पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर कायम गर्नुपर्ने सेयर लगानीकर्ताको माग

१७ जेठ, काठमाडौं । सेयर लगानी कर्ताले पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

१५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा प्राकृति व्यक्तिले व्यवसायिक रुपमा सेयर र घरजग्गाको कारोबार गर्दा भएको विवरण दाखिला गरी आयरक तिर्दा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत र तयसभन्दा अगाडिको कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले सेयर तथा घजग्गा कारोबार गर्नेले वर्षभरिको आय विवरण पेस गर्न सक्ने र औसतमा भएको लाभको आधारमा पुँजीगत लाभकरले नपुग भएको कर दाखिला गरी करचुक्ता लिनसक्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर, सेयर लगानीकर्ताले भने आय विवरण पेस गरेपछि नभइ पुँजिगत लाभकरलाई नै अन्तिम करमानी कर चुक्ता दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सेयर लगानीकर्ताको तीन वटा संगठनले संयुक्र विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट भुक्तानी हुने ५ र ७.५ प्रतिशत श्रोतमा कट्टी गरिएको पुँजीगत लाभ करलाई अन्तिम कर कायम गर्नुपर्ने मा गर्दै उयक्त माग पूरा नभए सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रने बताएका छन् ।

‘धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गा कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिल गर्न बाँकी रहेको भए आ.व. २०७६/७७ देखि २०७/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत २०८० चैत मसान्तसम्म दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयक २०८० को बुँदा नं. २९ मा भनिएको थियो ।

यसरी कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सो भन्दा अघिल्ला आ.व.हरूको कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने सोही बुँदामा उल्लेख छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ५ असार २०७७ मा पत्र पठाएर धितोपत्रको कारोबारमा हुने पुँजीगत लाभमा अग्रीम कर असुलीको विवरण तथा विद्युतीय कर प्रणाली मार्फत दाखिला भएको अवस्थामा सम्बन्धित लाभग्राही प्राकृतिक व्यक्तिले आफूलाई पाएक पर्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयबाट करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्ने निर्देशन रहेको सेयर लगानीकर्ताको दाबी छ ।

त्यसविपरीत हालको बजेटमा आ.व. २०७६/७७ देखि २०७/७९ सम्मको कारोबार घोषणा गरी कर भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था विभागको पत्र विपरीत रहेको भन्दै सेयर लगानीकर्ताले उक्त व्यवस्था सच्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।