भोटबैंक र नोटबैंक भित्र सांसदका कार्यक्रम

 संसदीय व्यवस्थाभित्र राजनैतिक दललाई शासकीय सञ्चालनका खम्बा मानिन्छ। यिनले लोकतन्त्रको प्राण र जीवन भर्छन्। तर तिनै दलले लोकप्रियताको मार्गबाट शक्ति र सत्ताको आडमा राज्य स्रोतमाथि वैधानिक कब्जा जमाई नयाँ सम्भ्रान्त वर्ग (पावर इलाइट) मा आफूलाई रूपान्तरण गर्ने तर्क राजनीतिशास्त्रका अध्येता सि.राइट मिल्सले दिएका छन्।

‘जनताका लागि जनताको शासन कदापि व्यवहारमा हुँदैन’ भन्ने सोच राजनीतिशास्त्री मिल्सको छ। नेपालमा पनि २०५२ सालदेखि लोकप्रिय र प्रचारमुखी खेलो फड्कोको चक्रव्यूहमा रूमलिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम एक हो। राजनैतिक निर्णयका आधारमा राज्य स्रोतमाथि सांसदको विधायिकी नियन्त्रण, तजबिजी र वैधानिक हस्तक्षेप यस कार्यक्रमले व्यहोर्दै आएको छ ।

यस्तैमा, आव २०८०/८१ को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि नेपालका राजनैतिक पार्टीभित्र छट्पटाहट सुरू भएको छ। अदालतले संघ र प्रदेशका सांसदलाई आफ्नो भूमिका र कार्यक्षेत्र स्मरण गराई संसदीय अभ्यासको मूल कार्यसूचीमा केन्द्रित हुन भनेको छ।

विधायक अर्थात् सांसद नीतिथलोको सीमामा रहनुपर्छ; विकास वितरण त कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकार भएको आदेश व्यक्त छ। तर राजनैतिक पार्टीले सर्वोच्चको आदेशलाई सार्वभौम सत्ता विधायिकीमाथि न्यायपालिका प्रवेश गरेको आरोप लगाएका छन् र जुन शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विरुद्ध रहेको ठानेका छन्।

सबै राजनैतिक पार्टीको (हेजोमोनी) स्वर फैसला विरुद्ध एकमुख भएको छ। अदालतको आदेशले राजनैतिक दलको राज्य दोहनप्रतिको विरासतमा ठेस पुगेको छ भने लोकतन्त्र र परिवर्तनको लाभांश लुटमा अङ्कुश लागेको छ। उल्टै संवैधानिक मूल्य र मान्यता मिचिएको हारगुहारको रोइलो छ।

सन् २०१५ मा स्टान्डफोर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर ल्यारी डाइमन्डले ‘डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन’ कृतिमा लोकतन्त्रलाई भित्रभित्रै कुटुकुटु खाइरहने/खोक्र्याउने (इनरसिया) तत्त्वभित्र प्रियवादी राजनीति, अन्ध राष्ट्रवाद, तानाशाही चरित्र, नश्लवादी चरित्रलाई देखाएका छन्।

यतिवेला नेताका सस्तो र प्रचारमुखी कार्यशैलीको प्रहार नेपालको राजनीति र लोकतन्त्रले खेपिरहेको छ। राष्ट्रिय दूरगामी भन्दा पनि क्षणिक उन्माद र उत्तेजनामा रमाउने लोकप्रिय चरित्र प्रत्युत्पादक भएका छन्। राज्यको थैलीलाई आफ्नै पकेटको थैली बनाई भोटबैंक र नोटबैंकमा राजनैतिक नेतृत्व रमाएका छन्।

अराजक कार्यकर्ता रिझाउने र पालनपोषणमा राज्यको ढुकुटी खर्चिएको छ। जसको ज्वलन्त उदाहरण निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो।

२०५१/५२ सालदेखि सांसद विकास कोष कार्यक्रम प्रारम्भ भएको थियो। त्यहाँदेखि यसलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि नामकरणबाट निरन्तरता दिंदै आइएको छ।

राजनैतिक लोकप्रियताका लागि सञ्चालित यस्ता कार्यक्रमको न वित्तीय औचित्य पुष्टि हुन्छ न त उपलब्धिको मापन हुन्छ। न यस्ता कार्यक्रम नागरिकमाथि जवाफदेही छन् न न्यायिक, सन्तुलित र विवेकपूर्ण देखिन्छन्।

यस्ता कार्यक्रमले राष्ट्रको स्पष्ट विकासको खाका कोर्न सक्दैनन्। मात्र राजनैतिक लेनदेन र सत्ताको आडमा वैधानिक कब्जा गर्ने अस्त्र यस्ता कार्यक्रमलाई राजनैतिक पार्टीले बनाएका छन्।

यस कार्यक्रमको नाममा २०५१/५२ सालदेखि हालसम्म करीब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चिएका छ। आव २०८०/८१ मा मात्र हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन संघीय सरकारले गरेको छ र यही मार्गमा देखासिकीभित्र प्रदेश त अझै एक कदम अघि रहेका छन्।

सांसदलाई कहिले दामासाही त कहिले समान टाउको गनेर बजेट विनियोजन गर्ने यो कार्यक्रम आफैंमा विभेदको पराकाष्ठा हो। यसको उदाहरण, संविधानसभा भएका वेला प्रतिसांसद १० लाख दिई प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैलाई बराबर बिलो लगाइएको थियो भने २०७३ मा प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिकलाई ५० लाख दिने व्यवस्था गरिएको थियो। २०७५ को बजेटबाट प्रत्यक्ष सांसदलाई ४ करोड र समानुपातिकलाई बजेट छुट्याइएको थिएन।

प्रत्यक्ष होस् या समानुपातिक सांसद सबैको निश्चत वर्ग, भूगोल, निर्वाचन क्षेत्र, नागरिक सबै विषयको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन्। तर मुलुकमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई शक्तिशाली बनाई समानुपातिकलाई मूकदर्शक बनाइएको छ।

यहाँनेर राजनीतिशास्त्रका आलोचक पैरेटो र मोस्काको भनाइ स्मरण गर्नु उचित हुन्छ। लोकतन्त्रमा शक्ति प्राप्त गर्न खुला दौड हुन्छ र अल्पतन्त्रबीच खुला प्रतियोगिता देखाई कुलीन व्यक्तिको मात्र शासन हुन्छ भन्ने उनीहरूको तर्क थियो। यस कार्यक्रमले उनीहरूको तर्कलाई बलियो बनाएको छ। तर नीतिथलोमा सबै सांसदको भूमिका समान रहन्छ।

यसले असमानताको पुनरोदय, लोकतन्त्र शिथिल, सामाजिक अन्यायतिर यस कार्यक्रमले उद्यत गरेको छ। वितरणका मापदण्डमा न प्रतिफल न उपलब्धि आधार सूचक देखिन्छ। केवल राजनैतिक मनसाय र चुनावी आशयले ल्याउने यस कार्यक्रमले असमानता, विभेद र असमान प्रतिनिधित्व प्रणालीको वकालत गरेको छ।

कार्यान्वयनको मोडालिटीको झन् उदेकलाग्दो स्थिति रहेको छ। कार्यविधि र कानुनी आवरणमा राज्यकोषमा सांसदको नियन्त्रण हुनु असाध्यै दुःखद पक्ष हो। सांसदकै अनुपोषणमा खल्तीबाट योजना छनोट, कार्यकर्तालाई वितरण, उपभोक्ता समितिसँग लेनदेन, चुनावी खर्च असुल, हचुवा अनुगमन यस्ता कार्यक्रमहरूका विकृति हुन्।

सांसदले छनोट गरेका योजनाको न डीपीआर छ न त अध्ययनको खाका पाइन्छ। केवल माग र पहुँचका नाममा कार्यकर्तालाई बिचौलिया बनाउन उद्यत रहेको छ ।

नीति बहस, पैरवी, खबरदारीका जिम्मेवारी बिर्सेर सांसदहरू मन्त्री, मेयर, वडाध्यक्ष झैं योजना/ कार्यक्रमको किस्ती बोकेर हिंडेका छन्। सौदाबाजी र लेनदेनमा कार्यकर्तासँग योजना/ कार्यक्रमको लेनदेन र साटासाट चलेको छ।

आफूलाई कार्यकारिणीभन्दा माथि स्वघोषित गरेका छन्। तसर्थ यत्रो रकमको औचित्य र प्रभावकारी नागरिकसामु पुष्टि गर्न सकिएको छैन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७७ हेर्दा मात्र योगशिविर, लत्ताकपडा खरिद, भाँडाकुडा खरिदमा राज्यको ढुकुटी खर्चिएको छ। योजना खरिद बिक्रीका कर्तुत समेत सार्वजनिक भएका छन्।

वास्तवमा विश्वमा यस प्रकृतिको कार्यक्रम भारतमा मात्र लागू भइरहेको छ। राजनैतिक सङ्क्रमण र अस्थिरताको समयावधिमा सांसद निधि योजना नाममा सन् १९९३ मा पीभी नरसिंह रावको सरकारले लागू गरेको थियो।

ग्रामीण विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यविधि बनाई यसलाई जिल्ला प्राधिकरण कार्यालयबाट र ‌गैर‌सरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो। तर सांसदको प्रभाव र‌ लाभसँग जोडिएका कार्यक्रम/परियोजना छनोट पहिलो शर्त थियो।

सत्ताको लेनदेन र भागबन्डामा केन्द्रित रही सांसदलाई एक करोड वितरण गरी निर्वाचन क्षेत्रमा लागू गरिएको थियो। व्यापक विरोध गर्दागर्दै राजनैतिक सत्ता लेनदेनकै दाउपेचमा यस कार्यक्रमलाई अटल बिहारी वाजपेयी सरकारले ‌सांसदलाई दुई करोडसम्म‌ पुर्‍याएका थिए।

अर्थशास्त्री समेत मानिएका भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले लोकतन्त्रमा राजनैतिक प्रोपोगान्डा पहिलो शर्त हुने र यसको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सांसद विकास कार्यक्रम लागू गरी बजेटलाई ५ करोडसम्म पुर्‍याउने काम गरे।

सिंहले राजनैतिक दलको स्थानीय पाठशाला र नेतृत्व विकासका लागि उत्तराधिकारी (सक्सेसन) कार्यक्रमका रूपमा सांसदमाथि लगानी गरेको तर्क ल्याए। यस‌ कार्यक्रमलाई केन्द्रीय विशेष स्किमका रूपमा वकालत गर्दै अनुदान सीधै जिल्ला प्राधिकरण कार्यालयबाट खर्च हुने व्यवस्था मिलाइएको थियो।

शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद्, पूर्वाधार आदि क्षेत्रहरूमा लेाकसभा र राज्य सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले योजना/कार्यक्रम सिफारिस गर्ने र मनोनीतले मुलुकभर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो।

तर विशेष प्याकेज (इन्सेन्टिभ) मानिएको यस कार्यक्रमले सांसदलाई कालो धन, अनुचित लाभ, आम्दानीतिर उद्यत गर्‍यो। यही देखेर सन् २००८ मा लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जीले संसदमा खारेजीको विशेष प्रस्ताव ल्याएका थिए।

त्यसताका भारतीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि नै आपराधिक र ठेक्कापट्टामा संलग्न हुनेको सङ्ख्या ३३ प्रतिशत भन्दा बढी थियो। यस‌ैले लुटतन्त्रको रूपमा जनमानसले यस कार्यक्रमलाई लिएको तर्क लोकसभाका सभाध्यक्षको थियो।

‌यति मात्रै होइन, प्रशासनविद् वीरप्पा मोइली नेतृत्वको सन् २००९ मा प्रशासन सुधार आयोगले‌ समेत यो फन्ड तत्काल खारेजी गरी सांसदलाई चिचीपापा (ड्रिस्टिबियुट गुडिज) वितरण र बिकाउमा होइन, नीति थलोमा (पोलिसी फोरम) मा केन्द्रित हुन सिफारिस गरेका थिए।

उल्टै राजनैतिक पृष्ठभूमिको यस कार्यक्रमले कहिले स्थानीय क्षेत्र विकास योजना त कहिले सांसद निधि योजनाका नाममा निरन्तरता पाइरह्यो।

भारतीय महालेखा परीक्षक (२०१०/११) प्रतिवेदनले भारतका ११ राज्यमा प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री राहत कोषका कार्यक्रमसँग दोहोरो परेको, १४ राज्यमा सांसदले एसी, फर्निचर खरिद गरेर व्यापक अनियमितता गरेको खबर बाहिरिएपछि जनमानसबाट व्यापक आलोचना भयो। सन् २०१४ को‌ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना प्रतिवेदनमा भारतमा यस कार्यक्रमको प्रभाव र उपलब्धि विश्लेषण गरिएको छ।

यसबाट मुलुकका बजेट राष्ट्रिय बजेट र‌ सांसद बजेट गरी दुई हिस्सामा विभाजित भएको, राष्ट्रिय सम्पत्ति राजनैतिक नेतृत्वले वैधानिक कब्जा रहेको, सांसदको साख र गरिमा स्खलित भएको, नागरिकको विकासप्रतिको अधिकार छनोट जनप्रतिनिधिले लुटेको, स्रोतको विवेकपूर्ण समान वितरण नभएको, विभेदजन्य विकासलाई प्रोत्साहन गरेको, सांसद र उपभोक्ता समितिमा फरक नरहेको, पारदर्शिता, अनुचित लाभ, वैधानिक भ्रष्टाचार, राज्यका प्राथमिकता ओझेलमा परेको, कालो धनलाई प्रश्रय, स्थानीय तहमा दिइने योजना सांसदले खल्तीमा बोकेर हिंड्ने गरिएको निष्कर्ष सो अध्ययनमा उल्लेख छ।

भारतका ६० प्रतिशत सांसद यस कार्यक्रमभित्रका अनियमिततासँग जोडिएका छन्। यही वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले यो कार्यक्रम आफ्नो राज्यमा बन्द गरेका छन्।

नेपालमा यस कार्यक्रमले असन्तुलित विकासको वकालत गरेको छ। यस अन्तर्गत बजेट तर्जुमा नेपालको भूगोल र जनसंख्याको बेवास्ता गरिएको छ। नेपालका निर्वाचन क्षेत्रमा समान जनसङ्ख्या वितरण पाइँदैन।

मनाङमा १० हजारको निर्वाचन क्षेत्र र काठमाडौंको १ लाख निर्वाचन क्षेत्र तर दामासाही ५ करोडले ती भूगोल र जनसंख्यामा सन्तुलित विकास गर्नु हावादारी तर्क हो। यसैले मतदाता जोगाउने र कार्यकर्ता टिकाउने प्रष्टता हुन्छ। विधि निर्माता अर्थात् सांसदकै साख र गरिमा तेजोबध गर्ने कार्यक्रमले लोकतन्त्रलाई धरासायी बनाई प्रोपोगान्डालाई मलजल गरेको छ।

सांसदको मुख्य कार्य कानुन निर्माण हो; विकासको प्रत्यक्ष जिम्मा लिने होइन। सांसद सरकार होइनन्, सरकार गठन गर्ने हो। सांसद निर्देशन र रवाफ देखाउँदै हिंडेका छन्। सरकारले योजना छनोट, चयन, कार्यान्वयन र प्रतिफल नागरिकमुखी, न्यायिक र सन्तुलित भए–नभएको निगरानी गर्ने हो।

राष्ट्रिय उद्देश्य र प्राथमिकता अनुसार नीति, कानुन र विकासको गति र मतिको मूल्यांकन गरी विकासका देखिएका रिक्तता परिपूर्ति गर्नुका साथै नागरिकका आँखाबाट खबरदारी गर्ने हो।

नीति थलो छाडेर खल्तीमा योजनाका किस्ती बोकेर हिंड्ने सांसदका असंसदीय यस्ता हर्कतले बेलायती शासक विस्टन चर्चिलले भने झैं ‘लोकतन्त्र तल्लोस्तरको शासन प्रणाली हो’ भन्ने धारणामा बल पुग्ने देखिन्छ।

आज राष्ट्रिय विकास, पूँजीगत खर्च, लगानी र प्रतिफलको अकर्मन्यताभित्र जेलिएको छ। एकातिर बजेट विनियोजनमा राजनैतिक दल हावी देखिन्छन् भने भूतहमा वन, जग्गा, मुआब्जामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका उल्झन छन्। खरिद र ठेक्कापट्टामा बिचौलियाको रजगज छ भने कर्मचारी अनुचित लाभको शिकार बनेका छन्।

आज विकास बजेट कम खर्च भई विकासका लाभ र परियोजनाका उपलब्धि नागरिकसामु पुग्ने नीति र‌ राज्य संयन्त्रका ‌अकर्मन्यताको नीतिगत गाँठो फुकाउन सांसद उद्यत हुनुपर्छ। सुशासन र लोकतन्त्रको लाभको वितरणमा कार्यकारिणीलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ। लोकप्रिय निर्णयका कारण राजनैतिक पार्टीप्रति जनताको वितृष्णा बढेको छ। यसर्थ, यस्ता कार्यक्रमले लोकतन्त्रको क्षयीकरण गरेका छन्।

सन् २०१९ मा वासिङटन विश्वविद्यालयले ‘द इन्ड अफ डेमोक्रेसी’ अध्ययनपत्र सार्वजनिक गर्दै लोकतन्त्र क्षयीकरण मध्ये शासकको लोकप्रिय चरित्र मुख्य रहेको देखाइएको छ।

सो अध्ययनमा विश्वमा भेनेजुएला, फिलिपिन्स, युक्रेन, लिबिया, म्यानमारका शासकले लोकप्रियताकै मार्गबाट लोकतन्त्रका अन्तर्वस्तु ध्वस्त पारेको उदाहरण दिइएको छ। विश्व संसदीय प्रतिवेदन २०२२ मा भ्रष्टाचार, लोकप्रियता र‌ तानशाही सोचले लोकतन्त्र निल्ने तर्क दिइएको छ।

निर्वाचित पदाधिकारीलाई नागरिकले विधि निर्माण र खबरदारीको वारेस दिएका हुन्। तर आफूले तिरेको करको वैधानिक कब्जा गर्न अख्तियारी दिएका होइनन्। नीतिनिर्माणबाट सांसद नै विचलित हुँदा नीति धरातल कमजोर बन्दै गएका छन्।

सरकारप्रतिका संवैधानिक निगरानी र‌ अनुगमन फितलो छ। संसदीय समितिको अध्ययन, अनुसन्धान र‌ निर्देशन दलीय प्रवृत्तिको भएकोले कार्यकारिणी विधायिकीप्रति‌ जवाफदेही हुनसकेका छैनन्। नेपालमा तथ्य र तथ्याङ्कमा नीति‌निर्माणमा सांसदको दक्षता हुँदैन; अध्ययन अनुसन्धान त परको विषय हो।

मनचिन्ते व्याख्या र बिचौलियाको भाषा सांसदले नीति‌ बहसमा व्यक्त गरेको पाइन्छ। हालै संसद सचिवालयको एक अध्ययन ‘संसदीय निगरानीका औजार र नेपालको अभ्यास’ मा २०१६ सालदेखिका संसदीय अभ्यासको अध्ययन गरी संसद र‌ सांसदकै गरिमा गिर्दो स्थितिमा रहेको निष्कर्ष दिएको छ।

न सांसदमा पर्याप्त ज्ञान, सीप, क्षमता रहेको छ न प्रबुद्ध वर्गसँग सहकार्य गर्ने अभ्यास पाइन्छन्। अध्ययन अनुसन्धान विना हचुवामा दिइने निर्देशन सरकारले पालना गर्दैन भन्ने सार सो अध्ययनको छ।

अनुगमन र मूल्यांकन पनि नाङ्गो आँखाको विषय र निर्देशनको भाषा होइन। त्यसभित्र पनि नतिजा र लगानीका अन्तरआबद्धता छन्। कार्यक्रम/आयोजनाभित्र लगानी, प्रक्रिया ‌र प्रभाव तहको ढाँचा प्रणाली रहेको छ।

कार्यक्रम/आयोजनाको विश्लेषण वस्तुपरक र परिमाणमुखी छैनन्। योजना छनोट र कार्यान्वयन त विधि निर्माताका कार्यसूची नै होइनन्। संविधानका एकल र साझा सूचीका कानुनका फेहरिस्त थाती रहेको अवस्थामा सो कार्यसूचीलाई कानुनी ढाँचामा रुपान्तरण गर्न सांसद सक्रिय देखिनुपर्छ।

उल्टै सरकार विजनेश दिन सक्दैन भनेर‌ विधायिका शिथिल छ। संसद राजनैतिक लाभहानिमा बन्दी छ। विद्वान क्र्याबट्रीले जोनले ‘पेरु: इलाइट पावर एन्ड पोलिटिकल क्याप्चर’ कृतिमा राज्य कब्जा तब हुन्छ जब शासक अभिजात वर्ग वा शक्तिशाली व्यापारीहरूले नीतिनिर्माणमा हेरफेर गर्छन् र कानुन तथा आर्थिक नियम आफ्नो फाइदाको लागि प्रभाव पार्ने भनेका छन्।

नेपालको संविधानले समानीकरण, राजस्व बाँडफाँड, समपूरक विशेष अनुदान गरी चार विधिबाट मात्र तल्ला तहका वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सांसदले यी संवैधानिक व्यवस्था विपरीत आफूलाई अवन्डा बजेट विनियोजन गरी खल्तीबाट योजना बाँडफाँट गर्ने कार्यशैली न संविधानसम्मत न नागरिकसम्मत रहेको छ। उल्टै सङ्घीयता ‌प्रतिरोधी कार्यक्रमका रूपमा रहेको छ।

न सांसदले लगानी गरेका योजना जनस्तरबाट छनोट भएका छन् न तिनमा अध्ययन अनुसन्धान भएका छन्। ती योजनाहरू प्रोजेक्ट बैंकका आयोजना हुँदैनन्। सिर्फ कार्यकर्ता पालनपोषण र रिझाउने मात्र भएको छ। यस लगानीले स्वास्थ्य बीमा जस्तै राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रम वा मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन हुन सक्ने देखिन्छ।

६० अर्ब खर्च गर्दा त दुर्गममा अस्पताल, सडक आयोजना निर्माण हुने देखिन्छ। बजेट छरेर मात्र उपलब्धि हुँदैन। निर्वाचन क्षेत्र हेरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्नु असन्तुलित विकास र विभेदकारी नीति हो।

वरिष्ठ राजनैतिक विश्लेषक हमिश किन्नरले लोकतान्त्रिक शासन भनेको मतपेटिका मात्र नभएर जनताप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो भनेका छन्। कहिले स्थगन त कहिले निरन्तरता पाउँदै आएका सांसदका कार्यक्रमा करिब २५ वर्षदेखि राज्यले लगानी गर्दै आएको छ।

भारतीय अध्ययन र नेपालको वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दा यस कार्यक्रमको लाभ लागतबाट पुष्टि वा सामाजिक न्याय र सन्तुलित विकासका सूचक भेटिंदैन। विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यमा पुर्‍याएको ठोस उपलब्धिको लेखाजोखा राखेको नपाइनुले राजनैतिक लेनदेन, चुनावी प्रोपोगान्डा र लोकप्रियताका अन्तर्य लुकेका छन्।

उल्टै यस कार्यक्रमभित्रका वित्तीय अराजकताले सांसदको गरिमा र साखलाई नङ्ग्याएको छ र यसले जनमानसमा ‌संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रमाथि वितृष्णा फैलाएको छ। यसर्थ आर्थिक मन्दीको यो संकटका वेला यो कार्यक्रम खारेज गरी खर्च कटौतीको पहिलो खुड्किलो बन्नुपर्छ।

चाणक्य नीतिमा कौटिल्यले राजनीतिको उद्देश्य राज्यको समृद्धि बढाउनुसँग हुन्छ न कि लुट्नुमा भनेका छन्, जुन भनाइ मननीय छ ।