प्रचण्डको पहिलो निर्णय : प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक सुधारका लागि अध्ययन

११ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रणनीतिक सुधारका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सोमबार सपथपछि सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गरेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक सुधारका लागि अध्ययन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुधार आवश्यक देखेर प्राधनमन्त्रीले यो निर्णय लिएको कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्तले जानकारी दिए ।

मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री रहने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय प्रभावकारी हुन नसकेको र कर्मचारी थन्क्याउने निकायको रुपमा बदनाम भएको भनी आलोचना हुदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरण हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला पदभार ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको सुदृढीकरणका लागि अध्ययन गराउने निर्णय गरेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरण र रणनीतिक सुधारबारे अध्ययन गर्ने निर्णय लिनुभएको हो’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता पन्तले भने, ‘कसको नेतृत्वमा अध्ययन हुने, कसरी अध्ययन गर्ने र समयसिमा कसरी तोक्ने भन्ने लगायतका विषय तय हुनासाथ निर्णय कार्यान्वयन गर्ने योजना छ ।’

मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको सचिवालयको इतिहास दुई शताब्दीभन्दा पुरानो छ । नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको कार्यकालमा १८६३ सालमा यो कार्यालय स्थापना भएको मानिन्छ ।

२ वैशाख २०२३ सालमा मन्त्रिपरिषद सचिवालय स्थापना भयो । १ असोज २०५० देखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रुपान्तरित भयो । २८ पुस २०५४ देखि मन्त्रालयस्तरको संगठनको रूपमा सञ्चालनमा आयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालय दुई छुट्टाछुट्टै निकाय बनेका थिए । २ असोज २०६० सालमा दुवैलाई मर्ज गरेर फेरि एउटै ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय’ बनाइयो ।

१ माघ २०६३ देखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय ‘डेस्क’ मोडेलमा सञ्चालित छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा १४ चैत २०७४ मा पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पुनर्संरचना गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने यो कार्यालयमा राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेका हुन्छन् भने देशभरको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीसंयन्त्रको नेतृत्व मुख्यसचिवले गरेका हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मुख्यसचिव र थप सात जनाको दरबन्दी छ । ११ जना सहसचिव छन् । ३० जना उपसचिवको दरबन्दी छ । ५६ जना शाखा अधिकृत छन् । कुल २३५ जना दरबन्दी भएको करारका करिव ७० जना कर्मचारी थप्दा करिव ३ सय कर्मचारी पुग्छन् ।