कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी नचाहिने योजना आयोगको निष्कर्ष

१४ पुस, काठमाडौं । योजना आयोगले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । कृषिमा विदेशी लगानीको संभाव्यता सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन-२०७९ सार्वजनिक गर्दै आयोगले सरकारले स्वदेशी कृषक र कृषि क्षेत्र सुधारका लागि ठूलो लगानी गरेको र नीतिगत लाभहरु प्रदान गरिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा भएको लगानी, विज्ञका सुझाव र विभिन्न देशको अनुभवका आधारमा सरकारलाई यस्तो सुझाव दिइएको आयोगले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रको प्राथमिक क्षेत्रबाट उत्पादन भएको वस्तुको मूल्य बढाउने दोस्रो क्षेत्रमा मात्रै विदेशी लगानी आवश्यक भएको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘यो क्षेत्रका निम्ति नेपालका बैंकहरुले पर्याप्त ऋण दिइरहको अवस्था छ,’ अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले पनि कृषि क्षेत्र उत्थानका लागि निरन्तर रुपमा कर छुट र अन्य नीतिगत लाभ दिइरहेको अवस्था छ । कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको आवश्यकता देखिंदैन ।’

नेपालमा कृषिजन्य उद्योगका क्षेत्रमा नेपाली साझेदारीमा केही लगानी भित्रिएको पाइएको छ । २०७७ सालमा सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरेर दूध, कुखुरापालन, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नेगरी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, यसको निजी क्षेत्रले चर्को आलोचना गरेको थियो ।

विदेशी लगानी रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायार भएको थियो । सोही प्रकरणमा २०७७ माघमा सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिंदै विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय कार्यन्वयन गर्न रोकेको थियो ।

अध्ययनअनुसार प्राथमिक क्षेत्रमा नपाए पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्म नेपालमा विदेशी लगानीका लागि २९१ वटा कृषि र वन पैदावरमा आधारित उद्योगले प्रत्यक्ष लगानी स्वीकृत गराएका छन् ।
जसमा ७५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ प्रस्तावित लगानी रहेको र यी उद्योगले १० हजार ५ सय २४ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।