वर्गीकरण नसक्दै जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने तयारी

२७ चैत, काठमाडौं । सोमबार पोखराका पर्यटन व्यवसायीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा आर्थिक संकट देखिनुमा घरजग्गामा पैसा फस्नु प्रमुख कारण रहेको सुनाए । उनले घरजग्गामा पैसा फसेको र जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट खोल्नुपर्ने नयाँ भूउपयोग नियमावलीको व्यवस्था बाधक भएको निश्कर्ष निकाले ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटमा उनले भनेका छन्, ‘…जग्गामा गएर पैसा फसेको छ, कित्ताकाट रोकिएको छ, …पूँजीको अभाव हुनुको एउटा कारण त्यो हो भन्ने कुराले अहिलेलाई जग्गाको वर्गीकरणवाला कुरोलाई थाती राखेर भए पनि पुरानै स्थितिमा लैजाने र कित्ताकाट र जग्गा बेचबिखनलाई सैद्धान्तिक सहमति क्याबिनेटबाट दिने ।’ यो व्यवस्था गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको आन्त्रिक ‘क्राइसिस म्यानेज’ हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले जग्गाको कित्ताकाट खोलिने स्पष्ट संकेत दिए ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ सरकार लागू गरेको १० महिनामै ‘भू-उपयोग नियमावली’को केही प्रावधान संशोधनको तयारीमा लागेको छ ।

सरकारले गत २३ जेठमा भू उपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेको थियो । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार, स्थानीय तहले जग्गालाई ९ प्रकारले वर्गीकरण गर्नुपर्छ । नियमावलीले जग्गालाई तोकिएको भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाइने गरी बन्देज पनि लगाएको छ ।

नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र भनी वर्गीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसैगरी सार्वजनिक उपयोग, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्रमा समेत वर्गीकरण गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सरकारले यही नियमावलीअनुसार कम्तिमा स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याएपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । धेरै स्थानीय तह प्राविधिक विषय भएकाले यसमा विज्ञताको अभावमा अल्मलिएका छन् ।  नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अनुसार करिब १६० हाराहारी स्थानीय तहहरुले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण सकेका छन् । ६०० भन्दा बढी स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाटमा बन्देजको असर व्यवसायमा परेको व्यवसायी बताउँछन् ।

‘त्यही बन्देजका कारण जनताले दुःख पाए र घरजग्गामा लगानी फस्यो भनेर गुनासो बढेको थियो’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘नियमावलीमा भएका कतिपय व्यवस्था परिवर्तनका लागि अहिले कानून मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा संशोधन मस्यौदा पठाइएको छ ।’

ती सहसचिवका अनुसार, जनताको व्यवहारिक कारण र कठिनाइ देखाएर कित्ताकाट खुला गर्ने तयारी भएको हो । कतिपय ठाउँमा १० आना जग्गा ३ अंशियारलाई अंशवण्डा गर्नुपरेको, अधिग्रहण गर्दा बाँकी रहेको जग्गा व्यवस्थापन हुन नसकेको, अदालतको आदेशपछि समेत कतिपय जग्गा कित्ताकाट हुन नसकेको भन्दै ‘सहजीकरण गर्ने’ निर्णय भएको हो ।

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा सरकारको यस्तो निर्णयबाट कृषियोग्य जमिनको संरक्षण नहुने बताउछन् । ‘कि त पहिले नै जग्गाको वर्गीकरण नगरेको भए हुने थियो, वर्गीकरण थालेपछि सबै स्थानीय तहलाई काम पुरा गर्न दिनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘एउटा निर्णय गर्ने, फेरि त्यसलाई खोल्दै जाने हो भने त अनर्थ हुन्छ । बीचमै यसरी नियमावली संशोधन गरेर कित्ताकाट खुकुलो बनाउनु उचित होइन ।’