गण्डकीमा संसद चल्दा प्रत्येक महिना मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुने

२२ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा संसद अधिवेशन चलिरहेका बेला प्रत्येक महिना मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्येक्ष प्रश्नोत्तर चल्ने भएको छ ।

शुक्रबार पारित भएको गण्डकी प्रदेश सभा नियमावलीले प्रत्येक महिना सांसदले मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

प्रश्नोत्तरको संसदीय अभ्यास रहे पनि गण्डकीमा यो सुरुवात गरिएको थिएन । अब भने नियमावलीले नै सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीसँग संसद बैठक बसेको एक महिनापछि प्रश्नोत्तर गर्न पाउने भएका छन् । त्यसका लागि प्रश्न सोध्न चाहने सांसदले ३ दिनअगाडि नै सचिवालयमा प्रश्न पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१५ वटाभन्दा बढी प्रश्न गर्न नपाउने र महिनाको पहिलो हप्तामा सभामुखले कुनै एक दिन एक घन्टाका लागि प्रश्नोत्तरको समय तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति विन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए । आफूले सोधेको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नआए फेरि सांसदले पूरक प्रश्नसमेत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीअनुसार अब उपसभामुखले पनि संसदको अधिवेशनको प्रारम्भ र अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सभामुखले मात्र संसद अधिवेशन प्रारम्भ र अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । सभामुखले लिखित रुपमा दिएमा उपसभामुखले पनि सदन प्रारम्भ र अन्त्य गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको थापाले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यको प्रतीक चिन्ह (लोगो) पनि परिवर्तन भएको छ । पहिलेको लोगोबाट गैंडा, मृग, डाँफे, लालिगुराँस, नदी लगायत चिह्न हटाएर नयाँ लोगो बनाइएको हो ।

प्रदेश सभा नियमावली शुक्रबार गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकबाट पारित भएसँगै पुरानो लागोको सट्टामा नयाँ बन्ने भएको छ । पहिलेको लोगोमा हरियो रङ बढी प्रयोग गरिएको थियो । अहिले माछापुच्छ्रे हिमाललाई पृष्ठभूमिका राखेर पहेंलो र खरानी रङ बढी प्रयोग गरिएको छ । सुनौलो नेपालको नक्सामा गण्डकी प्रदेशलाई खरानी रङमा चिनाउँदै त्यसमाथि नेपालको झण्डा राखिएको छ । सुनौला धानका बाला, दुई हात र निलो आकास लोगोमा प्रयोग गरिएको छ ।

प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि नयाँ नियमावली बनाउन विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा गत फागुन १० गते ११ सदस्यीय मस्यौदा समितिले बुझाएको प्रतिवेदन शुक्रबार संसदबाट पारित भएको हो ।

नियमावलीले गण्डकीका ४ सदस्यीय समितिलाई नै यथावत राखेर विधायन समिति खारेज गरेको छ भने अन्य समितिको क्षेत्राधिकार परिवर्तन गरिएको छ । यसअघि जुनसुकै मन्त्रालयगत विधेयक पनि विधायन समितिमात्र मात्र जाने व्यवस्थाले अन्य समिति र त्यसका सदस्य सांसदको भूमिका नदेखिएको आवाज उठ्दै आएको थियो ।

नियमावली मस्यौदा समितिले पुरानो व्यवस्थालाई हटाएर सबै समितिमा जाने गरी क्षेत्राधिकार तोकेको हो । अब सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा विकास, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक विकास तथा कृषि समिति रहने छ ।

यस्तै नियमावलीले निर्वाचनमार्फत सांसद निर्वाचित भएर आइसमेपछि संसद बैठक बसेको १५ दिनभित्र अनिवार्य सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था नै भए पनि यसअघि नियमावलीमा उल्लेख नभएको सभापति थापाको भनाइ थियो ।