरालमा हुन गइरहेको यो चुनावमा कुनै चनमत्कारिक लहर नआइकन परिवर्तन नहुने कुरा गर्दछन् ।

अतः यसलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले ३७, एमालेले ३६, माओवादीले १४, माधव नेपालले ५ तथा उपेन्द्र यादवको पार्टीले ४ वटा सिट समानुपातिकमा पाउने संभावना देखिन्छ । कांग्रेस र एमालेले पाउने सिटबाट दलितका ७ जना पर्ने संभावना छ भने अन्य पार्टीबाट मुश्किलले एक जना पनि पर्छन् कि पर्दैनन् थाहा छैन ।

निर्वाचन ऐन अनुसार संघीय चुनावमा ३ प्रतिशत र प्रदेशको चुनावमा १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गरेनन् भने उनीहरूले पाएको मतको कुनै अर्थ हुँदैन । यसबाट ठूला पार्टीहरूलाई केही लाभ हुनसक्छ, तर समानुपातिक उम्मेदवार छान्दा सबैभन्दा पहिले खस–आर्यको क्लस्टरबाट छान्नुपर्ने भएकोले मधेशी दलहरूले समेत खस आर्यलाई छान्नुपर्ने हुन्छ । महिलाहरूको हकमा केही लचकता भएतापनि दलितसम्म आउँदा त्यो पनि हराउने संभावना देखिन्छ ।

स्थानीय चुनावको नतिजालाई हेर्दा आगामी संघीय चुनावमा दलितका तर्फबाट प्रत्यक्षमा १/२ जना र समानुपातिकबाट १७ जना जति संसदमा पुग्ने संभावना देखिन्छ । यो भनेको ६ प्रतिशत उपस्थिति हो ।

तर अहिले जनतामा घोर निराशा छाएको तथा केही स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा पार्टीहरूले पनि मत तान्ने अवस्था रहँदा पुराना मूलधारका पार्टीहरूको मत कम हुने संभावना पनि त्यत्तिकै छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा पार्टीले तान्ने वा काट्ने मतले दलितलाई खासै फाइदा हुने पनि देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा संसदमा ६ प्रतिशत उपस्थिति रह्यो भने पनि गनिमत मान्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी व्यवस्था अनुसार १३.८ प्रतिशत दलितको उपस्थिति त आकाशको फल हुने देखिन्छ । गएको प्रतिनिधिसभामा रहेको उपस्थिति पनि नभएमा यो चुनाव दलितका लागि पश्चगमन नभएर के हुने त ?