दूरसञ्चारको अँध्यारो बाटो

यो वर्ष नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र केही ठूला र महत्वपूर्ण घटनाको साक्षी बन्यो । स्मार्ट टेलिकम खारेजीमा गयो, सीजी टेलिकमको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी अनुमतिपत्र रद्द भयो र एनसेलमा लगानी गरेको आजियाटा नेपाल छाडेर गयो । यी सामान्य घटना होइनन् ।

नेपालका नीति-कानुन र लगानी वातावरणको वास्तविकतालाई यी घटनाले छताछुल्ल पारिदिएका छन् । र, यसले नेपालको दूरसञ्चारको भविष्य कति दूरसम्म पुग्ला भनेर थोरबहुत अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो दशक दूरसञ्चारले जुन रफ्तारमा फड्को मारेको छ, त्यो अविश्वसनीय छ । यसले मानिसहरूलाई जोडेको मात्रै छैन, स्वावलम्बी पनि बनाएको छ । अहिलेको विश्वमा दूरसञ्चारले पुर्‍याएको भूमिका अतुलनीय छ । सबैभन्दा छिटो पुग्ने सेवा यही हो । कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा पहुँच स्थापित गरेको दूरसञ्चारको अरू विकल्पै छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, सुरक्षा, यातायात क्षेत्रको विकासमा पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने सञ्चारको आफ्नै महत्व छ तर मोबाइल नेटवर्कलाई अलग पारिदिने हो भने यो पनि अपूरो हुन्छ । इन्टरनेटले संसारलाई सानो गाउँ त बनाएको छ भने त्यो गाउँका लागि चाहिने पूर्वाधार मोबाइल नेटवर्कले ठड्याइदिएको छ ।

यी उज्याला पक्षका पछाडि दूरसञ्चारको नियति अविकसित मुलुकको जस्तै बिडम्बनापूर्ण छ । कर र राजस्वको ठूलो हिस्सा ओगट्ने करिब १ खर्ब रुपैयाँको लगानी रहेको यो क्षेत्रलाई राज्यले गर्ने व्यवहार विरक्तलाग्दो छ । अनेक बहानामा थिचोमिचोमा पारिराख्ने सरकारी रवैयाका कारण दूरसञ्चारले तुलनात्मक रूपमा प्रगति देख्न पाएको छैन । कानुनी जटिलता र वैदेशिक लगानीको अस्पष्ट नीतिले केही कम्पनी पूर्ण रूपमा बन्द भए, केही धरमर अवस्थामा चलिरहेका छन् ।

नेपालको दूरसञ्चारमा अग्रणी एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटा देश छोडेर गएको एक महिना पनि भएको छैन । जानुअघि उसले दिएका कारण सोच्ने फुर्सद अहिलेसम्म कुनै नेता, सांसद या पत्रकारहरूमा छैन । चौतर्फी दबाबमा रहँदा दूरसञ्चारको वृद्धिदर खुम्चिएर मरीच जस्तो भएको छ । आम्दानी लगातार घटिरहेको छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि प्रत्यक्ष खर्च बढ्दो छ ।

सेवा प्रदायकहरूको बजार हिस्सा केही वर्षदेखि बढेकै छैन । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनबाट हुने नाफा लगभग २७ प्रतिशतले घट्दा ‘रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट’ करिब ३० प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । त्यसमाथि नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ठूलो महाभारत छ । सेवाप्रदायकलाई ‘कमाइखाने भाँडो’ मात्रै बनाएर अन्य सुविधामा घाँटी अचेट्ने राज्यको रवैयाले यो क्षेत्रको भविष्य अँध्यारोमा छ ।

मुलुकमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने ठूला कम्पनीमा एनसेल र नेपाल टेलिकम सधैं अगाडि आउँछन् । तर, त्यसबापत उनीहरूलाई राज्यले कर दिवसमा प्रमाणपत्र दिनेबाहेक अरू के दिएको छ ? वित्तीय वासलातमा गम्भीर विचलन आइरहँदा राज्यले कहिले आडभरोसा दिएको छ ? अभिभावकविहीन भएर यूटीएल र स्मार्ट टेलिकम बन्द हुनु केवल केही कम्पनी बन्द हुनु मात्र होइन, तीसँगै रोजगारी, प्रविधि विस्तार र छनोटको अधिकार पनि बन्द भएका हुन् । सत्ताको जोडघटाउबाट फुर्सद निकालेर एकाध घण्टा यतातिर चिन्ता लिने शासक हामीले किन कहिल्यै पाउँदैनौं ?

बहुमत शेयर सरकारको भएकाले नेपाल टेलिकमलाई राज्यले छाता ओढाइरहन्छ । टेलिकम राज्यकै निकाय भएकाले ‘राष्ट्रको सञ्चार’ भएको हो । तर, निजी क्षेत्रप्रति राज्य सधैं अनुदार रहँदै आएको छ । यूटीएल र स्मार्ट टेलिकम बन्द हुनुमा राज्यकै काखे व्यवहार प्रमुख कारण थियो । यही रवैयाका कारण निजी क्षेत्र दूरसञ्चारमा प्रवेश गर्न चाहिरहेको छैन ।

दूरसञ्चार क्षेत्र असाध्यै परिवर्तनशील र प्रविधिमाथि निर्भर उद्योग हो । लगभग हरेक ५-६ वर्षमा नयाँ प्रविधिले पुरानोलाई विस्थापित गर्छ । यो निकै खर्चिलो हुन्छ । सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र प्रविधि अपडेट गर्न कम्पनीहरूले अर्बौं खर्च गर्छन् । यसबाट प्राप्त हुने लाभका लागि लामो समय पर्खिनुपर्छ ।

प्रविधिको यही परिवर्तनलाई पछ्याउँदै विश्व अहिले फाइभजीमा उक्लिसकेर पनि अगाडि बढ्न खोज्दैछ । हामी फोरजीमै छौं । त्यो पनि शहरी क्षेत्रमा मात्रै । गाउँतिर अहिले पनि टुजी र थ्रीजीकै भर छ । हामी फाइभजीमा पुग्ने कहिले हो, अनुमान गर्नै सकिन्न । किनकि भएका कम्पनी पनि राज्यको अनुदान शैलीका कारण टाट पल्टिने जोखिममा छन् ।

निजी क्षेत्रको एक्लो सेवाप्रदायक एनसेललाई ६ वर्षपछिको भविष्यले अँठ्याएको छ । एनसेल निजी क्षेत्रको मात्रै होइन, अर्बौं विदेशी लगानी भित्र्याएको कम्पनी हो । बहुमत शेयर विदेशीको हुँदा २५ वर्षपछि स्वतः राष्ट्रियकरण हुने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा सम्भवतः अबको आधा दशकमा उसले सेवा र प्रविधि विस्तारमा लगानी नै गर्ने छैन । यसले घाटा हुने देशलाई नै हो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको भद्रगोललाई किनारा लगाउन नसकेकै कारण राज्यले ठूलो लाभ गुमाइरहेको छ । यति सामान्य विषय बुझ्न सक्ने शासक र प्रशासक नहुँदा देश सधैं तन्नम रहिरह्यो । यसलाई नीतिगत तहबाटै फरफारक गर्न सकिएन भने आधा दशकभित्रै दूरसञ्चार उद्योग मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुग्नेछ ।

नवीकरण र रोयल्टीको बल्छी

दूरसञ्चार क्षेत्रको स्वाभाविक विकास र विस्तारमा सधैं अड्चन बनेर आउने तत्व नवीकरण शुल्क हो । अचाक्ली महँगो नवीकरण शुल्क सेवाप्रदायकहरूका लागि ठूलो बोझ बनेको छ । दुई दशकअघि तत्कालीन ‘स्पाइस नेपाल’ले अनुमति लिने बेला बोलकबोल मार्फत नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मोबाइल सेवाको अनुमति शुल्क २१ करोड र नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ तय गरेको थियो ।

शुरूमा अनुमतिपत्र १० वर्ष र त्यसपछि ३ पटक हरेक ५-५ वर्षमा (जम्मा २५ वर्ष) गरी नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यसअनुसार नवीकरण शुल्कका रूपमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले २५ वर्षमा ८० अर्बभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखियो । भाइबर, ह्वाट्सएप, मेसेन्जर जस्ता ओटीटी सेवा नभइदिएको भए बाह्य र आन्तरिक कलबाटै कम्पनीहरूले मनग्य आम्दानी गर्थे र नवीकरण शुल्क तिर्न सक्थे ।

तर, केही वर्षयता टेलिफोन सेवा निरन्तर ओरालो गतिमा छ । विश्वभर टेलिकम उद्योगको मुख्य आम्दानी स्रोत ‘कल र डेटा’मा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । यसले गर्दा नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैको कारोबार र आम्दानी उल्लेख्य घटेको छ । नवीकरण शुल्कमा पुनर्विचार नगरिए केही वर्षमै दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी टाटपल्टिने अवस्था आउन सक्छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको थाप्लोमा घाटाको बोझ बढिरहँदा राज्यले आडभरोसा दिएर करमा पुनर्विचार गर्नुपर्थ्यो । तर, ‘जसरी हुन्छ पैसा थुत्नुपर्छ’ भन्ने मनोभावनाबाट ग्रसित शासकहरूले यो विषय सुन्न नै चाहँदैनन् । वार्षिक ३० अर्ब मुनाफा गर्ने सेवाप्रदायकहरू ५ अर्बमा झरिसक्दा पनि शासकहरू निद्राबाट उठेका छैनन् । राज्यलाई तिर्नुपर्ने अचाक्ली महँगो शुल्कको भार त अन्ततोगत्वा उपभोक्ताकै थाप्लोमा पर्छ । सेवा महँगो हुँदा उपभोग घट्छ । यसबारे कोही किन सोच्दैन ?

नवीकरण शुल्कपछिको अर्को बल्छी फ्रिक्वेन्सी (स्पेक्ट्रम)को हो । राज्यले सेवाप्रदायकबाट फ्रिक्वेन्सी दस्तुर (रोयल्टी) लिइरहेको छ । फ्रिक्वेन्सी लिने बखत नै राज्यले छुट्टै शुल्क लिइसकेको हुन्छ । त्यसपछि पनि हरेक वर्ष रोयल्टी (आम्दानीको ४ प्रतिशत) उठाइरहेको छ । भ्याटबापत १३ प्रतिशत लिने राज्यले दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत पनि थप १३ प्रतिशत लिन्छ । यसरी दोहोरो शुल्क तिरिरहँदा पनि सेवाप्रदायकले प्रतिरोध गर्न सक्दैनन् । किनभने, नीतिभन्दा बढी नेताले चल्ने देशमा नेताहरूले प्रतिशोध साध्न शक्तिको दुरुपयोग गर्ने गरेका उदाहरण सयौं छन् । यस्तोमा कम्पनीहरू जोखिम लिन चाहँदैनन् ।

यति धेरै कर, शुल्क र राजस्व लिइसकेर रकम थुपारिसक्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकास गर्न भन्दै राज्यले सेवाप्रदायकबाटै आम्दानीको २ प्रतिशत रकम छुट्टै लिन्छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च नभई धमिराले खाने अवस्थामा पनि सेवाप्रदायकको घाँटी निमोठ्ने अचम्मको रोगले शासकहरू ग्रसित छन् । अर्कातिर १० वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने भनिए पनि अनुमतिपत्र पाउने बेला नै रकम बुझाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेर बीच समयमै निस्किने कम्पनीले नवीकरण शुल्क फिर्ता पाउँदैनन् । यो पनि अर्को झेल हो ।

विदेशी लगानीको भूत

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा ‘दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने’ व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३३ अनुसार दूरसञ्चार सेवा दिने संस्थाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजी लगानी विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको भएमा त्यस्तो कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुन्छ । बहुमत शेयर नेपालीको हुँदा यो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन । तर, के यो सम्भव छ ?

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को एक चौथाइ हाराहारी हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्सका कारण देश जसोतसो बाँचेको छ । विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर नेपालीले पठाइदिएको पैसाले देशको अर्थव्यवस्थाले सास फेर्न पाएको छ । स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा नगन्य छ । १ अर्बको निर्यात गर्दा १०० अर्बको आयात गर्नुपर्ने बाध्यताले हाम्रो अर्थव्यवस्था सधैं पराधीन रहँदै आएको छ ।

देशको हालत यस्तो जर्जर भएका बेला ठूलो आशा गरिएको क्षेत्र वैदेशिक लगानी हो । विदेशबाट आउने लगानीले पूँजी मात्रै ल्याउँदैन, प्रविधि र सीप पनि ल्याउँछ । विश्वका ठूला र समृद्ध मुलुकले वैदेशिक लगानीलाई रातो कार्पेटमा स्वागत गर्छन् । भारत र चीनले पछिल्ला दुई दशकमा मारेको फड्कोमा विदेशी लगानीको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ ।

तर, नेपाल उत्तरकोरिया जस्तो भएको छ । यो बन्द समाज भएर बाँच्नमै गौरव गर्छ । विदेशी लगानी भन्नेबित्तिकै लुट्न आयो भनेर बाटो बन्द गर्ने दिशामा नेता र सांसदहरू अहोरात्र खटिएका छन् । एनसेलमा बहुमत शेयर भएको आजियाटाले सस्तोमै स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेचेर बाहिरिंदा गर्माएको बहसले पनि त्यही भन्छ । ऊ नेपालबाट किन बाहिरियो भन्ने बहसमा कोही छिरेनन् । बहसको केन्द्रमै पूँजीगत लाभकर रह्यो, जुन अनावश्यक थियो । यसले पनि विदेशी लगानीप्रतिको हाम्रो चेतना देखाउँछ ।

वैदेशिक लगानीमा खोलिएको उद्योग २५ वर्षपछि स्वत: सरकारीकरण हुने कानुन दोषी छ । विदेशी कम्पनी बोलाउने, निश्चित समय लगानी गर्न लगाउने र पछि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने व्यवस्थाले विदेशीलाई तान्ने होइन, बिच्काउने काम गर्छ । कानुनमा यही छ, यही गर्नुपर्छ भन्ने रूढमा अडिरह्यौं भने त्यसले हामी आफैंलाई घाटा हो ।

कानुनहरू परिवर्तनशील हुन्छन्, संसारभरको नियम यही हो । त्यसैले वैदेशिक लगानी सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका लागि सांसदहरूले बहस चलाउन ढिला भइसकेको छ । दूरसञ्चार ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा बाझिएका विषयलाई पनि अहिले नै हो सल्ट्याउने । हाम्रा नेता र सांसदहरू सडक छाडेर सदनमा चर्किन थाले भने केही हुन्थ्यो कि !

विदेशी लगानी भूत होइन, यसले त हामीलाई भूतबाट भविष्यमा हिंड्ने बाटो बनाइदिन्छ ।

(सुवेदी इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियर हुन्।)