मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि संशोधन, समीक्षा जेठमा

२४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा अगाडि मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष मौद्रिक नीति तर्जुमा कर्याविधि प्रथम संशोधन मार्फत वार्षिक मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको सात दिनभित्र र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, त्यसलाई पुनः संशोधन गर्दै मौद्रिक नीति समीक्षा त्रैमास सकिएको ४५ दिनपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने भएको छ ।

२८ माघ २०८० मा बसेको नेपाल राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समिति बैठकले कार्यविधि संशोधन गर्दै वार्षिक मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीति तथा समीक्षा सार्वजनिक गर्ने समय व्यावहारिक बनाउन कार्यविधि संशोधन भएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

चैत मसान्तसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको तथ्यांक संकलन भइरहेकाले जेठ पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी हुने उनले बताए ।

चैतसम्मको तथ्यांक विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीति तर्जुमा मस्यौदा तयार हुने र त्यसमा व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक समितिको छलफलपछि सार्वजनिक हुने उनको भनाइ छ । अहिले उपलब्ध तथ्यांक विश्लेषण लगायत काम अगाडि बढेको उनले बताए ।

मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्याविधि अनुसार १५ जेठभित्र अर्को आर्थिक वर्षको वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१५ साउनभित्र नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने र १५ जेठमा वित्त नीति (बजेट) पनि आउने भएकाले तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत मौद्रिक नीतिमा ठूलो परिवर्तन हुने अपेक्षा देखिँदैन ।

राष्ट्र बैंक उच्च अधिकारीहरू पनि मौद्रिक नीति समीक्षामा नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र नियामकीय नीतिमा भने आवश्यक हेरफेर हुन सक्ने बताउँछन् ।

ब्याजदर घट्दो ट्रेन्डमा नै रहेको, अधिक तरलता रहेको अवस्थामा पनि कर्जा माग नभएको भन्दै १५ जेठमा आउने आगामी आवको बजेटले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन सके मौद्रिक नीतिमा अहिले कुनै परिमार्जन आवश्यक नरहेको राष्ट्र बैंक अधिकारीहरूको विश्लेषण देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रले भने राष्ट्र बैंकले रियल इस्टेट र सेयर बजार चलायमान बनाउन नियामकीय नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

रियल इस्टेट व्यवसायीले विगतदेखि नै रियल इस्टेट कर्जाको ‘लोन टु भ्यालु’ रेसियो बढाउनुपर्ने तथा कर्जा आम्दानी अनुपात समेत बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

यस्तै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा लगाइएको क्याप हटाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत सेयर कारोबार गर्न लगाइएको बन्देज हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकमात्र नभई बैंकरहरू पनि मौद्रिक नीति समीक्षामा नीतिगत परिवर्तनको अपेक्षा नरहेको बताउँछन् ।

‘केही नियामकीय व्यवस्थामा लचकता अपनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । धेरै बैंकलाई प्राथमिक पूँजीकोषको दबाब रहेको र पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि कर्जा विस्तार पनि सुस्त भएकोमा काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनलाई एक वर्ष पछाडि लैजान राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छौं । त्यसमा राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ,’ एक बैंकरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रोभिजन बढ्दा पूँजी व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । यस्तो बेलामा काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन हुँदा झनै समस्या हुने अवस्था छ ।’

यस्तै बैंकरले भाखा नाघेको कर्जा भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै चालु आवबाट कर्जा नियमित भएको ६ महिनासम्म प्रोभिजन ‘राइटब्याक’ गर्न नपाइने र कर्जासमेत सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

‘कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्ग (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) मा वर्गीकरण भए कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ, ‘निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति हुन आवश्यक प्रावधान पूरा गरेको मितिले ६ महिनापछि मात्र स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ ।’

अहिले पूँजी व्यवस्थापन गर्न समस्या भएका बैंकलाई उक्त व्यवस्थाले झनै समस्या भएको ती बैंकर बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले साना तथा मझौला व्यवसाय गर्ने धेरै पलायन भएको र साना तथा मझौला कर्जा ‘रिकभरी’ मा समस्या भएको अवस्थामा असारमा कर्पोरेट कर्जाले बक्यौता ब्याज भुक्तानी गर्दा पनि त्यसलाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरेर प्रोभिजन राइटब्याक गर्न नपाउँदा ठूलो समस्या हुने भन्दै बैंकरले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन् ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्दा असारमा निर्माण क्षेत्रको मात्रै नभएर निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको समेत कर्जा भुक्तानी हुने अपेक्षा रहेको बैंकर बताउँछन् ।

तर, राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिले कर्जा भुक्तानी हुँदासमेत असार मसान्तको वित्तीय विवरणमा दबाब पर्ने अवस्था आएको ती बैंकर बताउँछन् ।

यस्तै बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने भएकाले असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा १.२५ प्रतिशत नभएर १ प्रतिशत मात्रै प्रोभिजन गर्दा हुने व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका छन् ।

‘शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गरी बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा हो । ब्याजदर घट्दो क्रममा नै रहेकाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट तत्काल गर्न सक्ने केही देखिँदैन,’ ती बैंकरले भने, ‘नियामकीय व्यवस्थामा केही संशोधन गरेर बैंकहरूलाई केही सहजीकरण गर्नुपर्छ र राष्ट्र बैंकले गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’