तोक आदेश आएपछि जिम्मेवारी निभाएको थिएँ, फाइदा लिएको छैन

७ भदौ, काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा आएका नेपाल सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउतले तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले दिएको तोक आदेशअनुसार टिप्पणी फाइल उठाएर आवश्यक निर्णयार्थ पेश गरेको बताएका छन् ।

२०६६ सालदेखि २०६७ सालसम्म उनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत थिए । त्यसबेला विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा विस्तारबारे अनुसूची संशोधन गर्न उठाइएको टिप्पणीमा उनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यही आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको भन्दै २४ असारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो ।

तर, उनले सीआईबीमा बयान दिँदै सचिवले दिएको तोक आदेश अनुसार फाइल निर्णयार्थ पेश गरेर जिम्मेवारी निर्वाह मात्रै गरेको बताएका छन् ।

‘यसमा मेरो कुनै वदनीयत पनि छैन र तोक आदेशको आधारमा पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुखसमक्ष आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी पेश गरेको मात्र हो’, उनले भनेका छन्, ‘भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट कानून बमोजिमको प्रक्रिया अनुसार विवरण तयार गरेर तहगत रुपमा पेश हुँदै मन्त्रालयमा प्राप्त टिप्पणी फाइलमा उच्च पदस्थ, प्राविधिक, प्रशासनिक र कानूनी पदाधिकारीहरुको रायसहित प्रशासनको रायको लागि आएको हुँदा तोक आदेश बमोजिम फाइल आवश्यक निर्णयार्थ पेश गरेको हुँ, अरु विषय थाहा छैन ।’

उनले मन्त्रिपरिषद्का पूर्वनिर्णयहरु, विभिन्न प्रचलित निकायहरुका पत्र समेत समावेश गरेर अनुसूची तयार भएको भनिएकाले त्यसबेला आफूले अविश्वास गर्ने ठाउँ नभएको बताएका छन् ।

‘मैले कुनै किसिमको लाभ लिएको छैन र उक्त टिप्पणी उठाउने क्रममा कुनै किसिमको थाहा जानकारी पनि थिएन’, उनले भनेका छन्, ‘मैले तोक आदेशको आधारमा असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी पेश गरेको मात्र हो ।’

सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उनको बयान समावेश छ । प्रहरीले पक्राउ गरेको केही समयमै राउत अदालतबाट आदेशबाट छुटेका थिए । उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएको थियो ।

सीआईबीले भन्यो– लाभ लिएको देखिएन, मुद्दा नचल्ने निर्णय होस्

सीआईबीले ५७ दिन लामो अनुसन्धान सकेर बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राउतलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न राय दिएको छ ।

प्रहरीले मिसिलमा संलग्न कागजातहरुको अध्ययन गर्दा उनले उठाएको टिप्पणी तहगत रुपमा भौीतक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसमक्ष पेश भएकामा तत्कालीन सचिवबाट ऐन, नियम परामर्श शाखाबाट राय माग भएर त्यसबाट प्राप्त राय अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न निर्णय भएको देखिएको भनेको छ ।

परामर्श शाखाबाट प्राप्त ‘डिभिजन कार्यालयको राय अनुसार थप आर्थिक दायित्व नपर्ने भनी लेखी भएको हुँदा अघि हस्ताक्षरीको २०६७/३/१० को रायअनुसार निर्णय हुन पेश गरेको छु’ भन्ने राय पेश भएको देखिन आएकाले प्रस्तुत प्रस्तावमा राउतले गरेको टिप्पणीलाई आधार लिएको नदेखिएको भनिएको छ ।

‘उक्त प्रस्ताव पेश भएवापत निज कृष्णबहादुर राउतले कुनै किसिमको आर्थिक वा अनय लाभ समेत लिउको नदेखिएको र निजले आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्ने क्रममा टिप्पणी उठाएको देखिएकाले निजको हकमा मुद्दा नचल्ने निर्णय हुन अनुरोध गरिएको छ’, सीआईबीको रायसहितको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसबेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा दीप बस्न्यात सचिव थिए । सीआईबीले उनीसहित इञ्जिनियर सुरोजराज राजकर्णिकार, तत्कालीन सहसचिव नारायणगोपाल मलेगु (सचिवबाट अवकाश प्राप्त) र उपसचिव विनयकुमार गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस