सरकारले तत्काल पीपीए खुला नगरे निजी क्षेत्र विस्थापित हुन सक्छ : ढकाल

२२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला नगरे निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन् ।

बिहीबार नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले १५ सय मेगावटसम्मको जलविद्युत आयोजनालाई पीपीए दिने निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

उनले निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा धेरै ठूलो लगानी गरेको बताए । विद्युतीय पूर्वाधार विकास नहुँदा विद्युत प्रसारण र वितरणका लागि उत्पादित विद्युत प्राधिकरणले लिन नसकेको ढकालको भनाइ थियो ।

ढकालले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी पीपीए गर्न ढिला भए खर्बौंको लगानी अलपत्र पर्ने बताए । उनले जलविद्युतको अर्बौंको लगानी गर्ने निजी क्षेत्र बिस्थापित हुँदा पुनः देशमा १८ घण्टाको लोडसेडिङ हुनसक्ने दावी गरे ।

ढकालले बजारमा बैंकिङ तरलता, ब्याजदर लगायतका समस्याले मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप संकटमा जानसक्ने बताए । उनले अहिले देखिएको समस्या निजी क्षेत्रको मात्रै नभई समग्र मुलुकको नै समस्या भएको बताए ।

‘अर्बौं लगानी गरेर निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन गरेको अवस्था छ । त्यसरी उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरुको धेरै गुनासो रहेको छ । विद्युत प्रसारण र वितरणका लागि पूर्वाधार विकास नहुँदा उत्पादित विद्युत प्राधिकरणले लिन सकेको छैन । अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका पीपीए हुने अवस्था रहेका आयोजनाहरुको पीपीए भएको छैन । मन्त्रीपरिषद्ले १५ सय मेगावटको पीपीए गर्ने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन भएको छैन’ ढकालले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारले सरकारले पछिल्लो समय व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्न ढिला गरेको बताए । निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर भए अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । उनले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।