सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी छुट्टै इजलास

२३ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी छुट्टै इजलास राख्ने गरी कानुन बन्ने भएको छ ।

संसदीय उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी छुट्टै इजलास रहने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सर्वसम्मत रुपमा जुटाएको सहमति अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सम्बन्धित आयोगले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्ष पुनरावेदन लिएर अदालत जान पाउँछ । त्यस्ता पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा इजलास राख्न खोजिएको हो ।

‘…पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहनेछ र त्यसको लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सूची तयार गरी सो मध्येबाट इजलास तोक्नेछ’ उपसमितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसखाले कानुनी व्यवस्था राख्न संसदीय उपसमितिमा रहेका सबै दलका सदस्यहरु सर्वसम्मत रुपमा सहमत भएका छन् ।