न्यूनतम तलब बढाउन उद्योगी अनिच्छुक, वृद्धि गर्ने गृहकार्यमा सरकार

२९ असार, काठमाडौं । श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक (तलबमान)  बढाउनेबारे अन्योल भएको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीहरु सकेसम्म न्यूनतम तलब वृद्धि नै नगर्ने र गर्दा पनि मूल्यवृद्धिमा आधारित भएर गर्नुपर्ने अडानमा बसेपछि अलमल भएको हो ।

मजदुरका संघ संगठनहरुले पनि उच्च दरमा न्यूनतम् पारिश्रमिक बढाउन माग गरेका छन् । यसले गर्दा सरकार, उद्योगी र मजदुर पक्ष एकमत हुन सकेका छैनन् ।

नियमअनुसार प्रत्येक २ वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्छ । सरकारले गठन गरेको न्यूनतम वेतन बोर्डले हरेक २/२ वर्षमा श्रमिकहरूको ज्याला निर्धारण गर्ने गर्छ । यो वर्ष १ देखि लागु हुने गरी न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्नुपर्ने तालिका छ ।

तर, अब उद्योगी र मजदुरको सहमतिविना नै राजपत्रमा पारिश्रमिक बढेको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । उद्योगी र मजदुरसँग सहमति नभएपनि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर पारिश्रमिक बढाउन सक्छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनका लागि सबै प्रक्रिया र तयारी सकेर फाइल तयार भइसकेको बताउँछन् । उद्योगी र मजदुरबीच सहमति नभए सरकारले आफ्नो किसिमले नै निर्णय गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ ।

‘यसपटक हामी ‘पार्टटाइम जब’ गर्नेहरुलाई लक्षित गरेर पारिश्रमिक तोक्ने प्रक्रियामा छौं,’ ती अधिकारीले भने,‘ प्रधानमन्त्रीको पनि श्रमिकको पाश्रिमिक वृद्धिबारे चासो छ, त्यसैले केही दिन ढिला भएपनि साउनबाटै लागु हुने गरी पारिश्रमिक बढाउने तयारीमा छौं ।’

राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित भएको मुद्रास्फीति दरका हिसाब समेत गरेर न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्ने तयारी छ । तर, उद्योगी व्यवसायीले आर्थिक मन्दीले उद्योग व्यवसायमा ठूलो असर परेकाले ठूलो मात्रामा बढाउन सहमति नजनाउने अडान लिइरहेका छन् ।

मारमा श्रमिक

२ वर्षदेखि श्रमिककको न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धि नहुँदा श्रमिकहरु महँगीको मारमा छन् । गत जेठ महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.८३ प्रतिशत पुगेको छ । २०७९ असार महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत थियो । यसअुनसार २ आर्थिक वर्षमा करिब १५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ । यसकै आधारमा सरकारले अन्य पक्षलाई पनि विचार गरेर नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेपनि सहमति जुट्न नसकेको हो ।

पछिल्लो पटक पनि उद्योगी/व्यवसायीको असहमतिबीच १ साउन २०७८ देखि लागु हुने गरी सरकारले पारिश्रमिक वृद्धि गरेको थियो । योपछि श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक १५ हजार कायम छ । त्यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ रहेको थियो । २ वर्षअघि आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ रुपैयाँ कायम गरेर ५ हजार ६१५ रुपैयाँ महँगी भत्ता थप गरी १५ हजार पारिश्रमिक पुर्याइएको थियो ।

अहिले नेपालमा श्रमिकले दैनिक ५७७ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ७७ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने गरी न्यूनतम् पारिश्रमिक तोकिएको छ । तोकिएको पारिश्रमिकको अतिरिक्त श्रम ऐनअनुसार पाउने सञ्चय कोष, उपदानसहितका सुविधा समेत उद्योग–प्रतिष्ठानले प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकारहरुले आफैंले न्यूनतम् पारश्रमिक तोक्न सक्ने अधिकारको प्रयोग गर्दा समेत अब अहिले तोकिएभन्दा कम हुनु नहुने गरी नियम छ । उद्योग प्रतिष्ठान र रोजगारदाताले तोकिएकोभन्दा कम पारिश्रमिक दिने गरी रोजगार सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ पारिश्रमिक नबढाए श्रमिक र आश्रित परिवार भोकै रहने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘जसरी पनि १ साउनदेखि लागु हुनेगरी पारिश्रमिक बढाउनुपर्छ,’ उनले भने,‘न्यूनतम् २६ हजार रुपैयाँ न्यूनतम पाश्रिमिक पु¥याउनुपर्छ ।’

ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य महँगीका कारण श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धि अनिवार्य भइसकेको बताउँछन् । ‘श्रमिकले बाँच्नका लागि पनि पनि न्यूनतम् पारिश्रमिक बढाउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको न्यूनतम् पारिश्रमिकले श्रमिक वर्गलाई बिहान बेलुकीको छाक टार्न मुस्किल छ ।’

एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघले त शुक्रबार विज्ञप्ति नै निकालेर असारको २९ गते भइसक्दा पनि न्यूनतम बेतन वोर्ड बेखबर जस्तो अवस्थामा रहेको भन्दै  नेपाली श्रमिकहरूको हालको ज्याला अत्यन्तै न्यून रहेको जनाएको छ ।

‘महिनाभर काम गरै पनि बाँच्न पुग्न तलव सुविधा छैन । जसले गर्दा नेपालको श्रम शक्ति विदेश जान बाध्य छ । बर्षेनी करिव ४ देखि ५ लाख श्रमिकहरु खाडिको तातो घाममा गएर रगत पसिना बगाइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘खाडी जानबाट रोक्न र नेपाली श्रमिकहरूलाई नेपालमा नै रोजगार सिर्जना गर्न राज्यले नयाँ ढंगले सोच्नु पर्ने स्थिति छ ।’ त्यसैले यो वर्ष वृद्धि हुने ज्यालाले एउटा परिवारलाई जीवन धान्न सक्ने ज्याला वृद्धि हुनु पर्ने एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघको भनाइ छ ।

‘बेतन वोर्डमा बस्ने वार्ता छलफल नगर्ने अनि एकले अर्कालाई दोष लगाएर मजदुर माथि खेलबाड गर्नै काम भइरहेकी छ, हाम्रो महासंघ यस खालको गतिविधिको घोर भर्त्सना र निन्दा गर्न चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘मजदुरहरुलाई गुमराहमा राख्ने काम भएको छ ।’ बाँच्न पुग्ने ज्याला निर्धारण नभएको खण्डमा देशभरका मजदुरहरूलाई आन्दोललित हुने महसचिव दीपक पौडेलले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उद्योगीको फरक मत

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरु भने अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला उद्योग व्यवसायको लागत बढ्ने गरी सरकारले गरेको न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धिमा सहमति जनाउन नसकिने बताउँछन् ।

‘उद्योगधन्दाको हालत के छ सबैलाई थाहा छ, यस्तो अवस्थामा श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक बढाउँदा उत्पादनको लागत बढेर उल्टै उपभोक्तामाथि आर्थिक भार पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नै पनि नेपालको न्यूनतम् पारिश्रमिक भारतको भन्दा बढी छ, सरकारले अध्ययनविना नै बढाउने कुरा मान्य हुन्न ।’ नेपालको प्रतिस्पर्धी लाभमा सस्तो श्रमशक्ति पर्न छाडेको भन्दै उनले अझै पारिश्रमिक बढाएर लगानीको वातावरण बिगार्न नहुने बताए ।

तर, श्रम मन्त्रालय भने जसरी पनि मध्यविन्दुमा बसेर न्यूनतम तलब बढाउने अन्तिम गृहकार्यमा छ ।