मेस्सी–एम्बाप्पे मन पराउने, खेलकुद मन्त्री बन्न नमान्ने !

३ पुस, काठमाडौं । कतारको लुसेल रंगशालामा विश्वकप फुटबल–२०२२ को उपाधि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । आइतबार राति हुने यो उपाधि प्रतिस्पर्धामा दक्षिण अमेरिकी महारथी अर्जेन्टिना र युरोपको महाशक्ति फ्रान्स, नयाँ इतिहास रच्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रदैछन् ।

तेस्रोपल्ट विश्वकपको ट्रफी उचाल्ने गरी अर्जेन्टिना र फ्रान्सबीच हुन लागेको यो खेल हेर्न ८८ हजार ९६६ जना रंगशालाभित्रै हुनेछन् भने विश्वको नजर त्यही केन्द्रित हुँदैछ । अझ पछिल्लो डेढ दशक विश्व फुटबलमा एकछत्र छाएका लियोनल मेस्सी र उदाउँदो ग्लोवल सुपरस्टार केलिएन एम्बाप्पेले यो विश्वकपको आकर्षण बढाएका छन् ।

यी दुई सुपरस्टारको भिडन्तमा विश्वभरका समर्थकसँगै नेपालीहरू पनि विभाजित छन् । विश्वकपको चासोलाई आमनिर्वाचन–२०७९ र यसको नतिजाले समेत रोक्न सकेको देखिएन । विश्वकप उद्घाटन भएकै दिन ४ मंसिरमा सम्पन्न चुनावको नतिजासँगै फुटबलको चासो समानान्तर चल्यो ।

फुटबल क्षेत्रमा रहेका र यसका पारखीले त्यसै पनि विश्वकपलाई प्राथमिकतामा राख्ने नै भए, मौसमी दर्शक र समर्थकले पनि संभवतः विश्वकप छुटाएनन् । कतिसम्म भने २४ मंसिरमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकमै विश्वकप फुटबलबारे छलफल चलेको एक नेताले बताए ।

ती नेताका अनुसार, समानुपातिक सांसद चयनको एजेण्डामा प्रवेश गर्नु अगाडि विश्वकप फुटबलबारे नेताहरुले आफ्नो कुरा सुनाएका थिए । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि विश्वकप हेर्दा राति अबेर हुने गरेको प्रशंग राखेका थिए ।

एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले त १० मंसिरमा सार्वजनिक मञ्चबाटै अर्जेन्टिनाले जितेकोमा खुशी मनाएको बताए । अर्जेन्टिनाले समूह चरणको खेलमा मेक्सिकोलाई हराउनु र इलाम–२ को नतिजा आउनु एकैदिन थियो । ‘मैले आफूले जितेको भन्दा मेस्सीले गोल गरेकोमा बढी खुसी मनाएँ’, विजयसभामा नेम्वाङले भनेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग राजनीतिक सम्वादमा समेत विश्वकप फुटबलकै उदाहरण दिएका थिए । देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री हुन रोकेर अर्का महामन्त्री गगन थापा अगाडि बढाउन चाहेका शर्माले ब्राजिलको उदाहरण दिएका थिए । ब्राजिलले पाँच पटक विश्वकप जितेको र फेरि जित्न नसकेको प्रशंगलाई शर्माले देउवासँग तुलना गर्दै छैटौंपटक प्रधानमन्त्रीको होडमा नरहन सल्लाह दिए ।

विश्वकप फुटबलले राजनीतिक नेता–कार्यकर्तालाई कतिसम्म प्रभाव पारेको छ भन्ने बुझ्न अझ धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ । पूर्वमन्त्री एवम् एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेत, विश्वकप फुटबल हेर्न कतार नै पुगेका थिए । अर्जेन्टिनाको जर्सीमा रंगशालामा देखिएका बस्नेत चर्चाकै विषय बने । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई विश्वकपका हरेक खेलमा ट्वीट गर्छन् । आमसाधरण, प्रशासनिक र अरु क्षेत्रमा रहेकाहरु समेत विश्वकप फुटबलबाट अछुतो देखिँदैनन् ।

कहाँ छौं हामी ?

पूर्व युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, विश्वकपका बेला देखिने उत्साह र चासो अरु बेला हराएर जाँदा सधैं अरु देशको समर्थक बन्नु नेपालीको नियती बनेको बताउँछन् । ‘क्रोयसिया, क्यामरुन जस्तो देशलाई फुटबलले नै संसारमा चिनाएको छ । काठमाडौं जत्रो कतारले विश्वकप फुटबल नै आयोजना गरिसक्यो,’ पूर्वमन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘हामी सधैं समर्थक छौं, अरु देश र त्यहाँका खेलाडीले गोल गर्दा रमाइरहेका छौं ।’

हुन पनि ३६ वर्षदेखि विश्वकपका लागि प्रयास गरिरहेको नेपाल दोस्रो चरणको छनोट भन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सन् १९८६ अर्थात् अजेन्टिनाले दोस्रोपटक विश्वकप जितेको खेलदेखि नेपालले विश्वकप छनोटमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । तर छनोट खेलका अधिकांश खेलमा जित त परै जाओस्, उल्लेखनीय प्रदर्शन समेत गर्न सकेको छैन । उपाधि हात पार्न सक्ने प्रतियोगिता साफ समेत अहिलेसम्म नेपालले जित्न नसक्दा नेपाली समर्थक अहिलेसम्म आफ्नो देशको पक्षमा खुलेर खुशी हुन सकेका छैनन् ।

तीन दशकदेखि नेपाली खेलकुदलाई नजिकबाट हेरिरहेका खेल पत्रकार निरन्जन राजवंशीको बुझाइमा खेलकुद मन्त्रालय, नियामक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा विषयविज्ञ नेतृत्वदेखि सरकारको प्राथमिकतामा खेलकुद नपर्नुलाई समस्या ठान्छन् । ‘देश बनाउँछु भनेर चर्का नारा दिने नेताहरु पनि आर्थिक श्रोत अधिक हुने क्षेत्रमै केन्द्रित हुन चाहन्छन् भन्ने उत्कृष्ट उदाहरण खेलकुदजस्ता मन्त्रालयमा देखिने उनीहरुको अरुची नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘सबैलाई ठूला मन्त्रालय चाहिएको छ । गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास मन्त्रालयमा नेता र कर्मचारी दुवैको रोजाइ रहन्छ ।’

तथ्यले पनि राजवंशीकै निष्कर्षलाई पुष्टि गर्छ । २०६३ सालदेखि छुट्टै मन्त्रालयका रुपमा रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा अहिलेसम्म उच्च तहका नेता मन्त्री भएर गएका छैैनन् । वर्तमान युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले गत वर्ष २८ असोजमा कार्यभार सम्हाल्नासाथ दिएको अभिव्यक्तिले पनि यो मन्त्रालय नेताहरुको प्राथमिकतामा नरहेकै बुझ्न सकिन्छ ।

‘यो यस्तो मन्त्रालय रहेछ, जहाँ न राजनीतिक नेताहरु आउन चाहने, न कर्मचारीको रोजाइमा पर्ने ? म आफैंलाई पनि (सपथ लिने दिन) आजसम्म यो मन्त्रालय पाउँछु भन्ने पूर्व जानकारी थिएन’, मन्त्री गहतराजले भनेका थिए । उनी मन्त्री भएर आउँदै गर्दा मन्त्रालयको सचिव लगभग एक महिनादेखि रिक्त थियो ।

मन्त्री गहतराजकै जस्तो अनुभव २०६३ साल यता युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका नेताहरुसँग छ । ‘वास्तवमा सरकारले यो मन्त्रालय उत्पत्ति गर्दा नै कसैलाई मन्त्री खुवाउन जरुरी परेर बनायो । त्यसको स्पष्ट व्याख्या, कार्यादेश र कार्यक्षेत्र अहिले पनि प्रष्ट छैन’, पूर्वमन्त्री पौडेल भन्छन् ।

०६३ साल अगाडि भने खेलकुद मन्त्रालय अलग्गै थिएन । शिक्षासँगै जोडिँदासम्म उच्च तहकै नेताहरु यो मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहे । संयुक्त मन्त्रालयका अन्तिम मन्त्री एमालेका प्रदीप नेपाल थिए ।

त्यसपछि भने खेलकुद अलग्गै मन्त्रालय बन्यो । तर नेताहरुको रुचिमा यो मन्त्रालय परेन । मन्त्रिपरिषद् समावेशी देखाउन, शीर्ष नेता नजिक रहेकालाई खुशी पार्न र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन यो मन्त्रालय उपयोग गरियो ।

अहिलेसम्म खेलकुद मन्त्री भएकाहरुको सूचीले नै यो मन्त्रालय उच्च तहका नेताको रोजाइमा नरहेको पुष्टि हुन्छ । २० भदौ २०६५ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गोपाल शाक्यलाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर यो सरकार नौ महिनामै ढलेको र नयाँ मन्त्रालय भएकाले कुनै ठोस् काम हुन सकेन । त्यसबेला शाक्यको राजनीतिक हैसियत हेर्दा उनी नै यो मन्त्रालय चलाउने तुलनात्मक उच्च तहका नेता हुन् ।

लगत्तै, ११ जेठ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए । युवा तथा खेलकुद मन्त्री भए गणेश तिवारी नेपाली । सत्ताको बहुमत जुटाउने क्रममा तत्कालीन तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तपलोपा) लाई यो मन्त्रालय दिइएको थियो । यसपछि २३ माघ २०६७ मा प्रधानमन्त्री भएका झलनाथ खनालले हितमान तामाङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाए ।

फेरि सरकार फेरियो । १२ भदौ २०६८ मा प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराईले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउनेगरी कमला रोका र ओनसरी घर्तिमगरलाई पालैपालो खेलकुद मन्त्री बनाए । त्यसबेला कमला र ओनसरी दुवै पार्टीको ठूलो भूमिकामा थिएनन् ।

दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराउनेगरी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले पूर्व सचिव रामकुमार श्रेष्ठलाई खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । यो सरकार चुनावी प्रयोजनका निम्ति भएकाले मन्त्रालयको ठोस् काम हुनै कुरै भएन । दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि २९ माघ २०७० मा प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइराला सरकारमा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल खेलकुद मन्त्री बनाइए । उनी पनि पार्टीभित्र ठूलो भूमिकाका नेता थिएनन् ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले सत्यनारायण मण्डललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाए । मण्डल पुराना नेता भएपनि मन्त्रालय सुहाउँदो नभएको टिप्पणी लगभग कार्यकालभर चल्यो । यसपछि दलजित श्रीपाइली खेलकुद मन्त्री भए । २०७३ मा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले श्रीपाइलीलाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

पार्टीभित्र बलियो प्रभाव राख्ने नेताहरुले अरु मन्त्रालय रोजेपछि श्रीपाइलीको भागमा यो मन्त्रालय परेको थियो । २४ जेठ २०७४ मा चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले खेलकुद मन्त्रालयको नियति बदलेनन् । देउवाले पनि केन्द्रीय सदस्य समेत नरहेका राजन केसीलाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए ।

फेरि ३ फागुन २०७४ एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भए । ओलीको ४० महिने कार्यकालमा त खेलकुद मन्त्री नै चार जना भए । जगत विश्वकर्मा, दावा तामाङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र एकवाल मियाँलाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । लामो समय विश्वकर्मा मन्त्री भए ।

त्यसपछि ०७४ को प्रदेशसभा चुनाव हारेका दावा खेलकुदमन्त्री भए । दावा पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाललाई खेलकुद मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी थपिदिए । तर उनी एकदिन पनि मन्त्रालय गएनन् । एकैपटक पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएकाले कृष्णगोपालको प्राथमिकतामा खेलकुद मन्त्रालय थिएन ।

यसरी बितेको १६ वर्षमा ११ प्रधानमन्त्री हुँदा १५ जना खेलुकद मन्त्री भए । तर खेलकुद मन्त्रालय चलाउने लगभग सबै नेता राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो प्रभाव राख्ने हैसियतमा छैनन् ।

सरकारको लगानी : पिनट्स जस्तै

नेताहरुकै रोजाइमा यो मन्त्रालय नपर्नुको प्रमुख कारण सरकारले यो विनियोजन गर्ने बजेट रहेकोमा लगभग साझा मत देखिन्छ । ‘कुनै पनि मन्त्रालयको बजेट कम्तिमा दश प्रतिशत बढ्दै जानुपर्ने हो । दश प्रतिशत बढ्दा पनि अहिले खेलकुद मन्त्रालयको बजेट कम्तिमा ४ अर्ब हुनुपथ्र्यो’ पूर्वमन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘बजेट घटेपछि नेताहरु जान नमान्ने रहेंछ । राजनीतिक दलहरुमा खेलप्रति लगाब नहुनु यसको मुख्य कारण हो ।’ सरकारले ल्याउने बजेटहरु ०.१६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै यो मन्त्रालयले पाउने गरेको छ ।

‘चर्चा र प्रशंसा गर्ने काममा हामी एक कदम अगाडि छौं । तर, वास्तविक विकासको काममा जुन काम गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन’ पर्यटनमन्त्री समेत रहेका नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मुख्य कुरा भनेको लगानी, नीति र कार्यक्रम नै हो ।’ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक खेलाडी तयार पार्न सरकारले गरेको लगानी ‘पिनट्स’जस्तै भएको उनी बताउँछन् ।

खेलपत्रकार राजवंशी पनि विश्वकप अपडेटमा नेताहरुको सक्रियतालाई आफ्नै देशको खेल विकासमा रुपान्तरित गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उनीहरु खेलकुदका मौसमी समर्थक हुन् । मौसमी यसअर्थमा कि जहाँ मान्छेको चासो छ, त्यहाँ छिरेर भावनामा खेल्ने । फुटबलबारे आधारभूत जानकारी नहुनेहरु पनि चार वर्षमा एकपल्ट फुटबलको ठूलो फ्यान भएर निस्किन्छन् । यो फेसनको दुनियाँमा रमाएजस्तो हो,’ उनी भन्छन् ।