ग्याँस विस्थापनको घोषणा ‘फेल’

७ भदौ, काठमाडौं । तपाईंको क्यान्टिनमा ग्याँस विस्थापित भयो ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनका सञ्चालक मानप्रसाद भट्टले जवाफ दिए ‘सकिएन सर’ किन ? हाम्रो प्रश्न खस्न नपाउँदै उनले उत्तर दिए ‘सरकारले राम्रै कुरा गर्न खोजेको देखेर अभ्यास गरियो तर नेपालीको खाने कुराको शैली र उपलब्ध भाँडाकुडाँले गर्दा सम्भव नै भएन ।’ भट्टकाअनुसार केही उपाय नलागेपछि आफ्नो क्यान्टिनको भान्सामा ग्याँस फर्किएको छ ।

यो यही चमेना गृह हो जाहाँबाट १ भदौ २०७९ देखि तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले विद्युतीय चुल्हो जडान गर्दै ग्याँस चुल्हो विस्थापनको घोषणा गरेका थिए ।

कुमार सापकोटा सिंहदरबारभित्र सबैभन्दा ठूलो सेन्ट्रल चमेना गृह सञ्चालन गर्छन् । ‘सर्भिस सेन्टर’ भवनको भुइँतलामा रहेको सो चमेना गृहमा अहिले ग्याँस र विद्युतीय दुवै चुहोबाट खाना तथा खाजाहरु तयार भइरहेका छन् ।

यो यही क्यान्टिन हो, जुन ठिक एक वर्षअघि सिंहदरबारबाट ग्याँस विस्थापन गर्ने सरकारी नीतिका कारण चियासमेत पकाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । सरकारी घोषणाको एक वर्षपछि हामीले उनलाई सोध्यौं ग्याँस विस्थापन भयो ? जवाफमा सापकोटाले भने, ‘सम्भवै नहुने कुरा गरेर कसरी सफल भइन्छ । फेल भइयो ।’

सापकोटाका अनुसार सिंहदरबारमा १ भदौ २०७९ मा घोषणा गरिएको ग्याँस विस्थापनको कार्याक्रम व्यर्थ भएको छ । सिंहदरबार परिसरका रहेका २० वटा साना–ठूला क्यान्टिनमा एकाध विद्युतीय चुहो थपिनेबाहेक उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छैन ।

‘मानिसहरु २ मिनेटमा चिया खाने र ५ मिनेटका खाजा खाइसक्ने गरी आउँछन् । विद्युतीय चुलोमा चिया पाक्नै ५ मिनेट लाग्छ, अनि यो कसरी चलाउने ?’

सिंहदरबारभित्रैका अर्का एक क्यान्टिनका सञ्चालक भन्छन् ‘तयारी र प्रविधिविनै गरिएको सस्तो लोकप्रियता विफल भयो । अब यस्तो दुःख तत्कालका लागि फेरि नदिइयोस् ।’ व्यवसायीहरुका अनुसार नियमित बिजुलीको निश्चितता नहुनु, खाना र खाजा बनाउनका लागि उपयुक्त विद्युतीय चुल्हो नपाइनुजस्ता कारणबाट त्यतिपट्टि आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।

तामझामका साथ घोषणा

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ जेठ २०७९ मा बजेट भाषणमार्फत सिंहदरबार भित्रबाट ग्याँस विस्थापित गर्ने घोषणा गरे । ‘सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउनभित्र ग्याँस सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुल्हो उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ संसदको रोष्ट्रमबाट उनले भनेका थिए ।

नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिना साउनभित्रै सिंहदरबारबाट थालेर महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका, सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालय र तिनको निवास ३ माहिनाभित्रै ग्याँस मुक्त बनाउने बजेटको घोषणा थियो ।

बजेटको घोषणा कार्यान्वयन गर्न भन्दै ३० जेठ २०७९ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिंहदरबारका सबै चमेना गृह र पालिकाहरुलाई बजेटको घोषणा कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको थियो । बजेटको घोषणा कार्यान्वयन गर्न भन्दै १ भदौ २०७९ का दिन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको चमेना गृहबाटै ग्याँस घोषणा कार्यान्वयनको सुरुवात गरे । तर, यसको न अनुगमन भयो न त प्रभावकारी नियमन नै । अर्थ मन्त्रालयकै क्यान्टिनमा अहिले पुनः ग्याँसबाट खाना र खाजा पकाउन थालिएको छ ।

फितलो कार्यान्वयन

सिंहदरबारमा घोषणाको पहिलो सातामै ग्याँस विस्थापन कार्यक्रमले अप्ठ्यारो भएको भन्दै व्यवसायीहरुले विभिन्न सरकारी निकायमा गुनासो गरेका थिए । तर, कसैबाट पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरुको दाबी छ । ‘बिजुली भएन भनेको पनि सुनेनन् । बिजुलीमा पकाउने भाँडा पाइएन भनेको पनि सुनेनन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘अन्तिममा उनीहरु अनुगमनका लागि समेत आएनन् । हामीले पुनः ग्याँस प्रयोग सुरु गर्‍यौं ।’

ग्याँस विस्थापनका लागि पत्राचार गरेको र अनुगमन गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेको वाणिज्य मन्त्रालयले सिंहदरबारबाट ग्याँस विस्थापित भएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता बिष्णुप्रसाद भुसालले भने, ‘सिंहदरबारबाट ग्याँस विस्थापन भइसक्यो ।’ सरकारको नीति अनुसार सिंहदरबार बाहिरको अवस्था भने आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।

पालिकासँग छलफल समेत भएन

सरकारले गरेको घोषणाअनुसार महानगर र उपमहानगरपालिका कार्यालयमा ३ महिनामै ग्याँस विस्थापनको नीति थियो । तर, केन्द्रीय सरकारले घोषणा गरेको ग्याँस विस्थापनबारे एक पटक छलफल समेत नभएको नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ ।

‘बजेटमा हामीले सुनेका मात्रै हौं, यसबारे थप कहिल्यै छलफल भएन,’ संघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले भने, ‘कार्याक्रम घोषणा भएको एक वर्षमा कहिल्यै यसबारे विचार विमर्श भएको समेत रेकर्डमा छैन । ’

सामान्य छलफलसमेत नभएका विषय भएका कारण कार्यान्वयन बारे कुनै पहल र चासो नभएको संघले जनाएको छ । स्वतस्फूर्त रुपमा केही व्यक्तिले गरेको पहलबाहेक महानगर र उपमहानगरबाट ग्याँस विस्थापन गरेर बिजुली प्रयोगमा उल्लेख्य काम नभएको संघको भनाइ छ ।

तर, आम प्रयोगमा भने विद्युतीय चुल्होको प्रयोग भने बढेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले २ लाख ४ हजार ३९३ थान विद्युतीय चुलो नेपालले आयात गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ । जसमा एक लाख ३० हजार ७४५ थान इन्डक्सन चुलो रहेका छन् भने ७३ हजार ६४८ थान इन्फ्रारेड चुलो छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा ३२ करोड २८ लाख ४७ हजार रुपैयाँको एक लाख ५८ हजार २६४ थान विद्युतीय चुल्हो आयात गरेको थियो । त्यसमध्ये एक लाख १६ हजार ८१० थान इन्डक्सन थिए भने ४१ हजार ४५४ थान इन्फ्रारेड चुलोे थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको एक लाख ५४ हजार थान विद्युतीय चुल्हो नेपाल भित्रिएको भन्सारको तथ्याङ्‍कमा उल्लेख छ । जसमा २४ सय थान इन्फ्रारेड चुलो थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालले १० हजार ४३५ थान इन्डक्सन चुल्हो आयात गरेको थियो । तर, त्यसको तीन आर्थिक वर्षपछि नेपालमा बिद्युतीय चुल्होको वार्षिक आयात २ लाख थान नाघेको छ ।

विस्थापन होइन, विकल्प

पछिल्लो समय विद्युतको नियमिततासँगै मानिसहरु विद्युतीय चुलोमा आर्कषित हुँदै गएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । घरमा ग्याँस चुल्हो भए पनि हरेक घरमा विकल्पमा विद्युतीय चुल्हो राख्ने गरेको नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै, लामो समय खाना तातो बनाएर राख्नु पर्ने पार्टी प्यालेस, होटल र रेष्टुराँमा इन्फ्रारेड चुल्होहरु खर्चका हिसाबले किफायती बन्दा यसको प्रयोग बढ्दै गएको महासंघका अध्यक्ष रमेश देवकोटा बताउँछन् ।

‘होटल र रेष्टुराँमा अहिले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढ्दो छ,’ अध्यक्ष देवकोटाले भने, ‘घर घरमा पनि एउटा वैकल्पिक चुलो आवश्यक रहेको भन्दै ग्राहकहरु आउने गरेको देखिएको छ ।’

महासंघका अनुसार हाल बजारमा भएका चुल्होले एक सिलिण्डर ग्याँसको मूल्यका आधारमा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्दा ३ देखि ५ सय रुपैयाँ बचत हुने देखिएको छ । तर, गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध नभएका कारण पूर्णरुपमा विद्युतीय चुल्हो प्रयोगमा आउन भने नसकेको देवकोटा बताउँछन् ।

तस्वीरहरू : आर्यन धिमाल