वडालाई आर्थिक अधिकार खोइ ?

नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

संविधान अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा÷जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझिन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग कार्यपालिका हुन्छ भने व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने अङ्ग सभा हो । जिल्ला सभाले जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्ने कार्य गर्दछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन तहका सरकार हुन् । पहिले स्थानीय निकायसँग सीमित अधिकार थियो, अहिले स्थानीय तहहरू अधिकारसम्पन्न बनेका छन् । संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहहरू अधिकारसम्पन्न भए । त्यतिवेलाका स्थानीय निकायहरू यतिवेला स्थानीय तहका एउटा वडा बनेका छन् ।

गाविस अध्यक्षहरू बराबरको प्रतिनिधित्व अहिले वडाध्यक्षहरूबाट भइरहेको छ । संविधान, कानुन अनुसार अहिले देशभरका स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडाध्यक्षले सबैभन्दा तल्लो तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम मात्रै गरिरहेका छैनन्, राज्य र समुदायलाई कुनै न कुनै रूपमा जोडिरहेका पनि छन् ।

संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका अधिकारको सूची दिएको छ । साथै संविधानको अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीका केही अधिकार स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ । यस अर्थमा यथार्थमै मुलुकको सिंहदरबार ७५३ वटा गाउँ वा नगरपालिकामा आइपुगेकोमा शंका छैन ।

स्थानीय तहमा वडा र वडाध्यक्षको भूमिका

स्थानीय तहको आधारभूत जग भनेकै वडा तह हो । जनताले आधारभूत रूपमा पाउने दैनिक सेवाहरू वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुन्छन् । सिफारिसदेखि, टोल विकास समिति गठन, अन्य कामको समन्वय स्थानीय तहको वडा समितिले गरेको हुन्छ र वडाध्यक्ष त्यसको नेतृत्वमा रहन्छन् । नागरिकता सिफारिसको काम वडा तहबाट हुन्छ र त्यसमा वडाध्यक्षको अनिवार्य संलग्नता रहन्छ ।

चारकिल्ला प्रमाणितदेखि सम्पत्ति सिफारिसका काम समेत वडा कार्यालयबाट हुन्छन् । जन्मदेखि मृत्युसम्मका पञ्जीकरणको कामका लागि वडा तहबाटै सबै काम हुन्छन् । अड्डा अदालतबाट केही विषय बुझ्नुपरेमा वडाध्यक्ष नै जानुपर्छ । जनताको दैनिकी जोडिने कामहरू वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुन्छन् र वडाध्यक्ष त्यसमा संलग्न रहन्छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वडाध्यक्षलाई ७ प्रकारको जिम्मेवारी तोकिएको छ । वडा समितिको अध्यक्ष भई काम गर्नेदेखि वडाको विकास निर्माण, सिफारिस तथा प्रमाणीकरण अनि अरू अतिरिक्त कामहरू वडाध्यक्षको हो । वडा सदस्यहरूको समन्वयमा टोल र समुदायको विकास निर्माणको कामका साथसाथै वडाको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत क्षेत्रगत विकासका काम समेत गरिरहेका हुन्छन् ।

वडाध्यक्षहरू तीन फरक भूमिकामा छन् । पहिलो स्थानीय तहको कार्यपालिका भनिने मन्त्रिपरिषदमा सदस्यको रूपमा सक्रिय रहन्छन् । दोस्रो सांसदको रूपमा स्थानीय तहको सभामा सक्रिय हुन्छन् र कानुन तथा नीतिहरू बनाउँछन् । तेस्रो, वडा प्रमुखको हैसियतले वडाको नेतृत्व गर्छन् र विकास निर्माणदेखि सेवा प्रदान गर्ने भूमिका निभाउँछन् ।

स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सिफारिस वा प्रमाणीकरणको काम हेर्दा सामान्य प्रकृतिको भए पनि राज्यका कतिपय सेवा पाउन ती अनिवार्य शर्तका रूपमा रहन्छन् । चारकिल्ला प्रमाणितदेखि नागरिकताको सिफारिस गर्नेसम्मको काममा वडाध्यक्षको हस्ताक्षर चाहिन्छ ।

ऐन कानुन बमोजिम ३५ प्रकारका सिफारिस तथा प्रमाणीकरणका काम वडाध्यक्षले गर्ने गर्दछन् । जसमा जन्म–मृत्युको अभिलेख राख्नेदेखि व्यक्ति जीवित रहेको भनेर प्रमाणीकरण गर्ने कामसम्म पर्छन् ।

यी ३५ प्रकारका कामभित्र नागरिकको विभिन्न मौलिक हकसँग जोडिएका विषय समेत पर्छन् । यसरी जनताको दैनिकी जोडिने कामहरू वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुन्छन् र वडाध्यक्ष त्यसमा संलग्न रहन्छन् । नेपालीको जन्मदेखि मृत्युसम्मका पञ्जीकरणको कामका लागि वडा तहबाटै सबै काम हुन्छन् ।

जनताको दैनिक आइपर्ने र साना कामका लागि अहिले नगरपालिकाको कार्यालयमा जानु पर्दैन वडा कार्यालयबाट नै सेवा लिन सकिन्छ । र वडाध्यक्षहरूले त्यो कार्यालयको नेतृत्व गरेका छन् ।

पहिलेका गाविसहरू अहिले वडा कार्यालयमा रूपान्तरण भएका छन् । वडाहरूले स–साना प्रकृतिका सेवा प्रवाहका कामहरू गर्छन् । जनताको दैनिक सेवामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, स्थानीय रूपमा स–साना प्रकृतिका तर समुदायका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण विकास निर्माणका काम गर्ने कानुनी दायित्व वडाध्यक्षको हो ।

वडाको अवस्था र आर्थिक अधिकार

संविधान र कानुनमा लेखेको भन्दा व्यापक जिम्मेवारी हुन्छ वडाध्यक्षको । बुढाबुढीको झगडा, कसैले पैसा तिरेन, कुकुरले टोक्यो, पानी आएन, फोहोर उठेन, सडक बत्ती बलेन वडाध्यक्ष अघि सर्नुपर्छ ।

यसरी सामुदायिक क्रियाकलाप र सामाजिक काममा सक्रिय हुनुपर्ने जिम्मेवारी हेर्दा उनीहरू राज्यको सबैभन्दा तल्लो तहमा स्थापित भएको कार्यालयका जनप्रतिनिधि मात्रै होइनन्, स्थानीय लोकतन्त्रका आधारभूत संरचना समेत हुन् । जिम्मेवारीको तुलनामा स्रोत र अधिकार नहुँदा वडाध्यक्षको हात बाँधिएको छ ।

वडाध्यक्ष र वडा कार्यालयहरू अधिकारसम्पन्न हुनु भनेको गाउँटोलस्तरका स्थानीय समुदाय र सामाजिक संस्था सक्रिय हुने वातावरण बन्नु हो, जसले जनताको घरदैलोको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई दिगो बनाउँछ । वडाध्यक्षहरू वास्तवमा जनताको घरदैलोका सरकार हुन्, उनीहरूमा देखिने विकास निर्माणप्रतिको जागरण र सामुदायिक सक्रियतालाई जनताले प्रजातन्त्र भनेर बुझ्ने हुन् ।

स्थानीय तहमा भएको अधिकार त्यही अनुपातमा वडा तहमा विकेन्द्रित गरिदिएको भए वडाध्यक्षहरूले अहिले सोचेभन्दा राम्रो काम गर्न सक्छन् । स्थानीय तहका कतिपय वडाहरूको भवन नै छैन । आधारभूत संरचना पनि छैनन् । कर्मचारी छैनन्, सवारी साधन छैनन् । गाउँगाउँमा बाटो पुगेको छ, बाह्रैमास गाडी चल्दैनन् । विद्यालयको छाना चुहिने छ । खानेपानीको असुविधा छ ।

तर स्थानीय तहबाट अहिले वडालाई खासै आर्थिक अधिकार दिइएको छैन । वडाले राजस्व संकलन गर्छ, शुल्कहरू उठाउँछ । स्थानीय तहलाई बुझाउँछ । आर्थिक अधिकार नहुँदा वडा कार्यालयहरू सिफारिश गर्ने र सामान्य विकास काममा संयोजन गर्ने अड्डामा रूपान्तरित भएका छन् ।

गाउँ तथा नगरको बस्तीमा रहेर समुदायस्तरमा काम गरेका वडाध्यक्षहरू सिंहदरबारलाई राज्यको तल्लो स्थानीय तहसँग जोड्ने प्रतिनिधि समेत हुन् । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नभएका कतिपय कामहरू राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा सानो इकाइ वडा कार्यालय र त्यसको नेतृत्व गर्ने वडाध्यक्षहरूले गरिरहेका छन् ।

वडा कार्यालय सेवा प्रवाह गर्ने इकाइ हो । वडाहरू सक्रिय छन् । वडा जति बलियो, पारदर्शी र राम्रो भयो, जनताले त्यति नै अपनत्व महसुस गर्छन् । वडालाई जति शक्तिशाली र बलियो बनायो, आम नागरिकले उति नै राहत पाउँछन् । त्यसका लागि थप केही अधिकार वडामा जानुपर्छ ।

स्थानीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने वडा कार्यालयको सबलीकरण गर्नुपर्छ । वडा कार्यालयहरूलाई थप सबल र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।

लेखक तानसेन नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष हुन् ।