विकासमा वनको बाधा हटाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा मात्र, तयारी शून्य

१० माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विकासका काममा बाधा परेको भन्दै वन ऐन संशोधन गर्ने कुरा पटक पटक गर्दै आइरहेका छन् । एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीले चासो दिएको यो विषयमा प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने हाल संसदमा विचाराधीन केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमै यो विषय समावेश रहेको जवाफ दिइरहेका छन् ।

२६ वैशाख २०८० मा संसदमा दर्ता भएको सो विधेयकमा उल्लिखित वन ऐन संशोधनको प्रावधानप्रति भने प्रधानमन्त्री आफैं असन्तुष्ट छन् ।

२५ साउनमा मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै प्रधानमन्त्रीले वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राखेर खुकुलो बनाउनुपर्ने व्यवस्थलाई झन् कसिलो बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘वन ऐन संशोधनका क्रममा झन् नेगेटिभ भएर आयो भन्ने वन मन्त्रीज्यूकै गुनासो छ’, प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा कुनै आयोजना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न दिँदा आयोजनाले वन विकासका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पाँच वर्षसम्म रूख हुर्काउन आवश्यक रकम पनि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘… योजना वा आयोजना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिँदा त्यस्तो योजना वा आयोजनाले वन विकासका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो जग्गामा पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भारका लागि आवश्यक पर्ने रकम दफा ४५ बमोजिम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ ।

हाल प्रचलित वन ऐनमा आयोजनाले प्रयोग गरेको वन क्षेत्र जति जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । जग्गा उपलब्ध गराउन नसके वन विकास कोषमा वनको प्रकृतिअनुसार प्रतिहेक्टर १० देखि १७ लाख रूपैयाँसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, संसदमा विचाराधीन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा जग्गा दिने विकल्प हुने छैन बरु प्रतिहेक्टर न्यूनतम २८ लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगाना संसदमा विचाराधीन विधेयकमै विकाससँग सम्बन्धित विषयहरु समावेश गरेर पारित गर्न सकिने बताउँछन् ।

‘वन ऐन संशोधन गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा नै विचाराधीन छ, त्यसमा नै सांसदहरुले संशोधन हालेर पास गरे भइहाल्छ’, उनी भन्छन् ।

११ मंसिरमा नेकपा माओवादी केन्द्रको नयाँ वेबसाइट सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले विकासका काम रोकिने स्थिति हटाउन वन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

गत १० पुसमा सरकारको एक वर्षको समीक्षा सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकासमा रूख कटानीको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल भएको बताएका थिए ।

‘वनको भोगाधिकार र जग्गा प्राप्तिमा त्यस्तै जटिलता छन्, भूमि ऐन र वन ऐनमा रहेको विरोधाभास हटाई तिनलाई विकासमैत्री बनाइँदैछ’, सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगाना प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा लिखित रुपमा वन मन्त्रालयमा नआएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले भन्न खोज्जुभएको विषय कुन हो, लिखितमा केही आएको छैन, प्रस्ताव गएको पनि छैन’, उनले भने, ‘सचिवज्यूको तहमा अनौपचारिक छलफल भएको सुनेको छु, तर त्यो विकाससम्बद्ध नभई भूमिहीन सुकुम्बासीलाई वन क्षेत्रको जग्गा दिनेसँग सम्बन्धित विषय हो ।’

चैत २०७९मा प्रधामनन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकले नै सरकारले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा परेको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गाको शोधभर्ना स्वरुप वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्दा आयोजनाको लागत बढ्न गएकाले काटिएका रुखहरुको बदलामा विरुवा रोप्ने र हुर्काउने बाहेक आयोजनाले प्रयोग गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सट्टाभर्नाको लागि वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधनको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसलाई सरल बनाउनेभन्दा झन असजिलो बनाउने गरी विधेयक ल्याइयो ।

आयोजनाहरु समस्यामा

वन क्षेत्र प्रयोगको विषयलाई लिएर विभिन्न विकास आयोजना समस्यामा परेका छन् । १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणसहित विभिन्न जलविद्युत आयोजना र प्रसारणलाइन परियोजनाहरु यसका उदाहरण हुन् ।

हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, नौबिसे–मुग्लिन तथा कमला– कञ्चपुर सडकखण्ड विस्तार आयोजनाहरु वनसम्बद्ध समस्यामा नै अलमलिएका छन् ।

यस्ता आयोजनाहरुमा वनसम्बद्ध समस्या कति पेचिलो बनेको छ भन्ने उदाहरण ४ पुसमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै उपस्थित भएर नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले दिए ।

‘काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गमा पर्ने ४ वटा रुख काट्न ९ महिना लगाइदिएको छ, कसको गल्ती ?’ उनले सांसदहरुलाई भनेका थिए, ‘म कसैको गल्ती भन्दिनँ । यो हजुरहरूले बनाएको नियम हो ।’

शर्माले वैशाख २०८० मा द्रुतमार्ग अनुगमनमा जाँदा प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई काट्नुपर्ने भनेर देखाएको रूख अहिलेसम्म काट्न नसकेको बताएका थिए ।

विशेषगरी रेखीय प्रकृतिका आयोजनाले वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्ति, रुख कटानीको प्रक्रियामा ठूलो झमेला व्यहोरेका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ वनसम्बद्ध ऐन–कानुनलाई व्यवहारिक नबनाए जस्तोसुकै सरकार आए पनि विकास निर्माणको काम प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउँछन् ।

‘वनतर्फ मुख्य समस्या रूख कटनीमै हो । यसमा तोकिएको प्रक्रिया विकास मामिलामा कार्यबोझ मात्रै थप्ने प्रकृतिका छन्,’ उनले भने, ‘विकास र वातावरणबीच सन्तुलन हुने गरी अलि व्यवहारिक कानुन बनाउनुपर्छ ।’

प्रक्रियामै गोलचक्कर

वन ऐन–२०७६ अनुसारअनुसार आयोजना अघि बढाउन सुरुमा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईईई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्छ । करिब एकदेखि तीन वर्ष लगाएर यस्तो अध्ययन गर्दा रूखको अनुमानित गणना गरिन्छ । तयार भएको आईईई वा ईआईए प्रतिवेदन वन मन्त्रालयले अध्ययन गरेर स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि फेरि हरेक रूखको गणना गर्नुपर्छ । आयोजना सामुदायिक वन क्षेत्रमा छ भने उपभोक्ता भेला गरेर दुई तिहाइ बहुमतले गणनाको तथ्यांकलाई पास गर्नुपर्छ । ईआईए प्रतिवेदनमै भएको बराबर रूख संख्या नभेटिएमा फेरि पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ ।

यसपछि रूख कटानी र वनको जग्गा प्रयोगको अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानुपर्छ । मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर आएपछि वन कार्यालयहरुसँग रूख कटानीका लागि सम्झौता गर्नुपर्छ ।

त्यो सम्झौताका लागि आयोजनाले उपभोग गर्ने वनको जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिनुपर्ने व्यवस्था छ । एउटा रूख काटिएबापत १० वटा रूख रोपेर ५ वर्षसम्म हुर्काउनुपर्ने शर्त ऐनमै उल्लेख छ ।

विकाससम्बद्ध निकायले आयोजना क्षेत्रको नजिकमै जग्गाको सट्टा जग्गा प्राप्त गर्न सूचना जारी गर्नुपर्छ । तर, अधिकांश विकासे अड्डाले प्रयोग हुने वनको सट्टा त्यति नै जग्गा पाउन सक्दैनन् । निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रमा त झन् जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिनुपर्ने प्रावधान समेत छ ।

जग्गा नभेटिए जग्गा र वन हुर्काउन लाग्ने मूल्यअनुसार पैसा तिर्नुपर्छ । प्रतिहेक्टर ८५ लाख रुपैयाँसम्म वन मन्त्रालयको वन विकास कोषलाई तिर्नुपर्छ । एउटा रुख काटे वापत १० वटा रूख रोप्न कति पैसा लाग्छ र त्यसलाई ५ वर्षसम्म हुर्काउन कति लाग्छ भनेर हिसाब गरेर पैसा तिर्नुपर्छ ।

विकास आयोजनाहरुले सबै पैसा दिएपछि मात्रै रूख कटनीको सम्झौता हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि सम्झौता प्रक्रिया सिध्याउन कम्तीमा ६ महिना लाग्ने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।

सम्झौतापछि कटान आदेश प्रदेश अन्तर्गतको जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) सँग लिनुपर्छ । तर टाँचा ठीक छ कि छैन भनेर कटान आदेश दिनुअघि रूखको गणना गर्दै छपान (टाँचा) लगाउनुपर्छ ।

छपान ठीक भए/नभएको बुझ्न डीएफओले १५ प्रतिशत र क्षेत्रीय निर्देशकले ५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जाँच गरेपछि मात्रै कटान आदेश जारी हुन्छ । टाँचा लगाएर कटान आदेश दिदाँसम्म अर्को ६ महिनादेखि एक वर्ष समय लाग्ने गरेको छ ।

बल्ल त्यसपछि सम्बन्धित आयोजनाले रुख कटानको लागि टेन्डर आह्वान गर्छ । नभए उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिन्छ । वन क्षेत्रमा कटानको काम गर्न पनि लामो समय लाग्ने समस्या छ ।

वन ऐनको दफा ४१, ४२ र ४५ ले तोेकेका व्यवस्था र प्रक्रियाहरुलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने माग विकासे निकायहरुले गरिरहेका छन् । ‘सरसर्ती अहिलेको तोकिएको प्रक्रिया पछ्याउँदा वन कटान गर्न मात्रै ५ देखि ६ वर्ष लाग्दो रहेछ । एकदमै छिटो गर्दा पनि ४ वर्ष त लाग्छ’, प्राधिकरणका घिसिङ भन्छन्, ‘इनरुवा–ढल्केबर–हेटौंडा ४०० केभीको लाइन बनाउँदा ७ वर्षसम्म लाग्यो । त्यहाँ पूरक आईई नै दुई पटक गर्नुपर्‍यो ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार अहिलेको नियमअनुसार कटान हुने एउटै रूखलाई कम्तीमा तीन पटक गन्नुपर्छ ।

पहिलो पटक गन्दाका बिरुवा अर्को पटक गन्दा लाथ्रा हुने र लाथ्राहरू रूख भइसक्ने गरेका छन् । ‘यस्तो भएमा पूरक वातावरणीय प्रतिवेदन माग्ने भएकाले विकासका काममा समस्या थपिन्छ’, सचिव अधिकारी भन्छन्, ‘वनको प्रक्रिया पूरा गर्न वर्षौं खर्चिएर बस्दा आयोजनाको सुरु गर्न नै समस्या हुन्छ ।’

नागढुंगा–मलेखु सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख ईश्वरबहादुर रिजाल करिब २३ सय रुख काट्ने प्रक्रिया सुरु गरेको दुई वर्ष भएको बताउँछन् । अझै रुख कटानको अनुमति नपाउँदा आयोजना सकिने अवधिसम्म कतिपय भागमा मेसिनले खोस्रिनसम्म नपाएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएपनि अनेक बहाना बनाएर वनले फाइल अल्झाइँदैछ ।’

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ वन क्षेत्रको जग्गावापत जग्गा दिने, रूख रोप्ने र हुर्काउने पैसाले आयोजनाको लागत महंगो पर्ने बताउँछन् । ‘मोदी–लेखनाथ प्रसारणलाइन निर्माण गर्न हामीले ठेकेदारलाई ६० करोड खर्चियौं, जग्गा र वनलाई ९० करोड तिर्‍यौं,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी आयोजना बन्छन् ?’