मौद्रिक नीतिमा लचिलो नबन्ने संकेत, गभर्नर भन्छन् – बैंकहरुको नाफा धेरै छैन

४ साउन, काठमाडौं । भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा धेरै उदारता नदेखाउन संकेत गरेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्याले पनि मौद्रिक नीति धेरै लचिलो बन्न नसक्ने संकेत गरे ।

‘विकास निमार्ण गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउने आधार आयात भएको छ । राजस्व बढाउने आधार पनि आयात नै भएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘आयात बढेर जाँदा बाह्य क्षेत्रमा अर्को दबाब हुने अवस्था छ । एकातिर सन्तुलन कायम गर्न खोज्दा अर्कोतिर असन्तुलन कायम हुने । अर्कोतिर सुधार गर्न खोज्दा अर्कोतिर समस्या आउने ।’ कमजोर आन्तरिक उत्पादनको कारणले नै अर्थतन्त्रमा बारम्बार समस्या देखिएको भन्दै संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति लचिलो बनाउँदा बाह्य क्षेत्रमा भएको सुधारलाई निरन्तरता दिन नसक्ने देखिएको भन्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि मौद्रिक नीतिमा धेरै लचकता अपनाउने अवस्था नरहेको संकेत गरेका हुन् । अहिले बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक अवस्था भए पनि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न कोभिड–१९ पछिको जस्तै चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

‘२०७७ मा कोभिडको बेलाको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दाको जस्तै चुनौती अहिले पनि छ । सुधार भएको बाह्य क्षेत्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने भन्ने प्रमुख चुनौती हो,’ उनले भने, ‘आयात बढ्यो भने पनि बाह्य क्षेत्रमा दबाब हुन्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ । तर, कोभिडको जस्तो बन्द पनि छैन ।’

गभर्नर अधिकारीले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको लागि ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानीको व्यवस्था गरेको दाबी गरे । ‘बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत १ करोड भन्दा सानो ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा १५ प्रतिशत र हाइड्रोपावरमा १० प्रतिशत गरी कुल लगानीको ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानीको व्यवस्था छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘यति हुँदा हुँदै पनि आगामी मौद्रिक नीतिमा कसरी उत्पादनमा लगानी सुनिश्चितता गर्ने र उत्पादन बढाउने भन्नेमा नै केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

राष्ट्र बैैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले विश्वको अन्य केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिएको बताए । समितिमा एउटा प्रिजेन्टेसन द्रिदै उनले विश्व अर्थतन्त्र २०२४ बाट मात्रै सुधारमा जाने प्रक्षेपण भएको उनले बताए । विश्व अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति केही घट्दो क्रममा भएपनि अझै चापमा रहेकोले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यादिशालाई निरन्तरता दिएको उनले बताए । हालै मात्रै बैंक आफ इंग्ल्याण्ड, युरोपियन केन्द्रीय बैंक, साथै दक्षिण एशियाको बंगलादेशले पनि ब्याजदर बढाएका छन् । चीनबाहेक अधिकांश देशको केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको उनले बताए ।

उनले नेपालमा पनि फरक परिस्थितिका कराण सजगतापूर्वक मौद्रिक नीतिको कार्यादिशालाई लचिलो बनाएपनि विगतको जस्ता उदारता देखाउन अवस्था भने नरहेको उनको संकेत थियो ।

नेपालको मुद्रास्फीति घट्दो अवस्थामा भएपनि अझै पनि उच्च नै रहेकोले त्यसलाई घटाउनुपर्ने मौद्रिक नीतिको चुनौती रहेको उनले बताए । नेपालमा पनि थोक मुद्रास्फीति उल्लेख्य घट्नुको साथै भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति वृद्धिदरमा कमी आएको र थोक मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको तुलनामा ऋणात्मक रहेकोले आगामी दिनमा मुद्रास्फीति भने घट्ने अवस्थामा नै रहेको उनले बताए ।

उनले धेरै युवा वैदेशीक रोजगारी र अध्यनमा जाँदा आन्तरिक मागमा कमी भएको र कर्जाको माग पनि घटेको बताए ।

बाह्य क्षेत्र सुधारको प्रभाव मौद्रिक क्षेत्रमा देखिएको र निक्षेपसँगै तरलतामा सुधार भई ब्याजदर घट्न लागेको उनले बताए । त्यसमा रेमिट्यान्सको पनि योगदान रहेको उनको तर्क छ । ‘राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स निक्षेपमा १ प्रतिशत थप ब्याज दिंदा वाणिज्य बैकमा मात्रै ८८ अर्ब रेमिट्यान्स निक्षेप बचत भएको छ,’ उनले भने ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा बाह्य क्षेत्रको सुधार जोगाउनुपर्ने प्रमुख चुनौती रहेको उनले बताए । ‘मुद्रास्फीति घट्दो भएपनि अझै उच्च छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ । आर्थिक शिथिलता र केही श्रृङ्खला गतिविधिले वित्तीय क्षेत्रको रिकरभरी प्रभावित छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व र रिकभरीलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा र कर्जाको सदुपयोग गराउनुुपर्छ । ’

निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउने निक्षेप पनि बढाउनुपर्ने र निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर पोजेटीभ हुनुपर्ने उनले बताए ‘निक्षेप बढाउन वास्तविक प्रतिफल पोजेटिभ हुनुपर्छ । निक्षेपका वास्तविक प्रतिफल भएन भने निक्षेप निरूत्साहित हुन्छ,’ उनले भने । उनले मुद्रास्फीति भन्दा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर बढी हुनुपर्ने संकेत गरेका हुन् ।

तथ्यांक मात्रै होइन, नीतिहरुको मूल्यांकन चाहिन्छ

छलफलमा अर्थविद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि मौद्रिक नीतिमा ठूलो भारी बोकाउँदा अर्को विकृति आउने भन्दै केही लचिलो सहितको सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

‘उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा जानै पर्‍यो, अनुत्पादक क्षेत्रहरु रियलस्टेट, उपभोग्य र आयातमा जाने कर्जामा केही नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले कर राजस्वमा पनि धेरै असर पर्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले विगतमा लिएको नीतिको इमान्दार मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’ गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष यस्तो भयो भन्ने तथ्यांकको अर्थशास्त्र मात्रै राष्ट्र बैंकबाट आएर पर्याप्त नहुने उनले बताए ।

अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण पत्याउन नसक्ने भयो

पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका नेता विष्णुु पौडेलले नतिजा स्वीकार गर्न सक्ने तर प्रक्षेपण पत्याउन नसक्ने अवस्था भएको बताए । उनले विगतलाई फर्केर हेर्दा कुनै पनि प्रक्षेपण विश्वास नहुने किसिमका भएको बताएका हुन् ।

जवाफमा गभर्नर अधिकारीले विश्व अर्थतन्त्र नै अहिले अनिश्चिततामा चलेकोले के हुने भनेर अनुमान गर्न नसक्ने अवस्था भएको बताए । उनले पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको तर्कको जवाफमा भने, ‘१०/२० अर्ब शोधनान्तर बचतको प्रक्षेपण सहित मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेकोमा आर्थिक वर्ष सकिंदा २५० अर्ब बचतमा हुने अवस्था आएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण नै अनिश्चित बनेको छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले आउने मौद्रक नीतिमा कसिलो र लचिलो नीतिको चर्चा रहेको भन्दै विगतको मौद्रिक नीतिबाट प्राप्त सकारात्मक नतिजा प्राप्त भएको सूचकलाई सापेक्षिक निरन्तरता र सुधार भएका क्षेत्रमा वाञिछत सीमाभित्र लचिलो हुने मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिए ।

उनले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध सकारात्मक नभएको भन्ने संकेत गर्दै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका बीच हार्दिक सम्बन्ध हुनुपर्ने बताए ।

‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने सन्देश गयो भने त्यसले विश्वासको वातावरण गर्दैन,’ उनले भने ।

जवाफमा गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच कुनै असहज वातावरण नभएको सौहार्दपूर्ण वातावरणमा नै काम गरिरहेको बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बैंकहरुको खराब कर्जा र कालोसूचीको संख्या बढ्दै गएको भन्दै मौद्रिक नीतिले त्यसमा यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

बैंकहरुको नाफा धेरै छैन

केही सांसदहरुले सबै व्यवसाय ठप्प हुँदा समेत बैंकहरुको अर्बौ नाफा कमाएको भन्दै बैंकहरुलाई सुदखोर भएको बताएका थिए । सांसद पूर्णबहादुर तामाङले ६.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा अहिले साढे १२ प्रतिशत रहेका बताएका हुन् । यसमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

अर्का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बैंकहरुले जनताको पैसा लुट्न केन्द्रित भएको तथा नेपाली नभएर पछि नेपाली बनेर नागरिकता लिएकाले बैंक चलाएर लुटेको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

जवाफमा गभर्नर अधिकरीले बैंकहरुको औसत प्रतिफल दर (रिटर्न अन इक्विटी) ११ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै बैंकहरुको उच्च नाफा नभएको बताएका हुन् । ‘२०७६ मा बैंकहरुको कुल कर्जा ३० खर्ब र बैंकहरुको नाफा ६७ अर्ब थियो । अहिले बैंकहरुको कर्जा ४८ खर्ब पुग्दा नाफा त्यहि ६७ अर्ब नै छ । बैंकहरुलाई जति पनि नाफा कमाउन छुट दिएको भए यति धेरै ऋण बढ्दा नाफा कहाँ पुग्थ्यो होला ?’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘ब्याजदरमा लाभ पाउने पनि बैंक नभई सर्वासधारण नै हुन् । ब्याजदर बढ्दा निक्षेपकर्ताले लाभ पाउँछन् । घट्दा ऋणीले पाउने हुन् । ब्याजदर घट्दा वा बढ्दा बैंकले लिन पाउने भनेको ४ प्रतिशतको स्प्रेड रेट मात्रै हो ।’

उनले बैंकहरुले न्यूनतम नाफा आर्जन गर्नुपर्ने बताए । ‘बैकहरूको रिटन अन इक्विटी ११ प्रतशत भन्दा माथि छैन । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्रको साउन्डनेस हुन पनि केही नाफा हुनुपर्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

सहकारी नियमन गर्न छुट्टै निकाय चाहिन्छ

बैठकमा बोल्ने संसादहरुले सहकारीको समस्या राष्ट्र बैंकले नियमन गरेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले संविधानले भनेको तीन खम्बे अर्थ नीतिमा सहकारी पनि रहेको भन्दै सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद पदम गिरिले घरजग्गामा लगानी गरेका सहकारी अहिले डुबेको भन्दै अब त्यसको असर बैंकमा पर्ने बताए ।

यस्तै त्यस्तै सांसद भगवती चौधरीले सहकारीको समस्या जटिल भएको बताइन् ।

जवाफमा गभर्नर अधिकारीले सहकारी राष्ट्र बैकको नियमन दायरामा नभएको भन्दै त्यसको लागि छुट्टै विशिष्टिकृत संस्था चाहिने उनले बताए ।

‘बजेटमा नै सहकारीको नियमन गर्न विशिष्टिकृत संस्था बनाउने भनिएको छ । दोस्रो तहको नियामक भयो भने सहकारीको निरिक्षणमा समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैकले १४/१५ हजार बचत ऋण सहकारीको नियमन गर्दा अहिलेको काम कारवाही प्रभावित हुन्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले प्राविधिक सहयोग गर्छ । छुट्टै संस्था मार्फत सहकारीको मनिटरिङ हुनपर्छ ।’

कुन सांसदले के भने ?

बैठकमा रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिले क्रेडिट डिमान्ड बढाउने नीति लिन आवश्यक रहेको बताए ।

‘कर्जाको माग बढाउन ब्याजदर घटाउन जरुरी छ । मूल्यवृद्धिले गरिब जनतालाई असर पार्छ, यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सकेको छैन । अहिले आउने मौद्रिक नीतिमा २० वर्ष पछिसम्म प्रभाव पर्ने गरी नीति लिनुपर्छ ।’

उनले सामान्य मानिस कर्जा लिन साहु महाजनकहाँ जानु नपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै पाउने बनाउन जरुरी रहेको उनले बताए ।

‘घरजग्गामा बढी लगानी गरेका कारण बैंक स्वयं कर्जा उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छन् । बैंकहरुले मनोमानी तरिकाले ब्याजदर निर्धारण गर्दा उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेको श्रेष्ठ छन्,’ उनले भने ।

अर्का सांसद दीपक खडकाले मुलुकलाई राष्ट्र बैंकको नीतिले नै आर्थिक दुर्घटनाबाट रोकेको बताउँदै बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारको लाभ अर्थतन्त्रले पाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए ।

‘कोरोनापछि समस्यामा परेको निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले राहत दियो, अहिले त्यो राहतले थेगेन, त्यही भएर सटर बन्द भए, आत्महत्या भए,’ उनले भने, ‘अब यसलाई कम गर्ने नीति लिन जरुरी छ, विपत्तिका बेला राष्ट्र बैंकले लिने नीति सकारात्मक हुनुपर्छ ।’

सांसद भगवती चौधरीले सहकारी र लघुवित्त विरोधी आन्दोलनले ग्रामिण अर्थतन्त्र तहसनहस भएको बताइन् । उनले लघुवित्तले मात्रै सामाजिक बैंकिङ गर्ने नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि ग्रामिण अर्थतन्त्रको लागि सामाजिक उत्तदायित्व हुनुपर्ने बताइन् । उनले राष्ट्रिय लघुबित्त नीतिको पनि आवश्यकता औंल्याइन् ।

सांसद पूर्णबहादुर तामाङले ८ अर्बको बैंकले सिन्डिकेट भएको भन्दै २ अर्बमा बैंक खोल्नुपर्ने बताए । आफूले ६.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋण १२.५ प्रतिशत पुर्याएको भन्दै उनले यसरी ब्याजदर बढाउने बैंकलाई कारवाही गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

उनले बैंकले तीन महिनामा ब्याज नतिरे ब्याजलाई सावामा परिणत गरेर ठग्ने गरेको आरोप लगाए । ‘बैंकले यति फाइदा भयो भन्नु भ्रष्टाचार हो,’ उनले भने, ‘बैंकका सीईओको लाखौं तलब महिनामा खाने आधार के हुन सक्छन् ?’