ओरेण्टलका सुधीर बस्नेतले मुद्दा फिर्ता लिए, सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचत फिर्ता गर्दै

२९ असार, काठमाडौं । ओरेण्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले सहकारी व्यवस्थापन समितिविरुद्ध दायर गरेको रिट फिर्ता लिएका छन् । बस्नेतले रिट फिर्ता लिएपछि ओरेण्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सुधीर बस्नेतले सहकारी व्यवस्थापन समितिसँगको छलफलमा सर्वोच्चमा दायर रिट फिर्ता लिएर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न तयार भएका हुन् । उनले जेठ मसान्तमा नै समितिसँग सहमति गर्दै मुद्दा फिर्ताको लागि सर्वोच्च अदलतमा निवेदन दिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए ।

बस्नेतको निवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतले १३ असारमा सो रिट निवेदन खारेज गर्दै सहकारीको बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने बाटो खोलिदिएको हो । मुद्दा फिर्ता भएसँगै २७ असारमा बसेको समितिको बैठकले ३ वटा निर्णयसमेत गरेको छ । १ लाखसम्म बचत रहेको साना बचतकर्तालाई साउन १५ गतेदेखि बचत फिर्ता गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य सचिव पौडेलले बताए ।

‘उक्त निर्णयअनुसार ७ सय २२ जना बचतकर्ताले तत्काल बचत फिर्ता पाउने बाटो खुलेको छ । ओरेण्टल सहकारीबाट ऋण लिएकालाई ऋण तिर्न एसएमएस, पत्राचार र पत्रपत्रिकामार्फत् सूचना पठाउन र ऋण असुलीमा लाग्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘ओरेन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नेपालभर रहेको जग्गा लगायतका अचल सम्पत्तिहरू खोजतलास गरी रोक्का गर्नुको साथै लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।’

सरकारले २०७९ असोज ७ गते सहकारीलाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै समिति बचतकर्ताहरुलाई आफ्नो निक्षेपको मागदाबी गर्न ४५ दिनको म्याद राखेर आह्वान गरेको थियो । त्यसबेला ४ हजार २५९ जनाले ३ अर्ब १९ करोड ५० लाख २२ हजार ८६२ रूपैयाँ बचत फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसबेला छुटेका पीडितको मागदाबी अहिले पनि आउने क्रम जारी रहेको सदस्यसचिव पौडेलले बताए । १५ साउनबाट १ लाखभन्दा कम बचत रहेका बचतकर्ताको साढे २ करोड बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने समितिका सदस्य सचिव पौडेलले जानकारी दिए ।

तर, सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्न समितिमा पठाएपछि बस्नेतले समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा अन्तरिम आदेश भएसँग समितिको काम रोकिएको थियो ।

२०६९ देखि बन्द ओरेण्टल सहकारीलाई पहिलो पटक २०७४ कात्तिकमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बस्नेत र सहकारीको सम्पत्ति लिलामको सूचना निकालेको थियो । सूचना निकालेपछि समितिको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्दै बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । बस्नेतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन ०७६ मा अन्तरिम आदेश दिएर लिलामी रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सहकारीको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

बस्नेतले सम्पत्ति लिलामीका प्रक्रिया रोक्नू भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको रिट फिर्ता लिएसँगै सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व फर्स्यौट  गर्ने बाटो खुलेको समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताए । अर्को रिटमा अन्तरिम आदेश नभएकाले समितिलाई काम गर्ने बाटो खुलेको र सो मुद्दा पनि फिर्ता गराउन छलफल भइरहेको उनले बताए ।

बस्नेतको भक्तपुरको गुण्डुमा मात्रै २ सय ८४ रोपनी जमिन फेला परेको छ । पोखरा, वीरगञ्ज, दाङलगायत देशका १४ जिल्लामा उनको जग्गा देखिएको समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । अन्य सम्पत्ति पनि खोजी भइरहेको समितिका सदस्य सचिव पौडेलले बताए । यस्तै सहकारी संस्थाले ऋणीहरूले समयमा कर्जा चुक्ता नगरेको भन्दै चितवन, तनहुँ, कास्की दाङ, नवलपरासी पूर्व, मोरङमा रहेका धितोका जग्गा सकारेको थियो ।

ओरेण्टलबाट बचत फिर्ता गराउने विगतमा गरिएका प्रयास

यसअघि पनि पटकपटक समितिले ओरेण्टल पीडितबाट बचतको मागदाबी गर्न आह्वान गरेको थियो । २०६९ सालमा ओरेण्टल सहकारी बन्द भएपछि सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा बस्नेत र उनको ओरेण्टल सहकारीविरुद्ध ११ हजार ८४० बचतकर्ताको तर्फबाट ६ हजार ८९४ वटा उजुरीमा परेको थियो ।

त्यसबेला बचकर्ताको सावाँ ४ अर्ब २० करोड, ब्याज १ अर्ब २९ करोड र हाउजिङको प्रिबुकिङ हालेको पैसा १ अर्ब ३६ करोड समेत गरी कुन ६ अर्ब ८६ करोड फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै उजुरी परेको थियो ।

त्यसपछि २०७४ सम्ममा ओरेण्टललाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । त्यसबेला समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पुनः बचतकर्ताबाट मागदाबीको निवेदन संकलन गरेको थियो । त्यतिबेला ७ हजार ६४६ जनाले सहकारीको बचत, ब्याज र अपार्टमेन्ट खरिदका लागि बुकिङ गरेको रकमसमेत गरी १० अर्बभन्दा बढीको माग दाबी परेको पौडेलले भने ।

तर, पछिल्लो पटक पुनः समस्याग्रस्त घोषणा गरेर पुनः बचत फिर्ताको माग गर्न आह्वान गर्दा भने पहिलेको तुलनामा कम दाबी परेको समितिले जनाएको छ । आवेदन दिन छुटेकाले अहिले पनि आवेदन दिन सक्ने र उनीहरूलाई पुरानो अभिलेखसँग भिडाएर बचत फिर्ताको पाइपलाइनमा राख्ने सहकारी व्यवस्थापन समतिका सदस्य सचिव पौडेलले बताए ।