सरकारी समितिले गरेको सूचना वर्गीकरण स्थगित

१५ माघ, काठमाडौं । मुख्यसचिव नेतृत्वको सूचना वर्गीकरण समितिले गरेको सरकारी सूचनाको वर्गीकरण स्थगित गरिएको छ । सरकारी सूचनालाई ८७ बुँदामा वर्गीकरण गरेको र कतिपय नीतिगत विषय पनि गोप्य सूचनाको सूचीमा राखेपछि सार्वजनिक रुपमा विरोध भएको थियो ।

सो विषयमा सोमबार मुख्य सचिव ‌शंकरदास वैरागीले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेका हुन् । सरकारका प्रतिनिधि र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिबीचको छलफलले हाल गरिएको सूचनाको वर्गीकरणलाई फिर्ता गरी सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीमा नयाँ वर्गीकरण गर्ने समझदारी गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलका क्रममा सरोकारवालाले सूचना वर्गीकरण गर्दा नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुन नहुने र वास्तविक सूचना प्रवाहित गर्दा राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुने धारणा राखेका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएकाले वर्गीकरणको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ ढंगले छलफल गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

छलफलमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एवं समितिका संयोजक शंकरदास बैरागीले आफूहरुले सूचनाको हक कुण्ठित गर्न नभएर सूचना व्यवस्थित गर्न वर्गीकरणको प्रस्ताव अगाडि सारेको बताएका थिए । उनले यो वर्गीकरणलाई परिमार्जन गर्न सकिने पनि बताएका थिए ।