प्रचण्डले पत्याएका योजनाविद्‍को दोस्रो सिंहदरबार यात्रा

९ माघ, काठमाडौं । डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ सोमबार साढे ५ वर्षपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा सिंहदरबार फर्किएका छन् । यसअघि २०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कै नेतृत्वको सरकारमा उनी राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक रहेकै बेला सबैलाई चक्मा दिंदै योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका थिए ।

१६ भदौ, २०७३ मा उपाध्यक्ष बनेका श्रेष्ठले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि १६ साउन, २०७४मा राजीनामा दिएर सिंहदरबारबाट विदा भएका थिए ।

बालुवाटारको केन्द्रीय बैंकबाट सोझै सिंहदरबार पुगेको ११ महिनामै पद छाडनुपरेपछि उनी सार्वजनिक लाभको पदमा रहेनन् । साढे ५ वर्षको प्रतिक्षापछि फेरि सिंहदरबार फर्किन भने श्रेष्ठले ठूलो कसरत गर्नुपरेन ।

श्रेष्ठसँगै पूर्व गभर्नर तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र योजना आयोगका निवर्तमान सदस्य डा. रामकुमार फुँयाललाई पनि योजना आयोगको उपाध्यक्षको दाबेदारका रुपमा हेरिएको थियो ।

तर, पूर्वगभर्नर क्षेत्री आफैं पदमा फर्किन इच्छुक थिएनन् ।  फुँयाल यसअघि ४ वर्षसम्म योजना आयोगको सदस्य भएर काम गरिसकेका थिए । गठबन्धनसँगको छलफलमा डा. श्रेष्ठको नाम आएपछि   फुँयाल सदस्यमा लगातार तेहेरिए  । र, श्रेष्ठले दोस्रोपटक उपाध्यक्षका रुपमा डा. श्रेष्ठले योजना आयोगमा प्रवेश पाए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रमा वर्षमान पुनको नेतृत्वमा रहेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेका डा. श्रेष्ठ निरन्तरजसो माओवादी सत्ता वरपर रहँदा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा फर्किन नचाहेका हैनन् । तर, मेसो मिलेन ।

तत्कालीन वाम गठबन्धनभित्रको राजनीतिक सहमतिअनुसार साढे २ वर्षमा केपी शर्मा ओलीले सत्ता छाडेर प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरेको भए उनी पुनः योजना आयोग वा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा बन्ने पक्कापक्की थियो । तर, तत्कालीन नेकपाको विभाजन, संसद विघटनको निर्णयसहित कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको परिघटनाहरुले त्यस्तो हुन पाएन ।

उनी गभर्नरका रुपमा राष्ट्र बैंकमा जान इच्छुक थिए । तर, चिरञ्जीवी नेपालको विदाइपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर बनायो, बलियो दाबेदार भए पनि श्रेष्ठ गभर्नरका लागि सिफारिसमै परेनन् ।

अध्ययन र अनुभवका आधारमा डा. श्रेष्ठको पृष्ठभूमि कमजोर छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उदाएका उनी नेपालका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा नीति तथा रणनीति सल्लाहकार रुपमा परिचित छन् । आर्थिक अनुसन्धान, तालिम, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र विकास र रणनीतिक योजनाका क्षेत्रमा उनी ३२ वर्षभन्दा बढी समय काम गरेका छन् ।

अष्ट्रेलियाको वोलोङगोङ विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा ‘पीएचडी’ गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा जनप्रशासनमा स्नातक गरेका छन् । हल्ट इन्टरनेसनल बिजनेस स्कूल, युनाइटेड किंगडमबाट एमबीए पनि गरेका छन् । उनले युनिभर्सिटी अफ न्यू अर्लिन्स, संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्नातक स्तरको वित्तीय अर्थशास्त्र कोर्सहरुहरू पनि अध्ययन गरेका छन् ।

म्याग्दी स्थायी घर भएका श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसन्धान विभागको प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक) भएर काम गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले कर्जा सूचना केन्द्र, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट लगायतका विभिन्न संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्यको रुपमा काम गरेका थिए ।

उनले मलेसियाको क्वालालम्पुरमा रहेको दक्षिणपूर्व एशियाली केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा ३ वर्ष (सन् २००६–२००९) वरिष्ठ अर्थशास्त्री र एक वर्ष (सन् २०१४–२०१५) भिजिटिङ रिसर्च इकोनोमिस्टको रूपमा काम गरेका थिए । उनले केन्द्रीय बैंकको नीति, वित्तीय अर्थशास्त्र र दक्षिण पूर्व एसियाली अर्थतन्त्रलाई समेट्ने आर्थिक विकासका थुप्रै अनुसन्धान परियोजनाहरूको नेतृत्व गरेका छन् । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको आयोजना विकासका लागि अर्थशास्त्रीहरुको टोलीमा बसेर काम गरेका थिए ।

उनले कृषि गतिविधिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण मार्फत कृषि उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउनेसम्बन्धी हरियाली मोडल (समूहमा आधारित खेती मोडेल) मा आधारित परियोजनामा पनि काम गररेर अनुभव हासिल गरेका छन् ।

डा. श्रेष्ठले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरुमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका छन् । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनहरू, फोरम र सम्मेलनहरूमा अर्थशास्त्र, वित्त र विकास सम्बन्धी विषयहरूमा मुख्यवक्ता, मुख्य प्रस्तोता, अध्यक्ष र प्यानेलिस्ट भइसकेका छन् ।

उनले टाइम सिरिज इकोनोमेट्रिक्स, पूँजी प्रवाह, मौद्रिक नीति, कल्याण, अन्तर्राष्ट्रिय माइग्रेसन र वित्तीय समावेशीकरणमा समीक्षा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा अनुसन्धानपत्रहरू प्रकाशित गरेका छन् । उनले ७ वटा पुस्तकहरु पनि लेखिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूको लागि धेरै शोधपत्रहरूको समीक्षा र सम्पादन पनि गरेका छन् ।

अब यस्ता अनुभवहरुलाई उपयोग गरेर योजना आयोगमा नयाँ मानक स्थापना गर्ने अवसर श्रेष्ठको काँधमा आएको छ । कुनै प्रभावशाली पर्फमेन्स नदिइ २०७४ मा विदा भएका डा. श्रेष्ठपछि योजना आयोगमा उपाध्यक्ष भएका डा. स्वर्णिम वाग्लेले संस्थालाई नीति अनुसन्धान र योजनाहरुको अनुगमनमा बढी केन्द्रित गरेका थिए । डा. वाग्लेपछिका उपाध्यक्षहरु डा. पुष्पराज कँडेल (करिब ३९ महिना) र डा. विश्व पौडेल (करिब १४ महिना)को कार्यशैली खासै प्रभावकारी रहेनन् ।

विशेषगरी पछिल्लो समयमा नीति अनुसन्धान र प्रभावकारी र नतिजामुखी राष्ट्रिय योजनाहरुको छनोट र कार्यान्वयनमा योजना आयोग झन् निष्प्रभावी बनेको छ ।

विज्ञहरुका अनुसार कामकाजी मात्रै बनेको योजना आयोगलाई संस्थागत उद्देश्यअनुसार काममा केन्द्रित गर्ने चुनौती छ । ‘थिंक ट्यांक’ बन्नुपर्ने योजना आयोग राजनीतिक प्रभावहरुबाट चल्ने र निर्देशित हुने, तर सरकारी योजनाहरु समयमै प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नहुने समस्या हटाउनु पर्नेछ ।

राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु बेहाल अवस्थामा छन् । समयावधि र लागत थपिरहने तर काम कहिल्यै नसकिने रोग छ । कतिपय आयोजनाहरु साढे ५ वर्षअघि श्रेष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा जुन अवस्थामा थिए, अहिले पनि त्यहीँ नै छन् ।

ठेक्का लागेका परियोजनामा भएको ढिलाइले ठेकेदारहरुले कमाउने, तर राज्यले गुमाइरहने बिडम्बनापूर्ण अवस्था घटेको छैन । योजनाको पहिचान र छनोटदेखि नै तहबाट समस्याहरु छन् । श्रेष्ठका लागि योजना आयोगलाई अहिलेको कर्मकाण्डबाट बाहिर निकालेर सक्षम र प्रभावकारी सरकारी संयन्त्र बनाउने चुनौती र अवसर दुबै छ ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचनाका आधारमा समग्र र क्षेत्रगत लक्ष्यअनुसार योजनाहरुको छनोट गर्ने र त्यसलाई प्भावकारी ढंगले कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने काममा योजना आयोगको नेतृत्वले बढी ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘विकासशील राष्ट्रका रुपमा स्तरोन्नती गर्न राखिएका लक्ष्यहरु हेरेर योजनाहरु बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘योजना आयोगले स्रतेको उपलब्धता हेरेर प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जोड दिने मात्रै हैन, हैन थिंक ट्यांकमा रुपमा पनि गर्नुपर्छ ।’

सरकारको न्युनतम् साझा कार्यक्रमका आधारमा योजनाहरुको पुनरवलोकन गर्नै आवश्यक संशोधनसहित सरकारका लक्ष्यहरुलाई हासिल गर्नेतर्फ पनि योजना आयोगले भूमिका खेल्नुपर्ने डा. खनाल बताउँछन् ।

‘जनताको हितमा केही काम गर्छु’ भन्दै तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई उचित नीति र योजनामार्फत बाटो देखाउने र सफल बनाउने जिम्मेवारी श्रेष्ठको काँधमा छ । सरकारको प्रमुख योजनाकारका रुपमा दोस्रो ‘इनिङ्स’का लागि आएका डा. श्रेष्ठले नयाँ ‘बेन्चमार्क’ बनाउँछन् कि विगतकै जसरी टाटटुले काममै कार्यकाल गुजार्छन् हेर्न बाँकी छ ।