सरकारी वकिल चुप बस्दा बालकृष्ण खाँणलाई हाइसञ्चो

७ माघ, काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा छुटेका आरोपितले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सर्वोच्च अदालतको सामना गर्न नपर्ने स्थिति बनेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले २८ मंसिरमा कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो । तर उनलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छैन । सामान्यतयाः तल्लो अदालतबाट आदेश आएको एक साताभित्र सरकारी वकिलले माथिल्लो तहमा निवेदन दिने चलन छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले अहिलेसम्म नक्कली शरणार्थी प्रकरणको फाइलबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म त्यो फाइल अघि बढेको जानकारीमा छैन । के भएको रहेछ, बुझेर मात्रै भन्न सकिन्छ ।’

सामान्यतया सरकारी वकिल कार्यालयले आफूले दायर गरेको मुद्दामा मागदाबी भन्दा विपरीत आदेश आएमा माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिने प्रचलन छ । तर विगतमा खाँणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने माग गरेको सरकारी वकिल उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध भने सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा नजाने देखिएको छ ।

सरकारी वकिलको सर्वोच्च निकाय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएमा धरौटीमा छाड्ने पाटनको आदेश मिलेको वा नमिलेको हेर्न सक्नेछ ।

पाटनको आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत नजाने हो भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुल मुद्दा नटुंगिदासम्म पूर्वमन्त्री खाँण थुनाबाहिर रहने सुविधा पाउँछन् । त्यस्तै मुद्दा सुनुवाइपछि जिल्ला अदालतबाट कसुरदार ठहर भएपनि कैदमा नबसी माथिल्लो तहमा पुनरावेदन दिनेसम्मको सुविधा पाउन सक्छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार, कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वको दबाबका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खाँणविरुद्धको फाइल सर्वोच्च अदालतमा नजान महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले सबै प्रक्रिया उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमै रोकिएको छ ।’

के छ प्रक्रिया ?

कुनै व्यक्तिलाई फौजदारी अभियोग लागेमा सुरुमा जिल्ला अदालतमा उसको बयान हुन्छ । बयान सकिएपछि उसलाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउने वा छाड्ने भन्ने आदेश गर्नुअघि ‘थुनछेक बहस’ गरिन्छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार, मुद्दा लागेको व्यक्ति अदालतमा पेश भएपछि उसलाई सामान्य तारिखमा छाड्ने, धरौटी माग्ने वा थुनामा राखी मुद्दा अघि बढाउने तीन विकल्पमध्ये एउटा आदेश हुन्छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले १ असार, २०८० मा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नताको अभियोग लागी अदालतमा पेश भएका १६ जनालाई थुनामा र २ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा पर्नेमा बालकृष्ण खाँण पनि थिए । जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशमा भनिएको थियो, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीहरु हाल कसुरदार होइनन भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।’

जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध मुद्दाको आरोपित वा मुद्दा दायर गर्ने सरकारी वकिल दुवै पक्ष माथिल्लो अदालतमा जान पाउछन् । ऐनको दफा ७३ मा थुनछेक आदेश विरुद्ध माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन पाइने यो सुविधा कानून व्यवसायीहरुमाथि ‘७३ नम्बर निवेदन’का नामले चर्चित छ ।

जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेश विरुद्ध पूर्वमन्त्री खाँण लगायतका आरोपितहरु उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिए । १५ मंसिरमा खाँणको विषयमा न्यायाधीशहरु जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाझियो । तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले २८ मंसीरमा खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने भनी जनक पाण्डेले व्यक्त गरेको रायलाई समर्थन गरे । दुई दिनपछि खाँण धरौटीमा छुटेका थिए ।

‘थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको सरकारी वकिललाई उच्च अदालत पाटनको आदेश चित्त बुझ्ने कुरै थिएन’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘माथिल्लो अदालतमा जानुपर्छ भनी सरकारी वकिलहरुले राय समेत अघि बढाएका छन् । तर त्यसबारे कुनै निर्णय नहुदा प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।’

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक, कर्मचारी र विचौलियाहरु विरुद्ध गत जेठमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा राष्ट्रहित प्रतिकुल काम गरेको, ठगी, संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । थुनछेक आदेश विरुद्धका निवेदन सुनुवाइका क्रममा फाइल उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालत पुगेकाले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मूल मुद्दा भने रोकिएको छ ।

कस्तो मुद्दामा भएको आदेश विरुद्ध माथिल्लो तहमा जाने र कस्तोमा नजाने भन्नेबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आफ्नै मापदण्ड छ । जिल्ला अदालतको भन्दा फरक आदेश भएको, १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदाबी भएको मुद्दामा सरकारी वकिल माथिल्लो अदालतमा जाने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मापदण्ड छ । उही मुद्दामा थुनामा रहेको पक्षले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि छुट्नेहरुविरुद्ध सरकारी वकिल माथिल्लो तहको अदालत जाने प्रचलन छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनको आदेशबाट थुनिएकाहरुले धमाधम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको हकमा ‘कैफियत प्रतिवेदन मगाउनु’ भनी आदेश पनि दिइसकेको छ ।

गत जेठमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा चलेपछि बाँकी रहेको अनुसन्धान टुंग्याउन सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अनुसन्धानमा संलग्न वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीको सरुवा गरिएको थियो ।

सात महिनायता नक्कली शरणार्थी प्रकरणको बाकी अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन । अनुसन्धान गर्नेमात्रै होइन, मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश समेत सरुवा भएका छन् । न्यायपरिषदले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आदेश गर्ने काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेलाई समेत रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिसकेको छ ।