अर्थमा रकमान्तरको माग उच्च, सडकले मात्रै माग्यो २३ अर्ब

२१ चैत, काठमाडौं । आर्थिक स्रोतको चापमा रहेको अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरको चाप पर्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० उत्तरार्द्धतिर लाग्दै गर्दा विकासे मन्त्रालय, विभाग, आयोजना र निकायहरुले विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर माग्दै प्रस्ताव लगेका छन् ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अहिलेसम्म ठूलो रकमान्तरको प्रस्तावलाई स्वीकार्न सकेको छैन । कुनै पनि रकमान्तर नगर्ने अडान लिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा फरक नीति अपनाउन थालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा एक शीर्षकमा रहेको नेपाल सरकारको स्रोतको बजेटलाई भने रकमान्तर गर्न थालेको छ । मन्त्रालयले समयमै रकमान्तरको लागि स्वीकृति नदिंदा कतिपय आयोजनामा भएका कामको पनि भुक्तानी रोकिएको भन्दै गुनासो आइरहेकाले कायर्यक्रमअनुसार आन्तरिक रकमान्तर स्वीकृति दिन थालिएको ती अधिकारीले बताए ।

सबैभन्दा धेरै विकास बजेट परिचालन गर्ने सडक विभाग अन्तर्गत सञ्चालित सडक तथा पुल आयोजनाहरुमै पनि भुक्तानीको समस्या छ । वहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृतिका आधारमा अघि बढेका परियोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा भएको कामको भुक्तानीमा पनि समस्या भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । विभागका अनुसार काम भएर बनेका बिल भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग करिब २३ अर्बको आन्तरिक रकमान्तर मागिएको छ ।

विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल कुनै आयोजनामा विनियोजित रकम पनि खर्च नहुने र कुनै आयोजनामा विनियोजित रकमभन्दा बढी खर्च हुने गर्दा रकमान्तर माग्नु परेको बताउँछन् । ‘भुक्तानीका लागि बिल थुप्रिएका छन्, अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा हाम्रो कार्यक्रमको एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सुरु गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब यो वर्ष सिर्जना भएको भुक्तानी दायित्व तिर्न सहज हुने अपेक्षा छ ।’

उनका अनुसार सडक विभागमा वहुवर्षीय ठेक्का लागेर ४ खर्ब बराबरको दायित्व सिर्जना भएको छ । तर, वर्षमा एक खर्ब मात्रै बजेट पाइरहेकाले धेरै कार्यक्रममा बजेट अभाव हुने समस्या छ ।

‘विभागका आन्तरिक बजेट शीर्षकहरुमा हुने रकमान्तरले पनि धेरै समस्या समाधन हुन्छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने,‘अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न थालेपछि रोकिएका भुक्तानी गर्छौं ।’

अहिले बजेटमा नरहेका नयाँ आयोजना मात्रै हैन, बजेटमा उल्लेख भएका तर, खर्च गर्न ठेक्का नलागेका तथा कार्यविधि नबनेका कार्यक्रम अघि बढाउन पनि अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छ । यसका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय र विभागहरुलाई सकस भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ठूलो बजेट घाटा छ । सरकारले उठाएको राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न मुस्किल भएपछि सरकारले खर्च कटौतीको नीति लिएको छ । यसको मारमा विकासे आयोजनाहरु पनि परेका छन् ।

स्रोत अभावकै कारणले वर्षायाम लागेपछि नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गराएर रकमान्तर गराउँदै खर्च गर्ने खराब परिपाटीले यो वर्ष निरन्तरता पाउने सम्भावना कम छ । यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सोमबारसम्म ९७ अर्ब ७२ करोड मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको २५.५६ प्रतिशत मात्रै हो ।

विकास आयोजनाहरु सुस्त हुँदा यो वर्ष विकास बजेटको खर्च गतवर्षकै जस्तो सुस्त गतिमा हुँदै छ । सरकारको वित्त दबावमा रहँदाको असर निर्माण क्षेत्र हुँदै उद्योगहरुसम्म परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ मान्ने हो भने सरकारले काम भएर पनि करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन । सो रकम भुक्तानी हुने हो भने निर्माण क्षेत्रले राहत पाउने उनको भनाइ छ ।

‘स्वदेशमै उत्पादित स्टिलसहित विदेशबाट आयात हुने सबैजसो निर्माण सामग्री र बैंक ऋणको ब्याज महँगिएकाले निजी परियोजनाहरु समेत अघि बढेका छैनन्,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘घर बनाए पनि भाडामा नलाग्ने, हाउजिङ नबिक्ने, उद्योग खोले पनि नाफा नहुने भएपछि निर्माणको काम रोकिने नै भयो ।’

उनका अनुसार आयातित वस्तु र इन्धनको उच्च मूल्यले ढुवानी खर्च बढाएपछि परियोजनाहरुको लागत बढेको छ । यसकारण कतिपय जलविद्युत परियोजनाहरुले निर्माण रोकेका छन् । ईंटा र सिमेन्टको मूल्य अहिले केही घटेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा पनि निर्माण उद्योग मन्दीमा जानु गतिलो संकेत नभएको बताए ।

‘सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘भएको कामको भुक्तानी समयमै नदिंदा निर्माण क्षेत्रमा नै तरलताको अभाव छ, बैंकले समेत लगानी नगरिरहँदा कामको पैसा पनि नपाएपछि कसरी निर्माण अघि बढाउने ?’