सार्वजनिक संस्थानमा नियामक र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका हटाउने तयारी

२४ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा नियामक र सेवा प्रदायक एउटै सार्वजनिक संस्थानबाट हुँदा प्रभावकारी नियमन नहुने र सेवा कमजोर हुने गरेको गुनासो बीच सरकारले दोहोरो भूमिका हटाउने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजना २०८१/८२–२०८५/८६ स्वीकृत गरेको छ । यस कार्ययोजनाले सार्वजनिक संस्थानको भूमिका सुधारका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने र सो अन्तर्गत नियामक र वस्तु तथा सेवा प्रवाहको दोहोरो भूमिकामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको दोहोरो भूमिका हटाइने भएको छ ।

कार्ययोजना कार्यान्वयन सुरु भएको तेस्रो वर्षमा कम्तीमा दुई वटा र कार्ययोजना कार्यान्वयनको पुरै अवधिभर कम्तीमा ४ वटा सार्वजनिक संस्थानलाई नियमन र वस्तु तथा सेवा प्रदायक छुट्टिने गरी पुनर्गठन गरिने भएको छ ।

कार्ययोजनाले आर्थिक वर्ष (आव) २०८४/८५ को चौथो त्रैमाससम्म दुई र आव २०८५/८६ को चौथो त्रैमासिकभित्र थप दुई सार्वजनिक संस्थानलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रुपमा पुनर्गठन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कुन आवमा के के काम गरिनेछ ?

आगामी आवबाटै दोहोरो भूमिकामा रहेका संस्थाहरुबारे काम सुरु गर्ने कार्ययोजनाको लक्ष्य छ । आव २०८१/८२ को प्रथम त्रैमासिकभित्र नियामक र वस्तु तथा सेवा प्रवाहको दोहोरो भूमिकामा रहेका संस्थानको सूची तयार पारिने भएको छ ।

यस आवको दोस्रो त्रैमासिकभित्र नियामक र वस्तु तथा सेवा प्रवाहको दोहोरो भूमिकामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको नियमनकारी भूमिका र सेवा प्रदायकको भूमिका अलग हुने गरी पुनर्गठन गर्न सुझाव दिने गरी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने भएको छ ।

संस्थानको भूमिका तथा विशिष्टिकृत कार्य क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गर्न आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्ने समेत कार्ययोजनाको लक्ष्य छ ।

आव २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिकभित्र यी समितिहरूबाट पुनर्गठनको कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन प्राप्त गरिसक्ने लक्ष्य कार्ययोजनाको छ ।

आव २०८३/८४ को चौथो त्रैमासिकभित्र नै कम्तीमा दुई वटा सार्वजनिक संस्थानको नियामक र वस्तु तथा सेवा प्रदायक भूमिका छुट्टिने गरी पुनर्गठन गर्न आवश्यक पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गरिने भएको छ ।

आव २०८४/८५ को चौथो त्रैमासिकभित्र कम्तीमा दुई वटा संस्थानलाई छुट्याएर नियामक र सेवा प्रदायकका रुपमा पुनर्गठन गरिने भएको छ ।

आव २०८५/८६ को चौथो त्रैमासिकभित्र थप दुई संस्थान छुट्याउने र आवश्यकता अनुसार अन्य संस्थानलाई नियमन र सेवा प्रदायकका रुपमा छुट्याउने लक्ष्य कार्ययोजनाले लिएको छ ।

अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसहितका सार्वजनिक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, खानेपानी संस्थानलगायत संस्थानहरू नियामक र सेवा प्रदायक भूमिकामा रहेका छन् । यसमध्ये नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई छुट्याउनु पर्ने आवाज बढी आइरहेको छ ।

तर, कर्मचारीबाट हुने अवरोधलगायत कारण सरकारले संस्थानको दोहोरो भूमिकाबाट हटाउने आँट गर्न सकेको छैन । यस कार्ययोजनाअनुसार पुनर्गठनको तयारी तथा पुनर्गठन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत वार्षिक बजेटमार्फत अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सार्वजनिक संस्थान तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत हुने लगानीको निगरानी र निरीक्षणमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

यस कार्ययोजनामा सार्वजनिक संस्थानसँगै राष्ट्रिय परियोजना बैंकमा सुधार, पूँजीगत परियोजना पोर्टफोलियोलाई व्यवस्थित गर्ने, बजेटमा समावेश गरिएका लगानी परियोजनामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना ल्याइएको छ ।

यससँगै सार्वजनिक संरचना तथा पूर्वाधारको नियमित मर्मत सम्भारमा लगानी वृद्धि, सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारी र पारदर्शी अनुगमन हुने सुनिश्चित गर्न विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार र परियोजना व्यवस्थापन सुदृढीकरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने लक्ष्य समेत यस कार्ययोजनाले राखेको छ । आयोगको ११ वैशाखमा बसेको बैठकले सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो ।