१२ वर्षमा विद्युत् उत्पादन २९ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य, निर्यात १५ हजार  

३१ भदौ, काठमाडौं । आगामी १२ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब २९ हजार मेगावाट पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना तयार पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना बनाउन गठन गरेको कार्यदलले आइतबार आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्री शक्ति बस्नेतसमक्ष पेश गरेको हो ।

कार्यदलले प्रतिवेदनमा आगामी १२ वर्ष (०३५ साल) भित्र कुल विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार ७१३ मेगावाट पुर्‍याउने गरी लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात हुने प्रक्षेपण प्रतिवेदनले गरेको छ । मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन अब मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजानेछ । मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित भएपछि मार्गचित्र तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जाने भएको छ ।

नेपालमा पहिलोपटक १९६८ सालमा ५ सय किलोवाट क्षमताबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्त्यसम्म राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा २८ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यसलाई २९ हजार पुर्‍याउने गरी सरकारले सन् २०२३–२०३५ का लागि मार्गचित्र तथा कार्ययोजना बनाएको हो । मन्त्रालयले २६ असारमा सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा यो कार्यदल बनाएको थियो ।

के हो आधार ?

विद्युत् उत्पादन भई सञ्चालनमा रहेका, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका, कनेक्सन एग्रिमेन्ट भई पीपीए प्रक्रियामा रहेका, कनेक्सन एग्रिमेन्ट भई पीपीए प्रक्रिया सुरु हुन बाँकी रहेका, कनेक्सन एग्रिमेन्टको चरणमा रहेका र नेपाल सरकार तथा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्था तथा कम्पनीबाट उक्त परिमाणको विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण प्रतिवेदनमा गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अहिले भारतीय कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेका ३ हजार ६७९ मेगावाट क्षमता आयोजना पाइपलाइनमा छन् ।

कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका आयोजनाबाट ३ हजार १०८, कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाबाट ५ हजार ६४८, नेपाल सरकार तथा सरकारी स्वामित्वका कम्पनीबाट अध्ययन भएका ठूला प्रकृतिका तथा विद्युत् खरिद सम्झौता प्रक्रिया सुरु नभएका ४ हजार ४३१ मेगावाट जलविद्युत् समेत पाइपलाइनमा रहेका कारण तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या नहुने सरकारको विश्लेषण छ ।

प्रतिवेदन अनुसार २०३५ सम्म भारत र बंगलादेशसहितका छिमेकी मुलुकमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०२३ को मध्यसम्म नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० युनिट रहेको छ । यसलाई सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्‍याउने उद्देश्यसहित मार्गचित्र तथा कार्ययोजना बनाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३५ सम्म आन्तरिक माग १३ हजार ४६८ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सो अवधिसम्म निर्यातसहित २८ हजार ४६८ मेगावाट माग हुने र २८ हजार ७१३ मेगावाट क्षमता बराबर उत्पादनको लक्ष्य राखेर कार्ययोजना तयार पारिएको हो । ऊर्जाको माग बढ्दो क्रमममा रहेको र ऊर्जा खपत हुने क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जाको उपयोग उल्लेख्य रुपमा बढेको भन्दै खपतमा तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक माग १३ हजार ४६८ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण

सरकारले नेपालभित्रको आन्तरिक माग १२ वर्षभित्र १३ हजार ४६८ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरलाई आधार मानिएको छ । आगामी दिनमा कृषि, निर्माण, यातायात, खानी, उत्पादन, सेवा, लगायत क्षेत्रमा खपत हुनेछ । अध्ययनमा क्षमता, प्रसारण तथा वितरण चुहावट, आउटेज र रिजर्भ मार्जिनलाई आधार मानिएको छ । घरासयी, औद्योगिक, व्यापारिक, कृषि तथा यातायात क्षेत्रमा ऊर्जाको मागलाई विद्युतीय ऊर्जामार्फत प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य सरकारको रहने भएको छ । भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति र समय सापेक्षा महसुलको व्यवस्था मिलाई उपभोक्तालाई अधिकतम विद्युत् खपतमा प्रोत्साहनको नीतिसमेत अब सरकारले लिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विदेश निर्यातको लक्ष्य भेट्ने आधार के हो ?

प्रतिवेदनअनुसार सरकारले राखेको निर्यातको लक्ष्य भेट्टाउने आधारमा भने नेपाल र भारतबीच सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई मुख्य आधार मानिएको छ । इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जको ‘डे अहेड’ बजारबाट नेपालले १ मे २०२१ बाट सुख्खायामका महिनामा विद्युत् आयात गर्न थालेको हो । ३ नोभेम्बर २०२१ देखि वर्षातका महिनामा बढी हुने विद्युत् सोही बजारमा बिक्री सुरु भएको छ । जुन २०२३ मा नेपाल र भारतबीच १० वर्ष भित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

यसले नेपालमा लगानीको वातावरण तयार पार्नुका साथै अन्तरदेशीय बजार सुनिश्चित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले ६५० मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात भइरहेको छ । थप ३ सय मेगावाट विद्युत भारतीय एक्स्चेञ्ज बजारमा बिक्री गर्न सम्झौता भइसकेको छ ।

बंगलादेशमा समेत विद्युत् बजारका लागि बाटो खुला भइसकेको अवस्थामा निर्यातको लक्ष्य भेट्टाउन सम्भव रहेको सरकारको विश्लेषण छ ।

स्रोत कसरी जुटाउने ?

जलविद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक लगानी व्यवस्थापन गर्न सरकारले ऊर्जा संरचना निर्माणका लागि स्वदेशी पूँजीको प्रभावकारी परिचालन गर्ने भनेको छ । साथै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उचित वातावरण तयार पार्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संयन्त्रको पहिचान गरी त्यसको परिचालन गर्ने तथा क्लाइमेट फाइनान्सिङ जुटाउनसमेत पहल गर्ने सरकारको तयारी छ ।

यसबीचमा समस्याका रुपमा वातावरणीय अध्ययन, वन क्षेत्रको प्रयोग र जग्गा प्राप्तीलाई सरल र सहज बनाउने, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाको निर्माणका लागि प्राविधिक क्षमताको विकास तथा वित्तीय स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गरी परिचालन गर्नेसमेत सरकरको कार्ययोजना छ । काठमाडौं उपत्यकासहित ७ प्रमुख क्षेत्रको सन् २०५० सम्मको माग आपूर्ति गर्न आवश्यक प्रसारण र वितरण संरचनाको निर्माणसमेत यसै चरणमा गर्ने सरकारको लक्ष्य रहने भएको छ ।