चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र खारेज गर्न माग

१० फागुन, हेटौंडा । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र खारेज गर्न माग गरेको छ ।

महासंघको ८ र ९फागुनमा हेटौंडामा बसेको कार्यसमिति बैठकपछि अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै चुरे संरक्षण गर्ने वातावरण सिर्जनाका लागि चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र खारेज गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ पनि खारेज हुनुपर्ने बताइन् । यस्ता क्षेत्रहरुमा मानव अधिकारको सम्मान र स्थानीय समुदायको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी नयाँ कानुन बन्नुपर्ने उनको तर्क रहेको छ ।

महासंघले २० बुँदे घोषणापत्र मार्फत विभिन्न प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा लगाउने गरेको वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउन माग गरेको छ । वन उपभोक्ता समूहहरु गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था भएकाले नेपाल सरकारबाट लगाइदै आएको आय कर तत्काल हटाउनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।

यसैगरी वन्यजन्तु आक्रमणवाट धनजनको ठूलो क्षति भइरहेको र वन्यजन्तुका कारण गाउँहरुबाट उपभोक्ता विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र क्षतिको उचित राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै आधारबिना सामुदायिक वनका काठ लगायतका वन पैदावारको संकलन, सदुपयोग र परिचालनमा प्रतिबन्ध लगाउने र ढलापडा रुख संकलन गर्दा उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरुलाई मुद्धा लगाउने कार्य बन्द गरिनुपर्ने पाठकले बताइन् । सामुदायिक वन पैदावारको संकलन, सदुपयोग र परिचालनमा लगाइएको अवरोधहरु तत्काल हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महासंघले २०८० सालको जेठ ९ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि ५४४ पालिका समिति, ७७ जिल्ला समिति र ७ प्रदेश समितिको अधिवेशन सम्पन्न गरिने महासंघकी अध्यक्ष पाठकले बताइन् । हाल देशभर २२ हजार ५१६ वन उपभोक्ता समूह रहेका छन् ।