चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनले उत्पादनमूलक ठूला उद्योगलाई सम्बोधन गरेन : परिसंघ

१३ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योग परिभाषित गर्दै चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा गरेको संशोधनलाई सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ ।

बुधबार परिसंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघको सुझाव साना तथा मझौला उद्योगहरुका हकमा सम्बोधन भए पनि ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई भने संशोधनले समेट्न नसकेको बताएको छ ।

उत्पादमूलक उद्योगलाई चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी हालको परिमार्जनले धेरै कुरा दिएको भाष्य बनेपनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त नरहेको परिसंघले बताएको छ ।

उद्योग व्यवसाय सञ्चालन प्रकृतिका आधारमा चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी फरक फरक व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव अनुसार विश्लेषणका आधारमा परिवर्तीय चालुपूँजी कर्जाको सीमा वार्षिक कारोबारको २५ बाट ४० प्रतिशतसम्म दिनेगरी गरिएको व्यवस्थाले ठूला उद्योग व्यवसायलाई केही राहत भने दिने परिसंघले बताएको छ ।

यस्तै भेरियन्स विश्लेषणलाई आधार बनाएर सीमा निर्धारण गरी लिइएको कर्जाको नवीकरण तथा पुनरवलोकनका लागि मनासिब कारणसहित समय माग गरेको अवस्थामा थप अवधि उपलब्ध गराउने गरी गरिएको संशोधन पनि सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

तर, मार्गदर्शनमा भएको भेरियन्सको टोलरेन्स पनि हालको २० प्रतिशत पर्याप्त नभएकाले यसलाई ४० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग सम्बोधन नभएको बताएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तीमा लगातार ७ दिन सम्पूर्ण चालुपूँजी कर्जा खाता शून्य बक्यौता गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएकाले पूर्णरुपमा खारेज गरिनुपर्ने परिसंघको माग आंशिक रुपमा मात्र सम्बोधन भएको जनाएको छ ।

सम्पूर्ण चालुपूँजी कर्जा खाताको सट्टा क्रेडिट कर्जा खातामा मात्र लगातार ७ दिन १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने गरी भएको संशोधनले पूर्णरुपमा समस्या समाधान नगर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

व्यवसायको विस्तारसँगै स्थिर चालुपूँजीको संरचना र आवश्यकता पनि परिवर्तन हुने हुँदा समयसापेक्ष यसको आवश्यकता पुनर्मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।

यस्तै मार्गदर्शन लागू हुनुअघि नै लिइएको निर्धारित सीमाभन्दा बढीको चालुपूँजी कर्जाको हकमा दिइएको बक्यौता कायमको समयावधि २०८२ असार मसान्तसम्म दिइएको दिएपनि हाल बजारको मागमा आएको संकुचन तथा अर्थतन्त्रका अन्य प्रतिकूलतालाई हेरेर थप एक वर्षको सहुलियत दिइनुपर्ने माग गरेको हो ।

चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मागर्दशन २०७९ मा केही सहजीकरण गरेपनि बैंकहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन मार्फत निष्क्रिय कर्जा र सामूहिक कर्जा सूक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा लगाएको अंकुश असान्दर्भिक भएको परिसंघले बताएको छ ।

चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रुपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत थप कस्न खोजेको परिसंघको आरोप छ ।

उक्त व्यवस्थाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु असहजता र बजार मागमा चरम संकुचन रहेको बेला आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने ठूला उद्योग व्यवसायलाई थप समस्या पर्ने परिसंघले बताएको हो । निर्देशनमा निष्क्रिय वर्गीकृत कर्जा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बक्यौता रकमको किस्ता तथा ब्याज लगातार ६ महिनासम्म तिरेपछि मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति हुने भनिएको छ ।