१९ वैशाख, काठमाडौं । झापा, मोरङ, सुनसरी, दाङ, गोरखा लगायतका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रयासमा राज्य संयन्त्र नै प्रयोग भएको भेटिएको छ । यसमा संलग्न रहेको अभियोगमा तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई नै पक्राउ परेका छन् ।
१४ फागुन २०७४ देखि २८ असार २०७८ सम्म रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री हुँदा राई सल्लाहकार थिए । प्रहरीले उनलाई मंगलबार विहान ललितपुरबाट पक्राउ गरेको हो ।
भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असूली गरेको आरोपमा प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १२ चैतमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । यसको तीन दिनपछि मोरङका सागर राई पनि पक्राउ परेका थिए ।
पक्राउ परेकामध्ये दुलाल र भण्डारीले दिएको बयानका आधारमा प्रहरीले डा. राईलाई पक्राउ गरेको हो । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट भएको अनुसन्धानको प्रतिवेदनका आधारमा राईलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की बताउँछन् ।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई मुद्दा चलाउने अधिकार छैन । त्यसैले अनुसन्धान सकेर कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
राईले कुनै बेला नेपाली सेनाको खरिपाटी शिक्षालयमा प्राध्यापन समेत गर्थे । उनले आफूलाई नेपाली सेनाको मानार्थ मेजर जनरल भएको दाबी समेत गर्थे ।
तर, सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी उनी नेपाली सेनाको बर्दीसँग सम्बन्धित कुनै पनि तहको व्यक्ति नभएको बताउँछन् । बरु उनको विद्यावारिधिमाथि समेत शंका भएपछि राईलाई शिक्षालयबाट समेत हटाइएको सैनिक अधिकृतहरु बताउँछन् ।
अनुसन्धान अधिकृतहरुका अनुसार डा. राईको बयानबाट तत्कालीन गृह नेतृत्वको संलग्नता समेत खुल्न सक्छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार दुलाल र भण्डारीले दिएको बयानमा उनीहरुले डा. राईलाई पटकपटक गरेर साढे ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिएको खुलाएका छन् । त्यो रकममध्ये केही डा. राईका छोरा निरज राईले समेत बुझेको उनीहरुको बयान छ ।
भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई सहयोग गरेको पाइएपछि प्रहरीले जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट राईका छोरा निरजविरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी गराएको छ ।
निरजलाई खोज्न मंगलबार गएको प्रहरी रित्तोहात फर्कियो । अहिले नेपाल बाहिर हुनसक्ने प्रहरीको आशंका छ ।
झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी शिविरमा अझै ६ हजार ३ सय ६५ भुटानी शरणार्थी बाँकी रहेको विवरण छ । अरु शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायतको मुलुकमा पुनर्वासका लागि गइसकेका छन् ।
विविध कारणले शरणार्थी दर्ता प्रक्रियामा छुटेकाहरुबारे अध्ययन र थप प्रमाण जुटाउन भन्दै २९ असार २०७६ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदल गठन भएबाटै अनुसूची फारममा नाम थप गरेर शरणार्थी बनाउने खेलमा एउटा गिरोह लागेको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको सुरुको प्रतिवेदन, जुन सार्वजनिक भएको छैन, त्यसमा प्रमाणीकरणमा छुटेका ४२९ जनालाई परिचय पत्र दिन सिफारिस गरिएको थियो । त्यसमाथि पुनः प्रमाणीकरण गर्न भन्दै झापा र मोरङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको भेटिएको छ ।
‘त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनमा छुटेको भन्दै अध्ययन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पुनः निर्देशन दिएको पाइएको छ’, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसबेला पटकपटक शरणार्थीको संख्या फेरिइरहेको देखिएको छ ।’
प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार त्यो प्रतिवेदनको अनुसूची खण्डमा शिविरमै रहेर छुटेका व्यक्ति, कामको सिलसिलामा अन्यत्र रहेर छुटेका व्यक्ति जस्ता शीर्षकमा विभिन्न व्यक्तिको नामहरु उल्लेख गरिएको थियो । त्यही सूचीमा नाम थप गरेर अन्य व्यक्तिलाई पनि अमेरिका पठाउने चलखेल यो गिरोहले गरेको पाइएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।
अनुसूची फेरदलका लागि तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार डा. राई स्वयम् संलग्न भएको आरोप छ । ‘उहाँले गृह नेतृत्वलाई समेत मिलाउने भन्दै रकम लिनु भएको थियो’, एक अधिकृतका अनुसार पक्राउ परेकाहरुले बयानमा भनेका छन् । यसबारे तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई, महेश्वर न्यौपाने र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि जानकार हुनुहुन्थ्यो ।’
अधिकृतहरुका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतिक थापासँग पनि यो गिरोहको सम्बन्ध देखिएको छ । पक्राउ परेकामध्ये सानु भण्डारीको ओली सरकारमा उर्जामन्त्री रहेका टोपबहादुर रायमाझीसँग निकट सम्बन्ध छ । रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई डेढ करोड रुपैयाँको चेक दिएको पीडितहरुले बताएका छन् । यद्यपि प्रहरीले हालसम्म चेक बरामद गर्न सकेको छैन ।
‘उहाँहरुले मौखिक रुपमा चेक भएको बताउनुभएको छ, चेक चाहिँ प्रहरीसँग छैन’, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, बानेश्वरका एक अधिकृत भन्छन्, ‘सन्दीप र उहाँका बुबा (तत्कालीन उर्जामन्त्री) को समेत नाम आएको छ ।’ स्रोतका अनुसार प्रहरीले रायमाझीका छोरा सन्दीपविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये मोरङका केशव दुलाल कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला उनको सचिवालयमा कार्यरत थिए ।
दुलाल र तत्कालीन उर्जामन्त्री रायमाझीसँग निकट सम्बन्ध भएका सानु भण्डारीको योजनामा नेपालीहरुलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने योजना बुनेको पाइएको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् । उनीहरुले गृहमन्त्रीका सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईमार्फत सेटिङ मिलाएर कम्तिमा १४५ जनाको नाम पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा थप गरेको भेटिएको छ ।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, बानेश्वरका प्रमुख डा. मनोजकुमार केसीका अनुसार हालसम्म प्रहरीमा यो गिरोहविरुद्ध २० वटा जाहेरी दर्ता भएको छ ।
‘सबै जाहेरीमा गरेर कम्तिमा १४५ जना पीडित छन्, एउटै जाहेरीमा धेरै पीडितको उजुरी छ’, केसीले भने, ‘उनीसँग कम्तिमा १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म असूली गरिएको पाइएको छ ।’ तर कतिपय पीडितहरुले एकै व्यक्तिबाट ४५ लाख रुपैयाँसम्म असूली गरेको पाइएको बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार हालसम्म पनि गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक नगरेको पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पीडितहरुकै साथमा भेटिएको छ । ‘गृहमा मात्र रहने गोप्य प्रतिवेदन कसरी उहाँहरुसम्म पुग्यो भन्ने अनुसन्धान गर्दै जाँदा डा. राईसहितको संलग्नता खुलेको हो’, प्रहरी उच्च स्रोत भन्छ ।
प्रहरीले हाल गृह मन्त्रालयबाट पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको सक्कल प्रतिवेदन झिकाएको छ, जसमा बादल नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले थप गरेका १४५ जनाको नाम समावेश छैन ।
प्रतिवेदनको प्रतिलिपि दिएर अनुसूचीमा नाम थपिएको देखाएपनि विदेश पठाउन आलटाल भएपछि रकम बुझाएकाहरुले २०७८ सालको मंसिरमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए । त्यही उजुरीमा पनि बादलका सुरक्षा सल्लाहकार राई र उनका छोरा निरज सहितको समूहले ५ करोड रुपैयाँ लिएको भनिएको थियो ।
तर अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएन । ११ महिनाअघि पीडितहरुले फेरि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिए । त्यसबेलादेखि अलपत्र अनुसन्धानले पछिल्लो समय गति लिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार यो गिरोहले बादलपछि गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँणको पालामा पनि चलखेल गरेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको थियो । पक्राउ परेकाहरुले पीडितलाई फोन गरेर ‘सबैतिर सेटिङ गरिसकेको’ भन्दै धम्की दिएको पाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रहरीले २९ असार २०७८ देखि ११ पुस २०७९ सम्म गृहमन्त्री भएका बालकृष्ण खाँणको पालामा भएको शरणार्थीसम्बन्धी निर्णयबारे पनि अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसक्रममा गृह प्रशासनका केही कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद पाइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
प्रहरी उच्च स्रोत भन्छ, ‘यो गिरोहमा एउटा लहरो नै रहेछ, थप व्यक्तिहरु पनि अनुसन्धानको दायरामा छन् ।’ सुरुमा ठगी सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान थालेको प्रहरीले अहिले संगठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4