फाजिलका ४०० फरेस्टरको व्यवस्थापन गर्ने सचिव बैठकको निर्णय

५ असोज, काठमाडौं । सरकारले प्रदेशका मन्त्रालयमा रित्त रहेका सचिव पदमा शीघ्र पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । १ असोजमा बसेको सचिव बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक तदारुकता लिन निर्देशन दिएको हो ।

हाल विभिन्न प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा प्रदेश सचिव खटाइएको छैन । त्यसले प्रदेश सरकारको कार्यासम्पादनमा असर पुगेको छ । समस्याबारे प्रदेश मन्त्रालयहरुले पटक-पटक संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

यसैगरी सचिव बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशसँग समन्वय गरी हाल फाजिलमा रहेका करिब ४०० फरेस्टरहरूको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । दरबन्दी कायम भएकाबाहेकका पदमा रहेका कर्मचारीलाई फाजिल भन्ने गरिन्छ ।

पछिल्लो समयमा फाजिलमा रहेका फरेस्टरहरुले सिंहदरबारमै पुगेर आफूहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

लोकसेवा आयोगमार्फत प्रतिस्पर्धा गरेरै फरेस्टर बनेकाहरु अहिले काम गर्ने वतावरण माग्दै आन्दोलनमा छन् । ५ वर्षदेखि उनीहरु दरबन्दीविहीन अवस्थामै वन मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निकायमा खटिएका छन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन भएका करिब १८५ जनाले दरबन्दी अनुसार नै प्रदेश र संघ अन्तरगतका कार्यालयहरुमा खटिन पाएपनि करिब ४२५ जना फरेस्टर भने दरबन्दीविहीन रहन पुगे । संघ अन्तरगत नै उनीहरु प्रदेशका कार्यलयमा पठाइए, तर प्रदेशले उनीहरुलाई अनेक किसिमले असहयोग गरिरहेको छ ।

प्रदेशले संघको भन्ने र संघले प्रदेशतिरै बस्न भन्ने अवस्थाले फरेस्टरहरु पीडित छन् । यसले गर्दा उनीहरुलाई पर्याप्त सेवासुविधा पाउने मात्रै हैन, बढुवमा समेत सकस भएको छ ।

निजामती सेवा नियमावलीले फाजिलमा परेर अन्य निकायमा कामकाज गर्न खटिएका निजामती कर्मचारीका लागि कार्यरत कार्यालयमा स्वतः माथिल्लो श्रेणीको पद सिर्जना हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, फरेस्टरहरुका लागि बढुवाको बाटो नै खोलिएको छैन । दरबन्दी पाएकाहरु तह बढुवा वा ग्रेड वृद्धिको पाइरसक्दा पनि उनीहरु बढुवा नै नपाउने अवस्थामा छन् ।

यस्तो अन्यायपूर्ण अवस्था हटाउने गरी फरेस्टरहरुको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय सचिव बैठकले गरेको छ ।