आगामी बजेटलाई वित्त आयोगको सिफारिस : सशर्त अनुदान घटाऊ

५ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमता बलियो बनाउनु पर्ने भन्दै सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सशर्त अनुदान सम्बन्धी सिफारिस दिँदै आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो । आयोगले यसको परिपूर्ति वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत गर्न भनेको छ । यसका लागि कर्मचारीको पारिश्रमिकलाई सशर्तबाट झिकेर वित्तीय समानीकरण अनुदानमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

खुद्रे आयोजनाका लागि समेत एकमुष्ट वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । आयोगले दिने सिफारिसका आधारमा सरकारले आगामी बजेटको रणनीति बनाउने प्रावधान रहेको छ । सशर्त अनुदान दिँदा सकेसम्म स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्र भित्रका आयोजनामा नदिन र कुनै निश्चित राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम र मापदण्ड भित्र रहेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र निश्चित अवधि र सीमा तोकेर सशर्त अनुदान दिन समेत आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

नेपाल सरकारको अधिकार सूची भित्रका कुनै विषय वा कार्यक्रम र आयोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा सशर्त अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यानवयन गर्नुपर्दा समेत यस्तो अनुदान दिइन्छ ।

राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्दा पनि संघीय सरकारले सशर्त अनुदान दिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन भएका कार्यक्रम र आयोजना तल्लो सरकारबाट कार्यान्वयन गर्दा पनि यसै अनुदानमार्फत बजेट तल्लो सरकारमा जान्छ । सन्तुलित विकासका लागि रणनीतिक महत्वका परियोजनामा समेत सरकारले सशर्त अनुदान दिने गर्छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७५३ वटा स्थानीय तहमा १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान बजेट छुट्याएको छ । आव २०७८/७९ मा १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान छुट्याइएको थियो । सामान्यतया अहिले वित्तीय समानीकरण अनुदानको तुलनामा सशर्त अनुदानको हिस्सा ठूलो हुने गरेको छ । चालु आवमा १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

खुद्रे आयोजनालाई एक मुष्ट अनुदान दिन सिफारिस

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय र प्रदेशमा गएका तर स्रोतको अभावमा अधुरा रहेका आयोजना पुरा गर्न एक मुष्ट अनुदान बजेट दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले पूर्वाधार सम्बन्धी क्रमागत वा अधुरा आयोजनालाई पूर्ण दिन आवश्यक रहेको भन्दै एकमुष्ट अनुदान दिन भनेको हो । साविकमा नेपाल सरकारबाट निर्माण आरम्भ भएका र संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रदेश वा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेका पूर्वाधार आयोजना धेरै अधुरै रहेका छन् । यी आयोजनालाई पुरा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा एकमुष्ट अनुदानका यसअघि सरकारले बजेट दिनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।

आयोगले वैदेशिक सहायोगबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रम संघीयताको अवधारणा र तहगत कार्यजिम्मेवारी अनुसार परिचालन गर्ने परिपाटी बसाल्न समेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

कर्मचारीको तलब वित्तीय समानीकरण अनुदानमै राख्न सिफारिस

यसअघि सशर्त अनुदानका रुपमा जाने कर्मचारीको तलबलाई अब भने वित्तीय समानीकरण अनुदानकै रुपमा तल्लो सरकारमा पठाउन समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ । साविकमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त पाई हाल प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्रको सेवामा संलग्न शिक्षक, स्वास्थकर्मी तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सरकारले सशर्त अनुदानका रुपमा बजेट दिँदै आएको छ ।

आगामी आव २०८०/८१ बाट यस्ता कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधावापतको रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमै उपलब्ध गराउन समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

खुद्रे आयोजनामा सशर्त अनुदान नदेऊ

आयोगले स–साना आयोजनामा सशर्त अनुदान नदिने सुझाव दिएको छ । नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्राथमिकता, दीर्घकालीन लाभ र समतामूलक आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिने ठूला, मझौला र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा जोड दिन आयोगले भनेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको एक अधिकार र जिम्मेवारी भित्रका विषयका खुद्रे आयोजनामा सशर्त अनुदान नदिने आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । आयोगले विपद्जन्य अवस्था, महामारी वा अन्य आकस्मिक परिपस्थितिबाहेक आर्थिक वर्षको बीचमा सशर्त अनुदान नबाड्न समेत सरकारलाई भनेको छ ।